सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तिरूपति लड्डू विवाद की नए सिरे से जांच का आदेश दियाऔर पांच सदस्यीय नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी में केंद्रीय जांच ब्यूरो, आंध्र प्रदेश पुलिस और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के अधिकारी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसमें दो सदस्य सीबीआई से, दो सदस्य आंध्र प्रदेश पुलिस से और एक सदस्य एफएसएसएआई से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे।

 

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ  ने कई याचिकाओं पर आदेश पारित करते हुए कहा कि हम अदालत को "राजनीतिक युद्ध के मैदान" के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। तमाम याचिकाओं में अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक की निगरानी में एक नए "स्वतंत्र" विशेष जांच दल (एसआईटी) को आदेश दिया कि वह पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में वितरित किए गए लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच करे।

 

नई एसआईटी टीम में सीबीआई और आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो-दो अधिकारी तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। नई एसआईटी द्वारा जांच का निर्देश देते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों और प्रतिवादों या प्रतिवादी के रुख पर गौर नहीं किया है। पीठ ने कहा, "हम स्पष्ट करते हैं कि हम अदालत को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हालांकि, करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए, हम पाते हैं कि जांच एक स्वतंत्र एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए।

 

हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि हमारे आदेश को एसआईटी की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर किसी भी तरह के प्रतिबिंब के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। हम स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का आदेश केवल देवता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए पारित कर रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति के लड्डू में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की “शुद्धता” पर संदेह जताया । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें आरोप लगाया गया कि तिरुपति मंदिर के भक्तों के बीच प्रतिदिन वितरित किए जाने से पहले देवता को चढ़ाए जाने वाले लड्डू पशु और वनस्पति वसा से दूषित थे।

 

30 सितंबर को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था कि क्या राज्य सरकार के आरोपों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए।

शुक्रवार को मेहता ने पीठ से कहा, "मैंने इस मामले की जांच की है। एक बात बहुत स्पष्ट है। अगर इस आरोप में सच्चाई का कोई तत्व है, तो यह अस्वीकार्य है... भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी इसमें शामिल है... मुझे एसआईटी के सदस्यों के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। वे अपना काम करने में सक्षम और योग्य हैं। उन्हें केंद्र सरकार के पुलिस बल के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निगरानी में रखा जाना चाहिए,। जो एसआईटी के सदस्यों से वरिष्ठ हो।

 

... मुझे लगता है कि इससे विश्वास पैदा होगा और जांच जारी रह सकती है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुरू में कहा कि अगर आरोपों में सच्चाई का कोई तत्व है तो यह अप्राप्य है। साथ ही, एसजी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के वर्तमान सदस्य सक्षम और स्वतंत्र हैं; हालांकि, एसजी ने सुझाव दिया कि SIT की जांच की निगरानी केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

 

इस बिंदु पर जस्टिस गवई ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम (टीटीडी) की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने समाचार पत्रों में बताया कि उन्हें न्यायालय द्वारा आदेशित किसी भी जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद लूथरा ने न्यायालय से समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर न जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा कथित तौर पर दिए गए बयानों के बारे में समाचार रिपोर्ट भी भ्रामक हैं।

 

राज्यसभा सांसद और पूर्व टीटीडी चेयरमैन वाईवी सुब्बा रेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा दिए गए पूर्व बयानों के मद्देनजर राज्य SIT से स्वतंत्र जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती।सिब्बल ने कहा,"अगर माननीय सदस्य स्वतंत्र जांच करवाते हैं तो यह उचित होगा। अगर उन्होंने (सीएम ने) बयान नहीं दिया होता तो यह अलग बात होती। इसका असर पड़ता है।"

 

आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की लैब रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने सितंबर में बयान दिया था।

सिब्बल ने कहा,"उन्हें कैसे पता कि चर्बी का इस्तेमाल किया गया था?" रोहतगी ने कहा कि लैब रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। इस पर पलटवार करते हुए सिब्बल ने कहा कि रिपोर्ट में वनस्पति वसा का जिक्र किया गया है।

 

जस्टिस विश्वनाथन ने लूथरा से कहा,ये 6 और 12 जुलाई की दो खेपें थीं। और टीटीडी के चेयरमैन ने रिकॉर्ड में कहा है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया गया।"लूथरा ने हालांकि कहा कि 6 और 12 जुलाई को पहाड़ी पर पहुंची घी की खेपें दूषित थीं। सिब्बल ने तब पूछा कि दूषित खेप को पहाड़ी मंदिर तक पहुंचने की अनुमति क्यों दी गई। लूथरा ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार ने दिसंबर में आपूर्तिकर्ता को अनुबंध दिया था।

 

न्यायालय ने इस प्रकार आदेश दियाः“एक ही आपूर्तिकर्ता द्वारा 6 जुलाई को दो टैंकरों तथा 12 जुलाई को दो टैंकरों में आपूर्ति किए गए घी में मिलावट का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप है कि मिलावटी घी का उपयोग प्रसादम लड्डू बनाने में किया गया।

 

एफआईआर में लगाए गए आरोपों से दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचने की आशंका है। पिछली तारीख पर हमने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से अनुरोध किया कि वे निर्देश लें कि क्या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त SIT द्वारा जांच जारी रखी जा सकती है। मिस्टर मेहता ने निर्देश पर कहा कि उन्होंने SIT के सदस्यों की साख के बारे में विचार किया तथा SIT के सभी सदस्यों की अच्छी प्रतिष्ठा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जांच राज्य SIT द्वारा की जा सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह न्यायालय SIT की निगरानी के लिए केंद्र के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।हमने आरोपों तथा प्रतिआरोपों पर विचार नहीं किया। हम स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायालय को राजनीतिक युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 

 

पिछली तारीख पर न्यायालय ने मामले की जांच के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक बयान देने के औचित्य पर सवाल उठाया था।पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा था  कि लैब रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता कि यह अस्वीकृत घी के सैंपल थे, जिनकी जांच की गई थी। अंत में इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से निर्देश मांगने को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी  जांच करेगी या कोई केंद्रीय एजेंसी।