त्रिवेणीगंज। थाना क्षेत्र के पतरघट्टी वार्ड संख्या 5 में शनिवार को जेवरात चोरी मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में एक होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सब-इंस्पेक्टर के साथ भी मारपीट किए जाने की बात कही जा रही है।
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 निवासी राकेश भगत ने करीब एक सप्ताह पूर्व अपने घर से जेवरात चोरी होने की शिकायत पुलिस से की थी। आरोप है कि परिवार का ही एक सदस्य, जो नशे का आदी बताया जाता है, घर से जेवरात लेकर अपने कुछ साथियों के साथ बेच दिया और प्राप्त राशि खर्च कर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी।

जांच के क्रम में पुलिस को पतरघट्टी वार्ड 5 निवासी अनिरुद्ध यादव के पुत्र आकाश कुमार की कथित संलिप्तता की जानकारी मिली। इसी आधार पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार पुलिस टीम के साथ उसके घर पूछताछ के लिए पहुंचे। आरोप है कि जब पुलिस आकाश कुमार को पूछताछ के लिए थाने ले जाने लगी, तभी आकाश, उसके भाई आशीष तथा अन्य परिजनों ने पुलिस टीम का विरोध करते हुए हमला कर दिया।

हमले में पुलिस टीम के साथ मौजूद होमगार्ड जवान तरुण कुमार यादव घायल हो गए। घायल जवान ने बताया कि मारपीट के दौरान सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार पर लोहे की रॉड से हमला किया गया। उन्हें बचाने के प्रयास में रॉड उनके सिर पर लग गई, जिससे उनका सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। घायल अवस्था में उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार कराया गया। तरुण कुमार यादव राजेश्वरी थाना क्षेत्र के भवानीपट्टी वार्ड 2 के निवासी हैं।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस एक महिला अनीता देवी को थाना लेकर आई थी, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। इधर, घटना को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी प्रकार की आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और पूरी जानकारी ली जाएगी।

छपरा/मांझी (सारण)। बिहार के सारण जिले के दाउदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव में गुरुवार की देर शाम लूटपाट के दौरान एक वृद्ध महिला की हत्या का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान गांव निवासी रामजन्म पंडित की लगभग 80 वर्षीय पत्नी रुक्मिणी देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों की सतर्कता के कारण एक संदिग्ध युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिससे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है।

परिजनों के अनुसार रुक्मिणी देवी रात करीब साढ़े आठ बजे घर के बाहर स्थित एक कमरे में अकेली सो रही थीं। उनके पति भोजन करने के लिए दूसरे घर गए हुए थे। इसी दौरान गांव का ही एक युवक कथित रूप से कमरे में घुस गया। मृतका की पुत्रवधू रेखा देवी की नजर उस पर पड़ गई। पूछताछ किए जाने पर युवक वहां से भागने लगा। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।

इसके बाद जब परिजन कमरे के अंदर पहुंचे तो रुक्मिणी देवी मृत अवस्था में मिलीं। उनके चेहरे, आंख और नाक पर चोट के निशान थे तथा गले पर दबाव के चिह्न पाए गए। परिजनों का आरोप है कि बदमाश ने उनके नाक का गहना भी नोच लिया।

घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस को एक मोबाइल फोन और चप्पल बरामद हुई है, जिसे ग्रामीण संदिग्ध युवक का बता रहे हैं। सूचना मिलते ही दाउदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य संकलित किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से आवश्यक नमूने एकत्र किए हैं। थानाध्यक्ष निर्भय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है तथा पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही मामले के सभी पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद है।

सुपौल किसानों को आधुनिक खेती, नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया। प्रखंड कृषि कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में मंच पर जनप्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी तो दिखी, लेकिन जिन किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उनकी भागीदारी बेहद कम नजर आई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सोनम रानी और प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

उद्घाटन के बाद विधायक ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक खेती अपनाने तथा विभागीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। लेकिन कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें और स्थानीय लोगों के दावे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। किसानों का आरोप है कि अधिकांश पंचायतों के किसानों को कार्यक्रम की सूचना तक नहीं दी गई।

न गांवों में प्रचार-प्रसार हुआ और न ही किसानों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। नतीजा यह रहा कि किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में वास्तविक किसानों की तुलना में कृषि विभाग के कर्मी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार और अन्य कर्मचारी अधिक दिखाई दिए। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकांश कार्यक्रम अब किसानों के हित से अधिक विभागीय उपलब्धियां गिनाने और कागजी रिपोर्ट तैयार करने का माध्यम बन गए हैं।

किसानों का कहना है कि हर वर्ष प्रशिक्षण, जागरूकता और महाअभियान के नाम पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, लेकिन खेती करने वाले आम किसान तक न तो योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचती है और न ही उन्हें प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ मिलता है।एक किसान ने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर यह किसानों का कार्यक्रम था तो किसान कहां थे? गांवों में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। विभाग कार्यालय में कार्यक्रम कर फोटो खिंचवा लेता है और बाद में रिपोर्ट में हजारों किसानों को लाभान्वित दिखा दिया जाता है।

कार्यक्रम में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार ने विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को अनुदान योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। अधिकारियों ने उन्नत बीज, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा जल संरक्षण जैसे विषयों पर जानकारी भी दी।
हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही बना रहा कि जब किसानों की उपस्थिति ही सीमित रही तो विभाग द्वारा दी गई जानकारियां आखिर किन तक पहुंचीं? यदि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वास्तविक किसान ही शामिल नहीं होंगे तो सरकार की योजनाओं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह खेतों तक कैसे पहुंचेगी?

किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग वर्षों से कागजी आंकड़ों और औपचारिक बैठकों के सहारे अपनी उपलब्धियां गिनाता रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर किसान आज भी समय पर बीज, खाद, सिंचाई सुविधा और योजनाओं की जानकारी के लिए भटकते रहते हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अक्सर एक विशेष समूह या चुनिंदा लोगों को ही बुलाया जाता है, जिससे आम किसानों की भागीदारी प्रभावित होती है।

शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 के इस आयोजन ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि विभाग वास्तव में किसानों को सशक्त बनाना चाहता है तो उसे कार्यालयों से निकलकर गांवों तक पहुंचना होगा। अन्यथा किसानों के नाम पर होने वाले ऐसे कार्यक्रम केवल भाषण, फोटो सेशन और कागजी उपलब्धियों तक ही सीमित रह जाएंगे, जबकि खेतों में मेहनत करने वाला किसान जानकारी और सुविधा दोनों से वंचित रहेगा।

सुपौल स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

सुपौल जिले के  जदिया थाना हाजत में बंद युवक बिट्टू कुमार की फंदे से लटककर हुई मौत के मामले में पुलिस  की कार्रवाई  तेज होती जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पहले ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी और चौकीदार को निलंबित किया गया, वहीं अब थानाध्यक्षनंद किशोर नंदन  के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस. ने बुधवार को कार्रवाई करते हुएघटना के समय  ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी एसआई सोभरन कुमार एवं चौकीदार अनमोल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों पर ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

बताया  जा रहा है कि इसी लापरवाही के कारण हिरासत में बंद युवक की जान चली गई। एसपी शरथ आर एस  ने जदिया थानाध्यक्ष नंदकिशोर नंदन के निलंबन के लिए डीआईजी को अनुशंसा भेज दी है। ऐसे में थानाध्यक्ष के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए एसपी शरथ आर.एस. ने बताया किमंगलवार की रात  ड्यूटी पर तैनात एसआई सोभरन कुमार और एक चौकीदारअनमोल कुमार पासवान  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष के निलंबन के लिए डीआईजी  को अनुशंसा भेज दी गई है।

इधर, मृतक बिट्टू कुमार के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक घटना के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकेगा। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है।वहीं क्षेत्र के लोगों की नजर अब पुलिस विभाग की अगली कार्रवाई और पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

लोगों का मानना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस चर्चित मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जदिया थाना में पदस्थापित मुंशी मनोज कुमार का तबादला पुलिस केंद्र, सुपौल कर दिया गया है। वहीं एसआई रिंकी कुमारी को निर्मली थाना स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी लंबे समय से जदिया थाना में कार्यरत थे, जिसके आधार पर यह नियमित प्रशासनिक कार्यबाही की गई है।

पिपरा (सुपौल) स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

बिहार के सुपौल जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 427.95 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ 71 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई पिपरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली।

पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्कर बेहद शातिर तरीके से गांजे की खेप को छिपाकर ले जा रहे थे। पिकअप वाहन की पिछली सीट और डाला के नीचे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चेंबर में गांजे से भरे बोरे रखे गए थे। ऊपर से खाली कैरेट लगाकर इसे सामान्य मालवाहक वाहन जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, ताकि पुलिस को भनक न लगे।

जानकारी के अनुसार, गांजे की यह बड़ी खेप मधुबनी जिले के भुतहा इलाके से भागलपुर ले जाई जा रही थी। हालांकि पिपरा थाना पुलिस की सक्रियता के कारण तस्करों की योजना नाकाम हो गई।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपा गांव निवासी उपेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है।थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि पुलिस उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान यह सफलता मिली।

पुलिस ने पिकअप वाहन और गांजे की पूरी खेप को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ताजा खबर के लिए पठते रहे स्वतंत्त्र प्रभात 

अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे अंतरजिला नशा तस्करी का बड़ा गिरोह सक्रिय है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर पुलिस मुख्य सप्लायर और नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

पुलिस के लिए बड़ी सफलता

लगातार बढ़ती नशा तस्करी के बीच सुपौल पुलिस की यह कार्रवाई बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से इलाके में सक्रिय तस्करी नेटवर्क पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।

त्रिवेणीगंज, ।संवाददाता स्वतंत्त्र प्रभात 

बकरीद जैसे संवेदनशील पर्व को लेकर सोमवार को अनुमंडल सभागार में आयोजित अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक खुद “अशांति” का संकेत देती नजर आई। प्रशासन जहां पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के दावे कर रहा था, वहीं बैठक में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों की भारी अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन को महज खानापूर्ति बनाकर रख दिया।
बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने की। उद्देश्य था पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सौहार्द को लेकर रणनीति तैयार करना। लेकिन सभागार में लगी अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं। अनुमंडल स्तरीय इस महत्वपूर्ण बैठक में गिने-चुने लोग ही मौजूद दिखे।
स्थिति ऐसी रही कि खाली कुर्सियां खुद प्रशासनिक उदासीनता की गवाही देती नजर आईं। जिन जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों के सुझावों के आधार पर क्षेत्र की संवेदनशील समस्याओं का समाधान निकलना था, वही बैठक से नदारद रहे। इससे साफ संकेत मिला कि शांति समिति की बैठकों को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।बैठक में मौजूद अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी, पुलिस गश्ती और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात दोहराई। लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब बैठक में ही अधिकांश जिम्मेदार लोग शामिल नहीं हुए तो जमीनी स्तर पर समन्वय कितना प्रभावी होगा?

स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्व को लेकर आयोजित ऐसी बैठकों में सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी होती है। मगर इस बार की तस्वीर ने साबित कर दिया कि प्रशासनिक बैठकें अब सिर्फ फाइलों और फोटो तक सीमित होकर रह गई हैं। बैठक में एसडीओ विभाष कुमार, डीसीएलआर संस्कार रंजन, स्वास्थ्य प्रबंधक एस अदीब अहमद, सज्जन कुमार संत, भूमनेश्वरी साह, श्याम यादव, बोधि यादव, जगदेव राम, डीके यादव, प्रदीप कुमार सिंह मुन्ना, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।

सुपौल। सात निश्चय-03 के तहत “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सुपौल सावन कुमार ने रविवार को प्रखंड सुपौल अंतर्गत ग्राम पंचायत लौकहा में कजरा माइनर योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग की “Bed Desilting and Canal Embankment Repairing of Kajara Minor under Irrigation Division, Saharsa” योजना का जायजा लिया गया। यह कार्य मनरेगा एवं वीबी-जी-राम-जी योजना के तहत कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अभियंताओं एवं मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी को प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य नहर से निकलने वाली उप शाखा नहर में पानी के सुचारु प्रवाह के लिए मुख्य नहर में लगे ह्यूम पाइप की सफाई कराने तथा निर्धारित मानक के अनुसार नहर की पर्याप्त गहराई तक तल सफाई कराने का भी निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई योजनाओं का प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन जरूरी है।

निरीक्षण के दौरान डीआरडीए सुपौल के निदेशक अनित कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, अन्य मनरेगा कर्मी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

सुपौल: समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, बुडको, भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विद्युत आपूर्ति विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शीर्ष कार्य प्रमंडल, पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल सहित अन्य कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से पथ निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल के अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

​सुपौल, स्वंतत्र प्रभात

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शुमार  जन वितरण प्रणाली  की व्यवस्था विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और मनमर्जी के कारण पूरी तरह पटरी से उतर गई है। विभागीय नियमों को ताक पर रखकर  खाद्यान्न का वितरण सहायक गोदाम प्रबंधक  की कथित तानाशाही और पसंद-नापसंद के आधार पर किया जा रहा है, जिससे स्थानीय डीलरों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

​साहब रहते हैं सुपौल में 'प्राइवेट' हाथों में त्रिवेणीगंज गोदाम की चाबी

​मिली जानकारी के अनुसार,  सहायक गोदाम प्रबंधक (AGM) खुद मुख्यालय में न रहकर सुपौल में डेरा जमाए रहते हैं।सूत्रों के अनुसार , उनके पास सहायक जिला प्रबंधक के  साथ-साथ दो अन्य गोदामों का भी अतिरिक्त प्रभार है। नतीजा यह है कि त्रिवेणीगंज गोदाम भगवान भरोसे चल रहा है। डीलरों का कहना है कि  साहब की अनुपस्थिति में पूरा गोदाम एक बिभागीय ऑपरेटर और कुछ 'खास' निजी व्यक्तियों के इशारे पर संचालित हो रहा है।

​रोस्टर हुआ तार-तार, जारी है 'पार्ट-पार्ट' खाद्यान्न वितरण का नयाब  खेल
​विभागीय गाइडलाइन के अनुसार, सभी डीलरों के लिए खाद्यान्न उठाव का एक निश्चित रोस्टर तय है, लेकिन यहाँ इस रोस्टर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

​चहेतों पर मेहरबानी: नियमतः डोर-स्टेप डिलीवरी के तहत डीलरों को एकमुश्त अनाज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 'पार्ट-पार्ट' (टुकड़ों में) अनाज दिया जा रहा है।

​अतिरिक्त आवंटन का खेल: आरोप है कि सिंडिकेट के चहेते डीलरों को न सिर्फ पहले अनाज दिया जाता है, बल्कि उन्हें उनके तय आवंटन से भी अधिक खाद्यान्न थमा दिया जाता है।

​डोर-स्टेप डिलीवरी बनी मजाक, गोदाम पर डटे रहते हैं डीलर

​कागजों पर अनाज डीलरों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एसएफसी (SFC) गोदाम पर हर दिन डीलरों का मेला लगा रहता है।  हालांकि डीलरअपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि 
​"अगर हम खुद गोदाम पर जाकर सुबह से शाम तक दबाव न बनाएं, तो महीने के अंत तक अनाज नसीब नहीं होगा। जब तक हमारा अनाज मिलता है, तब तक रसूखदार डीलर वितरण भी पूरा कर लेते हैं।

​वन नेशन वन कार्ड' का गलत फायदा, ईमानदार डीलरों को घाटा

​सरकारी नियम के मुताबिक, यदि कोई डीलर समय पर शत-प्रतिशत वितरण नहीं कर पाता, तो अगले महीने उसका आवंटन घटा दिया जाता है। वहीं, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत दूसरे पंचायतों और जिलों के लाभुकों को राशन बांटने की छूट है। आरोप है कि इसी नियम की आड़ में कुछ खास डीलर सांठगांठ कर अपना वितरण का आंकड़ा बढ़ा लेते हैं और उनका आवंटन बढ़ जाता है, जबकि नियम का पालन करने वाले आम डीलरों का कोटा घट जाता है।

​जवाब देने से बच रहे जिम्मेदार पल्ला झाड़ा:

इस गंभीर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जब एजीएम से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कोई जवाब नहीं दिया।​एमओ का अजीबोगरीब तर्क: मामले पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नेहा कुमारी ने अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा, "इस मामले में क्या कह सकती हूं, एजीएम ही बता सकते हैं। हालांकि, पार्ट उठाव जनता के हित में किया जा रहा है, जो सही है।"

​बड़ा सवाल: आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह 'सिंडिकेट'?

​जब सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सीधे डीलर के घर तक अनाज पहुंचाने (डोर-स्टेप डिलीवरी) की व्यवस्था लागू की है, तो त्रिवेणीगंज में डीलरों की यह भीड़ और गोदाम पर मची यह लूट किसके शह पर चल रही है? उच्चाधिकारियों की इस मामले पर चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करती है।

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर बुधवार को आयोजित देशव्यापी हड़ताल का असर त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र में व्यापक रूप से देखने को मिला। शहर समेत ग्रामीण इलाकों की अधिकांश दवा दुकानों पर पूरे दिन ताला लटका रहा। दवा दुकानें बंद रहने से मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग जरूरी दवाओं के लिए इधर-उधर भटकते नजर आए।

त्रिवेणीगंज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनंदन चौधरी एवं सचिव सोनू सिंह ने बताया कि ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी ऐप्स बिना स्पष्ट नियमों और निगरानी के संचालित हो रहे हैं, जिससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केमिस्ट संगठन उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के पक्ष में है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से नकली, नशीली, डुप्लीकेट एवं अवैध दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार को ई-फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू कर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए।

​स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल जिले के भपटियाही में एक होटल में  रविवार को 'नेशनलिस्ट्स यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स'  बिहार की सुपौल इकाई के तत्वावधान में जिला स्तरीय एक दिवसीय पत्रकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में जिले भर से आए पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय "पत्रकारिता के बदलते दौर और AI की चुनौतियां" रहा।

​कार्यक्रम का शुभारंभ निर्मली जदयू  विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, भपटियाही प्रखंड प्रमुख विजय यादव, एनयूजे बिहार के प्रदेश सचिव कुमार अमर,जिलाध्यक्ष उपेन्द्र चंदन , सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस सम्मेलन में प्रशासनिक स्तर से जिलाधिकारी (डीएम) सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरथ आर. एस., बीडीओ अच्युतम कुमार, सीओ धीरज कुमार, तथा भपटियाही थानाध्यक्ष प्रजेश कुमार दुबे समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सच्चाई और निष्पक्षता ही पत्रकारिता की असली पहचान: विधायक

निर्मली जदयू  विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और समाज को सही दिशा देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस दौर में पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदला है, लेकिन जमीनी सच्चाई और निष्पक्षता ही पत्रकारिता की असली पहचान है। उन्होंने पत्रकारों से समाजहित में निर्भीक होकर कार्य करने का आह्वान किया।

​खबरों को तेज बना सकता है AI, लेकिन मानवीय संवेदना जरूरी: डीएम

​जिलाधिकारी सावन कुमार ने  कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और पत्रकारिता भी इससे अछूती नहीं है। उन्होंने कहा कि एआई खबरों को तेज और व्यापक बना सकता है, लेकिन तथ्यों की पुष्टि और मानवीय संवेदनाओं की समझ केवल एक जिम्मेदार पत्रकार ही दे सकता है। डीएम ने कहा कि हमें प्रशासन में मीडिया का हमेशा सहयोग मिलता रहता है। चाहे कोई समस्या हो या परेशानी, मीडिया के माध्यम से तुरंत जानकारी मिल जाती है, जिस पर समय रहते समाधान कर दिया जाता है। उन्होंने पत्रकारों से तकनीक को अपनाने के साथ-साथ उसकी चुनौतियों को भी समझने की अपील की।

डिजिटल युग में 'फेक न्यूज' बड़ी चुनौती: एसपी

​पुलिस अधीक्षक  शरथ आर. एस. ने कहा कि पत्रकार और पुलिस दोनों ही समाज के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाएं एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हैं। ऐसे समय में पत्रकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे सत्य और प्रमाणिक खबरों को ही जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका की जरूरत है ताकि समय रहते नेगेटिव खबरों और अफवाहों की पहचान हो सके।

​संगठन की मजबूती और एकजुटता का संकल्प

सम्मेलन में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप, सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव, खबरों की विश्वसनीयता और एआई के बढ़ते हस्तक्षेप जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न स्थानीय व पेशेवर मुद्दों पर चर्चा की और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

पत्रकार हुए सम्मानित

कार्यक्रम के अंतिम चरण में सम्मेलन में उपस्थित जिला स्तरीय पत्रकार और पड़ोसी देश नेपाल के पत्रकारों को उपहार, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, पत्रकारों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सरायगढ़-भपटियाही के समस्त पत्रकारों का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम का सफल संचालन मनोज रोशन ने किया।जिला सम्मेलन ने न केवल पत्रकारों को एक साझा मंच प्रदान किया, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान और आत्ममंथन का भी बेहतरीन अवसर दिया। सम्मेलन में हिंदुस्तान के ब्यूरो प्रमुख रवि कुमार ,दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख भारत कुमार झा, अमरेंद्र कुमार, विनय मिश्रा, उपेंद्र चंदन, कुमार कारण लड्डू, विमल भारती, अमित झा, प्रिया रंजन सिंह राठौड़, सुशील कुमार, धर्मेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद थे

पटना ,स्वतंत्त्र प्रभात बिहार ब्यूरो
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

नवादा जिले के गोविंदपुर में घरेलू गैस की किल्लत दूर होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोविंदपुर-बरेव मुख्य मार्ग स्थित धनपुरी के समीप इंडेन गैस गोदाम पर सिलेंडर लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें रात से ही लग जाती हैं, लेकिन सुबह होते ही उपभोक्ताओं को यह कहकर लौटा दिया जाता है कि गैस उपलब्ध नहीं है।

जानकारी के अभाव में लोग पूरी रात लाइन में खड़े रहते हैं और सुबह निराश होकर वापस लौट जाते हैं। कई उपभोक्ता भाड़ा खर्च कर दूर-दराज गांवों से गैस गोदाम तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि गैस एजेंसी कार्यालय पहुंचने पर कर्मियों द्वारा दो दिन बाद गैस मिलने की बात कही जाती है, लेकिन निर्धारित तिथि पर गोदाम पहुंचने के बाद भी गैस नहीं मिलती।उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि गैस वितरण की निश्चित तिथि बता दी जाए तो उसी हिसाब से लोग आएंगे और उन्हें बार-बार आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

गैस नहीं मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा

मंगलवार को भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सोमवार रात से ही बड़ी संख्या में लोग गैस लेने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन मंगलवार सुबह गैस नहीं मिलने की सूचना मिलते ही लोगों का सब्र टूट गया और आक्रोशित उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने से मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात प्रभावित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा-बुझाकर जाम हटवाया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने गैस एजेंसी के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। लोगों का आरोप था कि एजेंसी के सभी कर्मियों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर रखे हैं, जिससे किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

15 दिनों में 1500 रुपये भाड़ा खर्च हो गया

उपभोक्ता जानकी देवी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से उन्हें गैस नहीं मिल रही है। गैस लेने के लिए बार-बार गोदाम आने-जाने में करीब 1500 रुपये भाड़ा खर्च हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोज कहा जाता है कि “आज मिलेगा, कल मिलेगा”, लेकिन गैस नहीं दिया जा रहा है। राजू कुमार ने बताया कि वह पिछले एक महीने से गैस के लिए चक्कर काट रहे हैं। हर बार गोदाम आने-जाने में पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोई सही जानकारी देने वाला भी नहीं है। कांति देवी ने बताया कि वह 15 किलोमीटर दूरी तय कर गैस लेने के लिए आती हैं, लेकिन कई दिनों से सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। आने-जाने में खर्च भी हो रहा है और गैस भी नहीं मिल रही है।

वहीं अमित कुमार ने बताया कि डीएसी नंबर रहने के बावजूद उन्हें गैस नहीं दिया जा रहा है। बार-बार टहलाया जाता है और जब एक सप्ताह बीत जाता है तो कहा जाता है कि डीएसी की अवधि समाप्त हो गई, अब दोबारा बुकिंग करानी होगी। जांच के बाद लाइसेंस रद्द करने की हो सकती है कार्रवाई
इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र ने बताया कि गैस किल्लत और उपभोक्ताओं की परेशानी का मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि यदि कनेक्शनधारियों द्वारा लिखित आवेदन दिया जाता है तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट में अनियमितता पाए जाने पर जिला पदाधिकारी को गैस एजेंसी का लाइसेंस रद्द करने के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। लगातार बढ़ रही गैस समस्या से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।