अतिक्रमण किसी भी महानगर, नगर या गाँव के विकास एवं सौंदर्यीकरण में एक बड़ी बाधा है । यह गैरकानूनी भी है और इसका किसी भी रूप में समर्थन करना सरकार की शहरों और गाँवों के विकास की योजनाओं को आघात पहुँचाने जैसा है । परंतु बार-बार यह प्रश्न उठता है कि देश के महानगरों और शहरों में हर वर्ष नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ? हर साल हजारों-लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद अतिक्रमण समाप्त क्यों नहीं हो पाता हे ?

आज स्थिति यह है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिला प्रशासन का डंडा केवल गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों पर ही चलता है, जो रोज़मर्रा के छोटे-मोटे धंधों से अपना जीवनयापन करते हैं। वहीं दूसरी ओर, उसी शहर में वर्षों से पक्के और अवैध अतिक्रमण जमाए बैठे धनाढ्य एवं रसूखदार व्यापारियों की ओर प्रशासन आँख उठाकर भी नहीं देखता ।  क्या वर्षों से किए गए अवैध पक्के अतिक्रमण कानून के दायरे में नहीं आते? यदि आते हैं, तो फिर हर साल गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों की रोज़ी-रोटी पर ही प्रशासनिक कार्रवाई क्यों की जाती है? जब देश का कानून सभी नागरिकों के लिए समान है, तो अतिक्रमण के नियम गरीब और संपन्न वर्ग के लिए अलग-अलग क्यों दिखाई देते हैं ?

 देशभर की राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बढ़ते अतिक्रमण पर गंभीर मंथन कर ऐसी ठोस और व्यापक योजना बनाएँ, जिससे हर वर्ष अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाने की आवश्यकता ही न पड़े। साथ ही, गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों के रोजगार हेतु शहरों में निश्चित एवं सर्व-सुविधायुक्त स्थान उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें । उम्मीद है कि राज्य सरकारें और जिला प्रशासन केवल गरीबों पर कार्रवाई करने के बजाय समान रूप से सभी अवैध अतिक्रमणों पर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालेंगे।

स्वतंत्र प्रभात
विपिन शुक्ला लखनऊ।

स्वतंत्र प्रभात द्वारा अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या को उजागर करने के बाद नगर निगम हरकत में आया। जोन-1 के मुख्यालय क्षेत्र शर्मा चाय और लालबाग में नगर निगम ने बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर सड़कों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

अवैध अतिक्रमण से जूझ रही थी जनता सड़क किनारे पटरी दुकानदारों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों के कारण इलाके में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही थी। स्वतंत्र प्रभात की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की पहल

 नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के तहत जोन-1 में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से अवैध कब्जे हटाए।

पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई 

इस अभियान में नगर निगम की 296 सदस्यीय टीम के साथ स्थानीय पुलिस ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। अभियान का नेतृत्व टीएस ओम प्रकाश, नगर निगम इंस्पेक्टर राजेश पांडे और राजा भैया ने किया।

जनता ने जताया संतोष 

स्थानीय नागरिकों ने इस अभियान की सराहना की और स्वतंत्र प्रभात की निष्पक्ष और प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि मीडिया द्वारा इस समस्या को उठाने के बाद ही कार्रवाई संभव हो पाई।

स्वच्छ और व्यवस्थित लखनऊ की ओर कदम 

नगर निगम की इस कार्रवाई से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण में भी सुधार होगा। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

स्वतंत्र प्रभात ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सशक्त पत्रकारिता जनता की समस्याओं का समाधान लाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

रुद्रपुर,देवरिया। योगी 2 कि सरकार एक ओर सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर काफ़ी गंभीर है वहीं उनका ह्रदय कहे जाने वाले देवरिया जनपद के रुद्रपुर नगर पंचायत में लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर अतिक्रमण से लगने वाले भीषण जाम से आम जन जीवन बेहाल है परन्तु नगर पंचायत प्रशासन के अलावे स्थानीय प्रशासन के कान में जूँ नहीं रेंगती। नगर पंचायत के मुख्य सभी मार्गों में स्थिति कुछ इसी तरह की है। बता दें कि जमुनी चौराहा से थाना मार्ग होते हुए पुन्नी शाहू चौराहा व आगे इमाम बाड़ा चौराहे तक अतिक्रमण के कारण जाम बना रहता है।

इस मार्ग पर थाना, नगर पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दुग्धेश्वर नाथ इंटर कॉलेज और राम जी सहाय डिग्री कॉलेज भी स्थापित है। रोज इसी मार्ग से एम्बुलेंस भी गुजरते हैं। अक्सर जाम के कारण गंभीर मरीज समय से इलाज न हो पाने के कारण काल के गाल में समा जाते हैं। इस मार्ग पर इतना अतिक्रमण है कि इधर से होकर गुजरने वाले राहगीरों के माथे पर चिंता कि लकीरें खिंच जाती हैं। इसी मार्ग पर नगर के प्रथम नागरिक अध्यक्ष नगर पंचायत का आवास भी है। अक्सर प्रशानिक अधिकारी भी इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं परन्तु जाम कि समस्या को देख कर अनदेखा कर देते हैं।

शिक्षण संस्थानों से सैकड़ों छात्राएं भी इसी मार्ग से होकर निकलती हैं। नगर वासियों ने बताया कि भविष्य में यह मार्ग काफ़ी चौड़ा था और इसी मार्ग से रोडवेज कि बसें भी गुजरती थीं लेकिन अतिक्रमण बढ़ता गया और लगने वाले जाम के कारण इधर से गुजरना काफ़ी दुरूह हो गया। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले इसी मार्ग से एक क्रेन गुजरा जो साइड में खड़ी कार को फाड़ते हुए निकल गयी थी। नगर के अन्य चौराहों कि बात करें तो जमुनी चौराहा, सेमरौना मार्ग रोडवेज चौराहे पर भी गंभीर जाम बना रहता है और राहगीरों को खून के आंसू पीने को मजबूर होना पड़ता है।