UP - Swatantra Prabhat

New Expressway: यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को जोड़ेगा आपस में, जमीनों के रेट होंगे हाई

Sandeep Kumar — Wed, 24 Dec 2025 12:26:26 +0530

New Expressway: भारतमाला एक्सप्रेसवे बनने के बाद चंदौली से कोलकाता की दूरी केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी, जबकि फिलहाल यही सफर 13–14 घंटे लेता है। 686 किमी लंबा और 8 लेन का यह हाई-स्पीड कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह पूर्वी भारत के विकास में निर्णायक भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनने जा रहा है।

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य काशी से कोलकाता तक तेज, सीधा और उच्च गुणवत्ता वाला मार्ग तैयार करना है। यह मार्ग रांची होकर भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, बोकारो और पुरुलिया को जोड़ते हुए कोलकाता तक पहुँचेगा। नई सड़क से व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।

कब रखी गई थी आधारशिला?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में चंदौली में रखी थी। वर्ष 2019 में मंजूरी के बाद भूमि अधिग्रहण और निविदा प्रक्रिया में समय लगा, लेकिन आधारशिला रखे जाने के बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। झारखंड और बिहार के हिस्सों में कई निर्माण पैकेजों पर तेज गति से काम चल रहा है।

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

चंदौली जिले में एक्सप्रेसवे का 22 किमी लंबा सेक्शन 31 गांवों से होकर गुजरेगा। कई जगह पुल, अंडरपास और सर्विस रोड का काम शुरू हो चुका है। भूमि विवाद सुलझने और मुआवजा दिए जाने के बाद स्थानीय किसानों ने भी परियोजना को समर्थन दिया है, जिससे निर्माण गति पकड़ चुका है।

कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों तक तेज़ पहुंच मिलने से स्टील, कोयला और खनिजों का परिवहन तेज होगा। धनबाद की कोयला खदानें, बोकारो स्टील प्लांट और बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र सीधे तौर पर इस कॉरिडोर से लाभान्वित होंगे। यह सड़क नेटवर्क पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल ला सकता है।

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

एक्सप्रेसवे वाराणसी और कोलकाता के बीच लगभग 710 किमी की सीधी सड़क उपलब्ध करवाएगा, जिससे दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। यह धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और शैक्षणिक दृष्टि से दोनों राज्यों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली–कटरा एक्सप्रेसवे से जुड़कर काशी से दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक एक निरंतर हाईवे नेटवर्क प्रदान करेगा। इससे उत्तर–पूर्वी और उत्तर–पश्चिमी भारत के बीच यात्रा बेहद आसान हो जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

2019 में परियोजना शुरू होने के बाद 2023 में भूमि अधिग्रहण का काम तेज हुआ। आठ पैकेजों के लिए 15 कंपनियों ने बोली लगाई। झारखंड वाले हिस्से में निविदा प्रक्रिया पहले पूरी हुई और निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। वन क्षेत्रों में मंजूरी में देरी के बावजूद अब अधिकांश बाधाएं दूर हो रही हैं।

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

रांची–वाराणसी (413 किमी) खंड पर मशीनरी और श्रमिक तैनात किए जा चुके हैं। वन मंजूरी, तकनीकी चुनौतियों और मौसम के बावजूद काम निरंतर बढ़ रहा है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार आगामी कुछ महीनों में निर्माण और तेज होगा।

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

NHAI परियोजना प्रबंधक संचित मंगला के अनुसार, चंदौली–कोलकाता एक्सप्रेसवे को पूरा होने में अभी करीब तीन साल और लगेंगे। लगभग 90% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। भू-विवादों का हल निकलते ही निर्माण गति पकड़ रहा है और एक्सप्रेसवे नियत समय में पूरा होने की उम्मीद है।

New Expressway: यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को जोड़ेगा आपस में, जमीनों के रेट होंगे हाई

Sandeep Kumar — Sun, 14 Dec 2025 20:01:25 +0530

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

कब रखी गई थी आधारशिला?

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

New Expressway: यह एक्सप्रेसवे 4 राज्यों को जोड़ेगा आपस में, जमीनों के रेट होंगे हाई

Sandeep Kumar — Sun, 07 Dec 2025 15:08:38 +0530

चंदौली से कोलकाता तक बनेगा तेज और सीधा रूट

कब रखी गई थी आधारशिला?

चंदौली में 31 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे

काशी से बंगाल का मजबूत संपर्क

दिल्ली और कश्मीर तक बनेगी हाईवे चेन

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

413 किमी खंड पर लगातार प्रगति

कब तक बनकर तैयार होगा एक्सप्रेसवे?

देश की धड़कन है ये राज्य, 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से घिरा एकमात्र स्टेट

Sandeep Kumar — Mon, 17 Nov 2025 14:25:16 +0530

भारत का यह इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है। अपनी विशाल जनसंख्या, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र में है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का इतिहास चार हजार वर्षों से भी पुराना है। यहीं रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाओं का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने भी यहीं अपना पहला उपदेश दिया। मुगल काल में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे 'संयुक्त प्रांत' कहा जाता था।

क्षेत्रफल और जनसंख्या

उत्तर प्रदेश 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है।

भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

यह प्रदेश भारत के मध्य-उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा है। राज्य में 18 मंडल और 75 जिले शामिल हैं, और इसकी राजधानी लखनऊ है।

धार्मिक और पर्यटन स्थल

उत्तर प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। आगरा का ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम जन्मभूमि परिसर, कुशीनगर का बौद्ध स्थल, मथुरा-वृंदावन के कृष्ण मंदिर और प्रयागराज का संगम इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

अर्थव्यवस्था और कृषि

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यह देश में गेहूं, गन्ना, आलू और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना मिलें, हथकरघा उद्योग, पीतल और चमड़ा उद्योग तथा पर्यटन इसके प्रमुख आर्थिक आधार हैं।

शिक्षा, कला और साहित्य

उत्तर प्रदेश सदियों से शिक्षा, कला और साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने देश को कई विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक दिए हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य की समृद्ध परंपरा यहीं से विकसित हुई। कथक नृत्य और अवधी-भोजपुरी संस्कृति भी इसी राज्य का जन्मस्थान हैं।

यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी, इन तीन तहसीलों से बनेगा नया जिला, देखें पूरी जानकारी

Sandeep Kumar — Tue, 28 Oct 2025 07:27:46 +0530

यूपी में अब एक और नया जिला बनाने की तैयारी चल रही है। यह जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर के क्षेत्र को काटकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह के नाम पर बनाया जा सकता है। इसको लेकर पूर्व सीएम के बेटे और पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू की सीएम योगी से पिछले दिनों की गई मांग पर राजस्व परिषद के आयुक्त ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

इस संबंध में दोनों जनपदों के डीएम को पत्र भेजते हुए कमिश्नर के जरिए आख्या मांगी गई है। पूर्व सांसद ने बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली और गंगीरी कस्बे को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर नाम से नया जिला बनाने का प्रस्ताव रखा है।

पूर्व सांसद ने एक अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक मांग पत्र भेजा था। जिसमें लिखा था कि उनके पिता कल्याण सिंह ने अपना पूरा जीवन समाज के विकास के लिए बलिदान कर दिया था। वह अपने क्षेत्र अतरौली से लगातार विषम परस्थितियों में भी चुनकर आते रहे हैं। पार्टी द्वारा जो भी दायित्व सौंपे गए हैं, उन्होंने पूरी निष्ठा से काम किया।

अब उनके क्षेत्र में भ्रमण के दौरान लोग कहते हैं कि बाबूजी ने प्रदेश का विकास तो चहुमुंखी रूप से किया, लेकिन अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह जन्मभूमि, कर्मभूमि, अतरौली को वह ऊंचाई देने में कुछ कमी रह गई। पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र अतरौली और बुलंदशहर जिले के डिबाई में भी रहा है। यह क्षेत्र भी विकास की आशा रखता है।

अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले में एनसीआर से लगे कई भाग तो विकसित हैं, लेकिन अतरौली और डिबाई क्षेत्र के लोग अब भी तेजी से होने वाले विकास की आस लगाए हुए हैं। पूर्व की सरकारों ने विभिन्न महापुरुषों के नाम पर नए जिलों का सृजन कर उनका नामकरण उस समाज को सम्मान दिया है।

पत्र में उल्लेख किया कि कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों को उनके क्षेत्र, स्थान व प्रदेश की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन उनकी इच्छा है कि पदम विभूषण कल्याण सिंह के नाम पर उनकी जन्मभूमि गांव मढ़ौली तहसील अतरौली में एक नया जिला सृजन किया जाए।

इसका क्षेत्र बुलंदशहर की तहसील डिबाई, अलीगढ़ की अतरौली व गंगीरी को नई तहसील के रूप में बनाते हुए कल्याण सिंह नगर के नाम पार नया जिला बनाया गया। इस पत्र के बाद राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव के प्रभारी अधिकारी राम कुमार द्विवेदी की ओर से अलीगढ़ और बुलंदशहर के डीएम को एक पत्र भेजा गया है। इसमें नई तहसील और जिला सृजन को लेकर निर्धारित मानक के आलोक में औचित्यपूर्ण आख्या कमिश्नर के माध्यम से परिषद को उपलब्ध कराई जाए।

Vande Bharat: चंडीगढ़ से UP के इन जिलों तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, इन लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा

Sandeep Kumar — Tue, 21 Oct 2025 21:37:54 +0530

Vande Bharat: चंडीगढ़ से UP जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब UP के कई शहर में जाने के लिए वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा मिलेगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आइसीएफ) में स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस भी तैयार हो चुकी है।

मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के खाते में भी एक वंदे भारत एक्सप्रेस आ गई है, जिसके चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर तक दौड़ाने का प्रस्ताव है।

जानकारी के मुताबिक, वंदे भारत एक्सप्रेस का चंडीगढ़ से इज्जत नगर तक चलने का रूट लगभग तय हो चुका है। चंडीगढ़ से यह ट्रेन दौड़ेगी, इसका ठहराव अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, कठगढ़, काशीपुर, लालकुआं होगा, जो इज्जत नगर तक जाएगी। वहीं जयपुर से लखनऊ के बीच भी वंदे भारत चलेगी।

जयपुर से बांदीकुई, भरतपुर, आगरा, टुंडला, कानपुर सेंट्रल होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। इसी तरह गोरखपुर से आगरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव बाराबांकी, मल्होर, ऐशबाग, मानकनगर, कानपुर सेंट्रल होते हुए आगरा पहुंचेगी। इसी तरह वाराणसी से जबलपुर दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज, मानिकपुर होते हुए जबलपुर पहुंचेगी।

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कुल 16 कोच हैं। यह सभी कोच वातानुकूलित हैं। इनमें AC फर्स्ट क्लास, AC टू टीयर और AC थ्री टीयर कोच की सुविधा मिलती हैं। इनमें एक साथ एक हजार 128 यात्री सफर कर सकते हैं। इनकी अधिकतम स्पीड 180 किमी प्रतिघंटा रफ्तार होगी। इसी के साथ ही तमाम सुविधा है।

UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन से होगी जोरदार बारिश

Sandeep Kumar — Mon, 29 Sep 2025 10:38:24 +0530

UP Weather: पिछले कई दिनों से चल रही तेज धूप और उमसभरी गर्मी से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम कुछ हद तक सुहावना हो जाएगा।

फिलहाल धूप और उमस से बेहाल हैं लोग

राजधानी लखनऊ समेत आसपास के इलाके इन दिनों तेज धूप और बढ़ती उमस से जूझ रहे हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिली है, जो धान की खेती के लिए लाभदायक मानी जा रही है।

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन मंगलवार यानी 1 अक्टूबर से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। लगभग 35 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही दिन और रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।

इन जिलों में असर रहेगा खास

लखनऊ के अलावा पूर्वांचल के जिलों—जैसे गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, बनारस, देवरिया और गाजीपुर आदि—में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है।

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर

मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण हो रहा है, जिसकी तीव्रता में रविवार को और बढ़ोतरी हुई है। इस सिस्टम का असर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में भी दिखाई देगा।

चार अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम

हालांकि, यह बरसात ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि चार अक्टूबर से मौसम फिर से साफ हो जाएगा और तेज धूप निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे-धीरे मानसून की उत्तर प्रदेश से पूरी तरह विदाई हो जाएगी।

UP Weather: यूपी में मॉनसून की विदाई के साथ लौटी गर्मी, अगले 5 दिनों में तापमान में उछाल का अनुमान

Sandeep Kumar — Sun, 21 Sep 2025 09:30:17 +0530

UP Weather: उत्तर प्रदेश से मानसून अब लगभग विदा ले चुका है और इसके साथ ही राज्य में एक बार फिर गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में दिन चढ़ते ही तेज धूप लोगों को बेचैन कर रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, 21 सितंबर से लेकर आगामी 4 दिनों तक पश्चिमी यूपी के जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म बना रहेगा। दिन में तीखी धूप और रात को हल्की उमस की स्थिति बनी रहेगी।

पूर्वी यूपी के जिलों में बादल और बूंदाबांदी की संभावना

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छुटपुट बादल और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए तेज बारिश या बिजली गिरने की चेतावनी जारी नहीं की है।

आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर में हल्की बारिश की संभावना है:

इन जिलों में रहेगा साफ मौसम और गर्मी का कहर

राज्य के शेष जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ और गर्म बना रहेगा। इन जगहों पर लोगों को तेज धूप और बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ेगा।

मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव (बीएचयू) के अनुसार, "यूपी से मानसून अब विदा ले रहा है, जिससे राज्य में एक बार फिर गर्मी की वापसी हो रही है। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।

UP News: उत्तर प्रदेश में बदलेगी गांवों की तस्वीर, योगी सरकार ला रही है 'ग्राम-ऊर्जा मॉडल'

Sandeep Kumar — Sat, 20 Sep 2025 11:17:20 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर अब तेजी से बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा-संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। 'ग्राम-ऊर्जा मॉडल' के तहत एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे न केवल ग्रामीण घरों में एलपीजी की खपत में भारी कमी आएगी, बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना की जाएगी। यूपी गोसेवा आयोग के ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इन यूनिटों के जरिए ग्रामीण घरों में एलपीजी की खपत में लगभग 70% तक की कमी आ सकती है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

खेतों और घरों के पास लगेंगी बायोगैस यूनिटें

सरकार की मंशा है कि यह मॉडल केवल गोशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। इसके तहत बायोगैस यूनिटें किसानों के घरों या खेतों के पास स्थापित की जाएंगी, जिससे किसान स्वयं गैस और खाद दोनों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे खेती की लागत में कमी आएगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

मनरेगा से मिलेगा पशुशाला निर्माण का लाभ

इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से भी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत पशुशाला (कैटल शेड) निर्माण में सहायता दी जाएगी। इन पशुशालाओं से निकलने वाले गोबर का उपयोग बायोगैस यूनिट में किया जाएगा, जिससे किसान अपनी रसोई के लिए गैस बना सकेंगे। साथ ही, बायोगैस के उप-उत्पाद यानी स्लरी को जैविक खाद के रूप में उपयोग या बिक्री करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

43 गोशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र

प्रदेश सरकार की योजना के तहत पहले चरण में 43 चयनित गोशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों से प्रतिमाह लगभग 50 क्विंटल स्लरी तैयार होने की संभावना है, जिसका उपयोग आसपास के किसान जैविक खेती में कर सकेंगे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

'ग्राम-ऊर्जा मॉडल' न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। संयंत्रों के संचालन, रखरखाव, खाद वितरण और तकनीकी सहयोग जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा।

UP News: उतर प्रदेश में इस जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, 1000 करोड़ की लागत से बनेंगी 500 नई सड़कें और पुल

Sandeep Kumar — Sat, 20 Sep 2025 08:47:35 +0530

UP News: उतर प्रदेश के रामपुर जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक 1,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण योजना तैयार की है, जो फिलहाल शासन स्तर से स्वीकृति और बजट मंजूरी के इंतजार में है। इस कार्ययोजना के तहत जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पुल और बाइपास का निर्माण प्रस्तावित है।

विधानसभा क्षेत्रवार तैयार की गई योजना

PWD ने रामपुर शहर, बिलासपुर, मिलक-शाहबाद, स्वार-टांडा और चमरौआ विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की हालत को ध्यान में रखते हुए 500 से अधिक सड़कों की मरम्मत व नए निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें पुरानी, जर्जर और नई संपर्क सड़कों को शामिल किया गया है। यह कार्ययोजना जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और मांगों के आधार पर बनाई गई है।

योजना में दो बाइपास भी शामिल हैं। पहला बाइपास शाहबाद से टांडा होते हुए स्वार क्षेत्र तक, और दूसरा बाइपास मसवासी से बिजारखाता होते हुए सुल्तानपुर पट्टी तक बनेगा। इसके अलावा, 20 पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिनकी लंबाई 20 मीटर से लेकर 50 मीटर तक होगी।

50 नई संपर्क सड़कों का निर्माण भी प्रस्तावित

PWD ने कार्ययोजना में 50 नई संपर्क सड़कों को भी शामिल किया है। इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आबादी को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8-10 नई सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।

दो महीने से स्वीकृति लंबित

इस कार्ययोजना को तैयार कर विभाग ने दो महीने पहले ही शासन को भेज दिया था, लेकिन अब तक किसी भी कार्य को स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति और बजट मंजूरी मिल जाएगी।

PWD के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी गई है। इसमें दो बाइपास, 20 पुल और 500 से अधिक सड़कों का निर्माण शामिल है। शासन स्तर से जिन कार्यों को स्वीकृति और बजट मिलेगा, उन्हीं का निर्माण किया जाएगा।

यूपी सहित 12 राज्यों में फैला बीमा घोटाला मृतकों का भी करोड़ों में बीमा ।

Swatantra Prabhat Desk — Sat, 08 Mar 2025 15:05:42 +0530

हाल ही में हुई एक जांच में सैकड़ों करोड़ रुपये के बहु-राज्य बीमा घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें धोखेबाजों ने गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और यहां तक कि मृतकों का भी बीमा किया, भुगतान का दावा करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी की। अधिकारियों का कहना है कि धोखाधड़ी शुरू में लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक व्यापक है, जो कम से कम 12 राज्यों में फैली हुई है जिनमें यूपी, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, असम, एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं।

त्रिलोक कुमार की मृत्यु छह महीने के भीतर दो बार दर्ज की गई - एक बार 19 जून 2024 को और दूसरी बार 27 दिसंबर 2024 को। दो अलग-अलग सरकारी संस्थानों के आधिकारिक रिकॉर्ड ने दोनों मामलों को मान्य किया और बीमा कंपनियों ने दो बार भुगतान किया।

जून में निगम बोध घाट से प्राप्त अंतिम संस्कार रसीद में कुमार के अंतिम संस्कार की पुष्टि की गई। हालांकि, दिसंबर तक दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र सामने आया, जिसमें मौत का कारण कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट बताया गया। अस्पताल के रिकॉर्ड और ईसीजी रिपोर्ट सहित सहायक दस्तावेज त्रुटिहीन थे - उन पर प्रामाणिक मुहरें, मोहरें और हस्ताक्षर थे।

मुख्य जांचकर्ताओं में से एक, ए.एस.पी. संभल अनुकृति शर्मा ने कहा, "आप एक ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकते जो पहले ही मर चुका है, मेडिकल परीक्षण करवा सकते हैं और फिर उसका शव सौंप सकते हैं - यह सब एक ही दिन में।" " यह कोई लिपिकीय गलती नहीं थी; यह एक परिष्कृत धोखाधड़ी नेटवर्क था जो सावधानीपूर्वक मनगढ़ंत दावों के माध्यम से करोड़ों रुपये हड़प रहा था ।"

जांचकर्ताओं का कहना है कि जालसाजों ने गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और यहां तक कि हाल ही में मृत व्यक्तियों को भी निशाना बनाया, उन्हें फर्जी पहचान का उपयोग करके जीवन बीमा योजनाओं में नामांकित किया। कुछ जालसाजों ने वित्तीय सलाहकार के रूप में खुद को पेश किया, निराश परिवारों को झूठे बहाने से पॉलिसी लेने के लिए राजी किया, कभी-कभी तो खुद ही प्रीमियम का भुगतान भी किया। एक बार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वे सुरक्षित दावे करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में जालसाजी करते हैं।

उदाहरण के लिए, गाजियाबाद में, सौरभ की मृत्यु नवंबर 2022 में हुई, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दो महीने बाद जनवरी 2023 में जारी किया गया। उस छोटी सी अवधि में, घोटालेबाजों ने उसके नाम पर 27 लाख रुपये की दो जीवन बीमा पॉलिसियां लीं और जल्दी से भुगतान का दावा कर लिया।

यह घोटाला निजी बीमा कंपनियों और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेवाई) जैसी सरकारी समर्थित योजनाओं में ढीली सत्यापन प्रक्रियाओं के कारण पनपा, जो कम आय वाले व्यक्तियों को 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करती है। निजी बीमा कंपनियों के विपरीत, पीएमजेजेवाई केवल मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर दावों की प्रक्रिया करती है, जिसमें न्यूनतम पृष्ठभूमि जांच होती है।

एएसपी शर्मा ने कहा, " धोखेबाजों ने कई पॉलिसी खरीदकर, 45 दिन (अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि) प्रतीक्षा करके और फिर भुगतान का दावा करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इस खामी का फायदा उठाया। " "वे लगभग दंड से मुक्त होकर काम करते थे, अलग-अलग नामों का इस्तेमाल करते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि नामांकित व्यक्ति का पूरी तरह से सत्यापन न हो।"

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस 81 बैंक पासबुक जो धोखाधड़ी वाले लेनदेन से जुड़ी हैं,31 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र,बैंकों के 18 जाली रबर स्टाम्प, एकाधिक सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन नंबर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए हैं।

जांच, जो शुरू में आठ राज्यों तक फैली थी, अब 12 राज्यों तक फैल गई है, जिनमें यूपी, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, असम, एमपी, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा शामिल हैं। जैसे-जैसे जांचकर्ता धोखाधड़ी के जाल में और गहराई से उतरेंगे, और भी गिरफ्तारियाँ होने की उम्मीद है।

अधिकारियों को अब संदेह है कि अस्पताल के कर्मचारी, बीमा एजेंट, बैंक कर्मचारी और सरकारी अधिकारी इन धोखाधड़ी वाले दावों को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। जांचकर्ता हजारों बीमा भुगतानों की जांच कर रहे हैं, उन्हें संदेह है कि कई और धोखाधड़ी वाले दावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

जांच में शामिल एक अधिकारी ने कहा, " यह एक औद्योगिक पैमाने का धोखा था, जिसे बेहद आसानी से

अंजाम दिया गया। " " अपराधियों ने इस तरह का निर्बाध कागजी रिकॉर्ड बनाया कि किसी ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया। "

बढ़ते सबूतों के साथ, पुलिस अब अपनी जांच निजी और सरकारी बीमा कंपनियों, अस्पताल के कर्मचारियों और फर्जी दस्तावेजों पर मुहर लगाने वाले अधिकारियों तक बढ़ा रही है। घोटाले की पूरी हद को उजागर करने के लिए जांचकर्ताओं के काम के दौरान और भी गिरफ्तारियाँ होने वाली हैं।

यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, ।

Swatantra Prabhat UP — Tue, 10 Sep 2024 15:59:28 +0530

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार से 69 हजार सहायक शिक्षकों की नई लिस्ट तैयार करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी। इसमें 6,800 उम्मीदवार शामिल थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है और कहा कि इसी के साथ अंतिम सुनवाई भी की जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। उच्चतम न्यायालय ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई है।जिसमें 6,8000उम्मीदवार शामिल थे।

सीजेआई ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसका असर लगभग 19000 ऐसे लोगों पर पड़ सकता है, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं।गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत तीन माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया था।

कोर्ट ने कहा था कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो वह सामान्य श्रेणी में आ जाएगा। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि सूची तैयार करने में अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगें। जिससे इसका खामियाजा विद्यार्थियों को न भुगतना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया। इस मामले में 69 हजार प्राथमिक सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के विवाद के मुद्दे उठाए गए थे।