भारत और चीन के रिश्ते कितने दूरगामी हैं, यह प्रश्न आज एशिया ही नहीं पूरी वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुका है। चीन से दोस्ती भारत के लिए कोई नई बात नहीं है; यह इतिहास की धारा में कई उतार-चढ़ावों से होकर गुज़री है। 1954 में नेहरू और झोऊ एनलाई के बीच “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का नारा उभरा था, जब भारत 1947 में और चीन 1949 में स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। दोनों देशों ने उभरती शीतयुद्ध राजनीति में तटस्थता और एशियाई एकता का सपना देखा था, किंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने इस सपने को अफसाना बना दिया और विश्वास की दीवारें इतनी ऊँची खड़ी हुईं कि उसकी गूँज आज भी सीमा के पहाड़ों तक सुनाई देती है।

1962 के बाद चीन ने लद्दाख और हिमाचल के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण बढ़ाया, अक्साई चिन पर कब्ज़ा किया, और गलवान से डोकलाम तक हर दशक में कभी खुली तो कभी निहित झड़पें होती रहीं। अप्रैल 2020 के बाद एल ए सी पर चीन की आक्रामक तैनाती ने भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड साझेदारी मज़बूत करने की ओर धकेला, और यही अमेरिकी असहजता का मूल भी है—क्योंकि वाशिंगटन चाहता है कि भारत उसका पूर्ण सामरिक मित्र बने, परंतु भारत अपनी स्वायत्त विदेश नीति छोड़ने को तैयार नहीं है।

सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन  की 25वीं बैठक ने अचानक एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात लंबी खाई को पाटने की कोशिशों से भर उठी। दोनों देशों ने सामरिक तनाव कम कर व्यापार, पर्यटन, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा गलियारों में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की। चीन को भी अहसास है कि अमेरिका की टैरिफ नीति और निर्यात प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है और भारत एक विशाल बाज़ार के रूप में उसके लिए रणनीतिक राहत बन सकता है। दूसरी ओर भारत समझता है कि चीन से टकराव स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि सीमा विवाद के बावजूद 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और आर्थिक वास्तविकता दोनों को एक-दूसरे से जोड़े बिना नहीं रख सकती।

उधर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हालिया महीनों में बढ़ती निकटता ने एशिया में शक्ति संतुलन को नई दिशा दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई बैठकों ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को पुनर्जीवित कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने की नई योजनाएँ और वाशिंगटन द्वारा पाकिस्तान को ‘क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगी’ का दर्जा देने से भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ना स्वाभाविक है।

यह वही अमेरिका है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए भारत जानता है कि शक्ति संतुलन का कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन और रूस के विरुद्ध अपनी पश्चिमी एशिया रणनीति के हिस्से के रूप में करेगा, और भारत-अमेरिका मित्रता भी केवल साझा हितों पर आधारित है, स्थायी भावनाओं पर नहीं।

भारतीय दृष्टिकोण से, आज की कूटनीति का सच यह है कि जितना अविश्वसनीय अमेरिका है, उतना ही अविश्वसनीय चीन भी। दोनों देशों का इतिहास भारत के प्रति अवसरवादी रहा है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति ‘बहुध्रुवीयता’ और ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ पर आधारित है—जहाँ भारत न तो चीन के ब्लॉक में पूरी तरह शामिल होगा, न अमेरिका के प्रभाव में आएगा। एससीओ  सम्मेलन में में भारत-चीन की नज़दीकी और ब्रिक्स -प्लस ढांचे में नए आर्थिक सहयोग की संभावनाएँ यह संकेत देती हैं कि एशिया अपनी शर्तों पर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की स्थिति बना रहा है। चीन-रूस-भारत त्रिकोण अमेरिका,नाटो  चिंताओं का मुख्य कारण है, क्योंकि यह त्रिकोण ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, और क्षेत्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पश्चिमी देशों के दबदबे को कम कर सकता है।
 

चीन के लिए, भारत-अमेरिका निकटता रणनीतिक दबाव बढ़ाती है, जबकि भारत-चीन तालमेल उसे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और इंडो-पैसिफिक में बेहतर स्थिति दे सकता है। भारत के लिए, चीन से संबंध सुधरने का अर्थ है LAC पर तनाव में कमी, व्यापार में निर्भरता नियंत्रित करना और वैश्विक महंगाई व सप्लाई-चेन संकट से बचाव। जबकि अमेरिका इस पूरे बदलते परिदृश्य को एशिया में अपने प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में देख रहा है, और यह चिंता सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है, क्योंकि अमेरिकी उद्योग चीन-भारत सहयोग को अपने बाज़ार हितों के विपरीत मानते हैं।

इन बदलते समीकरणों के बीच सवाल यही है कि क्या भारत-चीन का सहयोग अमेरिका के खिलाफ प्रभावी रणनीतिक विकल्प बन सकता है? सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु जैसा कुछ नहीं होता; केवल स्थायी हित होते हैं। भारत और चीन जब अपने हितों के आधार पर एक-दूसरे के करीब आते हैं तो यह एशिया को अधिक स्वायत्त और बहुध्रुवीय बनाता है, परंतु सीमा विवाद, ताईवान-दक्षिण चीन सागर तनाव, और चीन-पाकिस्तान गठजोड़ जैसे कारक भारत को पूरी तरह निश्चिंत नहीं होने देते। भारत की चुनौती यह है कि वह अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखे।

शंघाई सम्मेलन का यह नया समीकरण आने वाले वर्षों में एशिया-प्रशांत की राजनीति को पुनः परिभाषित कर सकता है। भारत और चीन जब साझा आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक गलियारों पर साथ खड़े होते हैं, तो यह अमेरिका की टैरिफ रणनीति और एशियाई राजनीति की धुरी को भी बदल देता है। भविष्य बताएगा कि यह सहयोग स्थायी रणनीति बनता है या एक और अस्थायी कूटनीतिक अध्याय। किंतु इतना स्पष्ट है कि भारत-चीन की नई राह यदि टिकाऊ साबित होती है, तो एशिया की शक्ति संतुलन रेखाएं बदल जाएंगी और अमेरिका का प्रभाव सीमित होगा और यदि यह राह फिर बाधित होती है, तो भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीति में नए विकल्प तलाशने होंगे। यही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का शाश्वत सत्य है कि विश्व राजनीति में न कोई स्थाई दोस्त होता है न स्थाई दुश्मन केवल स्थाई हित होते हैं, और भारत उसी हित-नीति पर आगे बढ़ रहा है।

 राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद- अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यालय एवं आवास ‘व्हाइट हाउस' ने कहा कि हमला करने से पहले उससे सलाह ली गई है और उसने इजराइल के फैसले का समर्थन किया। ‘व्हाइट हाउस' ने फिर से युद्ध जैसी स्थिति के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन ह्यूजेस ने कहा कि चरमपंथी समूह ‘‘युद्धविराम को बढ़ाने के लिए बंधकों को रिहा कर सकता था, लेकिन उसने इनकार कर दिया और युद्ध को चुना।'' मिस्र और कतर के साथ मध्यस्थता प्रयासों का नेतृत्व कर रहे अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले ही आगाह किया था कि हमास को जीवित बंधकों को तुरंत रिहा करना चाहिए ‘‘या फिर भारी कीमत चुकानी होगी।'' नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, ‘‘इजराइल अब सैन्य ताकत बढ़ाकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करेगा।''

गाज़ा- इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा पट्टी क्षेत्र में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए सिलसिलेवार हवाई हमले किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमले में कम से कम 235 लोगों की मौत हो गई। मध्य गाजा स्थित अल-अक्सा मार्टर अस्पताल आधारित मंत्रालय के प्रवक्ता खलील देगरान ने मंगलवार सुबह अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए। कहा जा रहा है जनवरी में युद्धविराम के प्रभावी होने के बाद से यह गाजा में अब तक का सबसे भीषणतम हमला है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्धविराम को बढ़ाने के लिए वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं होने के कारण उन्होंने हमले का आदेश दिया।

इजराइल ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव को अपनाया और हमास पर इसे स्वीकार करने का दबाव बनाने के लिए क्षेत्र के 20 लाख फलस्तीनियों को भोजन, ईंधन तथा अन्य सहायता की सभी आवश्यक चीजों की आपूर्ति को रोक दिया। इस बीच, एक इजराइली अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इजराइल हमास के उग्रवादियों, इसके नेताओं और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है तथा हवाई हमलों से परे अभियान को और बढ़ाने की योजना बना रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो ‘‘गाजा में और बुरी हालत होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम तब तक लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक हमारे सभी बंधक घर नहीं पहुंच जाते।''  

रातभर हुए हमलों ने शांति का दौर खत्म कर दिया है और 17 माह से जारी संघर्ष के फिर से शुरू होने की आशंका को बढ़ा दिया है जिसमें 48,000 से ज्यादा फिलीस्तीनी मारे गए थे और गाजा तबाह हो गया। हमास द्वारा बंधक बनाकर रखे गए लगभग 24 इजराइली नागरिकों के भविष्य के बारे में इजराइल के हमलों के कारण संशय की स्थिति पैदा हो गई है जिनके बारे में माना जाता है कि वे अब भी जीवित हैं। हमास ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने संघर्षविराम समझौते को खत्म कर दिया और बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। बयान में हमास ने मध्यस्थों से इजराइल को ‘‘समझौते का उल्लंघन करने और उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराने'' का आह्वान किया। इसने एक बयान में इजराइल की ओर से किए गए हमलों की निंदा की और कहा कि इन हमलों ने बंधकों के भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

दक्षिणी शहर खान यूनिस में ‘एसोसिएटेड प्रेस' के संवाददाताओं ने धमाकों के बाद जगह-जगह धुएं का गुबार देखा। घायल लोगों को एंबुलेंस से नासिर अस्पताल ले जाया गया जहां मरीज फर्श पर पड़े थे और दर्द से तड़प रहे थे। एक छोटे लड़के के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि एक स्वास्थ्यकर्मी यह जांच रहा था कि उसे कहीं और तो चोट नहीं आई है। हाथ में गंभीर चोट आने से एक लड़की भी दर्द से चिल्ला रही थी। कई फलस्तीनियों ने कहा कि जब फरवरी की शुरुआत में संघर्षविराम के दूसरे चरण पर वार्ता निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पाई तभी उन्हें युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका लग रही थी।

स्वास्थ्य मंत्रालय- यमन में हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर अमेरिकी द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई और करीब 100 लोग घायल हो गए। हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। अमेरिका के इन हमलों ने बाद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने भी हमलों की धमकी दी है जिससे यमन में तनाव और बढ़ने की आशंका है। हूती विद्रोहियों द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी हमलों में पांच महिलाओं और दो बच्चों समेत कम से कम 53 लोग मारे गए हैं तथा राजधानी सना एवं सऊदी अरब की सीमा पर विद्रोहियों के गढ़ सादा समेत अन्य प्रांतों में लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं।

अमेरिकी सैनिक- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यमन में हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर सिलसिलेवार हवाई हमलों का आदेश दिया था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित हूती विद्रोही अहम समुद्री गलियारे पर आने-जाने वाले मालवाहक पोतों पर जब तक अपने हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वह ‘‘पूरी ताकत से'' हमले जारी रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ‘पोस्ट' में कहा था, ‘‘हमारे बहादुर सैनिक अमेरिकी जलमार्गों, वायु और नौसेना संपत्तियों की रक्षा करने तथा नौवहन की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, उनके आकाओं और मिसाइल रक्षा तंत्र पर हवाई हमले कर रहे हैं।''

रुबियो ने कहा कि हूती विद्रोहियों के कुछ केंद्रों को नष्ट कर दिया गया है। रविवार रात प्रसारित भाषण में विद्रोहियों के नेता अब्दुल-मलिक अल-हूती ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘हम तनाव बढ़ाए जाने का जवाब तनाव बढ़ाकर देंगे।'' अल-हूती ने कहा, ‘‘हम अमेरिकी दुश्मन को हमलों, मिसाइल हमलों से और उसके विमानवाहक पोतों, उसके युद्धपोतों को निशाना बनाकर जवाब देंगे।'' हूती मीडिया कार्यालय के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने कहा कि हवाई हमले उन्हें रोक नहीं पाएंगे और वे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। विद्रोहियों के एक अन्य प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुलसलाम ने ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में ट्रंप के इस दावे को ‘‘झूठा और भ्रामक'' बताया कि हूती अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों को खतरा पहुंचाते हैं। 

उन्होंने कहा था, ‘‘कोई भी आतंकी ताकत अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक पोतों को दुनिया के जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से आने-जाने से नहीं रोक पाएगी।'' ट्रंप ने ईरान को भी चेतावनी दी कि वह विद्रोही संगठन का समर्थन बंद कर दे, अन्यथा उसे उसके कृत्यों के लिए ‘‘पूरी तरह से जवाबदेह'' ठहराया जाएगा। हूती विद्रोहियों ने शनिवार शाम को सना और सादा में शनिवार तथा रविवार को हवाई हमले होने की सूचना दी। उन्होंने रविवार तड़के होदीदा, बायदा और मारिब प्रांतों में भी हवाई हमले होने की जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को ‘CBS' टीवी चैनल से कहा, ‘‘हम इन लोगों को यह नियंत्रित करने नहीं देंगे कि कौन से पोत गुजर सकते हैं और कौन से नहीं।''

मेडिसन काउंटी-  अमेरिका के मिसिसिपी में सोमवार को एक मेडिकल परिवहन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसके एक पायलट और दो अस्पताल कर्मियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ‘यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर' के प्रवक्ता ने विमान में सवार सभी लोगों की मौत की पुष्टि की। यूनिवर्सिटी ने पहले दिए गए एक बयान में कहा कि मेडिसन काउंटी में जिस समय यह दुर्घटना हुई उस वक्त‘एयरकेयर हेलीकॉप्टर' (चिकित्सा के कार्य में इस्तेमाल होने वाला हेलीकॉप्टर) में किसी मरीज को नहीं ले जाया जा रहा था।

संघीय विमानन प्रशासन- हादसे में जान गंवाने वाले तीनों लोगों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने गोपनीयता के कारण नाम जारी नहीं किए। यूनिवर्सिटी ने दुर्घटना का कोई कारण नहीं बताया। टेलीविजन स्टेशन ‘डब्ल्यूएपीटी' ने बताया कि संघीय विमानन प्रशासन के अधिकारी दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रीव्स ने ‘फेसबुक' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह दुखद घटना मिसिसिपी के चिकित्सा से जुड़े कर्मियों द्वारा उठाए जाने वाले जोखिमों की याद दिलाती है। हमारा राज्य इन नायकों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा।''  

मार्क कार्नी-  कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने ‘बैंक ऑफ कनाडा' के पूर्व प्रमुख मार्क कार्नी को अपना नेता चुना है और अब वह देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार युद्ध और विलय की धमकियों का सामना कर रहा है। कार्नी (59) प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का स्थान लेंगे जिन्होंने जनवरी में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी लेकिन अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वह पद पर बने हुए हैं। कार्नी को 85.9 प्रतिशत वोट मिले हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने यह लड़ाई शुरू नहीं की लेकिन जब कोई तंग करता है तो कनाडावासी उसे छोड़ते भी नहीं हैं।'' कार्नी ने यह भी कहा, ‘‘अमेरिकी हमारे संसाधन, हमारा पानी, हमारी ज़मीन, हमारा देश चाहते हैं। ज़रा सोचिए। अगर वे सफल हो गए तो वे हमारी जीवन शैली को नष्ट कर देंगे।'' उन्होंने कहा, "अमेरिका कनाडा नहीं है और कनाडा कभी भी किसी भी तरह से, आकार या रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा।" कनाडा फिलहाल खाद्य और आवास की कीमतों में वृद्धि व आव्रजन की समस्या सहित कई चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन कारणों से ट्रूडो की लोकप्रियता घट गई है।

ट्रंप की ओर से कनाडा पर शुल्क लगाए जाने और कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की बातों से भी देश में ट्रूडो के प्रति नाराजगी है। कुछ लोग अमेरिका की अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अमेरिकी सामान खरीदने से बच रहे हैं। उम्मीद है कि कार्नी देश में जल्द ही चुनाव करवाएंगे। या तो वह चुनाव की घोषणा करेंगे या फिर संसद में विपक्षी दल इस महीने के अंत में अविश्वास प्रस्ताव लाकर चुनाव करवाने के लिए सरकार को मजबूर कर सकते हैं।  

कार्नी ‘बैंक ऑफ कनाडा' के पूर्व प्रमुख हैं और ‘बैंक ऑफ इंग्लैंड' में अहम पद पर सेवाएं दे चुके हैं, माना जाता है कि इन अहम पदों पर रहने के कारण वह देश को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल रहेंगे। कार्नी ने कहा, ‘‘कोई है जो हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ जैसा कि हम जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे द्वारा बनाए गए उत्पादों, हमारे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और हमारे जीवनयापन के साधनों पर अनुचित शुल्क लगा दिए हैं। वह कनाडाई परिवारों, श्रमिकों और व्यवसायों पर हमला कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें सफल नहीं होने दे सकते।'' कार्नी ने कहा कि कनाडा तब तक जवाबी शुल्क लागू रखेगा जब तक "अमेरिकी इसे जारी रखता है।"

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति में भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर उनकी नई रणनीति सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर रूस के साथ ज़मीन की अदला-बदली को लेकर समझौता करने का दबाव डाला है। यह खबर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलावों की ओर संकेत कर रही है, जहां अमेरिका की नई विदेश नीति पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की, जो अब तक रूस के किसी भी क्षेत्रीय दावे को सख्ती से खारिज करते रहे हैं, अब दबाव में आते हुए इस मुद्दे पर विचार करने को मजबूर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह न केवल यूक्रेन की संप्रभुता के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि यूरोप और अमेरिका के संबंधों पर भी दूरगामी असर डालेगा।

ट्रंप प्रशासन ने सत्ता में आते ही यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा और दूसरे देशों के युद्धों में खुद को झोंकने की नीति से पीछे हटेगा। उनका मानना है कि यूक्रेन को दी जा रही सैन्य और आर्थिक सहायता अमेरिका के संसाधनों पर भारी बोझ डाल रही है, और इसका कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं है। यही कारण है कि वे रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने के पक्षधर हैं, भले ही इसके लिए यूक्रेन को कुछ कठिन फैसले क्यों न लेने पड़ें। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने यह संकेत दिया है कि यदि यूक्रेन शांति चाहता है, तो उसे रूस के साथ बातचीत कर कुछ क्षेत्रीय रियायतें देने के लिए तैयार रहना होगा।

यूक्रेन के लिए यह स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है। ज़ेलेंस्की शुरू से ही रूस के खिलाफ अडिग रुख अपनाए हुए थे और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका, से लगातार समर्थन की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन ट्रंप की नई विदेश नीति उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है। यदि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर कटौती कर दी, तो उसे युद्ध में रूस के खिलाफ अकेले खड़ा रहना पड़ेगा, जो उसकी सैन्य और आर्थिक क्षमता को देखते हुए बेहद कठिन होगा। इस फैसले से यूरोपीय देशों में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वे अब तक अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे थे। अगर अमेरिका पीछे हटता है, तो यूरोप पर भी इसका भारी असर पड़ सकता है, और नाटो की सुरक्षा नीति में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

अमेरिका की नई विदेश नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन से दुर्लभ खनिज और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी की मांग की है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने इस तरह की मांग रखी हो। इससे पहले भी उनके कार्यकाल में यह आरोप लगे थे कि उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डालकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों से जुड़ी जानकारी मांगी थी। इस बार, ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अमेरिका को उन दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति करे जो रक्षा और तकनीकी उद्योगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे खनिज, जिनका उपयोग उच्च तकनीक वाली सैन्य प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण में किया जाता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह मांग दर्शाती है कि अमेरिका अब यूक्रेन को केवल सैन्य सहायता देने के बदले उससे अपनी आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा कर रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप की रणनीति घरेलू राजनीतिक कारणों से भी प्रेरित हो सकती है। वे अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अमेरिका को अनावश्यक युद्धों से बाहर निकाल रहे हैं और देश के संसाधनों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत वे अमेरिकी करदाताओं के पैसे को विदेशी युद्धों में झोंकने के बजाय घरेलू विकास पर खर्च करना चाहते हैं। हालांकि, उनकी इस नीति की आलोचना भी हो रही है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन कम किया, तो इससे रूस और अन्य तानाशाही प्रवृत्ति वाले देशों को आक्रामक होने का अवसर मिल सकता है। इससे वैश्विक शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की विश्व स्तर पर नेतृत्व की भूमिका कमजोर हो सकती है।

यूरोप और नाटो देशों में भी इस नीति को लेकर गहरी चिंता है। अगर अमेरिका अपने सहयोग से पीछे हटता है, तो यह न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरा बन सकता है। नाटो के कई सदस्य देश मानते हैं कि ट्रंप की नीति से रूस को और बल मिलेगा और वह भविष्य में अन्य देशों के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपना सकता है। इसके अलावा, चीन भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है और ताइवान जैसे मुद्दों पर अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है। ट्रंप की नीति से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी देश भी असमंजस में आ गए हैं कि क्या वे अब भी अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं या उन्हें अपनी स्वतंत्र सुरक्षा नीति बनानी होगी।

डोनाल्ड ट्रंप के पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति में रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका की नवगठित रणनीति ने ज़ेलेंस्की को एक जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में ला खड़ा किया है। अब यह अत्यंत रोचक होगा कि वे इस नए परिदृश्य में किस प्रकार अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय देते हैं और क्या वे रूस के साथ किसी संभावित समझौते के लिए तैयार होंगे। साथ ही, अमेरिका की रूस-यूक्रेन नीति किस दिशा में विकसित होगी, यह न केवल अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहेगा, बल्कि यूरोप, रूस, चीन और शेष विश्व पर इसके व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं।