कानपुर। अनुपम कुलश्रेष्ठ, अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर द्वारा जनपद कन्नौज भ्रमण दौरान कोतवाली कन्नौज क्षेत्र स्थित मेहंदी घाट एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर राहत एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतत निगरानी बनाए रखने, आमजन की सुरक्षा, समस्त घाटों पर गोताखोरों की तैनाती तथा आवश्यक राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत कोतवाली कन्नौज एवं कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र के कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, पुलिस तैनाती तथा श्रद्धालुओं की सुविधा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सकुशल संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध समयबद्ध एवं प्रभावी रूप से सुनिश्चित किए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान यमुना प्रसाद, पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, जिलाधिकारी जनपद कन्नौज, विनोद कुमार, पुलिस अधीक्षक जनपद कन्नौज सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

प्रकृति चेतावनी देने के लिए शब्दों का सहारा नहीं लेती; वह अपने संकेत छोड़ती है—कभी प्यास से फटी धरती पर, कभी पहाड़ों से टूटते मलबे में, तो कभी एक रात की बारिश में ढह गए घरों की खामोशी में। 2026 का मॉनसून भी ऐसा ही एक मौन संदेश था, जिसे अनसुना करना आने वाले कल से आंखें मूंदना होगा। जून में सामान्य से लगभग 40 प्रतिशत से अधिक वर्षा की कमी ने खेतों की उम्मीदें सुखा दीं। एल नीनो के प्रभाव में किसान आसमान निहारते रहे, लेकिन बादल बेरुख़ रहे। फिर जुलाई ने अचानक करवट बदली। मुंबई, वायनाड, रत्नागिरी सहित कई क्षेत्रों में कुछ दिनों की मूसलाधार बारिश ने साबित कर दिया कि अब खतरा बारिश के कम या अधिक होने में नहीं, बल्कि उसके बेकाबू और असंतुलित स्वरूप में है। 2026 का मॉनसून इस सच्चाई की गवाही बन गया कि जलवायु परिवर्तन ने मौसम का मिज़ाज बदल दिया है।

यह बदलाव आकस्मिक नहीं, बल्कि विज्ञान की वर्षों पुरानी चेतावनी का साकार रूप है। वैज्ञानिकों के अनुसार, गर्म होती पृथ्वी का वातावरण पहले से अधिक नमी समेट रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का बढ़ता तापमान इसे ऊर्जा दे रहा है। नतीजा यह है कि बादल अब ठहरकर नहीं, टूटकर बरसते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दिनों में मुंबई (सांताक्रुज स्टेशन) में 600–900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो जुलाई के पूरे महीने के औसत का बड़ा हिस्सा थी। दूसरी ओर, वायनाड में मौसमी वर्षा सामान्य से कम रही, लेकिन दो दिनों की मूसलाधार बारिश ने टनल निर्माण स्थल पर मिट्टी का पहाड़ ढहा दिया। इस हादसे में कई मजदूरों की जान गई, कुछ लापता रहे। यह महज़ हादसा नहीं, बल्कि बदलते जलवायु दौर की भयावह तस्वीर है, जहाँ कम वर्षा वाला मौसम भी विनाश की इबारत लिख सकता है।

2026 के मॉनसून ने केवल शहरों को नहीं, हमारी विकास-दृष्टि को भी कठघरे में खड़ा कर दिया। कंक्रीट के फैलते जंगलों ने पानी के प्राकृतिक रास्ते निगल लिए। नतीजा था—मुंबई के मानखुर्द में चॉल ढह गई, पालघर में बाढ़ दस से अधिक जिंदगियां बहा ले गई, पेड़ उखड़े, दीवारें गिरीं और शहर दिनों तक थम गए। यह तबाही सिर्फ आसमान से बरसे पानी की नहीं थी; जर्जर ड्रेनेज व्यवस्था, रिक्लेम्ड भूमि पर अनियोजित निर्माण और प्रकृति की कीमत पर खड़ा विकास भी इसके भागीदार थे। जलवायु विशेषज्ञ वर्षों से चेताते रहे हैं कि मध्य भारत में 1950 के बाद अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगभग तीन गुना बढ़ चुकी हैं। 2026 ने उस चेतावनी को आंकड़ों से उठाकर सड़कों, बस्तियों और ज़िंदगियों पर लिख दिया। अब बारिश मौसम नहीं, कुछ घंटों में पूरे महीने का संतुलन और शहरों की व्यवस्था बहा ले जाती है।

2026 के मॉनसून ने एक भ्रम तोड़ दिया—सूखा और बाढ़ अब विरोधी नहीं, बल्कि एक ही जलवायु संकट के दो रूप हैं। एल नीनो ने पहले बारिश रोकी, फिर गर्म वातावरण ने संचित नमी उलीच दी। सूखी धरती पानी सोख न सकी; वही जल मैदानों में बाढ़ और पहाड़ों में भूस्खलन बन गया। बदलता मौसम चेतावनी है कि अब खतरा वर्षा की मात्रा से अधिक उसकी तीव्रता और असंतुलन में है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, वैश्विक तापमान 1.5-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कई क्षेत्रों में आर्द्र गर्मी गंभीर संकट बन सकती है। यानी आने वाले समय में चुनौती केवल सूखे और बाढ़ की नहीं; बारिश के बाद की दमघोंटू उमस जनस्वास्थ्य, श्रम क्षमता और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगी।

2026 के मॉनसून ने एक नया शब्द सिखाया है—'वैरिएबिलिटी'। अब बारिश का आकलन उसकी कुल मात्रा से नहीं, बल्कि उसके समय, अवधि और तीव्रता से होगा। कई दिनों का सूखा और फिर एक-दो दिनों में पूरे महीने जितनी वर्षा—यही नया पैटर्न खेती, पर्यावरण और शहरों की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। किसानों को कम अवधि वाली फसलें, जलवायु-अनुकूल बीज और सटीक मौसम पूर्वानुमान अपनाने होंगे। शहरों को 'स्पॉन्ज सिटी' मॉडल विकसित करना होगा, ताकि वर्षा जल सड़कों पर बहने के बजाय जमीन में समा सके। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां वैज्ञानिक आकलन और कठोर मानकों से संचालित हों; क्योंकि बदलते मौसम में यही विकास की सबसे विश्वसनीय बुनियाद है।

सबसे बड़ी भूल यह होगी कि जलवायु संकट का समाधान केवल राष्ट्रीय योजनाओं में खोजा जाए। 2026 का मॉनसून बताता है कि पिछले दो वर्षों की अच्छी वर्षा से अधिकांश जलाशय भरे होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भारी तबाही हुई। साफ है, बड़े बांध, घोषणाएं और राहत पैकेज तब तक पर्याप्त नहीं होंगे, जब तक हर शहर, गांव और पहाड़ी क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तैयार न हो। वेटलैंड्स का संरक्षण, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, नदियों और प्राकृतिक जलमार्गों का पुनर्जीवन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को विकास की आधारशिला बनाना अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन भविष्य की आशंका नहीं, वर्तमान का यथार्थ है—और इसकी सबसे बड़ी कीमत आने वाली पीढ़ियां नहीं, आज का समाज चुका रहा है।

हर आपदा केवल नुकसान नहीं छोड़ती, वह हमारी प्राथमिकताओं का भी परीक्षण करती है। 2026 का मॉनसून इसी कसौटी पर हमें परख गया। उसने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति की सीमाओं की अनदेखी कर किया गया विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। अब समय राहत और मुआवजे की घोषणाओं से आगे बढ़कर विकास की दिशा बदलने का है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जलवायु-अनुकूल, नीतियों को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप और विकास को पर्यावरण का प्रतिद्वंद्वी नहीं, उसका सहभागी बनाना होगा। चेतावनी स्पष्ट है, निर्णय हमारे हाथ में है। यदि इस संकेत को भी अनसुना किया गया, तो आने वाले मॉनसून केवल नई आपदाएं नहीं लाएंगे, बल्कि हमारी विकास-यात्रा की नींव को भी कठघरे में खड़ा कर देंगे। यही 2026 के मॉनसून की सबसे बड़ी सीख है और यही हमारे समय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

भारत भौगोलिक तौर पर बड़ा विशाल का देश है। जहां एक ओर हमारे पास विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, उपग्रह तकनीक, विशाल प्रशासनिक तंत्र और आपदा प्रबंधन के लिए अलग मंत्रालय है, तो दूसरी ओर हर वर्ष भीषण गर्मी, सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर देते हैं। जब संसाधनों की कमी नहीं है, तब तैयारी में कमी और इतनी जानमाल का नुकसान क्यों क्यों दिखाई देता है?

यह समस्या किसी एक शहर, राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्से भीषण लू और सूखे से जूझते हैं, वहीं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल तथा महानगरों में कुछ घंटों की बारिश भी बाढ़ का रूप ले लेती है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सड़कें, पुल और गांवों को भारी नुकसान पहुँचाया। इसी समय देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप भी देखने को मिला।

यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी विकास नीति, प्रशासनिक तैयारी और दीर्घकालिक योजना की परीक्षा भी है जब मौसम विभाग कई दिन पहले भारी वर्षा, लू और चक्रवात की चेतावनी जारी करता रहता है, तब स्थानीय प्रशासन समय रहते पर्याप्त तैयारी में क्यों नहीं जुट पाता है? अक्सर राहत कार्य आपदा आने के बाद शुरू होते हैं। यदि पहले से जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षित आश्रय, पेयजल, चिकित्सा दल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, तो जन-धन की हानि काफी कम की जा सकती है।

दूसरी बड़ी समस्या हमारी अनियोजित शहरीकरण की है। शहरों के तालाब, नाले और जलग्रहण क्षेत्र पाटकर भवन खड़े कर दिए गए। नदियों के प्राकृतिक मार्ग पर अतिक्रमण हुआ परिणामस्वरूप कुछ घंटों की तेज बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। दूसरी ओर वर्षा का वही पानी भूजल में नहीं समा पाता और कुछ ही महीनों बाद वही क्षेत्र जल संकट से जूझने लगता है। विडंबना यह है कि जिस पानी को बाढ़ के समय हम अभिशाप मानते हैं, उसी पानी की एक-एक बूंद के लिए गर्मियों में तरसते हैं। यदि बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य निरंतर किए जाएँ तो बाढ़ का पानी भी भविष्य का अमृत बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब वर्षा कम दिनों में अधिक तीव्रता से होती है और गर्मी की अवधि अधिक लंबी तथा अधिक प्रचंड होती जा रही है। यही कारण है कि कभी तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो कहीं कुछ ही घंटों में महीनों जितनी वर्षा हो जाती है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि चरम मौसम की घटनाएँ अब नई सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं।इसके बावजूद हमारी अधिकांश योजनाएँ अभी भी पुराने मौसम चक्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पुरानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य पर्याप्त नहीं हैं और नदी तटों पर निर्माण आज भी जारी है।

आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत सामग्री बाँटना नहीं है। वास्तविक आपदा प्रबंधन वह है जिसमें आपदा आने से पहले जोखिम कम कर दिया जाए। विकसित देशों में पूर्व चेतावनी, सामुदायिक प्रशिक्षण, नियमित मॉक ड्रिल, आधुनिक संचार व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय प्रणाली पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में भी इन व्यवस्थाओं को गाँव-गाँव और वार्ड स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। सरकारों की जवाबदेही जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही समाज की भी। जल स्रोतों को बचाना, वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक और कचरे से नालियाँ न भरना, वर्षा जल संचयन अपनाना तथा स्थानीय जलाशयों का संरक्षण करना नागरिकों का भी कर्तव्य है। यदि समाज और शासन मिलकर कार्य करें, तभी स्थायी समाधान संभव है।

विशेषज्ञ बार-बार यह भी कहते हैं कि हर जिले का अलग जलवायु अनुकूलन योजना तैयार होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा अधिक पड़ता है वहाँ जल संरक्षण और सूखा-रोधी खेती को बढ़ावा मिले, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, तटबंधों का वैज्ञानिक रखरखाव, जल निकासी और सुरक्षित पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो।हाल के वर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि केवल राहत कोष बढ़ाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता ऐसी विकास नीति की है जिसमें सड़क, पुल, भवन, कॉलोनियाँ और औद्योगिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। अस्पताल, विद्यालय, बिजली व्यवस्था और संचार तंत्र भी आपदा सहनशील होने चाहिए।

अंततः प्रश्न संसाधनों का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे के बाद केवल नुकसान का आकलन करते रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल होगा। लेकिन यदि हम आज से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक योजना, स्थानीय भागीदारी और पूर्व तैयारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना लें, तो आपदाओं की विभीषिका को काफी हद तक कम किया जा सकता है।प्रकृति हमें हर वर्ष चेतावनी दे रही है। अब निर्णय हमें करना है कि हम केवल राहत बाँटने वाला राष्ट्र बनना चाहते हैं या आपदाओं से पहले तैयारी करने वाला दूरदर्शी राष्ट्र। समय की यही सबसे बड़ी पुकार है।

संजीव ठाकुर