Swatantra Prabhat RSS Feed Generator government hospital - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/21830/rss government hospital RSS Feed मुफ्त दवा योजना पर संकट नहीं समाधान की जरूरत राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की...]]>
राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल केवल एक चिकित्सा संस्थान नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लाखों मरीजों की उम्मीद का सबसे बड़ा केंद्र है। हर दिन हजारों मरीज दूर-दराज के गांवों और कस्बों से यहां इस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज के साथ सरकार की निशुल्क दवा योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब इलाज के बाद डॉक्टर की लिखी दवाएं अस्पताल के काउंटर पर उपलब्ध नहीं होतीं तो मरीज और उसके परिजनों की चिंता कई गुना बढ़ जाती है। हाल के दिनों में जीवनरक्षक दवाओं सहित बड़ी संख्या में दवाओं की अनुपलब्धता की खबरें सामने आई हैं। यह स्थिति निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

गरीब और मध्यम वर्ग का बड़ा हिस्सा सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है। निजी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदना हर परिवार के लिए आसान नहीं होता। विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए नियमित दवाएं जीवन का आधार होती हैं। यदि ऐसी दवाएं समय पर नहीं मिलें तो बीमारी बढ़ सकती है और आर्थिक बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि निशुल्क दवा योजना को राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है।

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिन मरीजों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर तक भेजा गया, कई दिनों बाद आने के लिए कहा गया या फिर बाहर से दवा खरीदने की सलाह दी गई, उनकी परेशानी को सहज रूप से समझा जा सकता है। जो मरीज सैकड़ों किलोमीटर दूर से किराया खर्च करके अस्पताल पहुंचता है, उसके लिए केवल दवा ही नहीं बल्कि दोबारा आने-जाने का खर्च भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे मरीजों के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वह इलाज कराए या परिवार का खर्च चलाए।

यह भी सच है कि यह समस्या केवल जयपुर तक सीमित नहीं दिखाई देती। प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में समय-समय पर कुछ दवाओं की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं। कहीं सप्लाई में देरी होती है तो कहीं खरीद प्रक्रिया पूरी होने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। इससे सरकार की अच्छी योजनाओं की छवि प्रभावित होती है। जनता यह नहीं देखती कि कमी किस स्तर पर हुई है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अस्पताल पहुंचने पर दवा मिलनी चाहिए।

हालांकि इस पूरे विषय को केवल आलोचना के दृष्टिकोण से देखना भी उचित नहीं होगा। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षों में चिकित्सा सुविधाओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच योजना जैसी पहल ने लाखों गरीब परिवारों को राहत दी है। यदि ये योजनाएं नहीं होतीं तो गरीब मरीजों का इलाज और भी कठिन हो जाता। इसलिए यह कहना उचित होगा कि योजना में कमी नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन के कुछ हिस्सों में सुधार की आवश्यकता है।

अस्पताल प्रशासन का यह कहना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ दवाएं राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध नहीं हो पातीं तो स्थानीय स्तर पर खरीद की जाती है। कई बार आपूर्ति करने वाली कंपनियों की ओर से विलंब होने के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका समाधान भी प्रशासनिक स्तर पर संभव है। दवाओं की उपलब्धता का नियमित आकलन, समय रहते नई खरीद प्रक्रिया और वैकल्पिक व्यवस्था से इस प्रकार की कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी बड़ी होती है, चुनौतियां भी उतनी ही अधिक होती हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में करोड़ों लोगों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना आसान कार्य नहीं है। दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है और कई बार अनुमान से अधिक मरीज आने के कारण स्टॉक जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस समस्या को केवल लापरवाही कह देना भी पूरी तस्वीर नहीं दर्शाता। आवश्यकता इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल प्रशासन और दवा आपूर्ति एजेंसियां मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करें जिससे आवश्यक दवाओं का भंडार हमेशा सुरक्षित रहे।

तकनीक का बेहतर उपयोग भी इस दिशा में बड़ा समाधान बन सकता है। यदि सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं का ऑनलाइन स्टॉक रियल टाइम अपडेट हो तो यह पहले ही पता चल जाएगा कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में बची है और कब नई खेप की आवश्यकता होगी। इससे आपूर्ति में होने वाली देरी को काफी हद तक रोका जा सकता है। मरीजों को भी मोबाइल या हेल्पलाइन के माध्यम से यह जानकारी मिल सके कि संबंधित दवा किस अस्पताल में उपलब्ध है। इससे उन्हें अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

साथ ही अस्पतालों में मरीजों के साथ संवाद की व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए। यदि किसी दवा की अस्थायी कमी है तो मरीज को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि दवा कब तक उपलब्ध होगी या उसका सुरक्षित विकल्प क्या है। कई बार जानकारी के अभाव में मरीज अधिक परेशान हो जाता है। संवेदनशील व्यवहार और स्पष्ट सूचना भी आधी समस्या का समाधान कर देती है।

इस विषय में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्हें केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रहने के बजाय स्थानीय स्तर पर समस्याओं की जानकारी सरकार तक पहुंचानी चाहिए। जहां भी दवा की कमी हो, वहां तत्काल समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए। स्वास्थ्य सेवा राजनीति का नहीं बल्कि मानवता का विषय है। इसलिए सभी पक्षों को मिलकर काम करना चाहिए।

सरकार के सामने यह अवसर भी है कि वह इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लेकर पूरे प्रदेश में दवा आपूर्ति व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करे। जिन अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं की कमी है वहां तत्काल अतिरिक्त स्टॉक भेजा जाए। खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा तेज बनाया जाए। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, वहां जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा।

अंततः किसी भी कल्याणकारी सरकार की पहचान केवल योजनाएं बनाने से नहीं बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने से होती है। राजस्थान की निशुल्क दवा योजना लाखों लोगों के लिए वरदान रही है और इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यदि दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए तो गरीब मरीजों को न तो जेब से खर्च करना पड़ेगा और न ही इलाज अधूरा छोड़ने की मजबूरी होगी।

सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं और उनका लाभ भी समाज को मिला है। अब आवश्यकता इस बात की है कि दवा आपूर्ति से जुड़ी कमियों को शीघ्र दूर किया जाए ताकि कोई भी मरीज केवल दवा की अनुपलब्धता के कारण पीड़ा न झेले। एक संवेदनशील और उत्तरदायी स्वास्थ्य व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की पहचान बनेगी, जहां इलाज के साथ भरोसा भी हर मरीज को समान रूप से प्राप्त हो।

कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/182978/free-medicine-scheme-is-not-a-crisis-but-a-solution https://www.swatantraprabhat.com/article/182978/free-medicine-scheme-is-not-a-crisis-but-a-solution Wed, 08 Jul 2026 21:22:06 +0530 डॉक्टर डे: सफेद कोट में भगवान, धड़कनों के रखवाले को हजार सलाम 1 जुलाई को भारत में 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये उस भरोसे का दिन है जो एक मरीज सबसे ज्यादा दर्द में भी एक अजनबी पर करता है। उस अजनबी का नाम है: डॉक्टर।
ये दिन क्यों ? डॉ. बिधान चंद्र रॉय की विरासत


डॉक्टर डे भारत में हर साल 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और महान चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। डॉ. रॉय MBBS, MRCP और FRCS थे। उन्होंने बिना फीस लिए हजारों मरीजों का इलाज किया।

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1 जुलाई को भारत में 'राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस' मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये उस भरोसे का दिन है जो एक मरीज सबसे ज्यादा दर्द में भी एक अजनबी पर करता है। उस अजनबी का नाम है: डॉक्टर।
ये दिन क्यों ? डॉ. बिधान चंद्र रॉय की विरासत


डॉक्टर डे भारत में हर साल 1 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और महान चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। डॉ. रॉय MBBS, MRCP और FRCS थे। उन्होंने बिना फीस लिए हजारों मरीजों का इलाज किया। राजनीति में आने के बाद भी वो रोज सुबह 4 बजे उठकर मरीज देखते थे। उनके लिए मरीज भगवान था और सेवा धर्म। इसी सोच को सलाम करने के लिए 1991 से 1 जुलाई को डॉक्टर डे घोषित हुआ। सफेद कोट के पीछे छुपी जिंदगी


हम डॉक्टर को सिर्फ OPD में 5 मिनट देखते हैं। पर उसके पीछे क्या है? नींद की कुर्बानी: 36 घंटे की ड्यूटी, इमरजेंसी कॉल, रात 2 बजे उठकर ICU दौड़ना। त्योहार, जन्मदिन, शादी सब हॉस्पिटल की ड्यूटी के आगे सेकेंड पर आ जाता है।


दिमाग का बोझ: एक गलत दवा, एक छूटा हुआ लक्षण, और किसी की पूरी दुनिया उजड़ सकती है। इसलिए हर केस में 100% दिमाग लगाना पड़ता है। डिप्रेशन और बर्नआउट डॉक्टरों में सबसे ज्यादा है।


जोखिम उठाकर सेवा: कोविड-19 में PPE किट पहनकर 12 घंटे काम करना, संक्रामक बीमारियों के बीच खड़े रहना, कभी-कभी मरीजों के परिजनों का गुस्सा झेलना। फिर भी वो भागते नहीं हैं। यही है मानव सेवा। किताबों से नहीं, जिगर से की जाने वाली सेवा। डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते, वो उम्मीद देते हैं। गांव का डॉक्टर : जहां MRI-CT नहीं, वहां स्टेथोस्कोप से बीमारी पकड़ लेता है। 50 रुपये फीस में 1 घंटे समझाता है। सर्जन: 8 घंटे टेबल पर झुका रहता है, ताकि किसी और को जिंदगी मिल जाए। बाल रोग विशेषज्ञ : रोते हुए बच्चे को चॉकलेट देकर इंजेक्शन लगाता है, और मां को हिम्मत देता है।


ग्रामीण MBBS डॉक्टर: बाढ़, महामारी, एक्सीडेंट में सबसे पहले वही पहुंचता है, एंबुलेंस से पहले। कोविड से लेकर डेंगू, हार्ट अटैक से लेकर डिलीवरी तक, हर संकट में सबसे आगे वो सफेद कोट ही खड़ा मिला। डॉक्टर भगवान नहीं हैं। वो इंसान हैं। उनसे गलती हो सकती है, वो थक सकते हैं। पर इरादा उनका हमेशा सेवा का ही होता है। भरोसा रखिए, सवाल पूछिए : गूगल डॉक्टर से पहले असली डॉक्टर की सुनिए। इज्जत दीजिए: इमरजेंसी में गाली की जगह धन्यवाद दीजिए। वो भी आपके जैसा इंसान है। सेल्फ-केयर : डॉक्टर को भी आराम, सम्मान और सुरक्षित माहौल चाहिए। हिंसा से उनका मनोबल टूटता है, इलाज नहीं सुधरता। निष्कर्ष: हजार सलाम कम हैं। डॉक्टर वो पुल है जो 'बीमारी' और 'जिंदगी' के बीच बना है। वो रात-रात भर जागकर हमारे अपनों की सांसें गिनते हैं। फीस लेते हैं, पर कई बार उम्मीद फ्री में दे देते हैं। इस 1 जुलाई को अपने फैमिली डॉक्टर, अपने शहर के उस सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, या उस जूनियर रेजिडेंट को एक मैसेज कर दीजिए। कहिए: "डॉक्टर साहब, आपकी मानव सेवा को हजार सलाम।" क्योंकि जब सब थक जाते हैं, तब भी धड़कन चलती रहती है। और उस धड़कन को चलाने वाला सफेद कोट होता है। लेकिन हम इसे भी नजरंदाज नहीं कर सकते कि चिकित्सा सेवा का व्यवसायीकरण हो चुका है और आम जनता का कहीं कहीं शोषण भी हो रहा है। आज इलाज मानव सेवा न रहकर बेहद महंगा व्यापार बन चुका है। अत्यधिक व्यवसायीकरण के समय में आज कई निजी अस्पताल व नर्सिंग होम लाभ कमाने का केंद्र बन गए हैं। मरीजों को अनावश्यक रूप से महंगी जांचें और दवाइयां लिखी जातीं हैं, जिससे आम आदमी बहुत परेशान है।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182495/doctors-day-a-thousand-salutes-to-the-god-in-the https://www.swatantraprabhat.com/article/182495/doctors-day-a-thousand-salutes-to-the-god-in-the Wed, 01 Jul 2026 20:52:22 +0530 नेहा वर्मा ने दस्तक अभियान माह का फीता काटकर शुभारम्भ करते हुए जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया । नेहा वर्मा 
बस्ती। बस्ती जिले में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव निगम  ने राजकीय इंटर कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान माह का फीता काटकर शुभारम्भ करते हुए जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली संचारी रोगों से बचाव/रोकथाम के लिए आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गयी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक संचालित किया जाएगा।
  
इस अवसर पर  नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा ने उपस्थित लोगों को बुखार के
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बस्ती। बस्ती जिले में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. राजीव निगम  ने राजकीय इंटर कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण/दस्तक अभियान माह का फीता काटकर शुभारम्भ करते हुए जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। यह रैली संचारी रोगों से बचाव/रोकथाम के लिए आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से निकाली गयी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तथा दस्तक अभियान 11 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक संचालित किया जाएगा।
 
इस अवसर पर  नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा वर्मा ने उपस्थित लोगों को बुखार के समुचित इलाज की शपथ भी दिलाई। उन्होने कहा कि दिमागी बुखार जानलेवा हो सकता है या रोग के बाद शारीरिक और मानसिक  विकलांगता भी ला सकता है। इसलिए बुखार होने पर तत्काल नजदीक के सरकारी अस्पताल में ले जाये। जनपद के प्रत्येक सीएचसी/पीएचसी पर बुखार के समुचित इलाज की व्यवस्था है। इस अवसर पर सभी ने अपने गॉव, ब्लाक, जनपद और प्रदेश को दिमागी बुखार मुक्त करने के लिए संकल्प लिया।
 
     उन्होने इसकी प्रतिबद्धता दोहराई कि शौचालय का प्रयोग करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। व्यक्तिगत साफ-सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखेंगे। यदि कोई बच्चा बुखार से पीड़ित  होगा तो उसके परिवार को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाने हेतु प्रेरित करेंगे।
 
    इस अवसर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एके गुप्ता, एसीएमओ डा.ए के सिंह, सी एम मल्होत्रा, जिला मलेरिया अधिकारी आर्येन्द्र दूबे, मलेरिया इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, एल.टी मनोज सिंह तथा विभागीय चिकित्साधिकारीगण उपस्थित रहें।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182449/neha-verma-inaugurated-the-dastak-abhiyaan-month-by-cutting-the https://www.swatantraprabhat.com/article/182449/neha-verma-inaugurated-the-dastak-abhiyaan-month-by-cutting-the Wed, 01 Jul 2026 19:37:22 +0530 आख़िरकार सीएमओ, डिप्टी सीएमओ व बाबू ने जांच के नाम पर कर दिया खेला
बस्ती। बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनमानी ड्यूटी चल रही है लगभग 10% कर्मचारी सीएमओ के अंदर में नहीं आ रहे हैं कैसे होगा स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा पार आख़िरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राजीव निगम, डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार चौधरी व बाबू अभिषेक पाल ने बिना सूचना के डियूटी से गायब रहने वाले व निजी क्लीनिक चलाने वाले डेन्टल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता के मामले में जांच पड़ताल के नाम पर लेन देन करके मामले को रफा - दफा कर दिया है जो कि मामला उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निजी सचिव
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बस्ती। बस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनमानी ड्यूटी चल रही है लगभग 10% कर्मचारी सीएमओ के अंदर में नहीं आ रहे हैं कैसे होगा स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा पार आख़िरकार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० राजीव निगम, डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार चौधरी व बाबू अभिषेक पाल ने बिना सूचना के डियूटी से गायब रहने वाले व निजी क्लीनिक चलाने वाले डेन्टल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता के मामले में जांच पड़ताल के नाम पर लेन देन करके मामले को रफा - दफा कर दिया है जो कि मामला उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निजी सचिव के जानकारी में था जब स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव के जानकारी में होने के बावजूद भी मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों ने लीपापोती करके पूरा मामला खत्म कर दिया है तो आमजन के शिकायत पर कैसे जांच व कार्यवाही होगी ? इस प्रकार स्पष्ट है कि अब स्वास्थ्य विभाग में पीड़ितों को न्याय मिलना आसान नही रह गया है । सीएमओं डा० राजीव निगम *पैसा फेकों तमासा देखों* की नीति पर पूरी तरह कार्य कर रहे हैं ।
 
आप को बता दे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर पर तैनात डेन्टल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता दिनांक - 20-04-2026 से लेकर दिनांक - 23-04-2026 को बिना किसी सूचना के डियूटी से गायब थे और डियूटी के दौरान घर पर निजी क्लीनिक पर इलाज कर रहे थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था । सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर अधीक्षक डा० पवन वर्मा ने नोटिस जारी किया था और डेन्टल हाईजिनिस्ट ने अधीक्षक के नोटिस का जबाव ही नही दिया था बाद में अधीक्षक ने मजबूर होकर बिना सूचना के डियूटी से गायब रहने के मामले में वेतन कटौती करने का आदेश दिनांक - 28-04-2026 को दिया था और निजी क्लीनिक चलाने के मामले की जांच डिप्टी सीएमओ डा० ए० के ० चौधरी को मिली थी । डिप्टी सीएमओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच किया था और जांच के दौरान निजी क्लीनिक पर कार्य करते डेन्टल हाईजिनिस्ट मिले थे । जांच अधिकारी ने तत्काल निजी क्लीनिक को सीज किया था और भविष्य में पुनः संचालित न करने की चेतावनी दी थी । डिप्टी सीएमओ ने समस्त जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दी है लेकिन दो महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी मनमानी डियूटी करने वाले डेन्टल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही नही हो पाई है । जांच रिपोर्ट प्रेषित होने के बाद भी डेन्टल हाईजिनिस्ट हरीश कुमार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई न होने से डेन्टल हाईजिनिस्ट का मनोबल जबरदस्त बढ़ा है जिससे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यदि ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का रवैया रहा तो स्वास्थ्य विभाग में कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नही होगा ।
 इस संम्बध में डिप्टी सीएमओ डा० अशोक चौधरी ने फोन के माध्यम से बताया है हमने जांच रिपोर्ट सीएमओ को सौंप दिया है और कार्यवाही सीएमओ के स्तर से होगी कह कर मामले से पल्ला झाड़ लिया और सीएमओ डा० राजीव निगम ने बताया कि कार्यवाही हेतु बाबू अभिषेक पाल को निर्देशित किया है वही बाबू अभिषेक पाल ने बताया कि लेन - देन करके मामले को रफा-दफा कर दिया गया है अर्थात् सभी ने मिलकर जांच व कार्यवाही के नाम पर खेला करने में भरपूर सहयोग किया है ।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181639/ultimately-cmo-deputy-cmo-and-babu-played-with-the-name https://www.swatantraprabhat.com/article/181639/ultimately-cmo-deputy-cmo-and-babu-played-with-the-name Fri, 19 Jun 2026 20:41:13 +0530 इलाज सरकारी, दवा बाजार से ! विक्रमजोत सीएचसी पर मरीजों के गंभीर आरोप
बस्ती। विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों पर मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सरकारी दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जातीं और अधिकांश दवाएं बाहर की मेडिकल दुकानों से खरीदने के लिए लिख दी जाती हैं।
  
सरोज देवी, अनीता, कमला, राम करन और गोविंद प्रसाद सहित कई मरीजों ने बताया कि वे सरकारी अस्पताल में इस उम्मीद से इलाज कराने आते हैं कि उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा और निःशुल्क दवाएं मिलेंगी। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर अधिकांश दवाएं बाहर से खरीदने के लिए लिख देते हैं, जिससे गरीब और
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बस्ती। विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टरों पर मरीजों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मरीजों का कहना है कि अस्पताल में सरकारी दवाएं उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें नहीं दी जातीं और अधिकांश दवाएं बाहर की मेडिकल दुकानों से खरीदने के लिए लिख दी जाती हैं।
 
सरोज देवी, अनीता, कमला, राम करन और गोविंद प्रसाद सहित कई मरीजों ने बताया कि वे सरकारी अस्पताल में इस उम्मीद से इलाज कराने आते हैं कि उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा और निःशुल्क दवाएं मिलेंगी। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर अधिकांश दवाएं बाहर से खरीदने के लिए लिख देते हैं, जिससे गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
 
मरीजों का कहना है कि सरकार द्वारा अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
 
वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं तो मरीजों को उनका लाभ मिलना चाहिए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से सीएचसी विक्रमजोत की व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराकर मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181321/serious-allegations-of-patients-on-vikramjot-chc-for-treatment-from https://www.swatantraprabhat.com/article/181321/serious-allegations-of-patients-on-vikramjot-chc-for-treatment-from Tue, 16 Jun 2026 18:44:32 +0530 जिलाधिकारी ने एसआरएन अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह के साथ स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति, अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।
  
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सितंबर तक अस्पताल को पूरी तरह क्रियाशील करने का निर्देश दिया। साथ ही गैस पाइपलाइन, ऑक्सीजन लाइन और बेड हेड पैनल का
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प्रयागराज। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह के साथ स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति, अस्पताल की व्यवस्थाओं और मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।
 
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सितंबर तक अस्पताल को पूरी तरह क्रियाशील करने का निर्देश दिया। साथ ही गैस पाइपलाइन, ऑक्सीजन लाइन और बेड हेड पैनल का कार्य जून तक पूरा करने को कहा।
 
जिलाधिकारी ने कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार कार्य, गायनोलॉजी विभाग, मानसिक रोग विभाग और क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की अग्रिम खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि भवन तैयार होते ही उनका उपयोग शुरू किया जा सके।
 
उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिमनेजियम, योग एवं ध्यान केंद्र तथा आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, पेयजल, दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों और तीमारदारों के साथ संवेदनशील और विनम्र व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
 
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. ए.के. तिवारी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. वी.के. पाण्डेय, मुख्य अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक युवक ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी उसने हाथापाई की। बाद में पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पांडेपुर मजरे सराय बैरिहाखेड़ा गांव निवासी सुरेश कुमार यादव शुक्रवार देर रात अपनी मां शांती देवी का इलाज कराने सीएचसी आया था।
  
किसी बात को लेकर उसकी स्वास्थ्य कर्मियों से बहस हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और युवक ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया।
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लालगंज (रायबरेली)।
 
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान एक युवक ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस से भी उसने हाथापाई की। बाद में पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पांडेपुर मजरे सराय बैरिहाखेड़ा गांव निवासी सुरेश कुमार यादव शुक्रवार देर रात अपनी मां शांती देवी का इलाज कराने सीएचसी आया था।
 
किसी बात को लेकर उसकी स्वास्थ्य कर्मियों से बहस हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और युवक ने हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया।
 
लेकिन वह शांत नहीं हुआ। आरोप है कि वह पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट पर उतारू हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक काफी आक्रोश में था। स्थिति बिगड़ती देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलानी पड़ी। तब जाकर टीम ने उसे पकड़कर शांत कराया।
 
प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है।
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महिलाओं के लिए अब सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं

  

पुलिस ने 19 मार्च को सफाईकर्मी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह चेंजिग रूम में पीड़ित को लेकर जाकर दरिंदगी करता था। पीड़ित का मेडिकल

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सैफई संसथान के मानसिक रोग विभाग में  कई माह से भर्ती एक चालीस वर्षीय महिला के साथ संसथान का कर्मचारी कर रहा था लगातार बलात्कार, इसका खुलासा तब हुआ, जब महिला रुटिन मेडिकल टेस्ट में 5 महीने की गर्भवती मिली। यह जानकारी मिलते ही मानसिक रोग विभाग के प्रमुख प्रो. एके मिश्रा ने 18 मार्च को सैफई थाने में एफआईआर कराई,

 

महिलाओं के लिए अब सरकारी अस्पताल भी सुरक्षित नहीं

 

पुलिस ने 19 मार्च को सफाईकर्मी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वह चेंजिग रूम में पीड़ित को लेकर जाकर दरिंदगी करता था। पीड़ित का मेडिकल कराया गया। इसमें रेप की पु‌‌‌ष्टि हुई, महिला 9 माह से संसथान में भर्ती थी, जबकि संसथान में हर माह प्रत्येक मरीज का रूटीन मेडिकल चेकअप होता है ऐसे में  9 माह से भर्ती महिला 5 माह की गर्भवती निकली

 

संसथान प्रबंधन द्वारा की गयी लीपा पोती

 

ऐसे में यह तय था कि संसथान में ही उसके साथ दरिंदगी हुई है।

मानसिक रोग विभाग के महिला वार्ड में कुल 15 बेड हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस वार्ड के बाहर लगे सीसीटीवी लंबे समय से खराब हैं। वार्ड के आसपास कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं रहता है। इसी का फायदा आरोपी ने उठाया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद संसथान प्रबन्धन द्वारा लीपापोती करते हुए विभाग प्रमुख एके मिश्रा को हटा दिया। मानसिक रोग विभाग के सभी 13 कर्मचारियों का ट्रांसफर दूसरे विभाग में कर दिया। 3 सदस्यीय टीम गठित कर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित महिला की निगरानी के लिए डॉक्टरों की टीम बनाई गई है।

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ब्रजेश पाठक की नाकामी भुगत रही यूपी की जनता

 

ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए सैफई ग्रामीण स्वास्थ्य संसथान की स्थापना की गयी थी, परन्तु अब यह संसथान एक लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और जेम  पोर्टल लूट का हथियार, अभी हाल ही में जितने टेंडर किये गए है उसमे जीवन रक्षक उपकरण मनमाने ढंग से घटिया चीनी उपकरण पसंदीदा कंपनियों से खरीदे जा रहे है और इसपर से इस बलात्कार की घटना ने सैफई संसथान के प्रबंधन को पूरी तरह से नंगा कर दिया है, जहाँ मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा सर्वोपरि बताते है वहीँ उनके उपमुख्यमंत्री के विभाग में लगातार हो रही लूट और दरिंदगी की घटनाओं ने महिला सुरक्षा की पोल खोल दी है

संसथान का उदासीन रवैया

इस बारे में जब संवाददाता द्वारा वीसी कार्यलय से संपर्क किया गया तो साहब मीटिंग में है कहते हुए फ़ोन काट दिया गया, साहब को फोन करने पर उनका फ़ोन बंद मिला और अन्य कोई कर्मचारी किसी भी घटना पर कुछ बोलने को  तैयार नहीं

अगले अंक में भ्र्ष्टाचार की नयी खबर के साथ स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम

]]> ख़बरें स्वास्थ्य-आरोग्य https://www.swatantraprabhat.com/article/173802/-draft--add-your-title https://www.swatantraprabhat.com/article/173802/-draft--add-your-title Sun, 22 Mar 2026 19:38:57 +0530 सीएचसी खेसरहा पर नही है एक्स - रे  प्लेट ,अव्यवस्था देख बिफरे : एमएलसी
स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
हरीश चौधरी 
सिद्धार्थनगर ।
  
जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  खेसरहा  पर कई महीनों  से  एक्स- रे प्लेट नही है।  एक्स - रे प्लेट के अभाव में आम जनता काफी परेशान है। इस बात की पोल तब खुली जब सोमवार को शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी अपने घुटने का एक्स रे करवाने खुद अस्पताल पहुंचे। एमएलसी ने बताया की उनके घुटने में दर्द था।  उन्होंने इस बीमारी की जांच कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा गए,
  
वहां  एक्स रे टेक्नीशियन द्वारा उनके घुटने का एक्स रे किया गया और बताया गया की अस्पताल पर एक्स - रे प्लेट नही
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स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
हरीश चौधरी 
सिद्धार्थनगर ।
 
जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  खेसरहा  पर कई महीनों  से  एक्स- रे प्लेट नही है।  एक्स - रे प्लेट के अभाव में आम जनता काफी परेशान है। इस बात की पोल तब खुली जब सोमवार को शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी अपने घुटने का एक्स रे करवाने खुद अस्पताल पहुंचे। एमएलसी ने बताया की उनके घुटने में दर्द था।  उन्होंने इस बीमारी की जांच कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसरहा गए,
 
वहां  एक्स रे टेक्नीशियन द्वारा उनके घुटने का एक्स रे किया गया और बताया गया की अस्पताल पर एक्स - रे प्लेट नही है। मोबाइल में फोटो खींच लीजिए और इसे डाक्टर को दिखाइए जिससे इलाज हो सकें । अस्पताल पर घोर अव्यवस्था को देखकर शिक्षक विधायक काफी रोष प्रकट किया और इस समस्या की शिकायत उच्चाधिकारियों से करने के साथ सदन में भी उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा की उनके द्वारा जनपद में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सदन में प्रश्न उठाया गया था जिसके क्रम में 14 मार्च को स्वास्थ्य राज्यमंत्री का जिला मुख्यालय पर आगमन हुआ था।
 
इस मौके पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ  स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों की बैठक की थी, जिसमें  स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की गई थी।  शिक्षक विधायक ने बताया की इस बैठक में सीएचसी खेसरहा के अधीक्षक द्वारा अस्पताल पर सभी सुविधाओं के चुस्त दुरुस्त होने की बात कही गई थी। बावजूद इसके एक दिन बाद ही अस्पताल पर एक्स रे प्लेट उपलब्ध नहीं है।
 
उन्होंने कहा की जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण सरकार द्वारा आम जन के लिए प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधा का भरपूर लाभ लोगों  को नही मिल पा रहा है जो की चिंता के साथ जांच का विषय है। उन्होंने खेसरहा अस्पताल पर बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या सदन में उठाने की बात कही है।
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/173350/chc-khesraha-is-not-at-mlc-after-seeing-the-x-ray https://www.swatantraprabhat.com/article/173350/chc-khesraha-is-not-at-mlc-after-seeing-the-x-ray Mon, 16 Mar 2026 17:39:51 +0530 बस्ती जनपद में हर्रैया के महिला अस्पताल में जरूरत से ज्यादा कर्मियों की तैनाती , सीएमओ पर उठ रही अंगुलियाँ    बस्ती। बस्ती जिले में सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहाँ जनपद के अन्य अस्पतालों में कर्मचारियों का टोटा है तो वहीं दूसरी ओर हर्रैया के महिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा कर्मियों की तैनाती कर खुद ही को सवालों के घेरे में ला दिया है । जरूरत से ज्यादा तैनात कर्मचारी काम के कमी के चलते दिनरात राजनीति की रोटियाँ सेंकने में व्यस्त रहते हैं जिससे कभी भी गुटबाजी का जिन्न बाहर निकल सकता है।
  
प्राप्त समाचार के अनुसार हर्रैंया तहसील मुख्यालय पर 100 बेड का महिला अस्पताल स्थापित है जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में
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 बस्ती। बस्ती जिले में सरकारी अस्पतालों में एक तरफ जहाँ जनपद के अन्य अस्पतालों में कर्मचारियों का टोटा है तो वहीं दूसरी ओर हर्रैया के महिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जरूरत से ज्यादा कर्मियों की तैनाती कर खुद ही को सवालों के घेरे में ला दिया है । जरूरत से ज्यादा तैनात कर्मचारी काम के कमी के चलते दिनरात राजनीति की रोटियाँ सेंकने में व्यस्त रहते हैं जिससे कभी भी गुटबाजी का जिन्न बाहर निकल सकता है।
 
प्राप्त समाचार के अनुसार हर्रैंया तहसील मुख्यालय पर 100 बेड का महिला अस्पताल स्थापित है जो अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहता है । चाहे सुविधाओं के टोटा का मामला हो या फिर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों की लापरवाही से जुड़ा मामला हो अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है । बिना एक्सरे मशीन के एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती को लेकर क्षेत्र में पहले से चर्चाओं का बाजार गरम था इधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसी अस्पताल में अलग से पैथालोजी की संस्तुति / उद्घाटन करके चल रही चर्चाओं को और गति प्रदान कर दिया है।
 
पूरे अस्पताल की व्यवस्थाओं की यदि बात करें तों अस्पताल में बिना गाड़ी के ड्राइबर की तैनाती व बिना एक्सरे मशीन के टेक्नि शियन की तैनाती तथा आवश्यकता से अधिक डाक्टरों को तैनाती देकर सीएमओ खुद सवालों के घेरे में हैं और कार्याभाव में कर्मचारी निजी व्यवसाय में मस्त हैं। नियम विरुद्ध संवदधता का लाभ जहाँ सुनील प्रधान सहायक ले रहे हैं वहीं इमरजेंसी में कोई भी मेल या फीमेल स्टाफ नर्स मौजूद नहीं रहता है । और सुरक्षाकर्मी मरीजों के साथ अपने धन उगाही में मस्त रहते हैं।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/163399/fingers-are-being-raised-on-cmo-for-deployment-of-more https://www.swatantraprabhat.com/article/163399/fingers-are-being-raised-on-cmo-for-deployment-of-more Mon, 15 Dec 2025 20:25:17 +0530 बीमार समाज का इलाज केवल दवा नहीं,व्यवस्था की ईमानदारी से होता जो स्वास्थ्य विभाग में नहीं है बस्ती। जिले के लोकतंत्र में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ते संकट का उदाहरण है स्वास्थ्य स्वास्थ्य नागरिक का मौलिक अधिकार कहा गया है, पर वास्तविकता यह है कि आज सरकारी अस्पताल इलाज नहीं, लाचारी का प्रतीक बनते जा रहे हैं।जिलों के अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक— हर जगह अव्यवस्था, लूट और मिलीभगत की संस्कृति गहराती जा रही है।भ्रष्टाचार की जड़ में तंत्र की संवेदनहीनता,अस्पतालों के नाम पर करोड़ों रुपये के बजट हर साल स्वीकृत होते हैं, लेकिन वह धन मरीजों तक पहुँचने से पहले ही “प्रशासनिक दीवारों” में समा जाता है। भवनों के उच्चीकरण, उपकरणों की खरीद, भोजन...]]>
बस्ती। जिले के लोकतंत्र में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ते संकट का उदाहरण है स्वास्थ्य स्वास्थ्य नागरिक का मौलिक अधिकार कहा गया है, पर वास्तविकता यह है कि आज सरकारी अस्पताल इलाज नहीं, लाचारी का प्रतीक बनते जा रहे हैं।जिलों के अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक— हर जगह अव्यवस्था, लूट और मिलीभगत की संस्कृति गहराती जा रही है।भ्रष्टाचार की जड़ में तंत्र की संवेदनहीनता,अस्पतालों के नाम पर करोड़ों रुपये के बजट हर साल स्वीकृत होते हैं, लेकिन वह धन मरीजों तक पहुँचने से पहले ही “प्रशासनिक दीवारों” में समा जाता है। भवनों के उच्चीकरण, उपकरणों की खरीद, भोजन और दवा आपूर्ति हर योजना में कमीशन का खेल खुला राज़ है।
 
जो दवाइयाँ मरीजों को मुफ्त मिलनी चाहिए, वे बाहरी दुकानों से खरीदने पर मजबूर कर दी जाती हैं।डॉक्टर निजी अस्पतालों के ‘साइलेंट पार्टनर’कई सरकारी चिकित्सक सरकारी वेतन पाकर भी निजी अस्पतालों में सक्रिय हैं।मरीजों को सरकारी अस्पताल से निजी क्लिनिक की ओर मोड़ना अब गुप्त नहीं रहा। यह सब स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में होते हुए भी ‘मौन स्वीकृति’ की तरह चलता हैग्रामीण क्षेत्र में मौत बन गया इलाज,ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज नाम के रह गए हैं।कई केंद्रों पर डॉक्टर महीनों अनुपस्थित रहते हैं,और झोलाछाप चिकित्सक खुलेआम जान से खिलवाड़ कर रहे हैं।कानून और प्रशासन दोनों ही आंखें मूँदे हुए हैं।
 
सिस्टम की मिलीभगत का चेहरा : टेंडर और ठेके की लूट,खाद्य आपूर्ति, सफाई, एम्बुलेंस सेवा— सभी का ठेका चुनिंदा फर्मों को सालों से मिलता जा रहा है।न तो प्रतिस्पर्धा बची है, न पारदर्शिता।परिणामस्वरूप अस्पतालों में गंदगी, मरीजों के लिए घटिया भोजन, और साधनों की किल्लत सामान्य हो चुकी है।सरकारें बदलती हैं, पर बीमारी वही रहती है,यह समस्या किसी एक दल या काल की नहीं — यह पूरे प्रशासनिक संस्कार की बीमारी है।जब तक ईमानदार निगरानी, लोक–भागीदारी और डिजिटल पारदर्शिता नहीं बढ़ेगी,सरकारी अस्पताल सिर्फ “भवन” रह जाएंगे,भरोसा नहीं बन पाएंगे।
 
अब जवाबदेही तय होनी चाहिए,अब जरूरत है कि—हर सरकारी चिकित्सक की डिजिटल उपस्थिति और कार्य-रिकॉर्ड सार्वजनिक हो,अस्पताल प्रबंधन समितियों में स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाजसेवी शामिल हों,और सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता नीति लागू की जाए। बीमार समाज का इलाज केवल दवा नहीं,व्यवस्था की ईमानदारी से होता ।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/159745/the-treatment-of-the-sick-society-is-not-done-only https://www.swatantraprabhat.com/article/159745/the-treatment-of-the-sick-society-is-not-done-only Tue, 11 Nov 2025 19:07:21 +0530 यूपी में फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार, सरकारी अस्पताल में करता था काम । गोरखपुर पुलिस ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। संविदा पर तैनात डॉक्टर फर्जी तरीके से डॉक्टरों की डिग्रियां बनाकर बेचता था। वर्तमान में खोराबार सीएचसी में संविदा डॉक्टर की तैनाती है। फर्जी डिग्री बेचने के अलावा खुद भी फर्जी तरीके से तैयार की गई डिग्री पर सीएचसी में संविदा के डॉक्टर की सेवा दे रहा था। गिरफ्तारी और जांच के दौरान पुलिस को डॉक्टर के पास से 30 फर्जी डिग्रियां मिली हैं। पुलिस इन सभी की जांच कर रही है।
  
गोरखपुर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट की जांच के लिए देशभर के नौ विश्वविद्यालयों
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गोरखपुर पुलिस ने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर राजेश कुमार को गिरफ्तार किया है। संविदा पर तैनात डॉक्टर फर्जी तरीके से डॉक्टरों की डिग्रियां बनाकर बेचता था। वर्तमान में खोराबार सीएचसी में संविदा डॉक्टर की तैनाती है। फर्जी डिग्री बेचने के अलावा खुद भी फर्जी तरीके से तैयार की गई डिग्री पर सीएचसी में संविदा के डॉक्टर की सेवा दे रहा था। गिरफ्तारी और जांच के दौरान पुलिस को डॉक्टर के पास से 30 फर्जी डिग्रियां मिली हैं। पुलिस इन सभी की जांच कर रही है।
 
गोरखपुर पुलिस ने फर्जी मेडिकल डिग्री रैकेट की जांच के लिए देशभर के नौ विश्वविद्यालयों को शामिल करते हुए व्यापक सत्यापन प्रक्रिया शुरू की है। रविवार को खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर और उसके सहयोगी से बरामद 21 फर्जी डिग्रियों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पुलिस की टीमें इन विश्वविद्यालयों में भेजी गईं।
 
छापेमारी के दौरान पुलिस को लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और शिकोहाबाद के विभिन्न संस्थानों के नाम पर जारी की गई फर्जी डिग्रियाँ मिलीं। इनमें खोराबार में गिरफ्तार किए गए डॉ. राजेश कुमार ने कथित तौर पर कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से फर्जी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की थी। उसके पास से ऐसी तीन डिग्रियाँ बरामद की गईं। बरामद की गई अन्य फर्जी डिग्रियाँ इस प्रकार हैं:
 
आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी मेडिकल बोर्ड, लखनऊ – 2 डिग्री, ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू (राजस्थान) - 2 डिग्री, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल – 1 डिग्री, आईके गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय - 2 डिग्री
जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद – 4 डिग्री, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ – 1 डिग्री
आईएफटीएम यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद – 3 डिग्री, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) UG – 1 फर्जी प्रमाण पत्र, दरअसल 24 फरवरी को पुलिस ने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में तैनात संविदा चिकित्सक डॉ. राजेश कुमार को उसके सहयोगी सुशील कुमार चौधरी के साथ गिरफ्तार किया।
 
राजेश कुमार गोरखपुर के एम्स क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में रहते हैं, जबकि उनका साथी संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली के पठान टोला का रहने वाला है। उनके सहयोगी सुशील चौधरी के पास भी दो फर्जी डिग्रियां पाई गईं – एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी मेडिकल बोर्ड, उत्तर प्रदेश से तथा दूसरी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से।
 
जांच में पता चला है कि दोनों लोग लोगों को लालच देकर फर्जी मेडिकल डिग्री के बदले पैसे ऐंठते थे। ये डिग्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक सरगना द्वारा छापी जाती थीं। पुलिस ने मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है और उसे पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। पकड़े जाने के बाद इस फर्जी डिग्री सिंडिकेट के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा।
 
सबूत जुटाने के लिए देशभर के नौ विश्वविद्यालयों में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। जांच के आधार पर इस रैकेट से जुड़े और लोगों के नाम भी मामले में सामने आएंगे। साथ ही, इस बहु-राज्यीय धोखाधड़ी के पीछे फरार मास्टरमाइंड का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
 
इस खुलासे से पूरे चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में खलबली मच गई है, तथा एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जिसमें अयोग्य व्यक्तियों को चिकित्सा पद्धति अपनाने की अनुमति देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डाला गया है।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/149449/fake-mbbs-doctors-arrested-in-up-in-up https://www.swatantraprabhat.com/article/149449/fake-mbbs-doctors-arrested-in-up-in-up Thu, 06 Mar 2025 12:29:11 +0530