रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, यह दावा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. लावरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच हुए तेल समझौतों पर कोई खतरा नहीं है.

भारत भी इस मुद्दे पर बयान दे चुका

लावरोव का यह बयान उस समय आया जब भारत की ओर से भी इस मुद्दे पर सफाई दी गई. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक, अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदेगा. उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए भारत स्रोतों में विविधता लाता रहेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ भारत के सभी समझौते पहले की तरह जारी हैं.

अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था. बाद में यह टैरिफ वापस ले लिया गया. हालांकि अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल की खरीद दोबारा शुरू की, तो 25% टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत से रूसी तेल खरीद को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, यह दावा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं कहा है. लावरोव के मुताबिक, रूस और भारत के बीच हुए तेल और अन्य समझौते पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन पर कोई खतरा नहीं है.

पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत के साथ एक फ्रेमवर्क व्यापार समझौते की घोषणा की थी. उसी दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने पर सहमति जताई है. अमेरिका का आरोप है कि रूस तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, उसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है.

लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाए

लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह भारत और ब्रिक्स देशों के साथ रूस के व्यापार, निवेश और सैन्य सहयोग को रोकने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव वाले कदमों के जरिए दुनियाभर में दबदबा बनाए रखना चाहता है, लावरोव ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद यह नीति और खुलकर दिख रही है.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 7 अरब डॉलर के लोन के लिए पाकिस्तान के सामने 11 और नई शर्तें रख दी हैं। इसके साथ ही भारत के साथ तनाव को एक बड़ा जोखिम बताया है।  पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, जो नई शर्तें लगाई गई हैं उनमें 17.6 लाख करोड़ रुपए के नए बजट को मंजूरी देना, बिजली बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज बढ़ाना और तीन साल से अधिक  पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना शामिल है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है

शनिवार को जारी आईएमएफ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर तनाव बढ़ता है तो पड़ोसी देश के राजकोष, विदेशी व्यापार और सुधारों पर नकारात्मक असर होगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पिछले दो हफ्तों में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक बाजार की प्रतिक्रिया मामूली रही है और शेयर बाजार ने अपने हालिया मुनाफे को बरकरार रखा है।

आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.414 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो 25,200 करोड़ रुपए या 12 प्रतिशत अधिक है

आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि अगले वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान का रक्षा बजट 2.414 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो 25,200 करोड़ रुपए या 12 प्रतिशत अधिक है। आईएमएफ के अनुमान की तुलना में, सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित करने का संकेत दिया है, जो भारत के साथ संघर्ष के बाद 18 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

आईएमएफ ने महज 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगा दी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है

आईएमएफ ने जून 2025 के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईएमएफ स्टाफ एग्रीमेंट के अनुरूप वित्त वर्ष 2026 के बजट की संसदीय मंजूरी हासिल करने की एक नई शर्त भी लगाई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने रिपोर्ट में बताया, “आईएमएफ ने महज 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए पाकिस्तान पर 11 और शर्तें लगा दी हैं, जिससे कुल शर्तों की संख्या 50 हो गई है।” आईएमएफ ने बताया कि पाकिस्तान के 17.6 लाख करोड़ रुपए के बजट में से सिर्फ 1.07 लाख करोड़ रुपए विकास पर खर्च किए जाने हैं, जबकि 6.6 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर लोगों का भरोसा बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। केपीएमजी द्वारा तैयार की गई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 76 प्रतिशत लोग एआई का उपयोग करने को लेकर आत्मविश्वास से भरे हैं, जबकि वैश्विक औसत सिर्फ 46 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट 47 देशों के 48,000 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत न केवल एआई को अपनाने के मामले में आगे है, बल्कि इसकी उपयोगिता और संभावनाओं को लेकर भी सबसे अधिक आशावादी है। सर्वे में भाग लेने वाले 90 प्रतिशत भारतीयों ने माना कि एआई ने अलग-अलग क्षेत्रों में काम की पहुंच और प्रभावशीलता को बेहतर बनाया है। इससे साफ होता है कि भारत में एआई एक बदलाव लाने वाली ताकत बन चुकी है। इतना ही नहीं, 97 प्रतिशत भारतीय कर्मचारी काम में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा सिर्फ 58 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 67 प्रतिशत लोगों ने माना कि वे एआई के बिना अपने रोज़ के टास्क पूरे नहीं कर सकते।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में एआई को लेकर समझ और प्रशिक्षण भी बाकी देशों से बेहतर है। लगभग 64 प्रतिशत भारतीयों ने किसी न किसी रूप में एआई से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया है और 83 प्रतिशत लोगों को लगता है कि वे एआई टूल्स का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, 78 प्रतिशत भारतीयों को अपनी एआई उपयोग करने की क्षमता पर भरोसा है।

इस रिपोर्ट को मेलबर्न बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर निकोल गिलेस्पी और डॉ स्टीव लॉकी ने केपीएमजी के सहयोग से तैयार किया है। केपीएमजी इंडिया के अखिलेश टुटेजा ने कहा, “भारत नैतिक और नवाचारी एआई के इस्तेमाल में वैश्विक नेतृत्व के लिए एक मजबूत स्थिति में है।”

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने आज शुक्रवार को बताया कि वह इस साल भारतीय वायुसेना (IAF) को 12 तेजस एलसीए Mk1A लड़ाकू विमान सौंपेगा। अमेरिकी टेक कंपनी GE से इंजन की डिलीवरी शुरू होने के बाद यह प्रक्रिया संभव हो पाई है। कंपनी ने अपनी अर्निंग कॉल में बताया कि पहला तेजस Mk1A लड़ाकू विमान आने वाले कुछ महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। वहीं HAL को वित्त वर्ष 2025-26 में 8-10 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है।

तेजस Mk1A भारत में विकसित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस का उन्नत संस्करण है, जिसे HAL ने डिजाइन किया है। यह एक 4.5 पीढ़ी का मल्टी-रोल फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक युद्ध क्षमता, बेहतर सर्वाइवल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है।HAL के मुताबिक, अप्रैल 2025 तक उसका ऑर्डरबुक लगभग ₹1.89 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल ₹94,000 करोड़ था। आने वाले ऑर्डर में 97 तेजस Mk1A फाइटर जेट्स, 143 एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर्स (ALH) भारतीय वायुसेना के लिए और 10 डॉर्नियर विमान भारतीय नौसेना के लिए शामिल हैं। इन तीनों ऑर्डर की कुल कीमत ₹1.25 लाख करोड़ है।

तेजस Mk1A के निर्माण के लिए HAL ने दो उत्पादन इकाइयां -एक बेंगलुरु और एक नासिक में तैयार की हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए HAL अपने एयरक्राफ्ट और हेलिकॉप्टर निर्माण क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। विशेष रूप से नासिक की फैक्ट्री का विस्तार इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

HAL ने अगले पांच वर्षों के लिए ₹14,000-15,000 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना बनाई है, ताकि समय पर वायुसेना और नौसेना को विमान व हेलिकॉप्टर डिलीवर किए जा सकें। यह औसतन हर साल ₹3,000 करोड़ का निवेश होगा। शुक्रवार को HAL के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। “ऑपरेशन सिंदूर” की सफलता के बाद देशी रक्षा कंपनियों के लिए ऑर्डर में तेजी आने की संभावना है, जिससे रक्षा शेयरों में व्यापक तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा, हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव को देखते हुए सरकार के द्वारा रक्षा बजट बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया सीजफायर के बाद अब भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय ने औपचारिक बयान जारी किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दों का समाधान केवल द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है. भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) को खाली करना होगा.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा लम्बे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है. इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है.

विदेश मंत्रालय ने न्यूक्लियर वॉर की संभावनाओं को खारिज किया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से परमाणु युद्ध की अटकलों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक क्षेत्र में थी. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी 10 मई को बैठक करेगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद रिकॉर्ड पर परमाणु पहलू से इनकार किया है. जैसा कि आप जानते हैं, भारत का दृढ़ रुख है कि वह परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा या इसका हवाला देकर सीमा पार आतंकवाद को संचालित करने की अनुमति नहीं देगा.

पाकिस्तानी उच्चायोग ने विदेश मंत्रालय से किया था संपर्क

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को 15.35 बजे शुरू होने वाली फोन कॉल पर समझौते की विशिष्ट तिथि, समय पर काम किया गया. इस कॉल के लिए विदेश मंत्रालय को पाकिस्तानी उच्चायोग से 12.37 बजे अनुरोध प्राप्त हुआ. तकनीकी कारणों से पाकिस्तानी पक्ष को भारतीय पक्ष से हॉटलाइन कनेक्ट करने में शुरुआती कठिनाइयां हुईं. इसके बाद 15.35 बजे भारतीय डीजीएमओ की उपलब्धता के आधार पर समय तय किया गया.

पाकिस्तान गोलीबारी रोकने पर मजबूर हुआ

उन्होंने आगे कहा कि आप निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे कि 10 तारीख की सुबह हमने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ठिकानों पर बेहद प्रभावी हमला किया था. यही कारण था कि वे अब गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने को तैयार थे. मैं स्पष्ट कर दूं यह भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलीबारी रोकने पर मजबूर किया.

पाकिस्तानी विदेश मंत्री के दावों पर क्या बोला भारत?

पाकिस्तानी विदेश मंत्री द्वारा सीएनएन को दिए गए दावों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर के परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने बहावलपुर, मुरीदके, मुजफ्फराबाद और अन्य स्थानों पर अपने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट होते देखा है. उसके बाद, हमने उसकी सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कम कर दिया और प्रमुख एयरबेसों को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया. अगर पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसे उपलब्धियों के रूप में पेश करना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ‘द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर’ (जीसीओएन) से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी को आज (रविवार) को यह सम्मान नाइजीरिया की ओर से प्रदान किया जाएगा। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होगा। खास बात ये है कि पीएम मोदी नाइजीरिया का यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाले विश्व की दूसरे बड़ी शख्सियत होंगे। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी हस्ती हैं, जिन्हें 1969 में इस पुरस्कार से नवाजा गया था।

कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र की मदद की थी

इससे पहले डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी। कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र की मदद और दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के प्रति समर्पण के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान दिया जाएगा। डोमिनिका के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन भारत-कैरिबियन समुदाय (कैरिकॉम) शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को डोमिनिका सम्मान से सम्मानित करेंगी।

डोमिनिका के पीएम ऑफिस के आधिकारिक बयान में कहा था, “फरवरी 2021 में, प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका को एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 70,000 खुराक उपलब्ध कराई थी। इस उपहार ने डोमिनिका को अपने कैरेबियाई पड़ोसियों को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया।”

राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू ने अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का  गर्मजोशी से किया स्वागत

इसमें कहा गया कि यह पुरस्कार पीएम मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी में डोमिनिका के लिए भारत के समर्थन को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू ने अबुजा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा को भारत और नाइजीरिया के रिश्तों को मजबूत करने के लिए खास माना जा रहा है।

तीन देशों की इस यात्रा में पीएम मोदी पहले नाइजीरिया (16 से 21 नवंबर), फिर ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, और अंत में गुयाना का दौरा करेंगे। गुयाना की यह यात्रा पिछले 50 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली राजकीय यात्रा होगी।

खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा द्वारा की गई चौथी गिरफ्तारी के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को कहा कि भारत को उसकी जांच एजेंसियों द्वारा कुछ भी विशिष्ट और योग्य नहीं मिला है। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि अगर ओटावा ने किसी भी हिंसा से संबंधित कोई सबूत या जानकारी साझा की है। 

जो भारत द्वारा जांच के लिए प्रासंगिक है तो नई दिल्ली जांच के लिए तैयार है। हमें कभी भी कुछ भी नहीं मिला है, जो विशिष्ट हो और हमारी जांच एजेंसियों द्वारा जांचे जाने योग्य हो, और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उस संबंध में पिछले कुछ दिनों में कुछ भी बदला है।

जयशंकर ने कहा, एक कांसुलर प्रथा के रूप में जब विदेशी नागरिकों की गिरफ्तारी की जाती है तो इसकी सूचना मूल देश की सरकार या दूतावास को दी जाती है। पिछले साल 18 जून को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका नाम भारत सरकार द्वारा जारी एक सूची में 40 अन्य 'नामित आतंकवादियों' के साथ शामिल किया गया था।

कनाडाई पुलिस ने शनिवार को कहा कि निज्जर की हत्या के सिलसिले में चौथे भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, एक हफ्ते बाद पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले से जुड़े तीन भारतीयों को गिरफ्तार किया था, जिसने कनाडा के साथ भारत के संबंधों को गंभीर रूप से तनावपूर्ण बना दिया था।

कनाडा के ब्रैम्पटन, सरे और एबॉट्सफ़ोर्ड क्षेत्रों के निवासी 22 वर्षीय अमनदीप सिंह पर प्रथम-डिग्री हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था. उनके दावे को भारत ने खारिज कर दिया और इसे बेतुका और प्रेरित बताया।