UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश भी जारी कर दिया है।

अब केवल अधिकृत एजेंसी से होगी भर्ती

सरकार के नए नियमों के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह सिस्टमेटिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सभी एजेंसियों को ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करना होगा। खास बात यह है कि अब ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) जैसी सुविधाएं सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं। साथ ही, कर्मचारियों को 1 से 5 तारीख के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और यह सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

जवाबदेही तय, आरक्षण का पालन भी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं, वेतन और उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने आरक्षण नीति के पालन को भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे और उनके पीएफ योगदान समय पर जमा कराए जाएंगे।

मनमानी पर लगेगी रोक

इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में अब तक जारी मनमानी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। पहले अलग-अलग विभागों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती थी। कई बार कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था या पूरी सैलरी काट ली जाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

युवाओं को मिलेगा सुरक्षित रोजगार

सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और जवाबदेह वातावरण भी मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया अब मानकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना भेदभाव के अवसर मिल सकेंगे।

New Expressway: रामनगरी अयोध्या से बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी तक हाईस्पीड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। यह परियोजना उत्तर भारत के दो प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों को मात्र दो घंटे की दूरी में जोड़ने का कार्य करेगी। पूर्व सांसद लल्लू सिंह लंबे समय से इस मार्ग के उन्नयन के लिए प्रयासरत थे, और अब यह सपना साकार होता नजर आ रहा है।

नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, जिसके तहत चयनित संस्था डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करेगी। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 200 किलोमीटर होगी और इसे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल अयोध्या और वाराणसी की आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि दिल्ली से रामनगरी तक की कनेक्टिविटी भी और मजबूत हो जाएगी।

यह एक्सप्रेसवे यात्रियों को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा का अनुभव देगा। इसके साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अयोध्या में चल रही अन्य परियोजनाएं भी इस क्षेत्र को एक प्रमुख संपर्क केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। इनमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या से जनकपुर, सुलतानपुर, जगदीशपुर, राम वन गमन मार्ग, लखनऊ हाईवे पर ओवरब्रिज और अंडरपास, तथा 55 करोड़ की लागत से अयोध्या बाईपास का सुंदरीकरण शामिल हैं। साथ ही, रिंग रोड परियोजना भी प्रगति पर है, जिससे शहर का यातायात भार कम होगा।

अयोध्या-प्रयागराज ग्रीन फील्ड सिक्स लेन एक्सेस कंट्रोल हाइवे के प्रथम चरण में प्रतापगढ़ तक सीमांकन की प्रक्रिया जारी है। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अयोध्या उत्तर भारत का प्रमुख सड़क संपर्क केंद्र बन जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और औद्योगिक व व्यापारिक गतिविधियों में भी इजाफा होगा।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने इस एक्सप्रेसवे को अयोध्या और पूर्वांचल के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की दूरदर्शी सोच की सराहना की और रामनगरी के संत-महंतों तथा आम जनता की ओर से आभार प्रकट किया।