रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़हरा में मनरेगा के एनएमएमएस पोर्टल पर फर्जी मजदूरों की आनलाईन हाजिरी लगाकर धन निकासी का प्रयास किया जा रहा है। बड़हरा गांव में मनरेगा योजना के तहत हो रहे कुला खुदाई कार्य में मनरेगा के एनएमएमएस पोर्टल पर दर्ज आनलाईन हाजिरी व मौके पर कार्य कर रहे मजदूरों में दो गुना का अंतर है। ऐसे में पोर्टल पर 74 मजदूरों की हाजिरी लगाया गया है जबकि मौके पर सिर्फ 35 मनरेगा मजदूर ही कार्य करते नजर आए हैं।

 

वहीं कार्य कर रहे एक मजदूर ने बताया कि प्रतिदिन 30 से 40 मजदूर ही कार्य करने आते हैं लेकिन आनलाईन कितनी हाजिरी लगाई जाती है यह हमें नहीं मालूम है। ऐसे में ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के कार्यों में भारी लूट-खसोट मचा हुआ है लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी स्थानीय विभागीय अधिकारी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सम्बंधित जिम्मेदार मनरेगा में लूट-खसोट को लेकर अपनी चुप्पी साधे हुए मूकदर्शक बने हुए हैं।

 

जानकारी के मुताबिक नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़हरा में मनरेगा योजना के तहत रामचंद्र के खेत से अहिरौली सीवान तक कुला खुदाई कार्य करवाया जा रहा है। इस कार्य में पारदर्शिता को दरकिनार कर जमकर लूट-खसोट किया जा रहा है। मंगलवार को रामचंद्र के खेत से अहिरौली सीवान तक हो रहे कुला खुदाई कार्य में मस्टरोल संख्या 6150 से 6157 तक कुल 8 मस्टरोल जारी कर 74 मनरेगा मजदूरों का आनलाईन हाजिरी लगाया गया। वहीं पत्रकारों के पड़ताल में 74 मजदूरों के बजाय सिर्फ 35 मजदूर ही कार्य करते हुए मौके पर मिले।

 

ऐसे में 39 अन्य मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाकर मनरेगा योजना में लूट-खसोट किया जा रहा है। इस पूरे सम्बंधित प्रकरण में स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही करने के बजाय उन पर मेहरबान हैं। जिम्मेदारों के मेहरबानी के कारण क्षेत्र में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। सरकार मनरेगा योजना में पारदर्शिता को लेकर एनएमएमएस पोर्टल चलाया लेकिन इसके जिम्मेदारों ने पारदर्शिता वाले एनएमएमएस पोर्टल में भी सेंध लगा दिया।

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों व कर्मचारियों के उदासीनता के कारण लगातार मनरेगा योजना भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के तमाम ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना में फर्जी मजदूरों की हाजिरी लगाकर धन निकासी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कुछ ग्राम पंचायतों में कार्यदाई स्थल पर कार्य पूर्ण होने के बाद भी मजदूरों की हाजिरी लग रही है। ऐसे में परसेंटेज के खेल में स्थानीय जिम्मेदार कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं।

 

जानकारी के मुताबिक नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुआनी में एक सप्ताह से फर्जी हाजिरी लगाकर धन निकासी करने का प्रयास किया जा रहा है। सेखुआनी में भोला के खेत से गब्बूलाल के खेत तक बघेला नाले के किनारे बंधे पर फसल सुरक्षा हेतु चकबंध पर मिट्टी कार्य करवाया जा रहा है जिसमें मस्टरोल संख्या 5778 से 5781 तक कुल 32 मनरेगा मजदूरों को कार्यदाई स्थल पर फर्जी तरीके से कार्य करते दिखाया जा रहा है।

 

कुछ मनरेगा मजदूरों के मुताबिक यह कार्य पूर्ण हुए एक सप्ताह हो गए बावजूद इसके लगातार गुरूवार तक फर्जी तरीके से मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगाकर धन निकासी किया जा रहा है। नाम की गोपनीयता रखते हुए दो मनरेगा महिलाओं ने बताई कि दस दिनों से हर रोज सुबह कुछ मजदूरों को कार्यदाई स्थल पर बुलाकर उनका फोटो खींचकर हाजिरी लगाया जा रहा है जब कि करीब दस दिनों से कार्य बंद है।

इटियाथोक, गोण्डा। सोमवार को इटियाथोक विकासखंड सभागार में क्षेत्र पंचायत की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में खंड विकास अधिकारी विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत क्षेत्र पंचायत के लिए श्रम बजट मद में 2 करोड़ 31 लाख रुपये तथा सामग्री मद में 1 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत निधि अंतर्गत राजवित्त से 1 लाख 85 हजार रुपये एवं केंद्र वित्त से 2 लाख 10 हजार रुपये के प्रस्तावों को भी अनुमोदन प्राप्त हुआ।

 

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक विनय कुमार द्विवेदी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार हुआ है, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए घर-घर शौचालयों का निर्माण कराया गया है। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से पंचायतों में ओवरहेड पानी टंकी का निर्माण कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख पूनम द्विवेदी ने बैठक में उपस्थित ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों से विकास कार्यों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए और सभी से समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की।

 

बैठक के दौरान पशु चिकित्सक निशांत यादव ने पशुपालकों को पशुपालन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया। वहीं डॉ. एस.के. प्रजापति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। एडीओ कृषि मजहर हुसैन ने किसानों को सोलर पंप योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।बैठक में एडीओ आईएसबी वीरेंद्र कुमार सिंह, लेखाकार पंच लाल, अभिषेक श्रीवास्तव, सत्यव्रत ओझा, अजय राठौर, शैलेंद्र मौर्य, प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र पांडेय उर्फ लल्लू, दीप नारायण तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

 बस्ती। बस्ती जिले के विकास खण्ड बहादुरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरिया में मनरेगा योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा का मामले प्रकाश में आया है।  मीडिया पड़ताल से पता चला है कि महिला मेट कुमारी मोनिका द्वारा बिना किसी मनरेगा कार्य कराये ही मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगा रही है।ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में गांव में कोई भी मनरेगा कार्य धरातल पर नहीं चल रहा है फिर भी मनरेगा मजदूरों के नाम पर फर्जी भुगतान कराने की तैयारी तेजी से चल रही है। आरोप है कि इस फर्जीवाड़े में महिला ग्राम प्रधान ममता मिश्रा व सचिव और तकनीकी सहायक समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी भी कमीशनखोरी कर चुप्पी साधे हुए हैं।

 

स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी धन की बंदरबांट कर ग्रामीणों के हक का पैसा लूटा जा रहा है और सीधे तौर पर गरीबों के पेट पर महिला ग्राम प्रधान ममता मिश्रा लात करने का कार्य कर रही है जब कागज में मनरेगा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मनरेगा मजदूरों को मनरेगा कार्य कहां से मिलेगा । ग्राम पंचायत में मनरेगा करना मिलने से मनरेगा मजदूर पहले से परेशान है और ऐसे ही मनरेगा फर्जीवाड़ा जारी रहा तो मनरेगा मजदूरों को भूखे पेट रहना पड़ेगा । मनरेगा फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर ग्रामीणों में यह चर्चा का विषय बना है कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार पर कब और किस स्तर से जांच व कार्यवाही होगी ?

 

यह मामला सीधे तौर पर मनरेगा एक्ट 2005 की धज्जियां उड़ाने वाला है और उच्चाधिकारियों की संलिप्तता की ओर इशारा करता है। इस संबंध में महिला मेट कुमारी मोनिका ,ग्राम प्रधान ममता मिश्रा , सचिव व तकनीकी सहायक से फोन के माध्यम से जानकारी लेना चाहे तो किसी ने फोन रिसीव नहीं किया । उक्त प्रकरण में खंड विकास अधिकारी बहादुरपुर ने कहा कि ग्राम पंचायत उमरिया में चल रहे मनरेगा फर्जीवाड़ा की जांच कराकर जारी ऑनलाइन फर्जी मस्टर रोल जीरो होगा ।

 

बस्ती। बस्ती जिले के रुधौली विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी भ्रष्टाचार में चर्चित हो रहे मनरेगा योजना में फर्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज कर फर्जी भुगतान होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में अनियमितताएं बढ़ रही हैं। रुधौली के खण्ड विकास अधिकारी  भष्ट्राचार का दे रहे साथ  कि सरकारी कुर्सी का नाम रोशन कर रहे और फर्जी भुगतान करने में माहिर मनरेगा योजना के तहत फर्जी हाजिरी रजिस्टर में मजदूरों की संख्या अधिक दिखाई गई है,  जबकि मौके पर एक भी मजदूर नहीं मिले।

 

इससे स्पष्ट होता है कि खंड विकास अधिकारी और उनके सहयोगी फर्जी भुगतान करने के लिए फर्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करा रहे हैं।साहब की मेहबानी से विकास खण्ड में लगभग एक दर्जन ग्राम पंचायतों में जमकर हो रहे भ्रष्टाचार कैसे होगा ग्राम पंचायत का विकास अधिकारी कुंभकरण नींद में सो रहे हैं

मंडरो, झारखंड:- मंडरो प्रखंड अंतर्गत तेतरिया पंचायत  इन दिनों  फर्जीवाड़ा के मामले में सुर्खियों में बना हुआ है। हर दिन कोई न कोई नया मामला देखने को मिलता है वही आपको बता दे कि इन दिनों तेतरिया पंचायत के बासकोडीह गांव में बैजून मरांडी के जमीन पर मेडबंदी सह समतलीकरण,बासकोडीह गांव में बहामय मुर्मू के जमीन पर मेडबंदी सह समतलीकर सहित अन्य कई योजनाओं में दर्जनों की संख्या में फर्जी डिमांड का खेल खेला जा रहा है।

 

जिसमें तेतरिया पंचायत के रोजगार सेवक सहित तेतरिया गांव के एक विशेष बिचौलिया(पूर्व नेता)  की मिली भगत से लाखों रुपए की अवैध रूप से फर्जी तरीके से पैसे की निकासी की जा रही है। साथ ही साथ दर्जनों मजदूर झारखंड राज्य से बाहर काम करने गए हैं उनके नाम पर भी बिचौलिया और रोजगार सेवक की मिली भगत से फर्जी तरीके से डिमांड कराकर सरकारी राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। 

 

क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि बाहर में रहने वाले लोगों के खाते में मजदूरी पैसा जाने पर फोन पे के माध्यम से पैसे को मंगवा लिया जाता है।जिसमें प्रत्येक सप्ताह का 200 या 300 उन्हें भी दे दिया जाता है।

 

ऐसे में आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि शासकीय धन का किस तरह से दुरूपयोग किया जा रहा है, आखिर किस के इशारे पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है जबकि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करने की दावा करती है।

 

 मनरेगा योजना में घोटाले बाजों की जड़े इतनी मजबूत है कि किसी भी ग्रामीण में इतनी हिम्मत नहीं होती की खुलकर इसका विरोध कर सके अगर किसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उसकी हर तरह से इतना प्रताड़ित व पीड़ित कर दिया जाता है कि वह थक हार कर घर पर बैठ जाता है।

 

लखीमपुर खीरी- विकासखंड लखीमपुर की ग्राम पंचायत चोरहा में जिम्मेदार अधिकारी पंचायत सचिव एवं रोजगार सेवक की मिली भगत एवं खाऊ कुमाऊ नीति के चलते मनरेगा योजना मे फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार का खेल जमकर खेला जा रहा है उक्त लोगों के बीच चल रही मिली भगत से मनरेगा के तहत मजदूरों के खाते में हजारों रुपए ट्रांसफर कराकर और फिर खाते में पैसा निकलवा कर बंदर बांट करके अपनी तिजोरिया भरी जा रही है विभागीय सूत्रों के अनुसार जनपद के अधिकांश ग्राम पंचायत में सारा कार्य ठेके पर कराया जा रहा है। 

 

इसकी जानकारी समस्त खंड विकास अधिकारियों से लेकर उपायुक्त मनरेगा तक को होने के बावजूद सभी मौन धारण किए हुए हैं ब्लॉक स्तर पर चल रहे 30 से 40% कमीशन  ने सभी की जुबान पर गांधी छाप ताला लगा रखा है सूत्रों की माने तो अधिकांश रोजगार सेवक आज अपनी ग्राम पंचायत का काम देखने की बजाय पूरे ब्लॉक में एक बड़े स्तर पर मनरेगा का काम ठेके पर करते देखे जा सकते हैं यही कारण है मनरेगा के फर्जीवाड़ा और मानक विपरीत घटिया किस्म निर्माण कराये जाने की प्रथा पर रोक नहीं लग पा रही है। 

 

ताजा मामला ग्राम पंचायत चोरहा का है जहां पर फर्जी हाजिरी भरकर अपने चहेते ऐसे लोगों के नाम पैसा निकाला जा रहा है जो कभी काम करने गए ही नहीं आलम तो यह है कि प्रधान रोजगार के द्वारा अपने निजी व व्यक्तिगत लोगों को कभी मेट तो कभी पानी पिलाने वाला और मिस्त्री दिखाकर हजारों रुपए उनके खाते से ट्रांसफर करके कमाई की जा रही है ग्राम पंचायत चोरहा में मजदूरी करने वाले मनरेगा मजदूरों को दिए गए भुगतान पर एक नजर डालें तो लगभग 50-प्रतिशत लोग ऐसे हैं।

 

जो कभी घर से बाहर नहीं गए और उनके नाम 100 दिन या उससे कम कुछ दिन 46 दिन का भुगतान निकल गया है वहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखे कार्यस्थल पर जो घूमने टहलने गए और जब उसे जानकारी लेना का प्रयास किया गया तो उन्होंने तपाक से बताया कि  मेट हूं काम करवा रहा हूं अब सवाल यह उठता है एक ग्राम पंचायत में कितने मेट हो सकते हैं नियमता तो एक ही मेट होता है सबसे मजेदार बात तो यह है जो लोग घर से बाहर कभी नहीं निकलते वह मनरेगा की मलाई उड़ा रहे हैं। 

 

आदमी की आड में बैंक से घर बैठे पैसा निकाल रहे हैं ग्राम पंचायत चोरहा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार का तड़का लग चुका है पूरा मामला ग्राम पंचायत चोरहा का है जहां के कुछ खास ग्रामीणों के खाते में बिना काम किया मनरेगा का पैसा ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सेवक व प्रधान  की मिली भगत से अपने चहेते लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर करके उसे निकलवा कर आपस में बंदरबाट किए जाने का मामला चर्चा का विषय बना है। 

 

यह खेल पिछले कई सालों से जिम्मेदार लोगों के संरक्षण में चलाया जा रहा है अब देखना यह होगा कि प्रकाशित खबर का संज्ञान ग्रहण करते हुए इन फर्जीवाड़ा के मास्टरमाइंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी या फिर फिक्स कमीशन के फेर में मामले को यूं ही दबा दिया जाएगा शेष अगले अंक में फर्जी खातों में पैसा भेजे जाने का साक्ष्यो सहित प्रकाशित की जायेगी पड़ताल निरंतर जारी है।

लखीमपुर खीरी-  भले ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जीरो टारलेंस की नीति लागू कर रहे हो पर जिले के विभागीय जिम्मेदारो की धनलोलुप्त की वजह से  योगी के आदेशों का कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है मामला विकास क्षेत्र लखीमपुर की ग्राम पंचायत चोरहा जिम्मेदार अधिकारी व पंचायत सचिव व पंचायत मित्र की मिली भगत के चल रहा फर्जीवाड़ा मनरेगा के तहत मजदूरो के खाते में ट्रांसफर किये गये हजारों रुपए व बैंक से निकल भी गए।

 

जो उनके व्यक्तिगत लोग है फर्जी मैठ बना कर खड़ा कर दिया जाता है जो की वो लोग केवल घूमने जाते है जब कोई पूछता है बोलते है कि हम मैट हूं कोई काम नहीं करूंगा कानून देखा जाए तो एक ही मैट होना चाहिए और एक पानी पिलाने वाला और इस ग्राम पंचायत में 5 मैट है जो एक साथ मनरेगा का कार्य करते हैजो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं वो आदमी की आड़ में बैंक से घर बैठे निकाल रहे हैं मनरेगा का पैसा, ग्राम पंचायत चौराहा में महात्मागांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भ्रष्टाचार का तड़का लग चुका हैं।

 

पूरा मामला ग्राम पंचायत चोरहा का हैं। जहां के ग्रामीणों के खातों में बिना मजदूरी किए इस योजना का पैसा ग्राम पंचायत सचिव व पंचायत मित्र जिम्मेदार अधिकारी की मिली भगत से पंचायत मित्र अपने  ही चाहते अपने खास आदमी के खाते में मनरेगा का पैसे ट्रांसफर कर दिया जाता है ।इसके बाद ग्राम चोरहा के पंचायत मित्र की मिली भगत से कुछ पैसे देकर पूरा पैसा खुद की जेब में रख लिया जाता है।

 

यह जिम्मेदार लोग कई सालों से फर्जीवाड़ा मनरेगा में  कामनहीं कर रहे हैं और अपने चहेतों के खातो में पैसा ट्रांसफर कर के निकाल रहे हैं।अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद इन फर्जीवाड़ा करने वालों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है या ऐसे ही मामला दब जाएगा।अगली खबर जिन लोगों के खातों में फर्जी तरीके से पैसा ट्रांसफर किया गया है।उसके बाद कुछ पैसा देकर निकाल लिया गया है  अब नाम सहित खबर होगी उजागर।

 

 ग्राम पंचायत चौराहा में मनरेगा योजना अंतर्गत किए गए मजदूरों के भुगतानों की सूची पर एक नजर डालें तो सूची में दर्ज नाम में से 50% से अधिक ऐसे लोग हैं जो कभी काम करने गए ही नहीं है इनकी फर्जी फोटो अपलोड कर फर्जी हाजिरी लगा करके एक व्यापक स्तर पर उनके खातों में पैसा डालकर मनरेगा योजना को आए सरकारी धन का बंदरबाट कर अपनी-अपनी तिजोरिया भर लिए जाने का मामला जन चर्चा का विषय बना है सूत्र बताते हैं।

 

अधिकांश लोग कभी काम करने ही नहीं जाते हैं और उनको 100 दिवस का रोजगार दिया जाना दर्शाया गया है और इसी के तहत उनके खातों में भुगतान भी भेजा गया यदि जिम्मेदार अधिकारी ने मामले का संज्ञान और कारण निष्पक्ष जांच तो मनरेगा योजना में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा देखना अब यह है की खंड विकास अधिकारी से लेकर जिला स्तरीय मनरेगा उपायुक्त द्वारा इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है।

निघासन खीरी- निघासन ब्लॉक मे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में विकास क्षेत्र निघासन में जमकर हो रहा घोटाला आरटीआई के तहत जनहित में मांगी जाने वाली सूचना रद्दीकरण का काम कर रही हैं।और संबंधित अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से लेकर रोजगार सेवक तक कमीशनखोरी की आकंठ तक डूब चुके हैं।जो कल फकीर थे,आज सरकारी पैसों से ठेकेदार व करोड़ों के मालिक बन बैठें हैं।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास क्षेत्र निघासन की ग्राम पंचायत दौलतापुर मे मनरेगा द्वारा कराए गए समस्त कार्यों में काम करने वाले मजदूरों की सूची पंचायत भवनों व प्राईमरी स्कूलों पर चस्पा करवा दी जाये तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जायेगी,हो सकता हैं कि उक्त गांव के गरीब ग्रामीण इसका मुंह तोड़ जवाब ग्राम रोजगार सेवक व ग्राम प्रधान को जरुर देंगे।पर ऐसा जब किसी सरकार में नहीं हुआ हैं तो इस सरकार में होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। जो कल फकीर थे आज वह ठेकेदारी में भी अच्छी खासी कमाई अर्चित कर चुके हैं ओर अधिक अर्चित करने में लगे हुए हैं।

 

गौरतलब बात यह हैं कि मनरेगा के तहत घर बैठें बिना काम करे केवल कमीशन पर पुरुष व महिलाएं भी ग्राम रोजगार सेवकों की मेहरबानी से बीसी/बैंकों के माध्यम से धका-धक रुपयें निकाल रही हैं।सूत्र बताते हैं कि ग्राम रोजगार सेवक जब से बने हैं,तबसे और अब तक इनकी सम्पत्ति लाखों से लेकर करोड़ों तक हो गई। इसकी जांच हो जाये तो प्रदेश सरकार में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह जायेगी।किंतु यह भी मुमकिन नहीं होगा।कुल मिलाकर मनरेगा से ग्राम रोजगार सेवक से लेकर ग्राम प्रधान व संबंधित अधिकारियों के घर महात्मा गांधी घर की तिजोरियों में बराबर विराजमान हो रहे हैं।

कानपुर। जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा सरकारी विभागों में व्याप्त धांधली, लापरवाही व भ्रष्टाचार के प्रति लगाम कसना शुरू कर दिया है। अभी तक जिलाधिकारी तमाम विभागों में निरीक्षण कर रहे थे और वहां की खामियों को परख रहे थे। लेकिन अब उन्होंने बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है  प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जिलों जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जनपद के  तहसील सदर में निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग में मिली खामियां को देखते हुए कार्यवाही की गई है। विगत 20 जनवरी 2025 को जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उक्त निर्माणाधीन मल्टीलेवल पार्किंग के निरीक्षण के क्रम में बड़ी कार्रवाई की गई है।

 

 उक्त निरीक्षण के दौरान कुछ स्थानों पर बीम व कॉलम आदि में शटरिंग के जॉइंट पर सीमेंट की बोरियां लगी पाईं गईं तथा ग्राउंड फ्लोर पर बाहर की तरफ की बीम में ब्लागिंग पाए जाने पर अत्यधिक रोष व्यक्त किया गया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा व उसके उपरांत कई बार निर्माणाधीन पार्किंग के परियोजना प्रबंधक एस. के. वर्मा द्वारा संस्था से उक्त कमियों को ठीक करने को कहा गया लेकिन अब तक ठीक नहीं किया गया. इसलिए जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में परियोजना प्रबंधक के द्वारा निर्माण कार्य में मेसर्स गंगा इन्फ्रा बिल्ड  प्राइवेट लिमिटेड पर ₹5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है  जिसकी कटौती उक्त संस्था के बीजक से की जाएगी।

 

इसके अतिरिक्त मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत निवादा मगही विकासखंड शिवराजपुर में की जांच में दोषी पाए गए प्रधान कैलाश, निलंबित  ग्राम विकास अधिकारी मनोज वर्मा व तकनीकी सहायक अरविंद बाजपेई पर क्रमशः 22989 रुपए 22989 रुपए और 22988 रुपए जुर्माना लगाया गया। संबंधित ग्राम प्रधान पर जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा वसूली के साथ-साथ प्रशासनिक भी कार्रवाई  की जाएगी। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है साथ ही, खंड विकास अधिकारी, शिवराजपुर द्वारा वसूली भी किया जाएगा। वहीं, तकनीकी सहायक अरविंद बाजपेई से खंड विकास अधिकारी शिवराजपुर वसूली करेंगे साथ ही मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर द्वारा उस पर प्रशासनिक कार्रवाई की भी जाएगी।