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वार्ड नंबर 27 में 60 लाख रुपये की लागत से मॉडर्न वेंडिंग ज़ोन का उद्घाटन

Swatantra Prabhat UP — Wed, 19 Aug 2026 21:26:09 +0530

लुधियाना- लुधियाना साउथ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के शेरपुर में विकास कार्यों को और गति देते हुए, MLA राजिंदरपाल कौर छीना ने 100 फीट रोड पर 60 लाख रुपये की लागत से तैयार हो रहे मॉडर्न वेंडिंग ज़ोन का उद्घाटन किया। इस मौके पर MLA राजिंदरपाल कौर छीना ने कहा कि वेंडिंग ज़ोन का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स लगाकर अपना गुज़ारा करने वाले मेहनती भाई-बहनों को साफ़-सुथरी, सुरक्षित और सम्मानजनक बिज़नेस की जगह देना है।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इलाके की सुंदरता और सफ़ाई भी बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि वेंडिंग ज़ोन बनने से सड़कों पर बेतरतीब ढंग से लगने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की वजह से होने वाली ट्रैफिक की दिक्कतों में भी कमी आएगी और लोगों को आने-जाने के लिए ज़्यादा आसान माहौल मिलेगा।

MLA राजिंदरपाल कौर छीना ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करना है। उन्होंने कहा कि हलके के हर वार्ड में लगातार विकास के काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया जा रहा है। MLA छीना ने कहा कि लोगों की सेवा करना और हलके का हर तरह का विकास ही हमारा मुख्य मकसद है। विकास के काम इसी तरह जारी रहेंगे।

इस मौके पर यूथ क्लब पंजाब के कोऑर्डिनेटर भूपिंदर सिंह गिल, अमरिंदर सिंह छाबड़ा, राजू शेरपुरिया, जतिंदर बांकिया, सूरज पारचा और सब्जी मंडी के प्रेसिडेंट रामदास के साथ पार्टी के दूसरे नेता और वर्कर मौजूद थे। इलाकों और रेहड़ी-पटरी वालों ने इस विकास काम के लिए MLA राजिंदरपाल कौर छीना का शुक्रिया अदा किया।

हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, अबलोवाल में सड़क का काम जल्दी पूरा किया जाए और डेयरी किसानों को शिफ्ट किया जाए: डॉ. हिमांशु अग्रवाल

Swatantra Prabhat UP — Tue, 18 Aug 2026 20:53:08 +0530

पटियाला , स्वतंत्र प्रभात

पटियाला के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों को माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अबलोवाल में चल रहे सड़क के काम को पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि शहर में चल रहे डेयरी फार्मों को अबलोवाल में शिफ्ट करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अबलोवाल में डेयरी किसानों को शिफ्ट करने के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करना जरूरी है। इसे देखते हुए, सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि डेयरी किसानों को वहां शिफ्ट करने में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी आपस में तालमेल बिठाकर काम करें और निर्माण कार्य की लगातार निगरानी करें और काम की क्वालिटी के साथ-साथ उसे समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें।

डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि शहर में तय जगह पर डेयरी फार्म शिफ्ट करने से शहर के अलग-अलग इलाकों में सफाई, ट्रैफिक और पर्यावरण से जुड़ी दिक्कतों को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहर के लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है और अबलोवाल में डेयरी किसानों को शिफ्ट करना भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि वे माननीय कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करें और अबलोवाल में जरूरी काम बिना किसी देरी के पूरा करें। उन्होंने कहा कि सड़क का काम पूरा होने के बाद डेयरी किसानों को अबलोवाल शिफ्ट करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए ताकि यह मामला जल्द सुलझ सके।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह सड़क का काम पूरा होने के बाद डेयरी मालिकों से डेयरी शिफ्ट करने के लिए कहे। नगर निगम ने कहा कि यह काम आने वाले कुछ हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है। इस मौके पर नगर निगम की एडिशनल कमिश्नर सिमरप्रीत कौर भी मौजूद थीं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को अबलोवाल में चल रहे कामों के बारे में बताया और उन्हें समय पर काम पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया।

सोरांव की रात्रि ग्राम चौपाल में सांसद प्रवीण पटेल ने सुनीं जनसमस्याएं, विकास योजनाओं पर किया संवाद।

Abhinav Shukla — Sat, 20 Jun 2026 20:49:39 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।

ब्यूरो, प्रयागराज।

सोरांव क्षेत्र में आयोजित रात्रिकालीन ग्राम चौपाल में मुख्य अतिथि के रूप में फुलपुर से सांसद प्रवीण पटेल ने सहभागिता कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद स्थापित किया। चौपाल में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।

कार्यक्रम के दौरान सांसद प्रवीण पटेल ने ग्रामीणों की समस्याओं, सुझावों एवं आवश्यकताओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा पात्र लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया।

चौपाल में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कृषि एवं रोजगार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं विकास कार्यों से संबंधित मांगों को सांसद के समक्ष रखा। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर सांसद ने कहा कि ग्राम चौपालें जनप्रतिनिधियों और आम जनता के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम हैं। इनके माध्यम से लोगों की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है और विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने में सहायता प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जनता और प्रशासन के बीच समन्वय आवश्यक है।

रात्रि ग्राम चौपाल के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति से अवगत कराया तथा पात्र लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

कार्यक्रम के अंत में सांसद प्रवीण पटेल ने क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए विकास कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने भी अपनी बात सीधे सांसद के समक्ष रखने का अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। इससे क्षेत्र में विकास एवं जनसमस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

सिद्धार्थनगर : सिंचाई विभाग में AI फोटो का इस्तेमाल कर 5 करोड़ का फर्जी भुगतान

Swatantra Prabhat — Fri, 19 Jun 2026 22:58:57 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
हरीश कुमार चौधरी
सिद्धार्थनगर ।

जिले में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता की खबरें सामने आईं हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बानगंगा बैराज की नहर प्रणाली और उससे निकलने वाली सभी नहरों में सिल्ट सफाई और ढलान घास कटाई का काम ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर को सौंपा गया था।

काम के नाम पर सिर्फ धोखा किया गया। जहां नहर सड़क को पार करती है, वहां मात्र 100 मीटर इधर-उधर ही सफाई कराई गई। बाकी लंबी-लंबी नहरें सिल्ट भरी हुई जैसी की तैसी छोड़ दी गईं। स्थानीय निवासी जयंत्री पाण्डेय ने यह आरोप लगाया है।

ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियंता, सहायक अधिशासी अभियंता और जूनियर इंजीनियरों ने सिल्ट सफाई और अन्य कार्यों के नाम पर लगभग 5 करोड़ सरकारी धन का भारी भ्रष्टाचार और बंदरबांट किया गया है। सरकार की मंशा के उलट बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग किया गया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जाए।

जयंत्री पांडेय ने 12 अप्रैल 2026 को जनसुनवाई (IGRS) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सहायक अभियंता चतुर्थ मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि निविदा शर्तों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना कोई वास्तविक काम किए सरकारी धन का गबन किया गया। ट्रेजरी से अवैध भुगतान, कार्यस्थल बदलना, हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन का इस्तेमाल न करना, और AI से फर्जी फोटो जेनरेट कर विभाग को गुमराह करना मुख्य आरोप हैं।

कागजों पर AI से काम दिखाया, जमीन पर बदहाल है हाल

जयंत्री पांडेय ने कई तकनीति बिंदुओं पर सिंचाई विभाग में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बाणगंगा नहर प्रणाली और जमींदारी नहर प्रणाली की पट्टियों पर सड़क की गड्ढामुक्ति और नवीनीकरण का काम कागजों पर दिखाया गया लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। AI की मदद से बनाई गई तस्वीरों को असली कहकर पेश किया गया। बस्ती के अधीक्षण अभियंता, गंडक बाढ़ मंडल ने 11 सितंबर 2025 को जारी निविदा (नंबर-03/2025-26) जारी की। इसके तहत सिद्धार्थनगर जिले में नहरों और सड़कों की मरम्मत का काम 2.40 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाना था। काम में अतरी माइनर, नौगढ़ माइनर, बानगंगा बैराज, अलीदापुर पश्चिमी नहर, बजहा सागर, बटुआ सागर समेत कई नहरों और नौगढ़ कालोनी के सर्विस रोड को गड्ढामुक्त करना था।

निर्माण स्थल की कुल लंबाई 13.9 किलोमीटर थी। काम पूरा करने की समयसीमा सिर्फ एक महीने की रखी गई थी। निविदा में साफ शर्त थी कि काम हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन से ही होना चाहिए। ठेकेदार को प्लांट अपनी या लीज पर होने का शपथ-पत्र भी देना था।सहायक अभियंता मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बिना जमीन पर हुए किसी काम के ट्रेजरी से भुगतान पूरा कर लिया गया। वाउचर इसकी पुष्टि करते हैं कि धन उस काम के लिए निकाला गया जो जमीन पर हुआ ही नहीं। यह राजकीय धन का खुला गबन है।

जयंत्री पांडेय ने इस पूरे मामले में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सहायक अभियंता मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बिना किसी ठोस काम के ट्रेजरी से पूरा पैसा निकाल लिया गया। वाउचर दिखाते हैं कि पैसे तो निकल गए, लेकिन जमीन पर काम हुआ ही नहीं। यह खुला गबन है। अधिशासी अभियंता के पत्रांक 1829 में निविदा में तय जगहों, अतरी माइनर, नौगढ़ माइनर, सिसवा नेउरा आदि पर काम नहीं कराया गया। अधिशासी अभियंता के एक पत्र में दूसरी जगहों का जिक्र किया गया, जिसका फायदा उठाकर असल काम स्थल पर कुछ नहीं किया गया।

फर्जी फोटो और AI का इस्तेमालः काम न होने के बावजूद मालविका जैसल पर आरोप है कि उन्होंने AI टूल और मोबाइल एडिटिंग से फर्जी तस्वीरें बनाईं और विभाग को गुमराह किया। इन फर्जी तस्वीरों के आधार पर भुगतान को वैध ठहराने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह अनिश्चित है कि काम कहीं हुआ भी या सिर्फ कागजों पर घर की खेती कर सरकारी पैसा बांट लिया गया।जयंत्री पांडेय ने कहा है कि तकनीकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। निविदा शर्त 31 का खुला उल्लंघन किया गया है। बिना हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन के काम दिखाया गया। शर्त साफ थी कि काम इन्हीं मशीनों से होना है। बिना प्लांट के सड़क निर्माण तकनीकी रूप से मानकहीन है।जयंत्री पांडेय ने आरोप लगाया, 'शर्त 28 के तहत अनुबंध निरस्त होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने एस्टीमेट और NIT बदलकर उच्च अधिकारियों को बिना बताए काम कराया। कार्यस्थल हटने को शर्त 28 के तहत अनुबंध निरस्तीकरण और विभागीय कार्रवाई का आधार बताया गया।

नोटिफिकेशन में प्रस्तावित नहर पट्टियों के बजाय बजट अपनी मर्जी से कहीं और खर्च करना तकनीकी अपराध है। बिना भौतिक मापन के पैसा बांट लिया गया।निविदा में जिन जगहों का जिक्र है, उनमें बटुआ सागर, बसंतपुर नहर, नौगढ़ कालोनी की पटरी, अलीदापुर पश्चिमी नहर, सिरवत कोठी, सिसवा नेउरा नहर, अतरी माइनर पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। जयंत्री पांडेय ने तस्वीरें भी साझा की हैं। बटुआ सागर में कच्चे रास्ते दिख रहे हैं, कोई मरम्मत नहीं दिख रहा है। बसंतपुर नहर पर पुरानी सड़क घास से भरी हुई है। अलीदापुर पश्चिमी नहर पर पुरानी टूटी सड़क दिख रही है। सिसवा नेउरा और अतरी माइनर पर भी कच्चे रास्ते या टूटी सड़कें हैं। फोटो में तारीखें अप्रैल 2026 की हैं, जो काम पूरा होने के बाद की स्थिति दर्शाती हैं। इन फोटो में GPS लोकेशन, एलिवेशन, समय आदि डिटेल्स मौजूद हैं।

जहां सफाई का दावा किया गया, वहां घास उगी है

जयंत्री पांडेय ने केवल IGRS पर ही नहीं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य अधिकारियों को पंजीकृत डाक से शिकायतें भेजी हैं।ट्रेजरी वाउचर की जांच कर अवैध भुगतान की रिकवरी मालविका जैसल द्वारा भेजी फोटो की फोरेंसिक जांच दोषी अधिकारियों पर तत्काल कठोर विभागीय और

अनुशासनात्मक कार्रवाई विभागीय दस्तावेजों में क्या खामी गिनाई गई है?

ठेकेदार को कार्यस्थल की जानकारी पहले लेनी होती है। प्री-बिड मीटिंग 18 सितंबर 2025 को बस्ती में होनी थी। टेक्निकल बिड खुलने के 24 घंटे में आपत्ति ईमेल से दर्ज करानी होती है। बजट आवंटन पर ही फाइनेंशियल बिड खुलती है। यह सिर्फ एक सड़क निर्माण का मामला नहीं है। नहर पट्टियों पर बनी सड़कें सिंचाई क्षेत्र में किसानों, आम लोगों की सुविधा के लिए होती हैं। 13.9 किमी सड़क का 4.81 करोड़ का काम अगर कागजों पर रह गया तो विकास योजनाओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। AI का इस्तेमाल फर्जी सबूत बनाने में सरकारी विभाग में नई समस्या पैदा कर रहा है। फोरेंसिक जांच जरूरी है ताकि असली और नकली फोटो में फर्क साबित हो। शिकायककर्ता का कहना है कि विभागीय मिलीभगत से ट्रेजरी भुगतान, कार्यस्थल बदले गए, शर्तों की अनदेखी की गई। ये सभी बिंदु ऐसे हैं, जिनकी विभागीय जांच होनी चाहिए।

इस मामले की शिकायत अधीक्षण अभियंता गंडक बाढ़ मंडल बस्ती, मुख्य अभियंता गोरखपुर, आयुक्त बस्ती, जिलाधिकारी, एसएसपी आदि को पत्र भेज कर की गई है।

इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी ।इसी मंडल के ही अधिकारी शामिल थे । जबकि शासनादेश है कि जिस मंडल का मामला होता है उस मंडल के अधिकारियों को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। जिसे शासन ने संज्ञान में लेते हुए जांच टीम निरस्त कर दी और दूसरी जांच टीम गठित कर दी है। यह जांच टीम सिद्धार्थनगर कभी धमक सकती है।

वार्ड 5 में नाला निर्माण कार्य का शुभारंभः जलजमाव से मिलेगी राहत

Swatantra Prabhat UP — Wed, 27 May 2026 19:13:07 +0530

सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत बिस्कोहर के वार्ड नं० 05 अटल नगर के कस्बा बेलवा में नाला निर्माण के लिए भूमि - पूजन नगर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने विधि विधान से कराया, इसके बाद नाला निर्माण कार्य शुभारम्भ किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप होना चाहिए इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस अवसर पर सभासद प्रतिनिधि रवि सिंह , राजमणि दूबे , शिवजी तिवारी , जसवंत सिंह , बच्चाराम पांडेय , कन्हैया वरुण सहित भारी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे।

11.17 करोड़ के खर्च पर सवाल: अभिलेख न देने पर 18 सचिवों का वेतन रोका, जमीनी हकीकत पर भी उठे सवाल

Swatantra Prabhat — Wed, 18 Mar 2026 16:44:55 +0530

गोण्डा-आनंद पांडेय

ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए खर्च की गई 11.17 करोड़ रुपये की धनराशि को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। एक ओर जहां अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 18 ग्राम पंचायत सचिवों का वेतन रोक दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के तहत वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच जिले की 82 ग्राम पंचायतों में कुल 11 करोड़ 17 लाख रुपये खर्च दर्शाए गए हैं। इन कार्यों का ऑडिट जिला लेखा परीक्षा समिति द्वारा किया गया, जिसमें कई स्थानों पर संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। समिति ने इसे गंभीर मानते हुए धनराशि के दुरुपयोग की आशंका जताई और रिपोर्ट विभाग को भेजी।

कई बार नोटिस व पत्राचार के बावजूद अभिलेख प्रस्तुत न करने पर डीपीआरओ लालजी दूबे ने 18 सचिवों के मार्च माह के वेतन पर रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने संकेत दिया है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने पूरे मामले को लेकर जमीनी हकीकत पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए हैं, जबकि वास्तविकता में मौके पर कार्य अधूरे या न के बराबर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि फर्जी बिल-वाउचर के जरिए भुगतान दर्शाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार खर्च की गई कुल धनराशि 11.17 करोड़ रुपये है, लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इसमें से कितनी राशि का वास्तविक और सत्यापित हिसाब उपलब्ध है।

स्थानीय स्तर पर अब मामले की निष्पक्ष जांच और जमीनी सत्यापन की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है

डीएमएफटी बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने रखी अहम मांगें

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 09 Mar 2025 14:00:01 +0530

हजारीबाग- हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हजारीबाग समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के उपविकास आयुक्त इस्तियाक अहमद,सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ़ तिवारी महतो सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

इस बैठक में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए क्षेत्र के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत कीं। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं जिनमें पुराने सदर ब्लॉक को डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने की मांग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बैठक में जोर देते हुए कहा कि हजारीबाग जिले के छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं एवं ज्ञानार्जन के इच्छुक नागरिकों के लिए एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है।

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पुराने सदर ब्लॉक भवन को पुनर्निर्मित कर एक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए। इससे विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर हाई-मास्ट लाइट एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग शहर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात को देखते हुए सदर विधायक ने विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर पर्याप्त रोशनी के लिए हाई-मास्ट लाइट लगाने का सुझाव दिया।

इसके अलावा, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने सदर विधायक की इन मांगों को उचित बताते हुए सहमति व्यक्त की। जिला उपायुक्त नैंसी सहाय ने इन प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा की हजारीबाग जिले के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने बैठक में पुराना सदर ब्लॉक भवन को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

यह लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिससे ज्ञानार्जन के इच्छुक लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा की शहर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को देखते हुए चौक-चौराहों पर हाई-मास्ट लाइट और उन्नत सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। मेरा मानना है कि ये दोनों कार्य हजारीबाग के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रशासन से इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

सांसद ने की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 07 Mar 2025 12:32:30 +0530

चित्रकूट - जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक गुरुवार को सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में आयोजित की गई। जिसमें सांसद ने सरकारी योजनाओं व विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में सांसद ने समस्त विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि क्षेत्र के सतत विकास के लिए कटिबद्ध होकर कार्य करें। लंबित पड़े विकास कार्यों को अगली बैठक के पहले प्रत्येक दशा में सभी पूर्ण कराकर कार्यवाही प्रस्तुत करें। सांसद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की समीक्षा पर भूमि संरक्षण अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेत तालाब योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को दिलाए तथा खेत तालाब की सूची सदस्यों को भी उपलब्ध कराए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में समिति के सदस्यों ने अवगत कराया कि नगर पंचायत मऊ में आवास के लिए आवेदन पर समस्या हो रही है।

इस पर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने डूडा के अधिकारियों से कहा कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मऊ से संपर्क कर इस प्रकरण को निस्तारित कराए। जल जीवन मिशन की समीक्षा पर अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि जल जीवन मिशन के कार्यों को तेजी से कराया जा रहा है। साथ ही जिन गांव की गलियों का निर्माण कार्य कर दिया गया है, उन ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों से प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है तथा जलापूर्ति कराई जा रही है।

इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जिन गांवों में जलापूर्ति की सप्लाई कराई जा रही है, उसकी सूची भी सदस्यों को दी जाए। सांसद ने जिलाधिकारी से कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों की एक समिति बनाकर जांच कराए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक विकासखंड स्तर पर जल जीवन मिशन के कार्यों के सम्बन्ध में ग्राम प्रधानों से बैठक करके फीडबैक लिया गया है तथा जो कमियां बताई गई है, उन पर जल निगम को निर्देश देकर कार्यो को कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सांसद ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि शिवरामपुर से सिंहपुर तक नहर की पटरी की सड़क अत्यधिक खराब है, उसको तत्काल ठीक कराया जाए ताकि लोगों का आवागमन सुचार रूप से हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयागराज के अधिकारियों से कहा कि मोहरवां राजापुर के पुल का निर्माण कार्य तेजी से कराया जाए। कहा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य कराए गए हैं, उसकी सूची भी सभी सदस्यों को उपलब्ध कराए। सांसद ने मंडी समिति कर्वी के अंदर जल भराव फैली गंदगी को अच्छी तरह से साफ कराने को कहा। जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि तत्काल इस कार्य को कराकर अवगत कराए। बैठक का संचालन परियोजना निदेशक डीआरडीए सच्चिदानंद प्रसाद द्वारा किया गया।

इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी सुशील द्विवेदी, मानिकपुर अरविंद मिश्रा, रामनगर गंगाधर मिश्रा, समिति के सदस्य द्वारिका सिंह पटेल, सांसद प्रतिनिधि अंकुर सिंह पटेल, मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, संयुक्त विकास आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राजेश प्रसाद, प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्यूष कटियार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, उप निदेशक कृषि राजकुमार, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम ओमप्रकाश मिश्र, जिला पंचायत राज अधिकारी इंद्र नारायण सिंह सहित सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

पडरा गांव ने अहमदाबाद को भी छोड़ दिया पीछे विकास कार्यों में आई रौनक

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 04 Mar 2025 13:11:07 +0530

बरेली/नवाबगंज विकासखंड के गांव पड़रा से इस बार ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद इस गांव की किस्मत जाग गई यहां की ब्लॉक कर प्रज्ञा गंगवार बन गई जिनका कार्य भार माया अस्पताल के संचालक उनके जेठ डॉक्टर आशुतोष कुमार गंगवार के नेतृत्व में नवाबगंज विकासखंड का विकास कार्य संचालित हो रहा है जिसके तहत उनके निजी गांव पड़रा की किस्मत ही बदल गई ।

हर गली में सीसी रोड एवं पक्की नालियां गांव की साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं से सुशोभित इस गांव के कायाकल्प होने से ग्रामीण गदगद हैं यहीं पर एक भव्य मंदिर का भी आयोजन किया गया जो अपने आप में एक आस्था और सुंदरता का प्रतीक है यहां पर शिक्षा के लिए इंटर कॉलेज पूजा पाठ के लिए भव्य मंदिर रहने के लिए शुद्ध वातावरण गंदगी मुक्त नालियां रास्ते सीसी रोड से सुशोभित ग्रामीणों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया हमारे गांव का तो नक्शा ही बदल गया है।

जिसे हमने कभी सोचा नहीं था उससे भी अधिक विकास यहां की ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार के प्रतिनिधि डॉक्टर आशुतोष कुमार गंगवार द्वारा किया गया है निकलने के लिए पक्के रास्ते पानी बहाव के लिए पक्की नालियां साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद यह सब होने के बाद ग्रामीण अपने को बेहतर महसूस कर रहे हैं जब के नवाबगंज विकासखंड के ग्रामों में कभी अहमदाबाद गांव का नाम हुआ करता था ।

जब के इस गांव से भगवत शरण गंगवार मंत्री उषा गंगवार जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गंगवार विधायक स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार एमएलसी एवं विधायक हुआ करते थे तब इस ग्राम का विकास खंड में प्रथम स्थान था इसके बाद भी इस गांव में दलितों की गली में कीचड़ रहती थी परंतु ब्लॉक प्रमुख प्रज्ञा गंगवार के गांव में किसी भी तरह का भेदभाव न होने पर प्रतिनिधि बतौर डॉक्टर आशुतोष कुमार गंगवार ने निष्पक्ष विकास कार्य करा कर पूरे गांव का नक्शा ही बदल दिया जिससे ग्रामीण गदगद हैं और वह इसके लिए डॉक्टर आशुतोष कुमार गंगवार

बधाई का पत्र हैं।

कुशीनगर : विकास कार्यो, योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिया आवश्यक निर्देश

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Dec 2024 17:50:29 +0530

कुशीनगर। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में ग्राम विकास सेक्टर यथा मनरेगा, एनआरएलएम, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, दिव्यांगजन, समाज कल्याण, भूगर्भ जल के तत्वावधान में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं निमार्ण कार्यों जैसे ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र, विकास कार्यो, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुईं।

बैठक दौरान डीपीआरओ ने पंचायती राज विभाग के तत्वावधान में क्रियान्वित स्वच्छ भारत मिश्रण के अंतर्गत बनाए गए सामुदायिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय आदि के क्रियाशीलता, आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया किजिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि व्यक्तिगत शौचालय हेतु अभी 9973 आवेदन समय सीमा के अन्दर लम्बित है जिसका सत्यापन कर सभी बी0डी0ओ0 निस्तारण ससमय कर दे। जिलाधिकारी ने समीक्षा उपरान्त कहा कि जिन ग्रामों मे आर0आर0सी0 का निर्माण अपूर्ण है वहॉ शीघ्र पूर्ण करें एवं जहॉ कहीं भूमि अनुपलब्ध है वहॉ तत्काल उप जिलाधिकारी से मिलकर प्रकरण का निस्तारण कराए। सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में कूड़ो के निस्तारण का उचित प्रबंधन करे, जिससे नेशनल हाइवे, प्रमुख सड़कों के किनारे कूडें का अम्बार इक्टठा न हो, उसका सामुचित प्रबंधन करे। सहज जन सेवा केन्द्र से संचालन एवं आवेदन के क्रम में डीपीआरओ ने बताया कि 980 के सापेक्ष 931 ग्रामों में क्रियाशील है तथा 16 दिसम्बर तक कुल 53643 सेवाएं/ आवेदन अभी तक ऑनलाइन कराए गए हैं। 15 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत व्यय विवरण के अन्तर्गत समस्त ब्लॉकों में माह के अन्त तक कार्य कराते हुए व्यय के सापेक्ष लक्ष्य को प्राप्त करने हुते निर्देशित किया गया।

ग्राम विकास सेक्टर मनरेगा के अन्तर्गत डीसी मनरेगा ने बताया कि मानव दिवस सृजन कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराए गए रोजगार के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया सभी बी0डी0ओ0 मनरेगा के अन्तर्गत निर्धारित मासिक लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करें, नियोजित ब्लॉकवार श्रमिकों की संख्या में महिला व एस0सी0 /एस0टी0 पार्टीशिपेशन की संख्या में वृद्वि कराए। ब्लॉकवार जनसंख्या एवं डिमाड के सापेक्ष की स्थिति का अवलोकन करते हुए नियोजित करने की दिशा में कार्य कराये। ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्होंने 80 से 90 दिन काम कर लिया है उन्हें 100 दिन का कार्य उपलब्ध कराते हुए संख्या बढ़ाए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉकवार ओल्ड एज पेशंन के अंतर्गत कुल 45 दिन की समयावधि के अन्दर 372 तथा 45 दिन के उपरांत 388 आवेदन लंबित है। शहरी क्षेत्रों में ओल्ड एज पेशंन के अंतर्गत कुल 45 दिन की समयावधि के अन्दर 59 तथा 45 दिन के उपरांत 46 आवेदन लंबित है।डीएम के निर्देशित किया कि अभियान चलाते हुए सभी बी0डी0ओ0 समय सीमा से पूर्व ही सत्यापन कराकर निस्तारण करें जिससे वृद्वा पेंशन एवं निराश्रित महिला पेंशन का लाभ लाभार्थियों को शीघ्र मिल जाए। कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं सामुहिक विवाह योजना, एन0पी0सी0टी0 स्थिति, आधार प्रमाणीकरण दिवयांगजन के मामलों का निस्तारण भी समय सीमा के अन्दर सभी बीडीओ सुनिश्चित करे।

प्रधांनमत्री आवास योजना की समीक्षोपरान्त डीएम ने निर्देशित किया कि जिन आवासों के लिए पैसा स्वीकृत हो गया हैं तथा कार्य आरंभ है उसमें बीडीओ स्वयं फील्ड मे जाकर यथास्थिति से अवगत हो। साथ ही लाभार्थी परक योजनाओं से सभी पात्र लाभार्थियों को आच्छादित करते हुए संतृप्त करें। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में बाहुल्य मुसहर समुदायों के ग्राम पंचायतों का चिन्हित किए गए है, विशेषकर उन्हें तथा साथ में अन्य पात्र लाभार्थियों को समस्त योजनाओं से संतृप्त किया जाए, उन ग्राम सभाओं में वृद्धा व दिव्यांग पेंशन, आयुष्मान कार्ड आदि योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचाया जाए।

एनआरएलएम के अन्तर्गत हाउस होल्ड संस्तृप्तीकरण ब्लाकवार ग्राम संगठन गठन, संकुल संघ संगठन की स्थिति का अवलोकन किया गया 980 के सापेक्ष 628 ग्राम संगठन बने है तथा 56 के सापेक्ष बने संकुल संगठन, साथ ही लखपति दीदी रजिस्टर भरने की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

बैठक में सीडीओं गुंजन द्विवेदी, पीडी जगदीश त्रिपाठी, बीडीओ कल्पना मिश्रा, डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी, डीपीओ विनय कुमार, जिलाकार्यक्रम अधिकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय, उपायुक्त स्वतः रोजगार, डीईएसटीओ संदीप , जिला दिव्यागंजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पाण्डेय समेत समस्त बीडीओ, एडीओ पंचायत एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

नोडल अधिकारी ने सीएम डैश बोर्ड व विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

Swatantra Prabhat UP — Sat, 05 Oct 2024 16:41:18 +0530

रायबरेली, नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव,परिवहन श्री एल वेंकटेश्वर लू ने मंत्री समूह के जनपद भ्रमण की निरीक्षण आख्या एवं विकास कार्यो की प्रगति जानने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। नोडल अधिकारी ने कार्यवृत्त के अनुसार अधिकांश कार्यो पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। श्री लू ने जनकल्याणकारी योजनाओं कन्या सुमंगला योजना,मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थियों की जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पत्रों की चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराई जाए जिससे कि कार्यक्रम समय से पूरा हो सके।

पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री समूह द्वारा दिए गए निर्देशों को समय से पूरा कराया जाए। साथ ही सेतू निगम के अंतर्गत जो भी बाईपास बनाए जा रहे हैं उनका कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। निर्माण कार्यों के समय यात्रियों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। चिकित्सा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंच जाना चाहिए। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए, पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा की ऑपरेशन कायाकल्प और अलंकार के अंतर्गत जो भी निर्माण कार्य कराया जा रहा है उनमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

सड़क सुरक्षा के तहत जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें जन सहयोग का भी सहारा लिया जाए। इसके लिए बेसिक और माध्यमिक विभाग मिलकर विद्यार्थियों व छात्रों की जागरूकता रैलियां निकले। मानक विहीन वाहनों को सड़क पर चलने से रोका जाए। ई रिक्शा की समस्या पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा की यह देखा जाए कि ई-रिक्शा चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं साथ ही कुछ चालक निर्धारित आयु से भी काम होते हैं। इस पर उचित कार्रवाई की जाए। ई-रिक्शा के लिए रूट तय कर दिए जाएं। जरूरत हो तो सिटी बसें चलाई जाए। परिवहन विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा की विद्यालयो के ड्राइवरो के साथ बैठक कर उन्हें समय समय पर गाइड भी किया जाए। उनकी पहचान भी सुनिश्चित कराई जाए जिससे कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

अंत में उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने कार्यों में कर्तव्यनिष्ठा और सत्यता को अवश्य शामिल करें। हमारा उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचना है यह तभी संभव है जब हम पूरी ईमानदारी से कम करें। बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक डॉ यशवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ, एडीएम वित्त अमृता सिंह के अतिरिक्त सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।