UP Latest News - Swatantra Prabhat

दो बच्चो सहित महिला ने कुंवानो नदी मे लगाई छलांग, बच्ची की मौत

Swatantra Prabhat UP — Fri, 03 Apr 2026 20:23:17 +0530

मनकापुर गोण्डा: गोंडा जनपद के थाना खोड़ारे क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना प्रकाश मे आया है, एक महिला ने आत्मघाती कदम उठा लिया।जानकारी के अनुसार, ग्राम बैजपुर निवासी सोनम (30 वर्ष), पत्नी मदनलाल, अपने दो मासूम बच्चों—आयुष (4 वर्ष) और अंशी (डेढ़ वर्ष)—को लेकर घर से करीब 2 किलोमीटर दूर राजा घाट पुल पर पहुंच गई।

वहां पहुंचने के बाद महिला ने पहले अपनी डेढ़ वर्षीय बच्ची अंशी को कुआनो नदी में फेंक दिया और उसके बाद बेटे आयुष को गोद में लेकर खुद भी नदी में कूद गई।घटना के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों में से दो युवकों ने तुरंत साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगा दी। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने महिला और उसके बेटे आयुष को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

वहीं, मासूम बच्ची अंशी की काफी खोजबीन के बावजूद देर तक कोई पता नहीं चल सका। बाद में शुक्रवार सुबह घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर खलगवा गांव के पास नदी में उसका शव उतराता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल नदी मे कूदने की घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

इस बावत थानाध्यक्ष खोड़ारे कृष्ण गोपाल राय ने दूरभाष पर जानकारी लेने पर बताया की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंच कर गौतखोरो की मदद से बच्चे का शव निकलवाकर उसे कब्जे मे लेकर पंचनामा करवाकर जिला मुख्यालय पीएम के लिए भेज कर विधिक कार्यवाही करते हूए घटना की जाँच पड़ताल जारी है।

कानपुर के किडनी ट्रांसप्लांट कांड में अब तक 8 गिरफ्तारियां

Swatantra Prabhat UP — Fri, 03 Apr 2026 19:28:53 +0530

कानपुर। थाना रावतपुर क्षेत्र में विगत दिवसों में प्राइवेट अस्पतालों में अवैध किडनी खरीद-फरोख्त से संबंधित प्रकरण में अब तक कुल 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जांच के दौरान कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यह जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पश्चिम एस एम कासिम आबिदी ने बताया कि अभी तक इसमें लगभग आठ अस्पतालों की संलिप्तता पाई गई है। इसी क्रम में डॉक्टर रोहित नामक व्यक्ति का पता प्राप्त हुआ है, जो इंदिरापुरम, गाजियाबाद का निवासी है।

उसके संबंध में अन्य आवश्यक जानकारियाँ एकत्र की जा रही हैं तथा शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, डॉक्टर अली के संबंध में भी सूचना प्राप्त हुई थी, डॉ अली आप्रेशन करता था। जिसके आधार पर उसके निवास स्थान पर दबिश दी गई। प्रारंभिक जानकारी में उसके परिवार द्वारा बताया गया है कि वह डॉक्टर न होकर एक टेक्नीशियन के रूप में कार्य करता है। हालांकि, यह अभी प्रारंभिक जांच का हिस्सा है।

उसकी गिरफ्तारी एवं पूछताछ के उपरांत ही तथ्यों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जांच के दौरान कुछ अन्य अस्पतालों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, जहां इस प्रकार के ऑपरेशन किए जाने की जानकारी मिली है। अब तक लगभग 7-8 अस्पतालों के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों से पूछताछ की जा रही है। ओटी टेक्नीशियनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉक्टर अली द्वारा ऑपरेशन किए जाने की बात सामने आई है, किन्तु इस संबंध में सत्यापन जारी है। पुलिस द्वारा विगत दो दिनों से निरंतर पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

New Expressway: हरियाणा से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Tue, 03 Mar 2026 17:37:22 +0530

New Expressway: उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक और बड़ा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। पानीपत से गोरखपुर तक बनने वाले इस नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ड्रोन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

National Highways Authority of India (एनएचएआई) ने पहला 3(ए) सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि दूसरा 3(ए) सर्वे अगले दस दिनों में पूरा होने की संभावना है।

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद गजट प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद एलाइनमेंट के दायरे में आने वाले गाटों (भूमि खंडों) की खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। एलाइनमेंट घोषित होने के बाद किए गए नए निर्माण पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

इसलिए प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को किसी भी नए निर्माण से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

ड्रोन के जरिए टोपोग्राफी सर्वे के दौरान एलाइनमेंट क्षेत्र में मौजूद मकान, नदियां, बिजली लाइनें और अन्य संरचनाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इंजीनियर कार्यालय में बैठकर ही पूरे क्षेत्र का विस्तृत डेटा देख सकेंगे।

गोरखपुर सदर के 24 और 22 राजस्व गांवों के साथ कुशीनगर के कप्तानगंज और हाटा क्षेत्र के 19 गांवों में एलाइनमेंट सर्वे किया गया है। कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र में पिलर और झंडों से मार्किंग के बाद तकनीकी सर्वेक्षण किया गया।

कितनी होगी लंबाई?

विस्तार के बाद यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुल 22 जिलों को जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 750 किलोमीटर तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार फरवरी तक इसका विस्तृत डिजाइन तैयार कर लिया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

ड्रोन तकनीक से तैयार डिजिटल मैपिंग के आधार पर भूमि अधिग्रहण की योजना बनाई जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों की संभावना कम होगी।

इस परियोजना के साथ ही Purvanchal Expressway से जुड़ी भी सकारात्मक खबर सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

New Expressway: हरियाणा से होकर गुजरेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों को मिलेगा फायदा

Sandeep Kumar — Sun, 15 Feb 2026 12:36:56 +0530

किसे नहीं मिलेगा मुआवजा?

ड्रोन से टोपोग्राफी और डिजिटल मैपिंग

कितनी होगी लंबाई?

भूमि अधिग्रहण में कम होंगे विवाद

देश की धड़कन है ये राज्य, 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से घिरा एकमात्र स्टेट

Sandeep Kumar — Mon, 17 Nov 2025 14:25:16 +0530

भारत का यह इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है। अपनी विशाल जनसंख्या, समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के केंद्र में है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का इतिहास चार हजार वर्षों से भी पुराना है। यहीं रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य कथाओं का जन्म हुआ। भगवान बुद्ध ने भी यहीं अपना पहला उपदेश दिया। मुगल काल में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान इसे 'संयुक्त प्रांत' कहा जाता था।

क्षेत्रफल और जनसंख्या

उत्तर प्रदेश 240,928 वर्ग किलोमीटर में फैला है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी आबादी कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है।

भौगोलिक स्थिति और सीमाएं

यह प्रदेश भारत के मध्य-उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से घिरा है। इसके अलावा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा है। राज्य में 18 मंडल और 75 जिले शामिल हैं, और इसकी राजधानी लखनऊ है।

धार्मिक और पर्यटन स्थल

उत्तर प्रदेश धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र है। आगरा का ताजमहल, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का राम जन्मभूमि परिसर, कुशीनगर का बौद्ध स्थल, मथुरा-वृंदावन के कृष्ण मंदिर और प्रयागराज का संगम इसे पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

अर्थव्यवस्था और कृषि

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यह देश में गेहूं, गन्ना, आलू और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना मिलें, हथकरघा उद्योग, पीतल और चमड़ा उद्योग तथा पर्यटन इसके प्रमुख आर्थिक आधार हैं।

शिक्षा, कला और साहित्य

उत्तर प्रदेश सदियों से शिक्षा, कला और साहित्य का प्रमुख केंद्र रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने देश को कई विद्वान, लेखक और वैज्ञानिक दिए हैं। हिंदी और उर्दू साहित्य की समृद्ध परंपरा यहीं से विकसित हुई। कथक नृत्य और अवधी-भोजपुरी संस्कृति भी इसी राज्य का जन्मस्थान हैं।

Fastag: वाहन चालकों के लिए आई बड़ी अपडेट, बिना फास्टैग वाले कर सकेंगे अब ये काम

Sandeep Kumar — Mon, 20 Oct 2025 15:49:23 +0530

Fastag: बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब ऐसे वाहनों को UPI से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को NHAI के CGM आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, अब उन वाहन मालिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान शुरू किया है, जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनके वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है। इन वाहनों को अब नकद में दोगुना भुगतान करने के बजाय UPI द्वारा केवल 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। Fastag New Rule

मिली जानकारी के अनुसार, यदि टोल शुल्क 100 रुपये है तो वर्तमान में बिना फास्टैग के होने पर नकद में 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अब UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देना होगा। इससे टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में और कमी आएगी। सरकार ने टोल पर कैशलेस भुगतान की ओर कदम बढ़ा रही है। यह व्यवस्था 15 नवंबर से लागू होगी। Fastag New Rule

नहीं होगी दिक्कत

मिली जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में यह भी व्यवस्था की गई है यदि किसी टोल पर तकनीकी खराबी हो गई और वाहन स्वामी के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है तो उसे टोल से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहन स्वामी फास्टैग के माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस वाहन उपयोगकर्ता को बिना किसी शुल्क के टोल प्लाजा पार करने की अनुमति दी जाएगी। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन के लिए शून्य-लेनदेन रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद में शुल्क प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और वाहन की श्रेणी का उल्लेख होगा।

UP News: यूपी में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल, जानें क्या है वजह

Sandeep Kumar — Mon, 06 Oct 2025 12:07:07 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीना छुट्टियों और मौसम के उतार-चढ़ाव के कारण खास बन गया है। जहां बीते सप्ताह नवरात्रि और दशहरे के त्योहार के चलते राज्यभर में स्कूल-कॉलेज बंद रहे, वहीं अब दिवाली और छठ की छुट्टियां भी करीब हैं। इसी क्रम में सहारनपुर जिले में आगामी तीन दिनों के लिए स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं।

सहारनपुर में 6 से 7 अक्टूबर तक अवकाश

रविवार, 5 अक्टूबर को साप्ताहिक अवकाश के बाद, सोमवार 6 अक्टूबर को मेला मां शाकंभरी देवी के आयोजन के चलते जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश स्तर पर अवकाश रहेगा। इस तरह सहारनपुर के छात्रों और शिक्षकों को तीन दिनों तक स्कूल से राहत मिली है।

बारिश ने तोड़ा 134 साल पुराना रिकॉर्ड

उधर, प्रदेश के मौसम में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। वाराणसी में तो अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बीएचयू की वेधशाला, जो 1889 से मौसम रिकॉर्ड कर रही है, ने पहली बार अक्टूबर में इतनी अधिक बारिश दर्ज की है।

UP News: यूपी में दो बच्चों की दादी प्रेमी संग फरार, साथ ले गई गहने और नगदी

Sandeep Kumar — Sat, 04 Oct 2025 14:05:34 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों की दादी अपने से पांच साल छोटे प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई। यही नहीं, जाते-जाते वह अपने साथ घर में रखे 40 हजार रुपये नकद और कीमती गहने भी ले गई।

परिवार को छोड़ प्रेम में डूबी महिला

मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के स्यावरी गांव में रहने वाले कामता प्रसाद आदिवासी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके परिवार में दो बेटे, बहुएं और छोटे-छोटे पोते-पोतियां शामिल हैं। हालांकि, अब उनका परिवार बिखर गया है, क्योंकि कामता प्रसाद की पत्नी सुखवती प्रेमी के साथ फरार हो गई है। सुखवती की उम्र महज 40 साल है, लेकिन वह दादी भी बन चुकी थी।

ईंट भट्ठे पर हुई थी पहली मुलाकात

करीब ढाई साल पहले सुखवती मजदूरी के लिए मध्यप्रदेश के भिंड जिले के एक ईंट-भट्ठे पर गई थीं। वहीं उसकी मुलाकात राठ तहसील के बिहुनी गांव निवासी अमर सिंह प्रजापति से हुई। पहले जान-पहचान हुई, फिर दोस्ती और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। पति कामता प्रसाद ने शक होने पर पत्नी को घर वापस बुला लिया, लेकिन उनके बीच मोबाइल पर बातों का सिलसिला जारी रहा।

पति के बाहर जाते ही मौका देखकर हुई फरार

कुछ दिनों पहले कामता प्रसाद अपने बेटे का इलाज कराने झांसी गए हुए थे। इसी दौरान सुखवती ने घर में रखे गहने और 40 हजार रुपये नकद समेटे और प्रेमी अमर सिंह के साथ फरार हो गई। जब पति घर लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। बहुएं और पोते-पोतियों पर इस घटना का गहरा असर पड़ा है। गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है।

कामता प्रसाद ने मऊरानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने पत्नी पर घर छोड़ने के साथ-साथ नगदी और गहने चुराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि उनकी पत्नी को वापस लाया जाए और उनके परिवार की इज्जत को बचाया जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही महिला और उसके साथ फरार प्रेमी की तलाश शुरू की जाएगी।

UP News: योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, अब मिलेगा ये फायदा

Sandeep Kumar — Fri, 03 Oct 2025 10:37:03 +0530

UP News: दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार द्वारा बोनस दिए जाने के ऐलान के बाद अब यूपी सरकार भी राज्य कर्मचारियों को 3400 रुपये से 7000 रुपये तक बोनस देने जा रही है। इसका लाभ न केवल नियमित कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने जा रही है। यह बोनस 3400 से 7000 रुपये के बीच होगा।

इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बोनस की राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

वित्त विभाग लेगा सरकार की मंजूरी

बोनस देने के लिए वित्त विभाग दस्तावेज तैयार कर रहा है। इस संबंध में सरकार से अंतिम सहमति ली जाएगी। आदेश अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक जारी किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही तैयारी की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।

UP News: उतर प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा बड़ा फैसला

Sandeep Kumar — Wed, 24 Sep 2025 12:00:22 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में सभी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती केवल अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का आदेश भी जारी कर दिया है।

अब केवल अधिकृत एजेंसी से होगी भर्ती

सरकार के नए नियमों के तहत, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पूरी तरह सिस्टमेटिक और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। सभी एजेंसियों को ईमानदारी और अनुशासन के साथ काम करना होगा। खास बात यह है कि अब ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) जैसी सुविधाएं सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दी गई हैं। साथ ही, कर्मचारियों को 1 से 5 तारीख के बीच वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और यह सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा।

जवाबदेही तय, आरक्षण का पालन भी अनिवार्य

नई व्यवस्था के तहत केवल भर्ती ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं, वेतन और उनके भविष्य की सामाजिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने आरक्षण नीति के पालन को भी अनिवार्य किया है। इसके अलावा, कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए समय-समय पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के बैंक खाते खुलवाए जाएंगे और उनके पीएफ योगदान समय पर जमा कराए जाएंगे।

मनमानी पर लगेगी रोक

इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में अब तक जारी मनमानी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। पहले अलग-अलग विभागों में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखे जाते थे, जिनमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती थी। कई बार कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता था या पूरी सैलरी काट ली जाती थी, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

युवाओं को मिलेगा सुरक्षित रोजगार

सरकार के इस कदम से राज्य के लाखों युवाओं को न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और जवाबदेह वातावरण भी मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया अब मानकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों को बिना भेदभाव के अवसर मिल सकेंगे।

UP News: उत्तर प्रदेश में बदलेगी गांवों की तस्वीर, योगी सरकार ला रही है 'ग्राम-ऊर्जा मॉडल'

Sandeep Kumar — Sat, 20 Sep 2025 11:17:20 +0530

UP News: उत्तर प्रदेश के गांवों की तस्वीर अब तेजी से बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और ऊर्जा-संपन्न बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। 'ग्राम-ऊर्जा मॉडल' के तहत एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे न केवल ग्रामीण घरों में एलपीजी की खपत में भारी कमी आएगी, बल्कि जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू बायोगैस यूनिटों की स्थापना की जाएगी। यूपी गोसेवा आयोग के ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि इन यूनिटों के जरिए ग्रामीण घरों में एलपीजी की खपत में लगभग 70% तक की कमी आ सकती है। इससे न केवल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

खेतों और घरों के पास लगेंगी बायोगैस यूनिटें

सरकार की मंशा है कि यह मॉडल केवल गोशालाओं तक सीमित न रहे, बल्कि इसे सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। इसके तहत बायोगैस यूनिटें किसानों के घरों या खेतों के पास स्थापित की जाएंगी, जिससे किसान स्वयं गैस और खाद दोनों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे खेती की लागत में कमी आएगी और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

मनरेगा से मिलेगा पशुशाला निर्माण का लाभ

इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से भी जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत पशुशाला (कैटल शेड) निर्माण में सहायता दी जाएगी। इन पशुशालाओं से निकलने वाले गोबर का उपयोग बायोगैस यूनिट में किया जाएगा, जिससे किसान अपनी रसोई के लिए गैस बना सकेंगे। साथ ही, बायोगैस के उप-उत्पाद यानी स्लरी को जैविक खाद के रूप में उपयोग या बिक्री करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

43 गोशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र

प्रदेश सरकार की योजना के तहत पहले चरण में 43 चयनित गोशालाओं में बायोगैस और जैविक खाद संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों से प्रतिमाह लगभग 50 क्विंटल स्लरी तैयार होने की संभावना है, जिसका उपयोग आसपास के किसान जैविक खेती में कर सकेंगे।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

'ग्राम-ऊर्जा मॉडल' न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। संयंत्रों के संचालन, रखरखाव, खाद वितरण और तकनीकी सहयोग जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा।

UP News: उतर प्रदेश में इस जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, 1000 करोड़ की लागत से बनेंगी 500 नई सड़कें और पुल

Sandeep Kumar — Sat, 20 Sep 2025 08:47:35 +0530

UP News: उतर प्रदेश के रामपुर जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक 1,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी सड़क निर्माण योजना तैयार की है, जो फिलहाल शासन स्तर से स्वीकृति और बजट मंजूरी के इंतजार में है। इस कार्ययोजना के तहत जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, पुल और बाइपास का निर्माण प्रस्तावित है।

विधानसभा क्षेत्रवार तैयार की गई योजना

PWD ने रामपुर शहर, बिलासपुर, मिलक-शाहबाद, स्वार-टांडा और चमरौआ विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की हालत को ध्यान में रखते हुए 500 से अधिक सड़कों की मरम्मत व नए निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें पुरानी, जर्जर और नई संपर्क सड़कों को शामिल किया गया है। यह कार्ययोजना जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों और मांगों के आधार पर बनाई गई है।

योजना में दो बाइपास भी शामिल हैं। पहला बाइपास शाहबाद से टांडा होते हुए स्वार क्षेत्र तक, और दूसरा बाइपास मसवासी से बिजारखाता होते हुए सुल्तानपुर पट्टी तक बनेगा। इसके अलावा, 20 पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जिनकी लंबाई 20 मीटर से लेकर 50 मीटर तक होगी।

50 नई संपर्क सड़कों का निर्माण भी प्रस्तावित

PWD ने कार्ययोजना में 50 नई संपर्क सड़कों को भी शामिल किया है। इन सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आबादी को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 8-10 नई सड़कें प्रस्तावित की गई हैं।

दो महीने से स्वीकृति लंबित

इस कार्ययोजना को तैयार कर विभाग ने दो महीने पहले ही शासन को भेज दिया था, लेकिन अब तक किसी भी कार्य को स्वीकृति नहीं मिली है। हालांकि, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति और बजट मंजूरी मिल जाएगी।

PWD के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजी गई है। इसमें दो बाइपास, 20 पुल और 500 से अधिक सड़कों का निर्माण शामिल है। शासन स्तर से जिन कार्यों को स्वीकृति और बजट मिलेगा, उन्हीं का निर्माण किया जाएगा।