फिरोजाबाद।

जनपद में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा आमजन की समस्याओं एवं कठिनाइयों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विकासखंड स्तर पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान कुछ बिंदुओं पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जनपद के सभी विकासखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाना है।शिविरों के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं एवं पात्रता की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऐसे पात्र व्यक्ति, जिन्हें अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें चिन्हित कर उनका विवरण पंजिका में दर्ज किया जाएगा और पात्रता के अनुसार लाभ दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी शिविरों में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके और अधिक से अधिक पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें।

इन तिथियों में लगेंगे शिविर

• टूण्डला — 24 अगस्त 2026
• नारखी — 24 अगस्त 2026
• जसराना — 25 अगस्त 2026
• एका — 25 अगस्त 2026
• फिरोजाबाद — 25 अगस्त 2026
• शिकोहाबाद — 27 अगस्त 2026
• हाथवंत — 27 अगस्त 2026
• अरांव — 29 अगस्त 2026
• मदनपुर — 29 अगस्त 2026

इन योजनाओं पर रहेगा विशेष फोकस

विशेष शिविरों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत शौचालय, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एवं जल जीवन मिशन सहित प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाए और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद को निर्देशित किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारियों से शिविरों के आयोजन की आख्या निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर संकलित सूचना 31 अगस्त 2026 तक मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु) जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ।

पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन की आधारशिला है। जनपद लखनऊ में पिछले 09 वर्षों के दौरान पंचायती राज विभाग ने विकास के अनेक आयामों पर उल्लेखनीय कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं, स्वच्छता, सुशासन और जनकल्याण को नई दिशा दी है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और परियोजनाओं ने न केवल ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार किया है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पिछले नौ वर्षों में पंचायती राज विभाग द्वारा जनपद लखनऊ में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के तहत 14.13 करोड़ रुपये की लागत से 58 अन्त्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरिमामय अंतिम संस्कार व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। इन स्थलों के निर्माण से ग्रामीण जनता को सुविधा मिलने के साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई है।

इसी प्रकार ग्रामीण प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०) के अंतर्गत 18.51 करोड़ रुपये की लागत से 106 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया। पंचायत भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ होते हैं, जहां ग्राम सभाएं, विकास योजनाओं की बैठकें और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन पंचायत भवनों ने ग्राम स्तर पर सुशासन को मजबूती दी है।

स्वच्छता के क्षेत्र में भी जनपद लखनऊ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 31.87 करोड़ रुपये की लागत से 491 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन शौचालयों के निर्माण से सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था मजबूत हुई और विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों तथा जरूरतमंदों को सुविधा मिली। यह कार्य ग्रामीण स्वच्छता अभियान की सफलता का प्रमुख उदाहरण है।

इसी क्रम में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 267.05 करोड रुपये की लागत से 2.22.538 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। यह उपलब्धि खुले में शौच मुक्त (ODF) अभियान को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी, महिलाओं की गरिमा सुरक्षित हुई तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई।

ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं को सुलभ बनाने हेतु आर०जी०एस०ए० योजनान्तर्गत 3.12 करोड़ रुपये की लागत से 78 जन सेवा केन्द्रों का निर्माण कराया गया। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाएं, प्रमाणपत्र, आवेदन और योजनाओं से संबंधित जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। इससे शासन की सेवाओं की पहुंच गांव तक सुनिश्चित हुई है।

इन उपलब्धियों के अतिरिक्त पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) के माध्यम से गांवों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति दी। गांवों में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन, पेयजल, सौर लाइट, खेल मैदान और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ।

पिछले 09 वर्षों में विभाग ने डिजिटल गवर्नेस को भी बढ़ावा दिया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, पंचायत लेखा प्रणाली और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। पंचायत सहायकों और पंचायत सचिवालयों के माध्यम से ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया गया।महिला सशक्तिकरण भी इस प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढी है और महिला ग्राम प्रधानों ने विकास कार्यों में सक्रिय योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूहों और पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बल मिला है।

मनरेगा के अंतर्गत भी पंचायती राज विभाग ने उल्लेखनीय कार्य किए। तालाबों का पुनरुद्धार, चकरोड निर्माण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण कराया गया। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन और जल संसाधनों की उपलब्धता बेहतर हुई।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका अत्यंत प्रभावी रही। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, राशन वितरण और अन्य योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान और सहायता में पंचायतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता के क्षेत्र में भी विभाग ने सराहनीय प्रगति की है। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का उपयोग विकास कार्यों में प्रभावी ढंग से किया गया। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया गया। यदि पिछले 09 वर्षों की उपलब्धियों को समग्र रूप में देखा जाए तो पंचायती राज विभाग द्वारा केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं किया गया, बल्कि ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हुआ है। 58 अन्त्येष्टि स्थल, 106 पंचायत भवन, 491 सामुदायिक शौचालय, 2.22 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय और 78 जन सेवा केंद्र जैसी उपलब्धियां इस प्रगति को मूर्त रूप देती हैं। यह केवल आंकड़े नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास की बदलती तस्वीर के प्रतीक हैं।

इन उपलब्धियों ने लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सुशासन, सम्मानजनक जीवन, प्रशासनिक पहुंच और सामाजिक विकास को नई ऊंचाई दी है। पंचायती राज विभाग की यह प्रगति 'सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव की अवधारणा को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से पिछले 09 वर्षों में जनपद लखनऊ में पंचायती राज विभाग की प्रगति उल्लेखनीय, बहुआयामी और प्रेरणादायी रही है। आने वाले समय में डिजिटल पंचायत, स्मार्ट ग्राम और आत्मनिर्भर गांव की अवधारणा के साथ यह प्रगति और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

राजीव शुक्ल-संपादक 

2014 में “अच्छे दिन आएंगे” के नारे के साथ केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 तक लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भारत के स्वतंत्र इतिहास में सबसे लंबी अखंड सत्ता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक कार्यकाल है। इस दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक शैली का सीधा असर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा है। अलग हम कल्याणकारी योजनाओं और उनके विस्तार के विषय में बात करें तो उनकी फेरहिस्त काफी लंबी है।

पिछले 12 साल में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आधार बनाकर योजनाओं का दायरा बढ़ाया। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण शौचालय कवरेज को तेज़ी से बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों तक पहुंचाया। जनधन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और कोविड काल में डीबीटी से करोड़ों लोगों को सीधी मदद मिली। 

आम आदमी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भरता घटी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा, जिससे UPI आज छोटे दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक इस्तेमाल कर रहे हैं।

                हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भारत की तो इसमें भी प्रगति हुई है और कई सुधार अभी भी बाकी हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अटल टनल, और नए वंदे भारत ट्रेनें आम यात्रियों के सफर को तेज़ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच गांवों तक बढ़ी। इससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं मोबाइल पर आ गईं।

आम आदमी के लिए इसका फायदा समय की बचत और लागत में कमी के रूप में दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति असमान बनी हुई है। हालांकि कर और अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हुआ है लेकिन महंगाई के कारण अभी उतनी राहत महसूस नहीं हुई है । GST लागू होने से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकजुट हुई। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में जटिलता बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे फाइलिंग आसान हुई। नोटबंदी 2016 का मकसद काला धन और नकली नोट पर चोट था, लेकिन इसका तत्काल असर छोटे कारोबार और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश की रफ्तार आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। कोरोना के बाद रिकवरी तेज़ रही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोज़गार और आय अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है।

 राजनीतिक संवाद और छवि की बात की जाये तो इसमें मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। मोदी की सरकार ने सीधे संवाद पर ज़ोर दिया। मन की बात, सोशल मीडिया और रैलियों के ज़रिए प्रधानमंत्री खुद जनता से जुड़े रहे। “सबका साथ, सबका विकास” का नारा केंद्र में रहा। विरोधियों का आरोप रहा कि आलोचना को जगह कम मिली और मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा। आम आदमी के लिए इसका असर यह हुआ कि सरकार की योजनाओं की जानकारी तेज़ी से पहुंची, लेकिन विपरीत राय और स्थानीय समस्याएं कई बार राष्ट्रीय बहस में जगह नहीं बना पाईं।

 अलग हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानें और यह पता करें कि क्या बदला? तो 12 साल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार सीधे नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले जहां फाइलों और दफ्तरों में काम अटकता था, अब ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से काम होता है। गरीबों के लिए रसोई गैस, शौचालय, बिजली और बैंक खाता पहले से ज्यादा सुलभ हुए हैं। दूसरी तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। मध्यम वर्ग टैक्स और जीवनयापन की लागत को लेकर दबाव महसूस करता है। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भरता और मौसम की मार अब भी जीवन को अनिश्चित रखती है।

मोदी की 12 साल की सत्ता ने आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच के मामले में ठोस बदलाव लाए हैं। योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन रोज़गार, महंगाई और असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं। आम आदमी के लिए यह कार्यकाल सुविधाओं में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव दोनों का मिश्रण रहा है। 2026 की सियासत इस बात पर टिकी होगी कि क्या सरकार इन बदलावों को स्थायी रोज़गार और आय में बदल पाती है।

शहरों की चमक जब स्वच्छता के दावों से आत्ममुग्ध होकर दमकती है, उसी क्षण उसी चमक के भीतर छिपा अंधकार चुपचाप इंसानी जिंदगियों को निगलता चला जाता है। मार्च 2026 की शुरुआत में स्वच्छता के शिखर पर खड़े इंदौर में, चोइथराम मंडी गेट के पास एक सीवर चैंबर दो जिंदगियों का अंत बन गया—करण यादव और अजय डोडी जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से काल के गाल में समा गए। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के वे उस घातक गहराई में उतरे; एक के अचेत होते ही दूसरा उसे बचाने भीतर गया, पर दोनों ही वापस नहीं लौट सके। यह घटना महज एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा नहीं, बल्कि उस विफल व्यवस्था की कठोर सच्चाई है, जो अपने सबसे कमजोर कर्मियों को सुरक्षित रखने में बार-बार असफल साबित हो रही है।

पीड़ा की यह आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि कुछ ही सप्ताह बाद 15 अप्रैल 2026 को हरियाणा के नूह जिले के फिरोजपुर झिरका में वही भयावह दृश्य फिर दोहराया गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के ठेकेदार ने तीन मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवर में उतार दिया, जहां जहरीली गैसों ने दो जीवन—राजेंद्र कुमार और अब्दुल कलाम—को निगल लिया, जबकि तीसरा मजदूर गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इस तरह की लगातार होती घटनाएं यह साफ संकेत देती हैं कि यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक खतरनाक और स्थापित होती जा रही व्यवस्था बन चुकी है। देश के अलग-अलग कोनों में फैलती यह मौतें बार-बार यह कठोर सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर कब तक गरीब मजदूर अपनी जान की कीमत पर हमारी स्वच्छता की जिम्मेदारी ढोते रहेंगे।

संवैधानिक अधिकारों और मानव गरिमा की रक्षा के दावों के बीच भी इन घटनाओं की अनदेखी संभव नहीं रह सकी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर मामले पर 5 मार्च 2026 और नूह मामले पर 24 अप्रैल 2026 को स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्पष्ट किया कि बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर में उतरना मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। रिपोर्ट में सुरक्षा उपकरणों की कमी, ठेकेदारी व्यवस्था की खामियां और मुआवजे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। यह हस्तक्षेप दिखाता है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक विफलता का परिणाम भी है।

सांख्यिकीय सच्चाइयों की परतें जैसे-जैसे खुलती हैं, यह संकट और अधिक भयावह रूप लेता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 2014 से 2025 के बीच 859 सफाई कर्मियों की जान सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में गई। 2017 से मार्च 2026 तक 622 मौतें दर्ज हुईं, जबकि 2026 के पहले चार महीनों में ही 50 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े अक्सर कम बताते हैं, जबकि वास्तविकता कहीं अधिक कठोर है। हर साल औसतन 80 से 130 सफाई कर्मी हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन जैसी जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण जान गंवा रहे हैं। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटी हुई कहानियां हैं जिन्होंने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है।

कानूनों और न्यायिक आदेशों की मौजूदगी के बावजूद जमीन पर बदलाव न दिखना इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना है। 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम इस अमानवीय प्रथा पर रोक लगाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य करते हुए मृतक परिवारों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। फिर भी इंदौर और नूह मामलों में मुआवजे की घोषणा के बावजूद सवाल बना रहता है कि क्या केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त है? ठेकेदारों की लापरवाही, सुरक्षा उपकरणों की कमी और कमजोर निगरानी व्यवस्था इन कानूनों को कागजों तक सीमित कर देती है।

घोषित नीतियों और धरातल की सच्चाई के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन-2 और ‘नामास्ते’ जैसी योजनाओं में मैकेनाइज्ड सफाई तथा सफाई कर्मियों के कल्याण पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इसके बावजूद इंदौर जैसे शहरों में आधुनिक मशीनें होते हुए भी उनका नियमित उपयोग नहीं किया जाता, जबकि नूह जैसे क्षेत्रों में ठेकेदार जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। सस्ती मजदूरी के लालच में मानव जीवन को जोखिम में डाल दिया जाता है और इस पूरे तंत्र का सबसे भारी बोझ दलित समुदाय पर पड़ता है, जो आज भी सामाजिक भेदभाव और उपेक्षा झेल रहा है।

इस संकट के समाधान की मांग अब केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन चुकी है। अब समय है कि केवल घोषणाओं से आगे बढ़कर ठोस और कठोर कदम उठाए जाएं। हर शहर में 100% मैकेनाइज्ड सफाई अनिवार्य हो, ताकि कोई मजदूर जान जोखिम में डालकर सीवर में न उतरे। ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई—भारी जुर्माना, ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी दंड—तुरंत लागू किया जाए। प्रत्येक मृत्यु पर 30 लाख रुपये मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही सफाई कर्मियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, बीमा और प्रशिक्षण अनिवार्य हों, ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो सके।

यह स्थिति हमारी सामाजिक चेतना और जिम्मेदारी पर सीधा प्रश्न उठाती है कि जब हर महीने सफाई कर्मी जान गंवा रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान वास्तव में किसके लिए है। इंदौर जैसे स्वच्छता के प्रतीक शहर और नूह जैसे क्षेत्र भी इस त्रासदी से अछूते नहीं हैं, तो छोटे शहरों और गांवों की स्थिति सहज ही समझी जा सकती है। यदि इन अज्ञात नायकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकी, तो हमारी उपलब्धियां खोखली साबित होंगी। अब समय है कि नारों से आगे बढ़कर वास्तविक कदम उठाए जाएं, अन्यथा हर मौत हमें याद दिलाती रहेगी कि स्वच्छता की कीमत किसी और की जिंदगी है।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

शहरों की असल तस्वीर उनकी ऊंची इमारतें नहीं, बल्कि बिखरी हुई नागरिक आदतें बयान करती हैं। भागती सुबह में उड़ता कचरा, लाल बत्ती को रौंदती गाड़ियां, फुटपाथों पर जमे वाहन और सार्वजनिक स्थानों के प्रति बेपरवाही—ये सब उस मानसिकता का खुला बयान हैं, जो अधिकार तो चाहती है, पर कर्तव्य से बचती है। घर की चमक और बाहर की गंदगी का यह तीखा विरोध अब हमें झकझोरता नहीं, क्योंकि हमने इसे सामान्य मान लिया है। यहीं सिविक सेंस दम तोड़ता है। हम व्यवस्था से उम्मीदें ऊंची रखते हैं, लेकिन उसे बनाने में अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट लेते हैं। 2026 में भी यही सोच इस समस्या को जिंदा रखे हुए है।

दैनिक जीवन में सिविक सेंस की कमी केवल दिखाई नहीं देती, बल्कि आंकड़ों में भी साफ दर्ज है। देश के शहरी इलाके हर दिन लगभग 1.62 लाख टन नगरपालिका कचरा पैदा करते हैं, जिसका बड़ा हिस्सा अब भी लैंडफिल या खुले में जा पहुंचता है—यह बताता है कि स्रोत पर अलग करना और सही निस्तारण जैसी बुनियादी आदतें अब भी हाशिए पर हैं। ट्रैफिक के मोर्चे पर स्थिति और भयावह है। 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.77 लाख से अधिक मौतें दर्ज हुईं—यानी औसतन रोज 485 जिंदगियां खत्म। ओवरस्पीडिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी, गलत पार्किंग जैसी लापरवाहियां इस त्रासदी की मुख्य वजह रहीं। सबसे चिंताजनक वह सोच है, जो इन आंकड़ों के पीछे छिपी है—“दूसरे नहीं मानते, तो मैं क्यों मानूं?” यही मानसिकता सिविक सेंस को भीतर से खोखला कर रही है।

समस्या सतह पर नहीं, हमारी परवरिश और सामाजिक ढांचे में जमी है। स्कूलों में सिविक सेंस सैद्धांतिक रह जाता है, व्यवहारिक अभ्यास लगभग गायब है। बच्चे किताबों में अनुशासन पढ़ते हैं, पर घर और सड़कों पर उसका उल्टा देखते हैं—यहीं से विरोधाभास जन्म लेता है। सफाई को “किसी और का काम” मानना और सार्वजनिक संपत्ति से दूरी इस कमी को और गहरा करते हैं। कानून तो हैं, पर उनका प्रवर्तन न निरंतर है, न सख्त; जुर्माना अपवाद बनकर रह जाता है, आदत नहीं बदलती। विडंबना यह कि विदेश में नियमों का पालन करने वाला नागरिक, अपने देश में लौटते ही वही पुरानी लापरवाही दोहराता है—यही दोहरापन बदलाव की सबसे बड़ी बाधा है।

इसके दुष्परिणाम केवल दृश्य गंदगी तक सीमित नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण—तीनों पर भारी पड़ते हैं। कचरे और अस्वच्छता से फैलने वाली बीमारियां लाखों लोगों, खासकर गरीबों और बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। सड़क दुर्घटनाएं परिवारों को एक झटके में आर्थिक और भावनात्मक संकट में धकेल देती हैं। पर्यावरणीय नुकसान भी गहरा है—देश की 296 नदियों के खंड प्रदूषित हैं, जिनमें प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट की बड़ी भूमिका है। कई शहरों में हवा खतरनाक स्तर पर बनी हुई है; खुले में कचरा जलाना इसे और विषैला बनाता है, जबकि अव्यवस्थित निपटान भूजल को भी दूषित करता है। इसका असर पर्यटन, निवेश और शहरों की छवि पर साफ दिखता है। जब नागरिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, तो विकास की रफ्तार भी थमने लगती है।

सरकारी स्तर पर पहलें कमजोर नहीं रहीं—स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 ने ढांचे को मजबूती दी है और नतीजे भी दिखने लगे हैं। 2025 तक शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रसंस्करण क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई, कई शहरों में डोर-टू-डोर संग्रह 90%+ कवरेज तक पहुंच चुका है और लीगेसी वेस्ट की सफाई ने रफ्तार पकड़ी है। इंदौर लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 बना हुआ है, जबकि सूरत और नवी मुंबई जैसे शहर व्यवहार और प्रबंधन—दोनों के सफल मॉडल पेश कर रहे हैं। 2026 के नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों ने स्रोत पर 4-स्ट्रीम सेग्रिगेशन को अनिवार्य कर एक स्पष्ट दिशा भी तय कर दी है। फिर भी तस्वीर अधूरी है—उपलब्धियों के बावजूद आम नागरिक के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव नजर नहीं आता। साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन निर्णायक बदलाव मानसिकता बदलने से ही आएगा।

वैश्विक अनुभव बताते हैं कि सिविक सेंस कानून से नहीं, संस्कृति से बनता है। जापान में बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं—सार्वजनिक जगह गंदा करना वहां अस्वीकार्य है। सिंगापुर ने सख्त प्रवर्तन से ऐसी आदतें विकसित कीं, जो अब स्वाभाविक व्यवहार हैं। भारत में भी इंदौर और सूरत जैसे शहरों ने शिक्षा, सामुदायिक निगरानी और कड़े अमल के संयोजन से उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। अब जरूरी है कि स्कूलों में सिविक सेंस को पाठ्य विषय नहीं, अनिवार्य व्यवहारिक अभ्यास बनाया जाए; युवाओं को नेतृत्व मिले और तकनीक आधारित निगरानी मजबूत हो। वास्तविक, स्थायी बदलाव तभी संभव है जब इसकी शुरुआत परिवार और शिक्षा—दोनों स्तरों से एक साथ हो।

समाधान किसी बड़े सूत्र में नहीं, बल्कि निरंतरता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ठोस आदतों में छिपा है। कूड़ा डस्टबिन में डालना, सिग्नल पर रुकना, फुटपाथ खाली रखना और सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान—ये छोटे कदम जब सामूहिक व्यवहार बनते हैं, तभी बड़ा बदलाव आकार लेता है। व्यवस्था को भी ढील नहीं, दृढ़ता चाहिए—दोहराए उल्लंघनों पर लाइसेंस निलंबन, अनिवार्य सामुदायिक सेवा जैसे कड़े प्रावधान लागू हों। साथ ही, जिम्मेदार आचरण को पहचान और प्रोत्साहन मिले, ताकि सकारात्मक उदाहरण फैलें। मीडिया, एनजीओ और स्थानीय समुदाय मिलकर लगातार, लक्ष्य-आधारित जागरूकता अभियान चलाएं—तभी बदलाव टिकाऊ बनेगा।

अब मुद्दा “कब” नहीं, “कैसे” का है। साफ सड़कें, अनुशासित ट्रैफिक और जिम्मेदार नागरिकता किसी एक योजना की देन नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना की पहचान हैं। आंकड़े साफ चेतावनी दे रहे हैं—हर दिन 1.62 लाख टन कचरा, सालाना 1.77 लाख सड़क मौतें, और लगातार प्रदूषित होती नदियां। इसके बावजूद अगर हम बदलाव टालते हैं, तो समस्या ही हमारी आदत बन जाएगी। विकसित भारत का सपना नीतियों से नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से साकार होगा। सिविक सेंस कोई विचार भर नहीं, बल्कि हमारी पहचान बनना चाहिए—और इसकी शुरुआत आज, अभी, हमारे हर छोटे जिम्मेदार कदम से होनी चाहिए।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”