स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

 

जिलाधिकारी  मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को संगम सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक मे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने  खण्ड शिक्षा अधिकारी करछना व कोरांव के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने व बैठक में अनुपस्थित रहने पर उनसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

 

       बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के द्वारा पैसा जमा करने बावजूद भी 26 विद्यालयों में भवनों के ऊपर से हाइटेंशन तार का अभी तक शिफ्ट करने का कार्य नहीं कराया गया है, इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी एवं चेतावनी देते हुए सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं को हाईटेंशन तार के शिफ्ट करने की कार्यवाही को शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है, तो सम्बंधित अधिशासी अभियंता की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और उनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। 

 

इसी तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा पैसा जमा करने के बावजूद भी 218 विद्यालयों में विद्युत संयोजन का कार्य अभी तक नहीं कराये जाने पर ने सम्बंधित अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी देते हुए विद्यालयों में विद्युत संयोजन के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है।

 

जिलाधिकारी ने 01 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले दूसरे स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराये जाने  कोई भी बच्चा स्कूल जाने से छूटने न पाये। उन्होंने कहा कि कक्षा-5 एवं कक्षा-8 पास होने वाले विद्यार्थियों का क्रमशः कक्षा-6 एवं कक्षा-9 में अनिवार्य रूप से नामांकन सुनिश्चित कराया जाये। 

 

उन्होंने कहा कि नामांकन की कार्यवाही पोर्टल एप पर अपडेट भी होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा नामांकन एवं छात्र-छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिकता न होकर शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना होना चाहिए। जिलाधिकारी ने नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने पर विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं पठन-पाठन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

 

  अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय-करछना तथा अन्य निर्माणाधीन विद्यालयों के कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था यूपीसिडको को निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित समय में निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत जिन विद्यालयों में कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कहा कि जिन कार्यों का निर्माण कार्य शुरू होना है उनके जल्द से जल्द जनपद प्रतिनिधियों से शिलान्यास  करा कर निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

 

जिलाधिकारी ने आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए आपरेशन कायाकल्प के सभी 19 पैरामीटरों के संतृप्तीकरण किए जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने ब्लाकवार आपरेशन कायाकल्प के पैरामीटरों के संतृप्तीकरण की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों में फर्नीचर, विद्युतीकरण, दिव्यांग शौचालय, बाउंड्रीवॉल सहित सभी कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के साथ-साथ विद्यालयों में छायादार पौधे लगाये जाने के भी निर्देश दिए है।

 

परिषदीय विद्यालयों में नवीन नामांकन की समीक्षा करते हुए सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का नवीन नामांकन कराये जाने, पीएम श्री विद्यालयों में नवीन नामांकन में प्रगति लाये जाने तथा कक्षा-8 पास होने वाले छात्रों का कक्षा-9 में प्रवेश अवश्य सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

 

 

 मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण तथा दिवस वार मीनू व मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए है। उन्होंने निपुण भारत मिशन के अन्तर्गत निपुण प्लस एप पर फीडिंग कम पाये जाने वाले सम्बंधित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाये जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने विद्यालयों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों एवं शैक्षिक नवाचारों से जोड़ते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 

     बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी,  खंड शिक्षा अधिकारीगण, जिला समन्वयकसहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

विलहरी खीरी।गोला ब्लाक कुम्भी के अंतर्गत आने बाले गांव बांसगांव मे मिड डे मील के तहत आंगनवाडी के बच्चो को भोजन नही नही दिया जा रहा था। जिसकी जानकारी लेने के लिये ग्राम प्रधान बांसगांव सोमनाथ मिश्र विद्यालय मे गये और वहां मीड डे मील के तहत भोजन न बनने की जानकारी चाही लेकिन जव उन्हो ने इस बात की जानकारी इसके सुपर वाइजर से लेनी चाही तो वह ग्राम प्रधान से उलझ गई और इसका कोई सटीक उत्तर नही दे सकी।

 

जब इसकी जानकारी पत्रकारो ने ली तो सुपरवइजर ने बताया कि सोनेश्वरी देवी वहां पर पहले से तैनात चल रही थी।उनका रिटायर्मेंट के बाद निकट की गांव कोटखेरबा की आगनवाडी सीमा देवी को दिया गया था। लेकिन उन्होंने बांसगांव का चार्ज लेने से मना कर दिया।

ग्राम प्रधान ने इसकी सिकायत उच्च अधिकारियो से की है।

 

माया देवी सीडीपीओ(सुपर वाइजर) गत वर्ष अप्रैल माह मे आंगनवाडी रही सोनेश्वरी का रिटायर्मेंट हो गया था। तब अभी तक वहां किसी ने चार्ज नही लिया है दूसरे गांव की भी कोई आँगनवाडी चार्ज लेने के लिये तैयार नही है।जल्द ही कोई वैकल्पिक ब्यवस्था की जायेगी।

 

जब हमे इस बात की जानकारी लगी कि लगभग आठ महीनो से बच्चो को अंगनवाडी के तहत मिड डे मिल नही बना तो इसकी जानकारी सीडीपीओ से लेनी चाही तो वह ग्राम प्रधान से उलझ गई और कहा कि हां खाना नही बना है।आप को जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करना हो वह करे।

 

प्राथमिक विद्यालय बांसगांव, विगत अप्रैल माह मे यहां तैनात आंगनवाडी कार्यकर्ती का रिटायर्मेंट हो गया था तब से यहां किसी का चार्ज नही हुआ यदि वैकल्पिक चार्ज हमको मिल जाता तो हम बच्चो के लिये भोजन की ब्यवस्था कर देते।

हरदोई- के प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में मिड डे मील और अन्य व्यवस्थाओं के लिए सरकार द्वारा बच्चों की संख्या के आधार पर भेजी गई कंपोजिट ग्रांट को रिलीज करने के लिए पीपीए प्रिंट के लिए प्रति विद्यालय अवैध वसूली की पूरे जनपद के सभी ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय में की जा रही है।समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट सरकार द्वारा भेजी जा रही है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जाता है।

 

जो विद्यालय की छात्र संख्या के आधार पर 12500 से लेकर 75000 तक भेजा जाता है। कंपोजिट बजट का दस प्रतिशत विद्यालय की सफाई पर शेष बजट ब्लैक बोर्ड, फट्टी,खाना बनाने के बर्तन सहित अन्य मदो में खर्च किया जाता है।लेकिन वर्तमान में सरकारी स्कूलों की गहनता से जांच की जाए तो हर स्कूल में घोटाला किया जा रहा है।अभी हाल में जनपद में स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मद्ध्यान्न भोजन बनाने के बर्तन खरीदने के लिए बजट जारी किया गया था।

 

जिसमे खंड शिक्षा अधिकारियों के कृपा पात्र लोगों ने अध्यापकों पर दवाब बनाकर उनसे मनमाने ढंग से बर्तन खरीदने का दवाब बनाया था।टोडरपुर ब्लाक के सराय रानक स्कूल में अभी चार दिन पूर्व गुणवत्ता विहीन खरीदे गए कुकर के खाना बनाते समय बाल रबर लीक होने की घटना हुई थी।इसके अलावा पूरे जनपद में कंपोजिट धनराशि आहरण के लिए पीपीए के नाम पर अध्यापकों से प्रति स्कूल 500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है।शाहाबाद में बीआरसी में शिवम शुक्ला इसी तरह जनपद के अन्य ब्लाकों में अवैध वसूली की जा रही है। एसडीआई शाहाबाद अनिल झा ने बताया उनके कार्यालय में किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जा रही है।अगर किसी अध्यापक को शिकायत है तो वह मेरे पास आए हम अकाउंटेंट और अध्यापक को आमने सामने बैठाकर सच्चाई की जांच करवाएंगे।दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।