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                <title>parliament session - Swatantra Prabhat</title>
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                            <item>
                <title>Parliament Winter Session: 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 19 दिसंबर तक चलेंगी 15 बैठकें</title>
                                    <description><![CDATA[<p>Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म <em>X</em> पर साझा की।</p>
<p>रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक रहेगा, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।</p>
<p>इससे पहले मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। 21 जुलाई से 21 अगस्त</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/159313/parliament-winter-session-will-start-from-1st-december-15-meetings"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2025-11/parliament-winter-session.jpg" alt=""></a><br /><p>Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। पूरे सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें होंगी। इसकी जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म <em>X</em> पर साझा की।</p>
<p>रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक रहेगा, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।</p>
<p>इससे पहले मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चले उस सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं। लोकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन केवल 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। राज्यसभा में भी चर्चा का समय घटकर 41 घंटे रह गया।</p>
<p>इस दौरान लोकसभा में 12 और राज्यसभा में 15 विधेयक पारित किए गए। इनमें सबसे चर्चित बिल गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक रहा, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>देश</category>
                                            <category>भारत</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 13:30:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sandeep Kumar ]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>महत्वपूर्ण TAX विधेयक पारित हुए बिना ही पाकिस्तानी संसद सत्र स्थगित</title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></p>
<p>पाकिस्तानी संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र शुक्रवार को एक प्रमुख कर विधेयक पर मतदान के बिना स्थगित हो गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बेहद जरूरी कर्ज दिलाने के लिए नए कर लागू करने के कदम को लेकर सरकार अपने सहयोगी दलों की ओर से आलोचना का सामना कर रही है। वित्त मंत्री इसहाक डार द्वारा बुधवार को अलग से पेश किए गए वित्त (अनुपूरक) विधेयक, 2023 को संसद में मंजूरी नहीं मिल पाई। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों पर नए कर लगाकर और बिजली व गैस के दाम बढ़ाकर 170</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.swatantraprabhat.com/article/127444/pakistani-parliament-session-adjourned-without-passing-crucial-tax-bill"><img src="https://www.swatantraprabhat.com/media/400/2023-02/153.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>स्वतंत्र प्रभात।</strong></p>
<p>पाकिस्तानी संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र शुक्रवार को एक प्रमुख कर विधेयक पर मतदान के बिना स्थगित हो गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बेहद जरूरी कर्ज दिलाने के लिए नए कर लागू करने के कदम को लेकर सरकार अपने सहयोगी दलों की ओर से आलोचना का सामना कर रही है। वित्त मंत्री इसहाक डार द्वारा बुधवार को अलग से पेश किए गए वित्त (अनुपूरक) विधेयक, 2023 को संसद में मंजूरी नहीं मिल पाई। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों पर नए कर लगाकर और बिजली व गैस के दाम बढ़ाकर 170 अरब रुपए जुटाना है।</p>
<p> IMF ने 2019 में पाकिस्तान को सात अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने पर सहमति जतायी थी, जिसमें से 1.1 अरब डॉलर जारी करने के लिए आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी हैं, जिनके तहत पाकिस्तान नए कर लगाने को मजबूर है। निचले सदन नेशनल असेंबली में सभी धन विधेयक पेश व पारित किए जाते हैं, जिसकी कार्यवाही सोमवार शाम तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि सरकार के सहयोगी दल जनता पर नए करों का बोझ डालने के लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं।</p>
<p>मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) के सांसद सलाहुद्दीन ने आरोप लगाया कि सरकार देश की समस्याओं से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, “रुपये की कीमत गिरी है; पेट्रोल, बिजली और गैस पहले से ही महंगे थे। ये बम जनता पर पहले ही गिराए जा चुके थे। और फिर हमारे वित्त मंत्री ने 15 फरवरी को एक और बम गिरा दिया।” इसी तरह, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के कादिर खान मंदोखेल ने कहा कि सरकार गरीबों पर बोझ कम करे और इसके बजाय आलीशान कारों व मकानों पर कर बढ़ाए। एमक्यूएम-पी और पीपीपी दोनों प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) नीत गठबंधन सरकार के सहयोगी दल हैं।  </p>
<p><br /><br /></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>एशिया</category>
                                            <category>अंतर्राष्ट्रीय</category>
                                            <category>Featured</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 14:48:04 +0530</pubDate>
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