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नई दिल्ली। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा दिए गए हालिया बयान ने अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक हलचल तेज कर दी है। एक टीवी साक्षात्कार में ट्रम्प ने दावा किया कि पाकिस्तान और चीन गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूस और उत्तर कोरिया भी इसी प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं। ट्रम्प ने यह तर्क देते हुए कहा कि जब अन्य देश खुले या गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो अमेरिका को भी परीक्षण फिर से शुरू करने की आवश्यकता पड़ेगी।

ट्रम्प के इस दावे ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। भारत के सामने एक ओर चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र खड़े हैं। भारत ने वर्ष 1998 में पोखरण-द्वितीय परीक्षण के बाद से कोई भी नया परमाणु परीक्षण नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु कार्यक्रम तथा मिसाइल तकनीक को लगातार सुदृढ़ कर रहे हैं।

चीन-पाकिस्तान की तैयारी से चिंतित भारत
रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान समय में चीन के पास लगभग 600 परमाणु वारहेड हैं, जबकि भारत के पास लगभग 180 और पाकिस्तान के पास करीब 170 वारहेड माने जाते हैं। चीन 2030 तक अपने परमाणु हथियार भंडार को 1,000 तक बढ़ाने की दिशा में कार्यरत है। वहीं पाकिस्तान सामरिक परमाणु हथियार (टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स) विकसित कर भारत की ‘कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन’ को चुनौती दे रहा है।

चीन ने हाल के वर्षों में फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम (FOBS) जैसी उन्नत तकनीक का परीक्षण किया है, जो मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भ्रमित करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग से भारत की रणनीतिक स्थिति पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है।

क्या भारत को करना चाहिए पोखरण–III?
ट्रम्प के दावों के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत को अब पोखरण–III के रूप में नया परमाणु परीक्षण करना चाहिए? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ‘नो-फर्स्ट-यूज़ (NFU)’ यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इस नीति की समीक्षा की मांग कर सकती हैं।

विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परीक्षण कर रहे हैं, तो भारत को अपनी हाइड्रोजन बम क्षमता (थर्मोन्यूक्लियर वेपन) और अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) तकनीक को परखने के लिए वैज्ञानिक विकल्पों या वैध परीक्षण की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि इसका निर्णय केवल सैन्य दृष्टि से नहीं, बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए।

भारत की शांतिपूर्ण नीति, लेकिन सतर्क दृष्टिकोण
भारत की परमाणु नीति हमेशा ‘विश्व शांति और जिम्मेदार उपयोग’ पर आधारित रही है। भारत ने कभी भी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन युद्ध के लिए नहीं, बल्कि प्रतिरोधक क्षमता (Deterrence) के रूप में किया है। अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें, INS अरिहंत परमाणु पनडुब्बी और के-श्रृंखला की SLBM क्षमताएं भारत की मजबूत तकनीकी स्थिति को दर्शाती हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल कर लगाने वाले देशों को अमेरिका को अपने निर्यात पर "अतिरिक्त शुल्क" का सामना करना पड़ेगा, जब तक कि ये उपाय वापस नहीं लिए जाते। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक लंबी पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि ये नीतियाँ अल्फाबेट की गूगल, मेटा की फेसबुक, एप्पल और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनियों को अनुचित तरीके से निशाना बनाती हैं, जबकि चीनी तकनीकी दिग्गजों को छूट दी गई है।

उन्होंने लिखा, "अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, मैं उन देशों के खिलाफ खड़ा रहूँगा जो हमारी अद्भुत अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर हमला करते हैं।" "डिजिटल कर, डिजिटल सेवा कानून और डिजिटल बाज़ार नियमन, सभी अमेरिकी प्रौद्योगिकी को नुकसान पहुँचाने या उसके साथ भेदभाव करने के लिए बनाए गए हैं। ये अपमानजनक रूप से चीन की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों को पूरी छूट भी देते हैं। यह सब खत्म होना चाहिए, और अभी खत्म होना चाहिए!"

कई देशों, खासकर यूरोप में, ने बड़े डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित राजस्व पर कर लगा दिया है। यह मुद्दा वर्षों से व्यापार संबंधों में एक समस्या रहा है, और ट्रंप और बाइडेन दोनों प्रशासनों का तर्क है कि ये शुल्क केवल अमेरिकी कंपनियों पर ही लागू होते हैं। ट्रंप ने पहले डिजिटल सेवा करों को लेकर फ्रांस और कनाडा पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी। अमेरिका ने चिप दिग्गज एनवीडिया कॉर्प सहित कई कंपनियों की उन्नत सेमीकंडक्टर जैसी संवेदनशील तकनीकों पर व्यापक निर्यात नियंत्रण भी लागू किया था।

राष्ट्रपति ने आगे कहा कि जब तक ये देश ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेते, वह उनके उत्पादों पर "काफी अतिरिक्त शुल्क" और उन्हें मिलने वाली अमेरिकी तकनीक व चिप्स पर "निर्यात प्रतिबंध" लगा देंगे। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका और अमेरिकी तकनीकी कंपनियाँ अब दुनिया के लिए न तो 'गुल्लक' हैं और न ही 'दहलीज़'। अमेरिका और हमारी अद्भुत तकनीकी कंपनियों का सम्मान करें, वरना इसके परिणाम भुगतने होंगे!"

राष्ट्रपति ओबामा की इस नई व्यापारिक धमकी से वैश्विक बाज़ारों में फिर से अनिश्चितता फैल गई है और अमेरिका के प्रमुख सहयोगियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजिंग के प्रमुख वार्ताकार ही लिफेंग के शीर्ष सहयोगी ली चेंगगांग इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

यह नई चेतावनी ट्रंप द्वारा आयातित फर्नीचर पर शुल्क लगाने और दर्जनों अन्य उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद आई है। यह पिछले हफ़्ते वाशिंगटन और यूरोपीय संघ के बीच एक संयुक्त बयान के बाद आया है जिसमें "अनुचित व्यापार बाधाओं को दूर करने" और इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर शुल्क लगाने से बचने का संकल्प लिया गया था। उस समय यूरोपीय संघ ने पुष्टि की थी कि वह नेटवर्क उपयोग शुल्क नहीं लगाएगा।

इस बीच, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बीजिंग के प्रमुख वार्ताकार ही लिफेंग के शीर्ष सहयोगी ली चेंगगांग इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, ली सोयाबीन की खरीद पर चर्चा करेंगे और अमेरिका से चीन को प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंधों में ढील देने का आग्रह करेंगे। 

डॉनल्ड ट्रंप, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, अपनी व्यापार नीति में पारस्परिकता और निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हुए "रेसिप्रोकल टैरिफ" (पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित) की अवधारणा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनकी यह नीति उन देशों की उच्च टैरिफ नीतियों को चुनौती देती है, जो अमेरिका के लिए व्यापारिक असंतुलन उत्पन्न करते हैं। विशेष रूप से, ट्रंप ने भारत जैसे विकासशील देशों की नीतियों को निशाना बनाते हुए दावा किया है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाता है। ट्रंप का तर्क है कि यदि कोई देश अमेरिकी वस्तुओं पर ऊँचे टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में शुल्क लगाएगा।

 यह विचारधारा उनके व्यापारिक दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक देती है, जो वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने भारतीय साइकिलों का उदाहरण देते हुए यह दावा किया कि भारत अमेरिकी साइकिलों पर 100% से अधिक शुल्क लगाता है, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर इतना अधिक कर नहीं लगाता। ट्रंप प्रशासन के अनुसार, यह व्यापारिक असंतुलन चिंताजनक है और इसे "रेसिप्रोकल" टैरिफ नीति के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। हालाँकि, यह नीति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है; इसके व्यापक प्रभाव वैश्विक व्यापार, आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों पर भी पड़ सकते हैं।

"रेसिप्रोकल" नीति का प्राथमिक उद्देश्य अमेरिकी व्यापार को सुदृढ़ करना और अन्य देशों द्वारा लगाए गए असंतुलित शुल्कों का सामना करना है। यह नीति अमेरिका के "अमेरिका फर्स्ट" दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो संरक्षणवाद को बढ़ावा देती है। लेकिन, यह दृष्टिकोण विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत स्थापित मुक्त व्यापार की अवधारणा के प्रतिकूल है। जब विकसित राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाते हैं, तो इसका सबसे अधिक प्रभाव छोटे और विकासशील देशों पर पड़ता है। इस नीति का प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आता है।

 यदि अमेरिका और भारत दोनों ही ऊँचे टैरिफ लागू करते हैं, तो इससे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएँ महंगी हो जाएँगी, जिससे व्यापार में गिरावट और उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में कमी आएगी। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए उच्च टैरिफ उनकी घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन "रेसिप्रोकल" नीति इस सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों का एक विस्तृत और जटिल इतिहास रहा है। भारत अमेरिकी बाजार का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जबकि अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए एक प्रमुख गंतव्य है टैरिफ विवाद, यदि बढ़ता है, तो दोनों देशों के व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को गहरा प्रभावित कर सकता है।

 भारत ने पारंपरिक रूप से अपने कृषि, वस्त्र और विनिर्माण उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उच्च टैरिफ का उपयोग किया है। किंतु ट्रंप की "रेसिप्रोकल" नीति इन उद्योगों को दबाव में डाल सकती है। यदि इस टकराव को समय रहते सुलझाया नहीं गया, तो इससे द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में गिरावट आ सकती है, जो दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगी। यह नीति केवल अमेरिका और भारत के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ता है।

 विकसित देशों द्वारा संरक्षणवाद को बढ़ावा देने से विकासशील देशों के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन हो जाती है। यह वैश्विक व्यापारिक असमानता को और गहरा कर सकता है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है इसके अतिरिक्त, ट्रंप की संरक्षणवादी नीतियाँ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका को कमजोर कर सकती हैं। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुचारु बनाना और विवादों को सुलझाना है, लेकिन संरक्षणवाद की प्रवृत्ति इस उद्देश्य के विपरीत है इससे वैश्विक व्यापारिक नियमों का पालन कठिन हो सकता है, जो विशेष रूप से छोटे और विकासशील देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है।

भारत के लिए आवश्यक है कि वह इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ट्रंप प्रशासन के साथ संवाद स्थापित करे। भारत को यह समझना होगा कि टैरिफ विवाद केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रभाव डाल सकता है। व्यापारिक असंतुलन को दूर करने के लिए दोनों देशों को एक साझा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। भारत को अपनी उच्च टैरिफ नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वैश्विक व्यापार के नियमों के अनुरूप हों। दूसरी ओर, अमेरिका को यह समझना होगा कि विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ विकसित देशों से भिन्न होती हैं।

डॉनल्ड ट्रंप की "रेसिप्रोकल टैरिफ" नीति वैश्विक व्यापार में एक नई दिशा का संकेत देती है। यह नीति केवल व्यापारिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं है, बल्कि संरक्षणवाद के बढ़ते प्रभाव को भी दर्शाती है। भारत और अमेरिका को इस टकराव को सुलझाने के लिए परस्पर लाभकारी व्यापारिक नीतियाँ विकसित करनी होंगी। यदि यह संवाद और सहयोग के माध्यम से संभव हो सका, तो न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक व्यापारिक स्थिरता में भी योगदान मिलेगा। हालाँकि, यदि संरक्षणवाद को प्राथमिकता दी गई, तो इसके परिणामस्वरूप केवल द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट नहीं होगी, बल्कि वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”, बड़वानी (म.प्र.)