देश में हाल ही में पाँच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की यदि ईमानदारी से व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता ने उन्हीं दलों और नेताओं को जनादेश दिया है जिनकी छवि साफ, स्वच्छ और ईमानदार रही है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो व्यापक जनसमर्थन मिला, उसके पीछे केंद्र की भाजपा  की नरेंद्र मोदी  सरकार की राष्ट्रहित और जनहित में कार्य करने वाली नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। इन नीतियों के कारण देश न केवल आंतरिक रूप से, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अधिक मजबूत और सशक्त हुआ है। विधानसभा चुनावों के परिणाम देश के राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और जागरूक भारत में जात-पात और धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता प्राप्त करना अब आसान नहीं रहा।

आज का मतदाता पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में विकास, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी चाहता है। वह उसी व्यक्ति और दल को अपना समर्थन देता है, जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। भारत में डेढ़-दो दशक पहले तक कई राज्यों में जातिवाद और धर्म आधारित राजनीति के सहारे सरकारें बनती रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक संभावनाओं से सम्पन्न कई राज्य भी भय, भूख और भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर रह गए।  केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों का जनाधार लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनकी व्यक्तिगत ईमानदार छवि के कारण भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अधिक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

आज यदि देश के दो दर्जन के आसपास राज्यों में भाजपा अथवा उसके सहयोगी दलों की सरकारें है, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की विश्वसनीय और जनहितकारी छवि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस नेतृत्व ने देशवासियों के मन में व्याप्त भय, भूख और भ्रष्टाचार के वातावरण को कम करने का प्रयास किया है तथा विकसित और सुरक्षित भारत का विश्वास जगाया है। लगातार आ रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम विपक्षी दलों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश हैं। यदि उन्हें राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो जात-पात और धर्म की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार, सुरक्षा और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतना होगा। दरअसल, आज देश का मतदाता स्वार्थ और तुष्टिकरण की राजनीति से अधिक राष्ट्रहित, विकास और सुशासन को महत्व देने लगा है। यही कारण है कि केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली राजनीति को जनता लगातार नकारती जा रही है।

अरविंद रावल

भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य कवच प्रदान करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल करते हुए 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी) का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस-2025 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध की घोषणा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यह प्रणाली अपराधियों के नेटवर्क, उनके फंडिंग चैनल और अंतरराज्यीय गठजोड़ को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। एनआईए, राज्य पुलिस और नेटग्रिड (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) के संयुक्त प्रयास से विकसित ओसीएनडी, मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का सशक्त प्रमाण है, जो अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि अब भारत में छिपने की कोई जगह नहीं बची है।

संगठित अपराध की जटिल और बहुस्तरीय संरचना को समझते हुए सरकार ने यह स्वीकार किया कि केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस चुनौती का समाधान संभव नहीं। वर्षों से माफिया गिरोह, ड्रग नेटवर्क, साइबर अपराधी और अंतरराज्यीय सिंडिकेट सूचनाओं के बिखराव का लाभ उठाते रहे हैं। एक राज्य के पास अपराधी का अधूरा डेटा होता था, जबकि दूसरे राज्य में उसकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपी रह जाती थी। ओसीएनडी इस खामी को समाप्त करता है। यह सभी राज्यों की एफआईआर, चार्जशीट, खुफिया रिपोर्ट, डोसियर और बायोमेट्रिक जानकारियों को एकीकृत मंच पर लाकर रीयल-टाइम एक्सेस देता है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म ‘प्राकृतिक भाषा में खोज और तुरंत उत्तर’ देने वाले एआई मॉडल जैसी कार्यप्रणाली अपनाता है, जिससे अपराध नेटवर्क को पूरी तरह उजागर किया जा सकता है।

ओसीएनडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताएं हैं, जो इसे वैश्विक स्तर का सुरक्षा टूल बनाती हैं। वॉयस सैंपल मैचिंग, फिंगरप्रिंट पहचान और अन्य बायोमेट्रिक तकनीकों के जरिए संदिग्धों की पहचान अब सेकंडों में संभव होगी। नेटग्रिड से इसका समन्वय आतंक फंडिंग, ओवरग्राउंड वर्कर्स और हवाला नेटवर्क को बेनकाब करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अमित शाह ने सही कहा कि कई अपराधी नेता विदेश भागकर आतंकी संगठनों से हाथ मिला लेते हैं और अपराध की कमाई से देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। ओसीएनडी इसी खतरनाक नेक्सस को तोड़ने का औजार है। इसके साथ लॉन्च किया गया वेपंस डेटाबेस खोए, लूटे और बरामद हथियारों की ट्रैकिंग कर अपराध की सप्लाई चेन को ध्वस्त करेगा।

एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस में अमित शाह द्वारा घोषित “360 डिग्री असॉल्ट” रणनीति भारत की सुरक्षा सोच में गुणात्मक बदलाव को दर्शाती है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, अत्याधुनिक तकनीक, अंतर-एजेंसी समन्वय और सहकारी संघवाद को एकीकृत किया गया है। यह नीति अपराध को केवल नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि उसे जड़ से समाप्त करने की मंशा को दर्शाती है। इसी क्रम में अपडेटेड एनआईए क्राइम मैनुअल भी जारी किया गया, जिससे जांच प्रक्रियाएं अधिक वैज्ञानिक, तेज और कानूनी रूप से मजबूत बनेंगी। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध आतंकवाद की नर्सरी है, और जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। ओसीएनडी इस समग्र रणनीति का डिजिटल फंदा है, जो अपराधियों के हर कदम को ट्रैक करेगा।

ओसीएनडी का प्रभाव केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे इकोसिस्टम को नई धार देगा। ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर गैंग और अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क अब इस डिजिटल निगरानी से बच नहीं पाएंगे। जहां पहले किसी नेटवर्क को समझने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब सेकंडों में एक्शन योग्य इंटेलिजेंस उपलब्ध होगी। मोदी सरकार ने इस पहल में राज्यों को भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को नई मजबूती दी है। विशेषज्ञ इसे “डिजिटल ड्रैगनेट” की संज्ञा दे रहे हैं, जो न केवल मौजूदा अपराधियों को पकड़ेगा बल्कि भविष्य के खतरों का पूर्वानुमान भी लगाएगा। यह भारत को दुनिया की सबसे सशक्त और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों वाले देशों की कतार में खड़ा करता है।

मोदी सरकार की यह पहल स्पष्ट करती है कि भारत अब अपराध और आतंकवाद के खिलाफ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपना चुका है। ओसीएनडी न केवल मौजूदा सिंडिकेट्स को ध्वस्त करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की नींव रखेगा। अमित शाह की प्रशासनिक दूरदृष्टि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में एनआईए ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार किया है। आने वाले समय में “360 डिग्री असॉल्ट” रणनीति इसे और अधिक प्रभावी बनाएगी। राज्य पुलिस बलों का इसे पूरी निष्ठा से अपनाना विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। ओसीएनडी अपराधियों के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क के अंत की घोषणा है।

इसके साथ ही मोदी सरकार ने एंटी-टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया है, जिसमें कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर और अभेद्य सुरक्षा ग्रिड की परिकल्पना शामिल है। पहलगाम जैसे हमलों के बाद ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसी कार्रवाइयों ने यह सिद्ध किया है कि भारत की जवाबी क्षमता पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई है। ओसीएनडी इन अभियानों को डेटा और विश्लेषण का मजबूत आधार प्रदान करेगा, जिससे आतंक की योजना बनाने वालों से लेकर उसे अंजाम देने वालों तक सभी पर शिकंजा कसेगा। यह व्यवस्था न केवल अपराध पर ब्रेक लगाएगी, बल्कि भारत को आतंकमुक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वैश्विक स्तर पर भी इस मॉडल की सराहना हो रही है।

ओसीएनडी मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा नीति का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्णतः प्रोएक्टिव राष्ट्र बन चुका है। अमित शाह का यह एआई आधारित हथियार अपराधियों की जड़ों पर प्रहार करेगा और सहकारी संघवाद के माध्यम से सभी राज्यों को एक साझा सुरक्षा मंच पर लाएगा। यह विकसित भारत की मजबूत नींव है, जहां कोई अपराधी या आतंकी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित ये सुरक्षा मानक आने वाले दशकों तक देश को दिशा देंगे। ओसीएनडी केवल एक डेटाबेस नहीं, बल्कि राष्ट्र की अटूट सुरक्षा, संप्रभुता और संकल्प का सशक्त प्रतीक है।

अर्थव्यस्था से जुड़े संकट - कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय बजट में अर्थव्यस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि आज देश ‘विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय को कर के दायरे से मुक्त रखा गया है।

जयराम रमेश ने क्या कहा 
जयराम रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें तथा जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली रूपी संकटों से घिरी हुई है। बजट में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं।''

'गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!'' उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केवल आयकरदाताओं के लिए राहत दी गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की अनदेखी की गई है।

'रोजगार बढ़ाने के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं'
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘बजट भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ नहीं करेगा। सरकार ने समाज के गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए कोई दृष्टिकोण या राहत नहीं होने के कारण खोखले नारे देकर जनता को धोखा देने की कोशिश की है।'' उन्होंने दावा किया कि रोजगार सृजन के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं, भारत के निवेश माहौल में सुधार के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए कोई एमएसपी गारंटी नहीं और मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट को नष्ट करने वाली भारी मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह बजट मनरेगा को नष्ट करने का एक और प्रयास दर्शाता है क्योंकि केंद्र उस योजना के लिए आवंटित बजट को बढ़ाने में विफल रहा जो करोड़ों भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बजट ने यह संदेश दिया है कि यह सरकार केवल अपनी राजनीति के लिए चुनावी हथकंडे अपनाने में सक्षम है, लेकिन आज देश भर में अनुभव किए जा रहे गंभीर आर्थिक संकट का समाधान नहीं कर सकती है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को तेलंगाना के दौरे पर रहे। उन्होंने वारंगल में एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के बाद कांग्रेस नेता दूरबीन से सीट खोज रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस नेताओं को अपनी सीट खोजने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना होगा। प्रधानमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस बार ‘इंडिया' गठबंधन यह फॉर्मूला लेकर आया है कि ‘पांच साल-पांच प्रधानमंत्री'। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस या उनके सहयोगी दल जहां भी सत्ता में आए, वे राज्य उनके लिए ‘एटीएम' बन गए। 

वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं...चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी।" पीएम मोदी ने कहा, "आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में हर तरफ अस्थिरता है, अशांति है, संकट है। ऐसे में क्या देश की कमान ग़लत हाथों में दी जा सकती है? इसलिए देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कांग्रेस झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा। कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज़ माफ करने का वादा किया था। इन्होंने झूठ बोला या नहीं? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं ताकि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वे अपने हाथ ऊपर कर दें...क्या ये आपसे धोखा नहीं है?...ये लोग सनातन को गाली देने वाले लोग हैं।"

मोदी ने कहा, "BRS की सच्चाई भी SC, ST, OBC समाज को धोखा देने की है। BRS ने 2014 में आपसे वादा किया था कि वो सरकार में आई तो दलित मुख्यमंत्री बनाएंगी। BRS ने दलित बंधु योजना के नाम पर भी आपका भरोसा तोड़ा...यही BRS है जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम IT पार्क बनाने की बात कही थी। "

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। पीएम ने आज दुर्ग में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि, कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उन्होंने 'महादेव' का नाम भी नहीं छोड़ा। रायपुर में हुई बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में नोटों का जखीरा मिला। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भ्रष्टाचार के जरिए अपना खजाना भरना है। 

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ''बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बनाया था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ बनाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का 'झूठ का पुलिंदा' है। बीजेपी के 'संकल्प पत्र' के सामने खड़ी हूं। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता भ्रष्टाचार के जरिए अपना खजाना भरना है।' प्रधानमंत्री ने कहा, ''कांग्रेस दिन-रात मोदी को गाली देती है, लेकिन सीएम ने अब देश की जांच एजेंसियों को भी गाली देना शुरू कर दिया है। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहता हूं कि मोदी गालियों से नहीं डरते। आपने मोदी को भ्रष्टाचारियों के साथ डील करने के लिए दिल्ली भेजा था। 

पीएम मोदी विशाल जनसभा से कहा, ''कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उन्होंने 'महादेव' का नाम भी नहीं छोड़ा।'' दो दिन पहले रायपुर में बड़ी कार्रवाई हुई थी। भारी मात्रा में नोटों का जखीरा मिला था। लोगों का कहना है कि ये पैसा जुआरियों और दांव लगाने वालों का है। इस लूट के पैसे से कांग्रेस नेता अपना घर भर रहे हैं। आप देख सकते हैं मीडिया में खबर है कि इसके तार किससे जुड़े हैं।
राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे उन लोगों से उनके क्या संबंध हैं जो इस घोटाले के आरोपी हैं। पैसा पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री हैरान हैं और ज़मीन पर आ गए हैं। मैंने सुना है कि स्थानीय नेता हमें संदेश भेज रहे हैं कि हमारे नेताओं पर पैसा लगाया जाएगा और पुलिस भेजी जाएगी।"

पीएम मोदी ने कहा, "छत्तीसगढ़ को लूटने वालों पर जरूर कार्रवाई होगी। उनसे पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट सरकार ने एक के बाद एक घोटाले करके आपका भरोसा तोड़ा है। मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं" प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर ऐसे घोटालों की सख्ती से जांच कराई जाएगी और आपको लूटने वालों को जेल भेजा जाएगा।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को कहा कि वह इससे स्तब्ध और शर्मिंदा हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष-विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा। उन्होंने यह भी कहा कि जब मानवता के हर कानून को ध्वस्त कर दिया गया है, तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया, जिसमें इज़रायल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष-विराम का आह्वान किया गया था।

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर किए अपने पोस्ट में महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया कि 'आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है।' उन्होंने कहा, "मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारा देश गाजा में संघर्ष-विराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। प्रियंका ने कहा, "हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी।

इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार हैं, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के उस नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में उसके कदमों का मार्गदर्शन किया है।"

उन्होंने कहा, "जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फलस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब रुख अपनाने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है।" प्रियंका ने कहा कि यह उन सभी चीजों के विपरीत है, जिनके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। 

AAP: आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को केंद्र पर उसके सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार को चुनौती दी कि अगर उनके पास सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत हो तो उसे सार्वजनिक करें। संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किया था।

छापेमारी में नहीं मिला था कोई सबूत 
यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के 500 से अधिक अधिकारियों ने पिछले 15 महीनों में आप नेताओं से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापे मारे, लेकिन उनके खिलाफ ‘‘एक भी सबूत नहीं मिला''। आप नेता ने कहा, ‘‘उन्होंने मनीष सिसोदिया के आवास, कार्यालयों और कई अन्य स्थानों पर छापे मारे लेकिन उन्हें एक पैसे के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला और अब संजय सिंह को निशाना बनाया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ईडी अधिकारियों ने संजय सिंह के आवास के चप्पे-चप्पे पर छापेमारी की लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने सिंह को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह लगातार केंद्र के भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते थे।

आतिशी ने कहा कि अगर उनके नेता के खिलाफ कोई सबूत है तो केंद्र को इसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने दावा किया, ‘‘मैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनौती देना चाहती हूं कि अगर उन्हें संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत मिला है, तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए या उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। वे अपने अधिकारियों को ऐसी किसी भी जगह भेज सकते हैं जहां संजय सिंह गए थे और मैं गारंटी दे सकती हूं कि उन्हें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा।''

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र संजय सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रहा है। आतिशी ने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे चुप कराने की कोशिश की जाएगी। चूंकि वे उन्हें (सिंह को) चुप नहीं करा सके, इसलिए उन्होंने हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा को पता होना चाहिए कि आप उनकी गिरफ्तारी की धमकियों से डरने वाली नहीं है।''

आप के राज्यसभा सदस्य, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसौदिया के बाद अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से संबंधित मामले में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी (आप) के दूसरे ‘हाई प्रोफाइल' नेता बन गए हैं। सिंह (51) की गिरफ्तारी से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक खींचतान बढ़ गई है। दिल्ली के मंत्री सत्येन्द्र जैन को ईडी ने 30 मई, 2022 को धन शोधन के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था।