Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Memorandum to Prime Minister - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/20155/rss Memorandum to Prime Minister RSS Feed टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का दिया धरना और दिया ज्ञापन प्रतापगढ़। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को एन.आई.सी.परिसर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग), प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष अशोक राय के नेतृत्व में विशाल भीड़ एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री,केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री  को सम्बोधित सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया।  कार्यक्रमों का संचालन जिला महामंत्री जय प्रकाश पाण्डेय ने किया।
उपस्थित शिक्षक समूह को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 27जुलाई2011और केन्द्रीय सेवाओं में 23 अगस्त 2010 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों, शिक्षिकाओं के लिए भी
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प्रतापगढ़। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को एन.आई.सी.परिसर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (प्राथमिक संवर्ग), प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष अशोक राय के नेतृत्व में विशाल भीड़ एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री,केन्द्रीय शिक्षा मंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री  को सम्बोधित सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया।  कार्यक्रमों का संचालन जिला महामंत्री जय प्रकाश पाण्डेय ने किया।
उपस्थित शिक्षक समूह को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 27जुलाई2011और केन्द्रीय सेवाओं में 23 अगस्त 2010 के पूर्व से कार्यरत शिक्षकों, शिक्षिकाओं के लिए भी उच्चतम न्यायालय, द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया जाना सरासर अन्याय है और यह नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। उन शिक्षकों पर टेट की अनिवार्यता एक जबर्दस्ती थोपी गई व्यवस्था है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है।माध्यमिक संवर्ग के अध्यक्ष प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 के संसद के जिस संशोधन के आधार पर बेसिक शिक्षकों को बीस-पच्चीस साल तक नौकरी करने के बाद पुनः पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का निर्णय दिया है , देश में वैसा उदाहरण मिलना असम्भव है। इसमें मानवीय पक्ष को पूरी तरह नकार दिया गया है।माध्यमिक संवर्ग के पूर्व प्रान्तीय कार्यकारी अध्यक्ष अरुण शुक्ल ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और  उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बड़ी विसंगति पैदा हो गई है।
विशाल एकत्रीकरण कार्यक्रम एवं ज्ञापन कार्यक्रम में आज उपस्थित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों में वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक वैश्य, उपाध्यक्ष डा.राज श्री पाण्डेय,जिला महामंत्री जय प्रकाश पाण्डेय,सह संगठन मंत्री गौरव त्रिपाठी, जिला संयुक्त महामंत्री/सदर ब्लाक अध्यक्ष डा.अजय सिंह, जिला मंत्री/बाबा गंज महामंत्री अरूण द्विवेदी,जिला मंत्री/शिवगढ़ अध्यक्ष सुशील द्विवेदी, क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष ध्रुव शर्मा,ब्लॉक अध्यक्ष गण-सुरेन्द्र पाण्डेय,रामेन्द्र सिंह, देवेन्द्र पति तिवारी,डा.कामेश्वर मणि त्रिपाठी, रमेश सिंह,अखिलेश सिंह, जीतेन्द्र सिंह, विनोद शर्मा,भागवत प्रसाद, महामंत्री गण-धर्मेन्द्र सिंह, राकेश वर्मा,  मनोज मिश्र, बिहार, राजीव कौशल, मनोज मिश्र,कुण्डा,लालजी यादव विद्याशंकर,बालचन्द्र,अनीस हैदर रिजवी, प्राचार्य कृपाशंकर पाण्डेय,इन्द्र देव सिंह, मीना भारती, कुसुम कुमारी, अनुराधा उपाध्याय,मंजू चौरसिया,जय प्रकाश सिंह आदि रहे।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181511/the-biggest-loss-in-democracy-is-the-breakdown-of-parties https://www.swatantraprabhat.com/article/181511/the-biggest-loss-in-democracy-is-the-breakdown-of-parties Thu, 18 Jun 2026 20:43:54 +0530 शिक्षक दिवस पर एससी/ एसटी शिक्षको द्वारा बहिष्कार का ऐलान, प्रधानमंत्री,राष्ट्रपति को ज्ञापन स्वतंत्र प्रभात। एसडी सेठी।

दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति के हजारों शिक्षको ने संयुक्त अनुसूचित जाति/ जनजाति  शिक्षक मंच के आह्वान पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस बावत शिक्षक मंच के संरक्षक कप्तान सिंह रंगा और संस्थापक एवं सुप्रीमो एनपीपीएस रामकिशन पूनिया ने मीडिया को दिए प्रेस नोट में बताया कि दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति शिक्षको की प्राइमरी से लेकर विश्वविधालय स्तर तक की 41 साल से संघर्षरत एक मात्र यूनियन" संयुक्त अनुसूचित जाति / जनजाति शिक्षक मंच" दिल्ली की ओर से ऐलान किया गया है कि दिल्ली के अनुसूचित

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स्वतंत्र प्रभात। एसडी सेठी।

दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति के हजारों शिक्षको ने संयुक्त अनुसूचित जाति/ जनजाति  शिक्षक मंच के आह्वान पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस बावत शिक्षक मंच के संरक्षक कप्तान सिंह रंगा और संस्थापक एवं सुप्रीमो एनपीपीएस रामकिशन पूनिया ने मीडिया को दिए प्रेस नोट में बताया कि दिल्ली के अनुसूचित जाति/ जनजाति शिक्षको की प्राइमरी से लेकर विश्वविधालय स्तर तक की 41 साल से संघर्षरत एक मात्र यूनियन" संयुक्त अनुसूचित जाति / जनजाति शिक्षक मंच" दिल्ली की ओर से ऐलान किया गया है कि दिल्ली के अनुसूचित जाति / जनजाति  शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का बहिष्कार करेगे।

यूनियन  सुप्रीमो रामकिशन पूनिया ने आरोप लगाया कि महामहिम  राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली सरकार के चीफ सेकेट्री को प्रेषित निगम शिक्षा विभाग में आरक्षण घोटाले के 254 से ज्यादा ज्ञापन/रिमाइंडर  भेजे जा चुके है,आखिर विभाग ने  वह सब कहां गायब कर दिए। पूनिया के अनुसार इस यूनियन की अपील पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अपनी  संवैधानिक शक्तियों.का प्रयोग करते हुए पत्र दिनांक:27.9.2012 ,01.8.2016, 03.8.2017 को तब के तीनो दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर  और दिल्ली के चीफ सेकेट्री को आयोग में तलब करके दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग में आरक्षण से संबंधित प्रावधानो के संदर्भ में जो लिखित दिशा निर्देश दिए गए थे

IMG-20240826-WA0046उन्हें आज तक भी लागू नहीं किया गया। पूनिया ने बताया कि इस संदर्भ में शिक्षक मंच की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को भी दिनांक 20.11.2022 से 23.08.2024  तक करीब 254 से ज्यादा ज्ञापन/ रिमांइंडर लेटर दिए जा चुके है।  पूनिया के मुताबिक सभी रिमांडर  लैटर को दिल्ली के चीफ सेकेट्री को जिस निर्देश  के साथ प्रेषित किये गये, उसे आज तक भी निगम कमिश्नर और दिल्ली के चीफ सेकेट्री ने नही माना है। पूनिया के मुताबिक दरअसल दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग में भारी आरक्षण घोटाला है। 

शिक्षक मंच के संरक्षक कप्तान सिंह रंगा  एवं एनपीपीएस संस्थापक  राम किशन पूनिया ने ऐलान किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर विरोध स्वरूप दिल्ली निगम कमिश्नर के सरकारी आवास पर धरना दिया जाएगा।इसके अलावा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, महापौर, उप राज्यपाल वीके सक्सेना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पार्लियामेंट कमिटी (एससी/- एसटी,),राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,केंद्रीय सतर्कता आयोग,प्रधानमंत्री,और महामहिम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया जाएगा। 

 
 
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