लखनऊ-अजय यादव 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

राजीव शुक्ल-संपादक 

2014 में “अच्छे दिन आएंगे” के नारे के साथ केंद्र की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2026 तक लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। यह भारत के स्वतंत्र इतिहास में सबसे लंबी अखंड सत्ता वाले प्रधानमंत्रियों में से एक कार्यकाल है। इस दौरान सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक शैली का सीधा असर आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ा है। अलग हम कल्याणकारी योजनाओं और उनके विस्तार के विषय में बात करें तो उनकी फेरहिस्त काफी लंबी है।

पिछले 12 साल में सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को आधार बनाकर योजनाओं का दायरा बढ़ाया। उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण शौचालय कवरेज को तेज़ी से बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा गरीब परिवारों तक पहुंचाया। जनधन खातों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और कोविड काल में डीबीटी से करोड़ों लोगों को सीधी मदद मिली। 

आम आदमी के लिए इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी लाभ के लिए बिचौलियों पर निर्भरता घटी। बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का दायरा बढ़ा, जिससे UPI आज छोटे दुकानदार से लेकर ठेले वाले तक इस्तेमाल कर रहे हैं।

                हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल भारत की तो इसमें भी प्रगति हुई है और कई सुधार अभी भी बाकी हैं। सड़क, रेल, हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेज़ी आई। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, अटल टनल, और नए वंदे भारत ट्रेनें आम यात्रियों के सफर को तेज़ और सुरक्षित बनाने की कोशिश हैं। डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच गांवों तक बढ़ी। इससे शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं मोबाइल पर आ गईं।

आम आदमी के लिए इसका फायदा समय की बचत और लागत में कमी के रूप में दिखा। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इंटरनेट की गुणवत्ता और बिजली की आपूर्ति असमान बनी हुई है। हालांकि कर और अर्थव्यवस्था में बदलाव तो हुआ है लेकिन महंगाई के कारण अभी उतनी राहत महसूस नहीं हुई है । GST लागू होने से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एकजुट हुई। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू में जटिलता बढ़ी, लेकिन धीरे-धीरे फाइलिंग आसान हुई। नोटबंदी 2016 का मकसद काला धन और नकली नोट पर चोट था, लेकिन इसका तत्काल असर छोटे कारोबार और दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और निजी निवेश की रफ्तार आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी रही। कोरोना के बाद रिकवरी तेज़ रही, लेकिन असंगठित क्षेत्र में रोज़गार और आय अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आई है।

 राजनीतिक संवाद और छवि की बात की जाये तो इसमें मोदी सरकार का कोई जोड़ नहीं है। मोदी की सरकार ने सीधे संवाद पर ज़ोर दिया। मन की बात, सोशल मीडिया और रैलियों के ज़रिए प्रधानमंत्री खुद जनता से जुड़े रहे। “सबका साथ, सबका विकास” का नारा केंद्र में रहा। विरोधियों का आरोप रहा कि आलोचना को जगह कम मिली और मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा। आम आदमी के लिए इसका असर यह हुआ कि सरकार की योजनाओं की जानकारी तेज़ी से पहुंची, लेकिन विपरीत राय और स्थानीय समस्याएं कई बार राष्ट्रीय बहस में जगह नहीं बना पाईं।

 अलग हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानें और यह पता करें कि क्या बदला? तो 12 साल में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सरकार सीधे नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पहले जहां फाइलों और दफ्तरों में काम अटकता था, अब ऑनलाइन पोर्टल और ऐप्स से काम होता है। गरीबों के लिए रसोई गैस, शौचालय, बिजली और बैंक खाता पहले से ज्यादा सुलभ हुए हैं। दूसरी तरफ, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय और शिक्षा-स्वास्थ्य की गुणवत्ता जैसे मुद्दे अभी भी चुनौती हैं। मध्यम वर्ग टैक्स और जीवनयापन की लागत को लेकर दबाव महसूस करता है। ग्रामीण भारत में कृषि पर निर्भरता और मौसम की मार अब भी जीवन को अनिश्चित रखती है।

मोदी की 12 साल की सत्ता ने आम आदमी की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल पहुंच के मामले में ठोस बदलाव लाए हैं। योजनाओं का लाभ पहले से ज्यादा पारदर्शी हुआ है। लेकिन रोज़गार, महंगाई और असमानता जैसे संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं। आम आदमी के लिए यह कार्यकाल सुविधाओं में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव दोनों का मिश्रण रहा है। 2026 की सियासत इस बात पर टिकी होगी कि क्या सरकार इन बदलावों को स्थायी रोज़गार और आय में बदल पाती है।

राजीव शुक्ल-संपादक 

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से अब तक भारत ने काफी तरक्की की है लेकिन इसमें यह भी है कि अभी तक बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सुधार होना बाकी है। 2014 से 2026 तक 12 साल की सत्ता में मोदी सरकार ने योजनाओं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक छवि पर काम किया। लेकिन कुछ संरचनात्मक समस्याएं ऐसी हैं जो चुनावी नारों और सरकारी रिपोर्टों के बावजूद ज़मीन पर बनी हुई हैं। ये समस्याएं आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे जुड़ती हैं। इसमें सबसे पहले आती है बेरोज़गारी और अनौपचारिक क्षेत्र की अस्थिरता।

हालांकि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं लेकिन अभी कई प्रयास करने वाकी हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बेरोज़गारी दर 2017 के मुकाबले घटी है। लेकिन हकीकत में समस्या की प्रकृति बदली है। गुणवत्तापूर्ण रोज़गार की कमी भारतीयों को खल रही है। हर साल 1.2 करोड़ युवा श्रम बाजार में आते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वेतन बढ़ोतरी धीमी है। आईटी और स्टार्टअप में छंटनी ने मिडिल क्लास की चिंता बढ़ाई है। अनौपचारिक क्षेत्र पर असर: नोटबंदी, GST और कोविड के बाद छोटे दुकानदार, ठेले वाले और दिहाड़ी मजदूर पूरी तरह उभर नहीं पाए। CMIE और NSSO के सर्वे बताते हैं कि स्वरोज़गार बढ़ा है, लेकिन ये ज़्यादातर मजबूरी का स्वरोज़गार है। कृषि संकट और किसान की आय के लिए बहुत समय से बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी है।

2016 में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। 2026 तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। MSP की सीमित पहुंच : सिर्फ गेहूं-धान के किसान ही MSP का फायदा ले पाते हैं। दाल, तिलहन, फल-सब्जी वाले किसान मंडी के भाव पर निर्भर हैं। कर्ज और जलवायु जोखिम: को लेकर किसान हमेशा से परेशान रहा है। फसल बीमा योजना ने कुछ राहत दी, लेकिन अतिवृष्टि, सूखा और आवारा पशु की समस्या बनी हुई है। तीन कृषि कानूनों के विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई और बड़े कृषि सुधार रुके हुए हैं।
              शिक्षा और स्वास्थ्य में गुणवत्ता का अंतर

शिक्षा: NEP 2020 ने ढांचा बदला, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ड्रॉपआउट रेट और लर्निंग आउटकम अब भी कमजोर हैं। ASER रिपोर्ट लगातार बताती है कि कक्षा 5 का बच्चा कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाता। इसी तरह स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत ने कवरेज बढ़ाया, लेकिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर, नर्स और दवाओं की कमी है। निजी अस्पताल महंगे हैं, और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च भारत में अब भी GDP का 50% से ज्यादा है।

महंगाई का मध्यम वर्ग पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। तेल, सब्जी, दाल और किराये की कीमतों में उछाल ने मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। सरकार ने टैक्स स्लैब बदले, लेकिन प्रत्यक्ष कर का बोझ अब भी वेतनभोगी वर्ग पर ज्यादा है।  
कोर महंगाई भले नियंत्रण में रही हो, लेकिन खाद्य महंगाई 2022-2024 में दो बार 10% पार कर गई। RBI के बार-बार रेपो रेट बढ़ाने से EMI बढ़ी और घर खरीदना मुश्किल हुआ। नौकरशाही और भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हो रहीं हैं। DBT और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बिचौलियों को कम किया, लेकिन ज़मीन-रजिस्ट्री, पुलिस, म्यूनिसिपल सर्विस में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का आरोप है कि ED, CBI जैसी एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल बढ़ा है। वहीं सरकार कहती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। नतीजा ये है कि आम आदमी का भरोसा सिस्टम पर आंशिक ही बहाल हुआ है।

सामाजिक ध्रुवीकरण और संवाद की कमी पिछले 12 साल में धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय बहस में हावी रहे। इससे विकास और रोज़गार जैसे मुद्दे कई बार बैकसीट पर चले गए। मीडिया और सिविल सोसाइटी का स्पेस सिकुड़ने की शिकायत विपक्ष और पत्रकार संगठनों से आती रही है। सरकार का पक्ष है कि फेक न्यूज़ और अस्थिरता रोकने के लिए नियम जरूरी हैं। राज्य-केंद्र संबंध और संघीय ढांचा
GST लागू होने के बाद राज्यों को मुआवज़ा देने का वादा 2022 में खत्म हो गया। अब कई राज्य कहते हैं कि उनका फिस्कल स्पेस सिकुड़ गया है।  केंद्रीय योजनाओं के नाम पर राज्यों की भूमिका सीमित हो गई है, जिससे संघीय संतुलन पर सवाल उठते हैं।  सुधार हुआ, पर असमान गति से मोदी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं, डिजिटल ट्रांजैक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में ठोस काम किया है। उज्ज्वला, जनधन, सड़क, रेल और UPI इसका उदाहरण हैं। लेकिन रोज़गार की गुणवत्ता, कृषि आय, शिक्षा-स्वास्थ्य की ग्राउंड लेवल क्वालिटी, और महंगाई जैसी समस्याएं अभी भी सिस्टम की कमज़ोरी दिखाती हैं। 2026 तक सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रोडक्टिविटी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी तेज़ करे, ताकि ये समस्याएं चुनावी मुद्दे बनकर न रह जाएं बल्कि हल हों।

ब्यूरो प्रयागराज -केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने निर्वासित करके बांग्लादेश भेजे गए कुछ लोगों को भारत वापस लाने का फैसला किया है और उसके बाद उनकी भारतीय नागरिकता के दावे की पुष्टि की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इसे अन्य मामलों में अनुकरणीय मिसाल न मानते हुए, सरकार ने उन्हें वापस लाने का निर्णय लिया है।

मेहता ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की सदस्यता वाली पीठ से कहा कि सरकार उन्हें वापस लाएगी और उसके बाद उनकी स्थिति की जांच करेगी। परिणाम के आधार पर, हम तदनुसार कदम उठाएंगे। शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि इन व्यक्तियों को भारत वापस लाने में 8-10 दिन लग सकते हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख जुलाई में तय की है।

उच्चतम न्यायालय केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने सुनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था और इसे ‘अवैध’ करार दिया था।

पिछले साल तीन दिसंबर को शीर्ष अदालत ने ‘मानवीय आधार’ पर खातून और उनके आठ वर्षीय बच्चे को बांग्लादेश भेजे जाने के महीनों बाद भारत में प्रवेश की अनुमति दी थी।अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को बच्चे की देखभाल करने का निर्देश दिया था और बीरभूम जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को गर्भवती खातून को मुफ्त प्रसव की सुविधा सहित हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया था।

न्यायालय ने 24 अप्रैल को केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया और उसके अधिवक्ता को इस मामले में निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराने को कहा। खातून के पिता भोदु शेख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और संजय हेगड़े ने कहा कि केंद्र सरकार का यह रवैया ‘कुछ हद तक अनुचित’ है, जिसने इस मामले में न्यायालय को अपने विचार नहीं बताए हैं।

क्षेत्र के सेक्टर 26 में दो दशकों से अधिक समय से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे इन परिवारों को पिछले साल 18 जून को बांग्लादेशी होने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में 27 जून को सीमा पार धकेल दिया। कि निर्वासित किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए और आदेश पर अस्थायी रोक लगाने की सरकार की अपील को खारिज कर दिया था।

New Railway Line: हरियाणा के जीटी रोड बेल्ट के लोगों के लिए जल्द ही रेल यात्रा आसान और तेज होने वाली है। केंद्र सरकार ने कैथल और अंबाला के बीच सीधी रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद नवीन जिंदल के अनुरोध पर दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुरुक्षेत्र में रेलवे बाईपास के जरिए एक नई लाइन भी विकसित की जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

ज्योतिसर के पास बनेगा नया कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन

नई रेलवे लाइन के साथ-साथ कुरुक्षेत्र में एक नए रेलवे स्टेशन के निर्माण का भी प्रस्ताव है। यह स्टेशन ज्योतिसर गांव के पास बनाया जाएगा। सांसद नवीन जिंदल ने इसका प्रस्तावित नक्शा रेल मंत्री को सौंप दिया है। नया स्टेशन और बाईपास लाइन मिलकर यात्रियों को सीधी, तेज और सुविधाजनक रेल सेवा उपलब्ध कराएंगे।

रेल रिंग रोड की तरह काम करेगी नई लाइन

यह नई रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र के लिए रेल रिंग रोड की तरह काम करेगी। इसके बनने से कुरुक्षेत्र जंक्शन पर ट्रेनों को इंजन रिवर्स करने की मजबूरी खत्म हो जाएगी। फिलहाल अंबाला से कैथल होते हुए नरवाना जाने वाली ट्रेनों को कुरुक्षेत्र जंक्शन पर दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे यात्रियों का काफी समय खराब होता है।

अभी क्यों होती है देरी

वर्तमान में अंबाला और नरवाना के बीच कैथल होते हुए केवल दो ट्रेनें संचालित हैं। इन दोनों ट्रेनों को कुरुक्षेत्र जंक्शन पर इंजन रिवर्स करना पड़ता है, जिसके चलते ये अक्सर 30 से 50 मिनट तक लेट हो जाती हैं।

राजस्थान और हिसार जाने वालों को राहत

नई बाईपास रेलवे लाइन के बाद ट्रेनों को रिवर्स करने की जरूरत नहीं रहेगी। इससे न सिर्फ ट्रेनों की समयबद्धता सुधरेगी, बल्कि अंबाला से नरवाना होते हुए राजस्थान और हिसार जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी संभावना बनेगी।

अप्रैल से शुरू होगा सर्वे

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रैल तक सर्वे कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के आधार पर DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। इसके बाद निर्माण कार्य को अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

जमीन के दाम बढ़ने की उम्मीद

कैथल से अंबाला तक सीधी रेलवे लाइन बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसका सीधा असर जमीन के दामों पर भी पड़ेगा, जिनमें तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

इन जिलों को मिलेगा सीधा लाभ

इस रेलवे प्रोजेक्ट से कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला के यात्रियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही जीटी रोड बेल्ट में औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में इसे हरियाणा के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है।

New Railway Line: हरियाणा के विकास में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली–सोहना–नूंह–फिरोजपुर झिरका–अलवर तक नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह रेल परियोजना नूंह जिले के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाली है, क्योंकि जिले को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के लिए रेलवे को 2,500 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है।

2028 तक पूरा होगा रेल लाइन का निर्माण

रेल मंत्रालय के अनुसार नई रेल लाइन की कुल लंबाई 104 किलोमीटर होगी और इसके साथ सात नए रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे। यह कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी वर्ष 2028 तक इस मार्ग पर ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। यह रेल लाइन हरियाणा और राजस्थान—दोनों राज्यों के लिए विकास का नया मार्ग प्रशस्त करेगी।

मेवात क्षेत्र को मिलेगा विकास का नया आधार

नूंह, जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2005 में गुरुग्राम से अलग होकर जिला बना था। अभी तक यह जिला रेल मार्ग से नहीं जुड़ा था। इससे क्षेत्र में परिवहन, रोजगार, उद्योग और शिक्षा से जुड़े अवसर सीमित थे। नई रेल लाइन मेवात को देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ेगी और यहां आर्थिक व सामाजिक विकास को मजबूती मिलेगी।

पर्यटन और उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

इस रेल प्रोजेक्ट से सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन और औद्योगिक विकास तेज होने की उम्मीद है। यह योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य देश के 115 पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास करना है। नूंह इन्हीं जिलों में शामिल है और रेल लाइन यहां विकास की गति को तेज करेगी।

1971 से लंबित मांग हुई पूरी

दिल्ली–अलवर मार्ग पर इस रेल लाइन की मांग पहली बार 1971 में गुरुग्राम के तत्कालीन सांसद चौधरी तैयब हुसैन द्वारा संसद में उठाई गई थी। इसके बाद कई बार इस मुद्दे को दोहराया गया। हाल के वर्षों में भिवानी–महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह और गुरुग्राम के सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। आखिरकार केंद्र सरकार ने पिछले बजट में इसे मंजूरी प्रदान कर दी।

दिल्ली से अलवर तक बनेगा सीधा रेल संपर्क

नई लाइन के निर्माण के बाद दिल्ली से अलवर तक सोहना, नूंह और फिरोजपुर झिरका के रास्ते सीधा रेल मार्ग तैयार हो जाएगा। इससे न केवल लोगों का सफर आसान होगा, बल्कि मेवात क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और शिक्षा के नए अवसर भी बढ़ेंगे।

New Railway Line: हरियाणा के नूंह जिले के लिए एक ऐतिहासिक विकास कार्य को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित इस जिले को अब रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए नई रेल लाइन का निर्माण शुरू होने जा रहा है।

रेल मंत्रालय ने दिल्ली–सोहना–नूंह–फिरोजपुर झिरका–अलवर मार्ग पर लगभग 104 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके लिए 2,500 रुपये करोड़ की राशि जारी की गई है। इस परियोजना के तहत सात नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और इसका निर्माण कार्य तीन वर्षों में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इसे 2028 तक चालू करने की योजना है।

नूंह, जिसे पहले मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2005 में गुरुग्राम से अलग होकर एक नया जिला बना। अब तक यह जिला रेल नेटवर्क से जुड़ा नहीं था, जिससे आवागमन, रोजगार और औद्योगिक विकास में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

नई रेल लाइन से न केवल स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत शुरू की गई है, जिसमें देश के 115 अति पिछड़े जिलों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नूंह भी इन जिलों में शामिल है।

इस रेल परियोजना की मांग सबसे पहले वर्ष 1971 में तत्कालीन गुरुग्राम सांसद चौधरी तैयब हुसैन ने संसद में उठाई थी। इसके बाद कई बार यह प्रस्ताव दोहराया गया। हाल ही में भिवानी–महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह और गुरुग्राम के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी इस परियोजना को आगे बढ़ाने की पहल की। आखिरकार पिछले बजट में केंद्र सरकार ने इसे औपचारिक मंजूरी दे दी।

नई रेल लाइन के पूरा होने पर दिल्ली से अलवर के बीच सोहना, नूंह और फिरोजपुर झिरका के रास्ते सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि यह परियोजना मेवात क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के नए द्वार भी खोलेगी।

चंद्रयान-5 मिशन-  भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष, एस. सोमनाथ ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन भारत और जापान के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में कार्य करेगा।

सोमनाथ ने रविवार को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "हमें चंद्रयान-5 मिशन के लिए तीन दिन पहले मंजूरी मिली है। इसे हम जापान के साथ मिलकर करेंगे।" इस मिशन में चंद्रयान-3 के मुकाबले एक बड़ा और भारी रोवर भेजा जाएगा। चंद्रयान-5 का रोवर चंद्रयान-3 के रोवर 'प्रज्ञान' से दस गुना भारी होगा, जो कि 25 किलो वजन का था। चंद्रयान-5 मिशन से पहले, चंद्रयान-4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-4 का उद्देश्य चंद्रमा से नमूने इकट्ठा करना है।

चंद्रयान मिशन का इतिहास
चंद्रयान मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। चंद्रयान-1, जिसे 2008 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ने चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और फोटो-जीओलॉजिकल मैपिंग की थी।

चंद्रयान-2 मिशन (2019) 98 प्रतिशत सफल रहा था, लेकिन मिशन के अंतिम चरणों में केवल 2 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हो सका था। हालांकि, चंद्रयान-2 का ऑनबोर्ड उच्च-रिज़ोल्यूशन कैमरा अभी भी सैकड़ों चित्र भेजता है, जैसा कि सोमनाथ ने बताया।

चंद्रयान-3, जो चंद्रयान-2 का फॉलो-अप मिशन था, ने ISRO की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग करने की क्षमता को प्रमाणित किया। 23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक 'सॉफ्ट लैंडिंग' की थी, जिससे भारत केवल पांचवां देश बन गया था, जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है (अमेरिका, रूस, चीन और जापान के साथ)।