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लाइन लॉस घटाने और बिजली व्यवस्था सुधारने पर डीएम सख्त, लापरवाह लाइनमैनों पर कार्रवाई के निर्देश

Abhinav Shukla — Thu, 02 Jul 2026 19:37:17 +0530

बलरामपुर। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, लाइन लॉस, लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन तथा उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में लाइन लॉस को कम करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर अभियान चलाया जाए। उन्होंने लाइनमैनों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने लो वोल्टेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए फीडरों की बैलेंसिंग कर विद्युत आपूर्ति को सुचारु एवं संतुलित बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली संबंधी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदलने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल की जाए, जिससे आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करने और शिकायत निस्तारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने को कहा।

बैठक के दौरान मुख्य अभियंता, देवीपाटन मंडल विद्युत विभाग ने विभागीय कार्यों की प्रगति, लाइन लॉस नियंत्रण, फीडर प्रबंधन तथा विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने जिलाधिकारी को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में मुख्य अभियंता देवीपाटन मंडल, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता विद्युत बलरामपुर एवं तुलसीपुर, सभी उपखंड अधिकारी (एसडीओ), अवर अभियंता (जेई) तथा संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के निर्देश के बावजूद जनजातीय प्रखण्ड पाकुड़िया में इन दिनों बिजली आपूर्ति में बनी है अनियमितता

Office Desk Lucknow — Tue, 22 Oct 2024 17:22:41 +0530

पाकुड़िया/पाकुड़/झारखण्ड:- सामाजिक उत्थान में उर्जा की महत्ता चिरकाल से रही है विशेष रुप से, वैश्विक उदारीकरण के पश्चात्। संयुक्त बिहार से अलग होने के बाद झारखण्ड में सड़क, पुल, पुलियों आदि के निर्माण के बाद।सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, जेराक्स, मोबाइल, इनवाइटर एवम ग्रिल आदि के व्यवसाय में वृद्धि हुई है जिससे न केवल घरों बल्कि, व्यवसायिक क्षेत्र भी विस्तार लेता दिख रहा है।

वहीं पथों के निर्माण होने तथा से के चलने से लोगों को आवागमन में सुविधा हुई है। पहले केवनिस्पत बिजली की खपत से मांग भी बढ़ती देखी जा रही है। लेकिन पाकुड़िया प्रखण्ड में बिजली की लचर आपूर्ति से न केवल उपभोक्ताओं की बढ़ी है बल्कि विद्यार्थियों के पठन-पाठन भी प्रभावित होता देखा जा रहा है।

बताया जाता है कि पाकुड़िया में लगातार बिजली की आंख मिचौली से व्यापारिक प्रतिष्ठान व आम उपभोक्ता परेशान हैं।बिजली की अनियमितता के कारण इनवाइटर, मोबाइल आदि चार्ज पूर्ण नहीं हो पाने से लोगों की नाराज़गी बढ़ती दिख रही है। कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि एक-दो मिनट भी बिजली स्थाई रुप से नहीं टिक पाती है। यदि प्रखण्ड मुख्यालय पाकुड़िया में बिजली आपूर्ति में अनियमितता जारी है तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

अब तो बिजली उपभोक्ताओं के द्वारा यह कहा जाने लगा कि एक ओर राज्य सरकार बिजली बिल माफ कर दी है और दो सौ यूनिट से कम का भुगतान नहीं करना है। तब से ही पाकुड़िया प्रखण्ड में बिजली आपूर्ति में अनियमितता जारी है। बहरहाल बिजली विभाग को बिजली आपूर्ति में नियमितता बनी रहे इसकी पहल विभागीय पदाधिकारियों को करना समय की मांग है।

सीएम डैशबोर्ड पर खराब श्रेणी सी,डी,ई प्रदर्शित होने वाले विभागों या कार्यों पर जिलाधिकारी ने लगाई कड़ी फटकार

Swatantra Prabhat UP — Wed, 21 Aug 2024 16:43:47 +0530

भदोही - सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट माह जुलाई 2024 में खराब श्रेणी -सी,डी एवं ई वाले इंडिकेटर में रहने वाले विभाग व कार्यों पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि ए प्लस या कम से कम ए श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास करें। अगले माह की समीक्षा बैठक में इस माह में प्राप्त ग्रेड से उच्च ग्रेड में नहीं आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यूपीपीसीएल सहित सभी कार्यदायी संस्थाओं को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि कार्यों में शिथिलता व लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

खराब श्रेणी ग्रेड ई में दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे शहरी, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कार्य का प्रतिशत कम, डी श्रेणी में उद्यान विभाग का परड्रॉप मोर क्राप माइक्रो इरीगेशन के अंतर्गत आवेदन का कुल निस्तारित प्रतिशत कम, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू के अंतर्गत मॉडल श्रेणी गांवों का अपेक्षित प्रतिशत कम, ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बीसी सखी का प्रशिक्षित के सापेक्ष प्रतिशत कम एवं रिवाल्विंग फंड प्रदान किए गए स्वयं सहायता समूह का कुल गठित के सापेक्ष प्रतिशत कम, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 15 वें वित्त आयोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत व्यय धनराशि का कम होना, पर्यटन विभाग के राज्य योजना के अंतर्गत प्राप्त भौतिक लक्ष्य प्रतिशत में कम कुल 06 कार्य में सिर्फ 01 कार्य का पूर्ण होना, प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत निपुण भारत आकलन एवं मध्यान भोजन एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी ,समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लक्ष्य के सापेक्ष विवाहित जोड़ियां का प्रतिशत कम होना ,लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पूर्ण परियोजनाओं का प्रतिशत एवं क्रमिक व्यय धनराशि का कम होना आदि योजनाओं में शिथिलता ,लापरवाही व प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अगले माह तक आपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया है।

बी ग्रेड में ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष बैंक क्रेडिट लिंकेज उपलब्धता वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत कम ,नमामि गंगे एवं ग्रामीण जिलापूर्ति के अंतर्गत जल जीवन मिशन, हर घर जल में जल संयोजन का शतप्रतिशत में कमी, पंचायती राज विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू व्यक्तिगत शौचालय निर्माण शत प्रतिशत ना होना, पशुधन विभाग के अंतर्गत पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाने, लोक निर्माण के सेतुओं के भौतिक प्रगति को बढ़ाने पर जोर ,समाज कल्याण के अंतर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के निस्तारित आवेदनों के प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉ.संतोष कुमार चक, डीईएसटीओ शशिकांत, उपनिदेशक कृषि डॉ अश्विनी सिंह, उपायुक्त मनरेगा राजाराम ,बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित सभी अधिशासी अभियंता ,अधिशासी अधिकारी व संबंधित आधिकारिकगण उपस्थित रहे।