बलिया।

 

जिले के नगर निकायों में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, पेयजल, जल निकासी तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

 

बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी नालों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने और उसकी नियमित जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटर स्थापित हैं, उनका नियमित संचालन होना चाहिए। यदि जांच में कोई एमआरएफ सेंटर बंद मिला तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटरों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

 

उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर कूड़ा उठान और उसके वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही साफ किए गए नालों की फोटो उपलब्ध कराने और सत्यापन के लिए टीम गठित कर जांच कराने को कहा। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत नगरा और नगर पंचायत रतसर कला में कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अनावश्यक विलंब करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सीवरेज एवं जल निकासी से जुड़े पूर्ण कार्यों को तत्काल चालू कराने के निर्देश दिए।

 

राज्य सेक्टर पेयजल व्यवस्था योजना की समीक्षा में भी डीएम ने असंतोष व्यक्त किया। जनपद में स्वीकृत 53 कार्यों में से केवल 11 पूरे होने तथा नगर पंचायत बेल्थरारोड में स्वीकृत 116 कार्यों में एक भी कार्य पूरा न होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया।  शहरी क्षेत्रों में अंत्येष्टि स्थल निर्माण योजना के तहत नगर पंचायत रतसर कला में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित ईओ से जवाब मांगा। वहीं, वंदन योजना की समीक्षा के दौरान भी प्रगति संतोषजनक न मिलने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि योजनाओं का निरीक्षण वह स्वयं करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अम्बेडकरनगर। करोड़ों की आरसीसी रोड में पड़ रही दरार जिम्मेदार कौन? शीर्षक पर स्वतंत्र प्रभात द्वारा खबर प्रकाशित करने के बाद जगी नगर पालिका परिषद अकबरपुर द्वारा शिवबाबा धाम में बनी आरसीसी रोड में पड़ी भ्रष्टाचार की दरार में मरहम लगाने का कार्य कराया गया। जिससे यह आभास होता है कि योगी सरकार एवं जिलाधिकारी अविनाश सिंह भ्रष्टाचार खत्म करने का चाहे जितना प्रयास करे लेकिन अम्बेडकरनगर के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों में सुधार आसान नहीं लग रहा है। कमीशनखोरी के चक्कर में तमाम ऐसे गुणवत्ताविहीन कार्यों को भी सही करार दे दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता में होने वाली खामी सामान्य आंख से ही देखकर बताई जा सकती है।

 

ऐसा ही कुछ खेल शिवबाबा में नवनिर्मित आरसीसी रोड में पड़ी दरार को छुपाने में भी किया जा रहा है। लगभग 15 दिन पहले वंदन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुई सभी रोड में दरार पड़ गई है जिसे छुपाने के लिए मंगलवार को सुबह से ही जगह जगह पड़ी कई दरारों को भरने का कार्य करवाया गया।अब यह देखने योग्य होगा कि इस भ्रष्टाचार युक्त मानकविहीन एवं वंदन योजना का मजाक बनाती सुप्रसिद्ध धार्मिकस्थल शिवबाबा में बनी आरसीसी रोड पर पड़ी दरार में भरा गया मरहम कितना कामयाब होगा??

 

मजे की बात तो यह है कि लोक निर्माण विभाग के एई अजय जायसवाल एवं निर्माण के

तत्कालीन नगर पालिका के प्रभारी जेई दिनेश कुमार वर्मा भी कार्य को सही ठहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे जानकारी के लिए बताते चलें कि उक्त कार्य के तत्कालीन जेई दिनेश कुमार वर्मा थे जोकि लोक निर्माण विभाग के जेई हैं। एई अजय जायसवाल द्वारा मौखिक तौर पर बताया गया कि मैटेरियल अच्छा लगाया गया है लेकिन ठेकेदार द्वारा कुछ नासमझी का कार्य किया गया जिसकी वजह से आरसीसी में दरार आया है। दरार को केमिकल से भर दिया गया है सब ठीक हो जाएगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या नगर पालिका परिषद अकबरपुर में ऐसे अयोग्य ठेकेदारों या संस्थान को कार्य करने का ठेका दे दिया जाता है जिनमें कार्य करने हेतु समुचित ज्ञान रखने वाले कार्मिकों का अभाव होता  है?