महेन्द्र तिवारी

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यहाँ जनता समय-समय पर अपने नेताओं का चयन करती है और सत्ता परिवर्तन के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत बनाती है। स्वतंत्रता के बाद से देश ने अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जिन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित किया। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक प्रभाव छोड़ा है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। 10 जून 2026 का दिन इसी कारण राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे रिकॉर्ड के साथ चर्चा के केंद्र में होंगे जो भारतीय राजनीति में उनके लंबे और प्रभावशाली सफर का प्रतीक माना जा रहा है।

नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। यह जीत इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि लगभग 30 वर्षों बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला था। उस दौर में देश भ्रष्टाचार, आर्थिक सुस्ती और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों से जूझ रहा था। जनता एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में थी जो निर्णायक दिखाई दे और देश को नई दिशा दे सके। नरेंद्र मोदी ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व के नारों के साथ चुनाव अभियान चलाया और जनता ने उन्हें भारी समर्थन दिया।

2014 की जीत केवल एक चुनावी विजय नहीं थी बल्कि भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत थी। लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहने वाली कांग्रेस पार्टी पहली बार इतनी कमजोर स्थिति में पहुँच गई। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व इस परिवर्तन का मुख्य केंद्र बन गया। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान पहले से ही एक विकासवादी नेता की बन चुकी थी और उसी छवि को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार मिला।

इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया। सामान्यतः किसी सरकार के 5 वर्षों के बाद सत्ता विरोधी लहर देखी जाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पहले से भी अधिक सीटें जीत लीं। इस विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोदी केवल एक लोकप्रिय नेता नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। 2019 की जीत के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उनकी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनका व्यापक राजनीतिक प्रभाव पड़ा।

2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लगातार तीन बार सत्ता में लौटना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आसान नहीं होता। इसके लिए केवल चुनावी रणनीति ही नहीं बल्कि व्यापक जनसमर्थन, मजबूत संगठन और प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि मोदी की तीसरी पारी को भारतीय राजनीति के बड़े घटनाक्रमों में गिना जाता है।

10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि वे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने वाले नेताओं की सूची में और अधिक मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। भारतीय राजनीति में लंबे कार्यकाल का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता हर चुनाव में सरकार को बदलने का अधिकार रखती है। ऐसे में यदि कोई नेता लगातार वर्षों तक जनता का समर्थन बनाए रखता है तो यह उसकी राजनीतिक क्षमता और जनस्वीकार्यता को दर्शाता है।

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू लगभग 16 वर्ष 286 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। यह रिकॉर्ड आज भी सबसे लंबा लगातार प्रधानमंत्रित्व माना जाता है। नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक देश का नेतृत्व किया। उनके सामने विभाजन की त्रासदी, आर्थिक कमजोरी, संस्थाओं के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय पहचान जैसी अनेक चुनौतियाँ थीं। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत करने, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास किया। आधुनिक भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है।

दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने जब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। उनके सामने चुनौती थी कि भारत को आर्थिक, सामरिक और तकनीकी दृष्टि से और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। मोदी ने राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान और मजबूत नेतृत्व को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने विदेश नीति में भी सक्रियता दिखाई। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों को नई गति मिली। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका पहले की तुलना में अधिक प्रभावशाली दिखाई देने लगी।

मोदी सरकार के दौरान अनेक कल्याणकारी योजनाएँ भी शुरू की गईं। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों के बैंक खाते खोले गए। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। आयुष्मान योजना के जरिए गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का प्रयास हुआ। स्वच्छ भारत अभियान ने स्वच्छता को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन योजना ने करोड़ों लोगों को राहत दी। इन योजनाओं ने गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के बीच मोदी सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई।

हालांकि विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना भी करता रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराना आने वाले समय में सरकार के सामने सबसे कठिन कार्यों में से एक होगा। किसान आंदोलन ने भी यह दिखाया कि बड़े जनसमूह सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद नरेंद्र मोदी की राजनीतिक लोकप्रियता लंबे समय तक बनी रही।

भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति भी मोदी की सफलता का एक बड़ा कारण रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का विशाल कार्यकर्ता तंत्र बूथ स्तर तक सक्रिय रहता है। चुनाव प्रबंधन, प्रचार अभियान और मतदाताओं तक सीधा संपर्क भाजपा की विशेषता बन चुके हैं। इसके अलावा विपक्ष की एकजुटता की कमी ने भी भाजपा को लाभ पहुँचाया। कई राज्यों में विपक्षी दल आपसी मतभेदों के कारण मजबूत चुनौती प्रस्तुत नहीं कर सके।

आधुनिक राजनीति में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यमों का प्रभावी उपयोग किया। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें युवाओं और नए मतदाताओं से सीधे जोड़ने में सहायता की। रेडियो कार्यक्रमों, वीडियो संदेशों और विशाल जनसभाओं के माध्यम से उन्होंने लगातार जनता के साथ संवाद बनाए रखा। यह शैली पहले के प्रधानमंत्रियों से अलग मानी जाती है। नेहरू के समय में संचार के साधन सीमित थे, जबकि आज राजनीति का बड़ा हिस्सा डिजिटल मंचों पर भी संचालित होता है।

इतिहास केवल आँकड़ों से नहीं बनता बल्कि जनमानस की स्मृतियों से भी बनता है। जवाहर लाल नेहरू को आधुनिक भारत की संस्थाओं के निर्माण के लिए याद किया जाता है। इंदिरा गांधी को निर्णायक नेतृत्व और राजनीतिक साहस के लिए जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी को संवाद और सहमति की राजनीति का प्रतीक माना जाता है। नरेंद्र मोदी की छवि एक ऐसे नेता की बनी है जिसने भारतीय राजनीति को अत्यधिक केंद्रीकृत नेतृत्व की दिशा दी और राष्ट्रवाद को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया।

10 जून 2026 का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दिन भारतीय राजनीति में नेतृत्व की निरंतरता और बदलते जनादेश दोनों का प्रतीक बन रहा है। लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहना असाधारण उपलब्धि माना जाता है। यह केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास का संकेत भी होता है। नरेंद्र मोदी के समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व की विजय मानते हैं, जबकि आलोचक इसे भारतीय राजनीति में व्यक्तित्व आधारित राजनीति के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखते हैं। लेकिन दोनों पक्ष इस बात से सहमत दिखाई देते हैं कि पिछले एक दशक से अधिक समय में भारतीय राजनीति का केंद्र नरेंद्र मोदी ही रहे हैं।

भविष्य में इतिहास नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का मूल्यांकन कई आधारों पर करेगा। आर्थिक विकास, सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, विदेश नीति की उपलब्धियाँ और आम नागरिक के जीवन में आए बदलाव इन सबके आधार पर उनके शासन को परखा जाएगा। यदि आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में और मजबूत होता है तो मोदी के कार्यकाल को विशेष महत्व दिया जाएगा। वहीं यदि बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असंतोष जैसी समस्याएँ बढ़ती हैं तो आलोचनाएँ भी तेज होंगी। यही लोकतंत्र की विशेषता है कि किसी भी नेता का अंतिम मूल्यांकन इतिहास और जनता दोनों मिलकर करते हैं।

इस प्रकार 10 जून 2026 केवल एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण दौर का प्रतीक बनने जा रही है। यह दिन उस राजनीतिक यात्रा की याद दिलाता है जिसमें एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति देश का सबसे प्रभावशाली नेता बनता है और लगातार वर्षों तक सत्ता में बना रहता है। नेहरू से मोदी तक की यह यात्रा भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, जनता के बदलते विश्वास और नेतृत्व की निरंतर बदलती परिभाषा को भी दर्शाती है। भारतीय राजनीति में रिकॉर्ड बनते और टूटते रहेंगे, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो इतिहास में स्थायी रूप से दर्ज हो जाते हैं। 10 जून 2026 को लेकर चल रही चर्चा भी भारतीय लोकतंत्र के ऐसे ही एक ऐतिहासिक क्षण की ओर संकेत करती है।

ब्यूरो प्रयागराज। मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर, डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर और सीएनजी में 1 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है।

बीते 10 दिनों में यह तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं। इससे पहले 15 मई को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे महंगा हुआ। लगातार बढ़ोतरी के चलते पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। वहीं, सीएनजी के दाम भी दूसरी बार बढ़ाए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपये से बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल का दाम 91.58 रुपये से बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा सीएनजी अब 81.09 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है।

लगातार बड़ रहे तेल की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने एक पर एक पोस्ट में लिखा है कि महंगाई मैन' मोदी ने पेट्रोल-डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। आज फिर पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा कर दिया गया। मोदी को बस तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है. एक तरफ जहां दुनियाभर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही हैं, मोदी सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। कभी तो जनता के भले के बारे में सोच लो, कब तक पूंजीपतियों का फायदा कराते रहोगे?

देश में हाल ही में पाँच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की यदि ईमानदारी से व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जनता ने उन्हीं दलों और नेताओं को जनादेश दिया है जिनकी छवि साफ, स्वच्छ और ईमानदार रही है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो व्यापक जनसमर्थन मिला, उसके पीछे केंद्र की भाजपा  की नरेंद्र मोदी  सरकार की राष्ट्रहित और जनहित में कार्य करने वाली नीतियों की बड़ी भूमिका रही है। इन नीतियों के कारण देश न केवल आंतरिक रूप से, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अधिक मजबूत और सशक्त हुआ है। विधानसभा चुनावों के परिणाम देश के राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए यह स्पष्ट संदेश है कि इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और जागरूक भारत में जात-पात और धर्म के नाम पर राजनीति कर सत्ता प्राप्त करना अब आसान नहीं रहा।

आज का मतदाता पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव में विकास, सुरक्षा और सुशासन की गारंटी चाहता है। वह उसी व्यक्ति और दल को अपना समर्थन देता है, जो उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। भारत में डेढ़-दो दशक पहले तक कई राज्यों में जातिवाद और धर्म आधारित राजनीति के सहारे सरकारें बनती रही हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधनों और व्यापारिक संभावनाओं से सम्पन्न कई राज्य भी भय, भूख और भ्रष्टाचार के प्रतीक बनकर रह गए।  केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जाति और धर्म की राजनीति करने वाले दलों का जनाधार लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और उनकी व्यक्तिगत ईमानदार छवि के कारण भारत आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अधिक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है।

आज यदि देश के दो दर्जन के आसपास राज्यों में भाजपा अथवा उसके सहयोगी दलों की सरकारें है, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की विश्वसनीय और जनहितकारी छवि का महत्वपूर्ण योगदान है। इस नेतृत्व ने देशवासियों के मन में व्याप्त भय, भूख और भ्रष्टाचार के वातावरण को कम करने का प्रयास किया है तथा विकसित और सुरक्षित भारत का विश्वास जगाया है। लगातार आ रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम विपक्षी दलों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश हैं। यदि उन्हें राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है, तो जात-पात और धर्म की संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर विकास, रोजगार, सुरक्षा और जनकल्याण जैसे मुद्दों पर जनता का विश्वास जीतना होगा। दरअसल, आज देश का मतदाता स्वार्थ और तुष्टिकरण की राजनीति से अधिक राष्ट्रहित, विकास और सुशासन को महत्व देने लगा है। यही कारण है कि केवल सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से की जाने वाली राजनीति को जनता लगातार नकारती जा रही है।

अरविंद रावल

जादूगर सरकार की तरह अब भाजपा भी जादू करके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ देश को भी अचरज में डालने लगी है।  भाजपा ने लगभग तीसरी बार दिल्ली में विधायक दल के नेता के रूप में एक ऐसा  नाम नवनिर्वाचित विधायकों के सामने रख दिया जिसके बारे में दूर-दूर तक क्या, ख्वाब में भी किसी ने नहीं सोचा था ।  दिल्ली की नई-नवेली भाजपा सरकार की कमान, पार्टी हाईकमान ने श्रीमती  रेखा गुप्ता को सौंपी है।  रेखा को किस कोटर से निकाला गया  है, कोई नहीं जानता।  हालाँकि रेखा जी छात्र राजनीति से प्रशिक्षित होकर चुनाव की राजनीति में आयीं हैं। रेखा का अवतरण उसी तरह हुआ है जैसा कि  पहले राजस्थान ,मप्र और छग में अपने मुख्यमंत्रियों का किया था।

दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद का स्वाभाविक उम्मीदवार समझा जा रहा था ,लेकिन हुआ उल्टा ।  भाजपा ने आतिशी का उत्तराधिकारी रेखा को बनाया। रेखा महिला भी हैं और वैश्य समाज का चेहरा भी ।  भाजपा की विवशता थी कि  वो दिल्ली की जनता को महिला की जगह महिला और केजरीवाल की जगह वैश्य को ही मुख्यमंत्री बनाये ,सो बना दिया हालाँकि ये निर्णय करने में भाजपा को पूरे 12  दिन लग गए। रेखा दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी ।  चार में से दो महिलाएं भाजपा की और से दी गयी ।  पूर्व में श्रीमती सुषमा स्वराज भाजपा की सरकार की मुख्यमंत्री रह चुकीं हैं। कांग्रेस ने श्रीमती शीला दीक्षित को और आम आदमी पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया था।

आपको याद होगा की 1996 में रेखा गुप्ता  दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डुसू) की अध्यक्ष  चुनी गयीं थीं। 2007 में वो दिल्ली के पीतमपुरा (उत्तर) की काउंसिलर बनीं। रेखा ने पहला  विधानसभा चुनाव  शालीमार बाग सीट से ही लड़ा था लेकिन जीत नहीं पायीं   थीं ,किन्तु हाल  के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की बंदना कुमारी को क़रीब 30 हज़ार वोट से हराया।। रेखा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि  पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। भाजपा ने इससे पहले राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर महिला विरोधी होने के आक्षेप झेले थे ,लेकिन दिल्ली में महिला  को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा महिलाओं में एक बार फिर अपनी जगह बनाने की  नाकाम कोशिश कर रही है।

मेरी अपनी धारणा है कि  भाजपा हाई कमान ने रेखा को मुख्यमंत्री बनाकर एक तरह  से जुआ खेला है।  तीर निशाने पर लगा तो ठीक  अन्यथा तुरुप बदलने में देर कितनी लगती है ? भाजपा अब पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन कर रही है।  मध्यप्रदेश में डॉ मोहन यादव और राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने ये प्रयोग करके देख लिया कि  पार्टी में कोई इस प्रयोग की खुलकर मुखालफत नहीं कर पाया ,दिल्ली में भी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पलने वाले तमाम नेता अपमान का घूँट पीकर रह गए हैं।  वरना दावा तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया या निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी को हारने वाले विधायकों का बनता था।

जानकारों का कहना है कि  भाजपा हाईकमान ने अब महिलाओं को ही अपना रक्षा कवच बना लिया है।  दिल्ली विधानसभा की 29  सीटें महिलाओं की वजह से ही भाजपा जीती है। महिलाएं यदि भाजपा के पक्ष में खुलकर मतदान न करतीं तो मुमकिन था की भाजपा की सरकार बन ही न पाती। भाजपा ने मप्र की तर्ज पर दिल्ली में भी महिलाओं को प्रतिमाह 2500रूपये सम्मान निधि देने की घोषणा की थी।  महिलाओं को ललचाकर भाजपा महाराष्ट्र विधान सभा चुनाव भी जीत चुकी है ,केवल झारखण्ड की महिलाएं भाजपा के झांसे में नहीं आयीं। भाजपा ने 70 सीटों में से 9  पर महिला उम्मीदवार उतारे थे।

आपको याद होगा कि  दिल्ली में जब एल लम्बे आरसे बाद 1993 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब भाजपा की सरकार बनी थी ,लेकिन तबकी भाजपा  ने मात्र 5 साल में तीन मुख्यमंत्री बनाये थे ।  पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना केवल 3  साल ही अपने पद पर रह पाए । खुराना हटे तो साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया थे,वे कोई डेढ़ साल ही पद पर रह पाए की उन्हें भी हटा दिया गय।  साहिब सिंह के बाद श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाई गयीं थीं 1998  में कांग्रेस की श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुए चुनाव में भाजपा सत्ता से बेदखल कर दी गयी थी।

उम्मीद की जाना चाहिए कि  भाजपा इस बार 27  साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस लौटने पर पहले जैसी गलती नहींकरेगी ,यानि पांच साल में तीन मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब देखना ये है कि  रेखा गुप्ता क्या दिल्ली की नयी शीला दीक्षित बन पाएंगीं या नहीं ?फ़िलहाल रेखा जी भाजपा की जीवन रेखा तो बन ही गयीं हैं।