अजय यादव -लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, जिससे छात्रों और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 22 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को विलय (मर्जर) और अन्य कारणों का हवाला देकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों की बदहाली के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जहां से बच्चों की शिक्षा की शुरुआत होती है, भाजपा सरकार वहीं से व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कई विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं, कहीं बिजली और पंखों की समस्या है तो कहीं बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के एजेंडे में शिक्षा और रोजगार कभी प्राथमिकता नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और छात्र-नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि देशभर के छात्र भाजपा की शिक्षा नीतियों से नाराज हैं और आने वाले समय में युवा इसका जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाने के बजाय पुराने संस्थानों को कमजोर किया है।

सपा अध्यक्ष ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि विश्वविद्यालयों को नुकसान पहुंचाने वाले कभी समाज के हितैषी नहीं रहे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा और मजबूती की मांग की।

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। किन्तु समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विवाह एक बड़ी चुनौती बन जाता है। बढ़ते खर्च, सामाजिक दबाव और परंपरागत रीति-रिवाजों के कारण गरीब परिवारों को अपनी बेटियों के विवाह में भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 को "मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना" का शुभारंभ किया गया है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में समानता, सादगी और सामूहिकता की भावना को भी बढ़ावा देती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराना है। इसके अंतर्गत सरकार एक ही स्थान पर कई जोड़ों का सामूहिक विवाह कराती है, जिससे विवाह में होने वाला अनावश्यक खर्च कम होता है। इसके साथ ही यह योजना दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

वहीं, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह में सादगी को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा पर रोक लगाना, सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जो इसे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती हैं। इसमें पात्र को अब रू0 1 लाख तक (जिसमें रू० 35,000-रू0 60,000 नकद, रू0 10,000 रू0 25,000 का सामान, और शेष आयोजन खर्च के लिए) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। सामूहिक आयोजन में विवाह समारोह एक ही स्थान पर कई जोड़ों के साथ आयोजित किया जाता है। इसमें सभी धार्मिक रीति-रिवाजों का ध्यान रखा जाता है। राज्य सरकार द्वारा दुल्हन को विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कपड़े, आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

यह योजना सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के लिए खुली है, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है। पात्र लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पात्रता मानदंड के अंतर्गत आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, परिवार की आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, विवाह योग्य आयु (लड़की 18 वर्ष और लड़का 21वर्ष) पूरी होनी चाहिए, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (BPL या अन्य श्रेणी) में आता हो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनेक सामाजिक और आर्थिक लाभ हैं जैसे-गरीब परिवारों को विवाह के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे वे आर्थिक संकट से बच जाते हैं। सामूहिक विवाह के कारण दहेज की मांग स्वतः कम हो जाती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोग एक साथ विवाह करते हैं, जिससे भेदभाव कम होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना भव्यता के बजाय सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ने समाज पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। पहले जहां गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए चिंतित रहते थे, अब उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक विकल्प मिल गया है। यह योजना सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। सामूहिक विवाह में दहेज की परंपरा कम हो जाती है। विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक मंच पर आते हैं। आर्थिक सहायता से गरीब परिवारों की स्थिति बेहतर होती है।

व्यापक प्रचार-प्रसार, पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल भुगतान, समाज में जागरूकता अभियान चलाना इस योजना की महत्वपूर्ण चुनौतियां एवं सुझाव हैं। निसंदेह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक ऐसी पहल है, जो समाज के कमजोर वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और समानता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचाई जाए, तो यह समाज में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है।

अंततः यह योजना "सादगी, समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रेरणादायक कदम है, जो न केवल गरीब परिवारों के लिए सहारा है बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श भी प्रस्तुत करती है।

राजीव शुक्ला 

विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद में मंजूर मिल गयी। विपक्ष का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं होगा तब तक आप कितने भी कठिन कानून बना लें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस विधेयक के मुताबिक अगर पेपर लीक मामले में कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 50 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के आंदोलन के बाद केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ीं। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय और धन बर्बाद हुआ, बल्कि सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए।

इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक लाया, जिसे संसद की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। यह कानून संगठित परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है। पेपर लीक क्यों बना राष्ट्रीय चिंता का विषय?

भारत में हर वर्ष करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न परीक्षाएं देते हैं। कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और दोबारा आयोजित करनी पड़ीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार अभ्यर्थियों को हुआ, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की थी। पेपर लीक केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास पर हमला है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और योग्य उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित होते हैं। इस कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं- सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने, खरीदने, बेचने या प्रसारित करने को गंभीर अपराध माना गया है।

संगठित गिरोहों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर लंबी अवधि की कारावास और भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की गई है।इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने वालों पर भी समान रूप से कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों की गहन जांच के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। युवाओं को क्या मिलेगा लाभ? यदि कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया गया तो इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी कम हो सकती है। परीक्षा माफियाओं के नेटवर्क पर अंकुश लगेगा। युवाओं का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होगा। क्या केवल कानून बनाना पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून बना देने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसके साथ-साथ कई अन्य सुधार भी आवश्यक हैं। प्रश्नपत्र तैयार करने और सुरक्षित रखने की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाए।

डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी तकनीकी माध्यमों से हो। परीक्षा कर्मचारियों का उचित सत्यापन किया जाए।
समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। यदि कानून का क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो कठोर दंड का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

 

राज्यों की भूमिका अधिकांश भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकारें आयोजित करती हैं। इसलिए राज्यों को भी अपनी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही इस कानून का पूरा लाभ मिल सकेगा। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि कानून का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद से मंजूरी मिलना देश की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह संदेश देता है कि सरकार परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। हालांकि, किसी भी कानून की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि सरकार, परीक्षा एजेंसियां, जांच संस्थाएं और राज्य प्रशासन मिलकर इस कानून को ईमानदारी से लागू करें, तो लाखों युवाओं का विश्वास बहाल हो सकता है और प्रतियोगी परीक्षाएं वास्तव में निष्पक्ष एवं पारदर्शी बन सकती हैं। अंततः किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्ष चयन प्रणाली होती है, और उसे सुरक्षित रखना सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

लखनऊ-अजय यादव 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - अनिल कुमार मिश्र,चुनार

चुनार,  मिर्जापुर। शुक्रवार को चुनार थाना अंतर्गत शक्तेशगढ़ पुलिस चौकी में नव निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हनुमान जी स्थापित हुए। तीन दिन चलने वाले अनुष्ठान में अखंड रामायण से आरंभ हुआ।

तत्पश्चात पंडित शिवाकांत पाठक,प्रिंस वशिष्ठ और मनीष मिश्रा ने विधिवत पूजन अर्चन के साथ  मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर बजरंग बली को स्थापित किया । यजमान के रूप में शक्तेशगढ़ चौकी प्रभारी विनोद सिंह सपत्नीक रहे। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात आयोजित भंडारे में उपस्थित लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया।

इस दौरान मड़िहान विधायक रामशंकर सिंह पटेल,बचाउ लाल सेठ,दुर्गा सिंह वैश्य,क्षेत्राधिकारी सुश्री मंजरी राव, प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य,निरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह,उपनिरीक्षक उदय राज,अदलपुरा चौकी प्रभारी सुरेश सिंह,हेड कांस्टेबल विमलेश सिंह,विनय राय,कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह,राजकुमार,सहित क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - सूरज कुमार, मीरजापुर विंध्याचल 

मीरजापुर। शासन के मंशानुरूप जनपद के सभी तहसीलों में आयोजित किया गया संपूर्ण समाधान दिवस। तहसील सदर में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा व मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार ने आए हुए फरियादियों की सुनी जन समस्याएं।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - अनिल कुमार मिश्र 

चुनार, मीरजापुर 

चुनार, मिर्जापुर । कोतवाली चुनार में शनिवार को क्षेत्राधिकारी सुश्री मंजरी राव की अध्यक्षता में समाधान दिवस आयोजित किया गया।

समाधान दिवस में शनिवार कुल सात प्रार्थना पत्र आए जिसमें दो का मौके पर निस्तारण कर दिया गया,शेष गुणवत्ता पूर्वक जांच कर कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को सौंप दिया गया।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक रविंद्र भूषण मौर्य,अपराध निरीक्षक सत्येंद्र यादव,कस्बा चौकी प्रभारी उदय नारायण कुशवाहा,अदालपुरा चौकी प्रभारी सुरेश सिंह,उपनिरीक्षक सरोज चौबे, हरिशंकर यादव,भगवान जी,दिलीप सिंह,हेड कांस्टेबल सुमित सिंह, विनय कुमार राय,रविंद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल भानु प्रताप सिंह सहित राजस्व व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - अनिल कुमार मिश्र

चुनार, मीरजापुर 

चुनार, मिर्जापुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सेनानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मीरजापुर में सात दिवसीय कार्यशाला के क्रम शनिवार को  अंग्रेजी विभाग आईक्यूएसी एवं वाकोवाक्यम् शोध संस्थान वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में

“शोध प्रविधि की अवधारणा एवं साहित्यिक शोध” विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन सम्पन्न हुआ। इस सत्र की मुख्य व्यक्ता डॉ रीना चटर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने अपने ओजपूर्ण एवं संवादयुक्त व्याख्यान में कहा कि शोध प्रविधि एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग शोध करने के लिए किया जाता है।

साहित्यिक शोध में इस प्रविधि का उपयोग साहित्यिक ग्रंथों,लेखकों और ऐतिहासिक संदर्भों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह शोध साहित्यिक ग्रंथों के अर्थ, विषयों और साहित्यिक उपकरणों को समझने में मदद करता है ।महाविद्यालय की विदुषी प्राचार्या, प्रो माधवी शुक्ला ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में अधिक से अधिक मौलिक शोध के लिए छात्र-छात्राओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य,डॉ राम निहोर,कार्यशाला की समन्वयक,डॉ0 कुसुम लता एवं डॉ शेफालिका राय,डॉ रजनीश,डॉ भास्कर प्रसाद द्विवेदी,डॉ राजेश कुमार, डॉ दीप नारायण,डॉ अरुणेश,डॉ नलिनी सिंह, धर्मेन्द्र कुमार सिंह,  कुर्बान अली, समस्त प्राध्यापक कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा उपस्थित थे | कार्यक्रम का संचालन व्याख्यान के संयोजक डॉ राजेन्द्र कुमार ने एवं धन्यवाद ज्ञापन संयोजक डॉ रीता मिश्र ने किया।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - प्रवीण तिवारी 

हलिया, मीरजापुर 

हलिया मिर्जापुर। शनिवार हलिया विकास खण्ड के ग्राम पंचायत बेलन बरौधा मे आरआरसी सेंटर पर आज तक नही हुआ बोर नही पानी की कोई व्यवस्था एक बार आरआरसी सेटर बनाया गया मानक के बिपरित दुबारा उसी को तोडकर बनाया गया

लेकिन आज तक आरआरसी सेटर का मानक नही पुर्ण हुआ ग्रामीणो ने बतया की चार वर्ष बित गया आज तक बरौधा मे कोई पुर्ण कार्य नही हुआ लोग  अभी भी वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन पानी के लिए तरस रहे हैं ग्राम पंचायत में आधार हुआ कार्य करके फर्जी बिल लगाकर भुगतान कर दिया जाता हैं l

सरकार की योजना ग्राम पंचायत के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है ऐसे में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन माग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कडी़ कार्रवाई किया जाए  सिर्फ ग्राम पंचायत में कागज पर काम दिखाया जा रहा है जमीनी स्तर पर एक भी कार्य पूर्ण नहीं है सब आधे अधूरे पड़े हैं।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - प्रवीण तिवारी

हलिया, मीरजापुर 

हलिया, मिर्जापुर। शनिवार लालगज थाना क्षेत्र के बरौधा चौकी अंतर्गत नेशनल हाईवे बरौधा के महुअट गाव के पास सडक हादसे मे एक युवक का मौत हो गया।

  प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक वीरेंद्र कुमार पुत्र स्वर्गीय राम सजीवन कोल  उम्र 25 वर्ष निवासी सरदारपुर,पोस्ट नौगवा, थाना ड्रमडगज मिर्जापुर शुक्रवार को देर रात लगभग 12:00 बजे के करीब महुअट बेलन बरौधा से  घर वापस जा रहा था। उसी समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया।

जिसमें वीरेंद्र कुमार की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि किसी काम से महुअट गया था। वापस आते समय रास्ते मे विरेन्द्र कुमार का एक्सिडेंट हो गया । वीरेंद्र कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गया। मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो है। मृतक के पास छोटे-छोटे दो बच्चे हैं। एक बच्चा शिवम 5 वर्ष, शिवांश 3 वर्ष का है।

बच्चों को देखकर माता रीता देवी का रो-रो कर बेहोश हो जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसा से पुरे गाव मे मातम छाया हुआ है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर  पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

स्वतंत्र प्रभात, मीरजापुर 

रिपोर्ट - रामलाल साहनी 

मीरजापुर 

मीरजापुर। गुरुवार को मण्डल केे तीनों जनपदों मे केे क्रियान्वयन हेतु मण्डलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने गुरुवार को कुल 51 मण्डलीय कार्यालयों के अधिकारियों/नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर ई-आॅफिस के क्रियान्वयन की स्थिति व प्रगति के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि जिन विभागों के नोडल अधिकारी/अधिकारी व उसके स्टाफ का डीएससी न बना हो वें अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर तत्काल डीएससी बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शाासन के निर्देशानुसार 31 मई 2025  के बाद कोई भी विभाग आॅफलाइन पत्रावलियों का संचालन न करके ई-आॅफिस के माध्यम से कार्य करना प्रारम्भ करें।

बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त व अपर आयुक्त प्रशासन को निर्देशित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम अपने कार्यालय से सम्बन्धित सभी पत्रावलियों का संचालन शत प्रतिशत 01 जून से ई-आॅफिस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। इस दौरान सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उप निदेशक मत्स्य, दिव्यांगजन, पिछड़ावर्ग, निबन्धक, विपणन व मण्डी, पंचायत, कृषि, मुख्य अभियन्ता लोकनिर्माण विभाग, संयुक्त निदेशक माध्यमिक सहित सभी 51 मण्डलीय कार्यालयों के कुल कार्मिकों की संख्या बनाये गये डीएससी, वीपीएन कनेक्शन, कम्प्यूटरों की संख्या व अब तक ई ऑफिस पर पत्रावलियों का संचालन के प्रगति की जानकारी ली गयी।

इस अवसर पर ई-आॅफिस के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन डा0 विश्राम, संयुक्त विकास आयुक्त रमेश चन्द, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या रामनारायण यादव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहें।