Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Maharashtra elections - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/22855/rss Maharashtra elections RSS Feed बालासाहेब की विरासत से राजनीतिक संघर्ष तक: क्यों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उद्धव ठाकरे और बदलती शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना केवल एक राजनीतिक दल नहीं रही, बल्कि वह एक भावनात्मक आंदोलन और मराठी अस्मिता का प्रतीक भी रही है। इस आंदोलन की नींव शिवसेना संस्थापक  बालासाहेब ठाकरे ने रखी थी। उनकी आक्रामक शैली, स्पष्ट विचारधारा और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ ने शिवसेना को महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में शामिल कर दिया था। लेकिन समय के साथ राजनीति बदली, परिस्थितियां बदलीं और नेतृत्व भी बदला। आज शिवसेना के वर्तमान प्रमुख  उद्धव ठाकरे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय माना जा रहा है।
  
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महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना केवल एक राजनीतिक दल नहीं रही, बल्कि वह एक भावनात्मक आंदोलन और मराठी अस्मिता का प्रतीक भी रही है। इस आंदोलन की नींव शिवसेना संस्थापक  बालासाहेब ठाकरे ने रखी थी। उनकी आक्रामक शैली, स्पष्ट विचारधारा और कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ ने शिवसेना को महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक शक्तियों में शामिल कर दिया था। लेकिन समय के साथ राजनीति बदली, परिस्थितियां बदलीं और नेतृत्व भी बदला। आज शिवसेना के वर्तमान प्रमुख  उद्धव ठाकरे ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसे उनके राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय माना जा रहा है।
 
पिछले कुछ वर्षों में उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति लगातार कमजोर होती दिखाई दी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला, लेकिन इसी फैसले ने उनके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी कर दीं। भाजपा के साथ दशकों पुराने गठबंधन को छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार बनाने का निर्णय शिवसेना के पारंपरिक समर्थकों के एक बड़े वर्ग को स्वीकार नहीं हुआ। पार्टी के भीतर भी असंतोष धीरे-धीरे बढ़ने लगा। यही असंतोष आगे चलकर बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया।
साल 2022 में शिवसेना को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विधायकों ने बगावत कर दी। यह केवल विधायकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि शिवसेना की संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व क्षमता पर भी बड़ा सवाल था। शिंदे गुट ने दावा किया कि वह बालासाहेब ठाकरे की मूल विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को मिलने से उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा।
इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिवसेना (यूबीटी) के रूप में अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। लोकसभा चुनावों में कुछ सफलता मिलने से ऐसा लगा कि पार्टी फिर से मजबूती की ओर बढ़ रही है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टी के सांसदों में असंतोष और संभावित टूट की खबरों ने यह संकेत दिया है कि संगठन अभी भी स्थिर नहीं हो पाया है। यदि सांसदों का बड़ा समूह अलग रास्ता चुनता है तो यह शिवसेना (यूबीटी) के लिए एक और बड़ा राजनीतिक आघात साबित हो सकता है।
उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि वे अपने पिता बालासाहेब ठाकरे जैसी जननेता की छवि नहीं बना सके। बालासाहेब कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी बात अंतिम मानी जाती थी। उनकी सभाओं में हजारों लोग जुटते थे और उनके एक बयान से राजनीतिक माहौल बदल जाता था। वे अपने समर्थकों के लिए एक करिश्माई नेता थे जिनकी पकड़ संगठन पर पूरी तरह बनी रहती थी।
इसके विपरीत उद्धव ठाकरे का व्यक्तित्व अपेक्षाकृत शांत और संयमित माना जाता है। वे टकराव की राजनीति की बजाय संवाद और संगठनात्मक प्रबंधन को प्राथमिकता देते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज की कई लोगों ने सराहना की, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान। लेकिन राजनीति में केवल प्रशासनिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं होती। संगठन को एकजुट रखना, कार्यकर्ताओं में उत्साह बनाए रखना और नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास कायम रखना भी उतना ही आवश्यक होता है। यही वह क्षेत्र है जहां उद्धव ठाकरे को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
बालासाहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सबसे बड़ा अंतर नेतृत्व शैली का दिखाई देता है। बालासाहेब की राजनीति भावनात्मक जुड़ाव, प्रखर हिंदुत्व और आक्रामक वक्तव्यों पर आधारित थी। वे सीधे कार्यकर्ताओं से संवाद करते थे और पार्टी के भीतर असहमति की गुंजाइश बहुत कम रहती थी। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे अपेक्षाकृत सौम्य और संस्थागत शैली के नेता हैं। वे गठबंधन राजनीति में विश्वास रखते हैं और कई मुद्दों पर नरम रुख अपनाते दिखाई दिए हैं। यही कारण है कि शिवसेना के कुछ पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगा कि पार्टी अपनी मूल पहचान से दूर जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा से अलग होने का फैसला उद्धव ठाकरे के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन दशकों पुराना था और दोनों दलों का मतदाता आधार भी काफी हद तक समान था। जब यह गठबंधन टूटा तो शिवसेना के सामने अपनी नई राजनीतिक पहचान स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो गई। कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन ने तत्काल सत्ता तो दिलाई, लेकिन लंबे समय में इस फैसले की राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी।
आज स्थिति यह है कि शिवसेना दो हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है। एक ओर एकनाथ शिंदे का गुट सत्ता में है और उसके पास संगठन का बड़ा हिस्सा तथा आधिकारिक पार्टी पहचान है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के पास सहानुभूति, एक समर्पित कार्यकर्ता वर्ग और ठाकरे परिवार की विरासत है। लेकिन केवल विरासत के आधार पर राजनीति लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसके लिए मजबूत संगठन, प्रभावी नेतृत्व और लगातार जनसंपर्क की आवश्यकता होती है।
हाल के दिनों में सांसदों और नेताओं की नाराजगी की खबरें यह बताती हैं कि उद्धव ठाकरे को अभी भी संगठन को मजबूत करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। उन्हें यह साबित करना होगा कि शिवसेना (यूबीटी) केवल एक भावनात्मक मंच नहीं, बल्कि भविष्य की एक मजबूत राजनीतिक शक्ति भी है। यदि वे पार्टी के भीतर विश्वास बहाल करने और नए नेतृत्व को आगे लाने में सफल होते हैं तो राजनीतिक वापसी की संभावना बनी रह सकती है।
महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे नाम आज भी प्रभाव रखता है। लेकिन वर्तमान दौर केवल नाम या विरासत के सहारे नहीं जीता जा सकता। राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और दलों के भीतर भी शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखना और जनता के बीच यह विश्वास कायम करना है कि शिवसेना (यूबीटी) भविष्य में भी एक मजबूत विकल्प बन सकती है।
बालासाहेब ठाकरे ने जिस शिवसेना को संघर्ष, विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन के आधार पर खड़ा किया था, आज वही पार्टी कई हिस्सों में बंटी हुई दिखाई देती है। यह स्थिति केवल उद्धव ठाकरे के लिए ही नहीं, बल्कि उस राजनीतिक विरासत के लिए भी बड़ी परीक्षा है जिसे बालासाहेब ने दशकों की मेहनत से तैयार किया था। आने वाले वर्षों में यह तय होगा कि उद्धव ठाकरे इस संकट से उबरकर अपनी राजनीतिक जमीन फिर से मजबूत कर पाते हैं या महाराष्ट्र की राजनीति में उनका प्रभाव धीरे-धीरे सीमित होता चला जाएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि वे अपने राजनीतिक जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और उनके सामने खड़ी चुनौतियां पहले से कहीं अधिक कठिन हैं।
        *कांतिलाल मांडोत*
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राहुल गांधी ने कहा हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए मुफ्त जमा करेंगे, बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया
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महाराष्ट्र। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "महाराष्ट्र चुनाव विचारधाराओं का चुनाव है और 1-2 अरबपतियों और गरीबों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में जाए। अनुमान है कि 1 लाख करोड़ 1 अरबपति को दिए जाएंगे। हमारी सोच है कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को मदद की जरूरत है। 
राहुल गांधी ने कहा हम हर महिला के बैंक खाते में 3000 रुपए मुफ्त जमा करेंगे, बस यात्रा होगी। किसानों का 3 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा, सोयाबीन के लिए 7,000 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। जाति जनगणना जो हम तेलंगाना, कर्नाटक में करवा रहे हैं, हम महाराष्ट्र में कराएंगे।''
 
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम  समाप्त हो गया । आज महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन के नेताओं की कई बड़ी रैलियां हुई । महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे। जबकि नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में प्रमुख लड़ाई महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति के बीच है। कांग्रेस एमवीए की कप्तान है; शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) इसके प्लेयर हैं। भारतीय जनता पार्टी महायुति की कप्तान है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे), और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार) प्लेयर हैं। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना (शिंदे) 81 सीटों पर, एनसीपी (अजित पवार) 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एमवीए सेकांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना (उद्धव) 95 और एनसीपी (एसपी) 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं।
 
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं नारे का मतलब बताया है। राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तिजोरी खोली और उसमें से गौतम अडानी और पीएम मोदी का एक पोस्टर निकाला। कांग्रेस नेता ने धारावी की भी तस्वीर भी दिखाई और सवाल करते हुए कहा कि एक कौन हैं, सेफ कौन हैं और सेफ किसका है।
राहुल गांधी ने कहा कि धारावी की जमीन वहां रहने वाले लोगों की है। वे वहां वर्षों से रह रहे हैं। धारावी को कन्वर्ट करने में कई सारी समस्याएं हैं। मैंग्रोव की जमीन छीनी जा रही है। एक व्यक्ति के लिए सारे नियम बदल दिए गए। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, धारावी सारा कुछ उस एक व्यक्ति को सौंपा जा रहा है, जिसका प्रधानमंत्री से पुराना रिश्ता है। अडानी ये काम अकेले नहीं कर सकते। वो प्रधानमंत्री की मदद लिए बिना धारावी की जमीन लोगों से नहीं ले सकते हैं।
 
महाराष्ट्र का धन यहां की जनता को मिलेगा या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा- यही चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव गरीबों और चंद अरबपतियों के बीच का चुनाव है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महाराष्ट्र के किसानों, गरीबों , बेरोजगारों की मदद हो। राज्य के लिए महंगाई, बेरोजगारी मुख्य मुद्दे हैं।
 
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अडानी टेंडरिंग प्रक्रिया कैसे काम करती है, यह सभी जानते हैं। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग का इस्तेमाल लोगों पर दबाव बनाने के लिए कैसे किया जाता है, यह सभी जानते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर हमने इसका उदाहरण देखा। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरा देश जानता है कि अडानी को पीएम मोदी का पूरा समर्थन प्राप्त है और वह जो चाहते हैं, वह उन्हें मिल जाता है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, ''हमने धारावी की जमीन किसी को नहीं दी है।
 
राहुल जी, धारावी की जमीन महाराष्ट्र सरकार के पास ही रहेगी। आपने (राहुल गांधी) कहा था कि हम गरीबों को वहां से हटाना चाहते हैं। ये टेंडर जारी किया गया। महा विकास अघाड़ी के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर किया। सच तो यह है कि जो धारावी में रहेगा, उसे वहीं घर मिलेगा। प्रत्यक्ष निवेश के हिसाब से देखें तो इस देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश महायुति सरकार में दौरान आया। आपके समय में रैंकिंग नीचे चली गई।"
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