लखनऊ।

लखनऊ के विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार और संबंधित अपराधों के मामले में आरोपी पूरन कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए सभी आरोपों को साबित मानते हुए कठोर दंड दिया है।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) कुमार प्रशान्त ने की। फैसला 30 जुलाई  को सुनाया गया। अभियोग पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय और अरुण कुमार ने दलीलें रखीं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से निजी अधिवक्ता  आर.एन. यादव उपस्थित रहे।

मामले की पृष्ठभूमि

पुलिस थाना वजीरगंज, जनपद लखनऊ की मुकदमा में आरोपी पूरन कश्यप (आयु 55 वर्ष, पुत्र स्व. भोला कश्यप, निवासी  राजेन्द्र नगर, थाना नाका, लखनऊ) पर धारा 376(2)एन, 323, 504, 506, 452 भा.दं.सं. तथा धारा 5/6 POCSO एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया था।

वादी  (पीड़िता के पिता) के अनुसार, आरोपी (रिश्तेदार) 4 मई 2023 को उनके घर आकर 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ जबरन बलात्कार किया। पीड़िता की मां की मृत्यु हो चुकी थी और घर पर कोई जिम्मेदार सदस्य नहीं रहता था। आरोपी लगभग छह महीने तक मौका पाकर बार-बार बलात्कार करता रहा, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने छह महीने की गर्भावस्था की पुष्टि की।

आरोपी ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दबाव डालकर 19 नवंबर 2023 को पीड़िता का विवाह अपने बड़े बेटे आयुष कश्यप से करवा दिया।
अदालत का निर्णय और सजा

अदालत ने अभियोजन साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट (जिसमें आरोपी पीड़िता के नवजात शिशु का जैविक पिता साबित हुआ) पर विश्वास जताते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने नाबालिग रिश्तेदार की असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गंभीर अपराध किया, इसलिए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई जा सकती।

सुनाई गई सजाएं:

- धारा 5/6 POCSO एक्ट (धारा 376(2)एन भा.दं.सं. सहित): 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 50,000 अर्थदंड (अर्थदंड न देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास)।
- धारा 452 भा.दं.सं.: 3 वर्ष कठोर कारावास तथा 5,000 अर्थदंड।
- धारा 323 भा.दं.सं.: 6 महीने कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 504 भा.दं.सं.: 1 वर्ष कठोर कारावास तथा 1,000 अर्थदंड।
- धारा 506 भा.दं.सं.: 2 वर्ष कठोर कारावास तथा 2,000 अर्थदंड।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में पूर्व में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सजायाबी वॉरंट जिला कारागार लखनऊ भेजने तथा निर्णय की प्रतियां संबंधित अधिकारियों और पीड़िता को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए।

यह फैसला नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा और  पॉक्सो कानून के कड़े प्रावधानों को दोहराता है।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने जेलों में बंद गरीब कैदियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत और जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत सरकार जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद करेगी।

इस संबंध में गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना के तहत संशोधित गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से जेलों में भीड़ कम होगी और जरूरतमंद कैदियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।

जिला स्तर पर बनेगी अधिकार प्राप्त समिति

नई गाइडलाइंस के तहत हर जिले में जिला-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

डीएलएसए के सचिव इस समिति के संयोजक और समन्वय प्रभारी होंगे। यह समिति हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को बैठक कर मामलों की समीक्षा और मंजूरी देगी।

राज्य स्तर पर भी बनेगी निगरानी समिति

योजना की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति भी गठित की जाएगी। इसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, डीजी/आईजी (जेल) और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे। यह समिति बड़े मामलों में अंतिम मंजूरी देगी।

जमानत के लिए कैसे मिलेगी सहायता

गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ऐसे अंडरट्रायल कैदी, जो केवल पैसों के अभाव में जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति केस 50 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय सशक्त समिति को एक लाख रुपये तक की राशि मंजूर करने का अधिकार होगा। यदि जमानत राशि एक लाख रुपये से अधिक है, तो मामला राज्य-स्तरीय ओवरसाइट कमेटी को भेजा जाएगा।

जुर्माना भरने में भी मिलेगी मदद

जिन दोषी कैदियों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है और वे आर्थिक रूप से इसे चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें 25 हजार रुपये तक की सहायता जिला स्तरीय समिति द्वारा दी जा सकेगी। इससे अधिक राशि के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति की मंजूरी अनिवार्य होगी।

पांच दिनों में होगा आर्थिक सत्यापन

गाइडलाइंस के अनुसार, यदि किसी अंडरट्रायल कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता, तो जेल अधीक्षक को तुरंत डीएलएसए सचिव को इसकी सूचना देनी होगी।

डीएलएसए सचिव जेल विजिटिंग वकीलों, पैरालीगल वॉलंटियर्स या सिविल सोसाइटी प्रतिनिधियों की मदद से पांच दिनों के भीतर कैदी की आर्थिक स्थिति का सत्यापन करेंगे।

रिपोर्ट मिलने के बाद समिति पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का आदेश देगी और फैसले के अगले पांच दिनों के भीतर राशि अदालत में जमा कर दी जाएगी।