सिद्धार्थनगर। जिले के बढ़नी कस्बे में संचालित राहत हॉस्पिटल सर्जिकल एवं जच्चा-बच्चा केंद्र को जिला प्रशासन ने बुधवार को सील कर दिया। अस्पताल बिना वैध पंजीकरण और फर्जी कागजातों के सहारे चलाया जा रहा था। शिकायत के बाद जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे।स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल के सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए। इस पर थाना ढेबरूआ में संचालक तौसीफ एच. खान और अफाक के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने तथा मेडिकल काउंसिल एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर  विवेचना शुरू कर दी गई है।यह मामला जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और फर्जी अस्पतालों के संचालन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।

जौनपुर। ज़िले में बिना पंजीकरण संचालित हो रहे अस्पतालों और फर्जी चिकित्सकों की अब खैर नहीं। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि 25 मई के बाद ऐसे सभी अस्पतालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

कलेक्ट्रेट सभागार में स्वास्थ्य शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने संचारी रोग नियंत्रण, दस्तक अभियान और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने सभी सीएचसी, पीएचसी और निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं में सुधार हेतु आवश्यक निर्देश जारी किए।

 

डॉ. चंद्र ने स्पष्ट किया कि जिस किसी अस्पताल के पास योग्यता है, वे uphealth.in पोर्टल पर तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन पंजीकरण कराएं, अन्यथा उन्हें सीज कर दिया जाएगा।

 

उन्होंने उपजिलाधिकारी, थाना अध्यक्ष, एमओआईसी और आयुष चिकित्सकों की संयुक्त टीम गठित करने को कहा जो 25 मई से विशेष अभियान चलाकर बिना रजिस्ट्रेशन संचालित अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करेंगी।

 

बैठक में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज देने वाले अस्पतालों की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि किसी इंपैनल्ड अस्पताल ने आयुष्मान कार्डधारक को इलाज से इनकार किया तो वह शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

हीटवेव को देखते हुए सभी सीएचसी-पीएचसी में ओआरएस वितरण काउंटर लगाने और वृक्षारोपण अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए।

 

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, सीएमओ डॉ. लक्ष्मी सिंह समेत तमाम स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 

तुलसीपुर/बलरामपुर। मरीजों को बेहतर सुविधाएं और अच्छे इलाज के लिए प्रदेश सरकार द्वारा  विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है‌। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मौन सहमति के चलते बिना रजिस्ट्रेशन फर्जी तरीके से क्लीनिक पॉलीक्लिनिक नर्सिंग होम तथा पैथोलॉजी का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने में जिले के स्वास्थ्य विभाग के साथ  अन्य जिम्मेदार विभाग असफल साबित हो रहे हैं।

 

सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही ऐसा फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्षेत्र में मानक विहीन और बिना रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं क्लीनिक पैथोलॉजी पर  स्वास्थ्य विभाग लगाम नहीं लगा पा रहा है। ऐसे फर्जी क्लीनिक संचालकों  द्वारा न फायर सर्विस के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। न ही एनजीटी के बायो वेस्ट और मेडिकल वेस्ट के साथ-साथ साफ सफाई का ही ध्यान दिया जाता है।

इलाज कराने वाले मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे संस्थानों में गंदगी के चलते अन्य संक्रमित बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बढ़ रहा है। कई डॉक्टर ऐसे भी है जो बीयूएमएस  बीएमएस डीफार्मा बीफार्मा या फार्मासिस्ट की डिग्री ले कर मरीजों का इलाज एलोपैथिक दवाइयों से करते हैं। नगर पंचायत तुलसीपुर और बालापुर में अनेक ऐसे पैथालॉजी और क्लीनिक हैं जहां बिना डिग्री वाले ही पैथालॉजी रिपोर्ट तैयार करते हैं। 

 

जिले के अनेक लिपिक और अधिकारियों की कृपा पर चल रहे  क्लीनिक पैथोलॉजी और नर्सिंग होम मरीजों का आर्थिक शोषण करने के साथ उनके जीवन से भी खिलवाड़ करते हैं। संबंध में अपर सीएमओ डॉक्टर रविनंदन त्रिपाठी ने बताया कि लगातार अवैध नर्सिंग होम क्लीनिक व पैथालॉजी की जांच कराई जाती है।

 

प्राइवेट अस्पतालों पर बाजार से ताला खरीद कर क्लीनिक पर लगा दिया जाता है। इसके साथ क्लीनिक को सील करने की घोषणा कर दी जाती है। कुछ दिन बाद वही क्लिनिक फिर से खुल जाता है जिससे विभागीय कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया मामला संज्ञान में है। जांच टीम को निर्देश दिया गया है कि अब छापेमारी की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस को भी शामिल किया जाए।

चित्रकूट। जिले के गांवों में कुछ मिस्त्री बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शादी और विवाहों में खाना बनाने का काम लेने लगे हैं। ये लोग महिलाओं को पैसे का लालच देकर पूड़ी बेलने के लिए घर से बाहर लिवाकर भेजते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं, जिससे आए दिन महिलाओं को हादसों का सामना करना पड़ता है।

 

हाल ही में बैहार गांव में एक मिस्त्री ने कुछ महिलाओं को पूड़ी बेलने के लिए घर से बाहर बुलाया। उन्हें पैसे का लालच दिया और फिर बिना किसी सुरक्षा के घर लौटते समय अकेला छोड़ दिया। जब महिलाएं अपने घर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शिवरामपुर नहर के पास से गुजर रही थीं, तभी एक अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर हालत में प्रयागराज रिफर किया गया। तीसरी महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

 

स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर प्रशासन से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन और सुरक्षा इंतजामों के मिस्त्री शादी विवाह में काम लेने के बाद महिलाओं को बिना किसी देखरेख के छोड़ देते हैं, जो बड़ी समस्या बन चुकी है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मिस्त्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके काम करने की शर्तें सख्त की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों।

 

इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा किया है कि क्या प्रशासन उन सभी मिस्त्रियों और कामकाजी लोगों पर निगरानी रखता है जो बिना रजिस्ट्रेशन के लोगों के साथ काम करते हैं।

शंकरगढ़ (प्रयागराज) ।विकासखंड शंकरगढ़ क्षेत्र में इन दिनों जनता के स्वास्थ्य के साथ भयंकर लापरवाही बरती जा रही है। स्थिति यह बन चुकी है कि हर गली मोहल्ले और गांव में बिना रजिस्ट्रेशन फर्जी ढंग से पैथोलॉजी सेंटर खोल करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

 

ताज्जुब की बात ये है कि शंकरगढ़ में इस समय दो दर्जन पैथोलॉजी सेंटर खुले हैं जहां पर अयोग्य व्यक्ति बैठकर लोगों के शरीर का परीक्षण कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा रिपोर्ट तैयार करके कमीशन में सेट डॉक्टर द्वारा दवाइयां लिखी जाती हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पैथोलॉजी खोलने का रजिस्ट्रेशन किसी के पास है ही नहीं, और अवैध तरीके से पूरे शंकरगढ़ में यह धंधा फल फूल रहा है। इतने सालों से चल रहे अवैध पैथोलॉजी केंद्रों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

 

 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ के सामने खुले आधा दर्जन पैथोलॉजी सेंटर में दिनभर लोगों की भीड़ जमा रहती है आखिर स्वास्थ्य केंद्र में सारी जांच की व्यवस्था होने के बाद भी अधिकारियों के नाक के नीचे बिना रजिस्ट्रेशन कोई पैथोलॉजी सेंटर कैसे खोल सकता है। शंकरगढ़ मार्केट के अंदर बिना रजिस्टर पैथोलॉजी सेंटर झोलाछाप डॉक्टर एवं अवैध रूप से चल रही क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा जांच में 40 पर्सेंट कमीशन लेकर अपने-अपने संबंधित पैथोलॉजी सेंटरों को भेजते हैं और गरीब असहाय मरीज उनकी लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। झोलाछाप डॉक्टर पैथोलॉजी सेंटरों को कंप्लीट जांच लिख देते हैं और एक व्यक्ति की जांच लगभग 1300 से 1500 के बीच में होती है और लोगों को उनके गोरख धंधे का शिकार होना पड़ता है।

 

पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया  पैथोलॉजी में मास्टर डिग्री होना अति आवश्यक है। पैथोलॉजी केंद्र खोलने के लिए और उसके मानकों को पूरा करने के लिए पूरे स्टाफ को योग्य होना अति आवश्यक है लेकिन शंकरगढ़ क्षेत्र में खुले पैथोलॉजी सेंटर पूर्ण रूप से संदेह के घेरे में है और बिना सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वास्थ्य विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार लापरवाही भरे और अवैध पैथोलॉजी सेंटरों पर कार्रवाई होती है या फिर अधिकारी अभी भी लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करवाते रहेंगे।

गोलाबाज़ार गोरखपुर। जनपद के दक्षिणाचल में गोला, बडहलगंज,गगहा विकास खंड में धड़ल्ले से बिना रजिस्ट्रेशन के और विना मान्यता के  कोचिंग सेंटर के नाम पर इंटर तक स्कूल चलाए जा रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों को इसकी कोई परवाह नहीं हैं। कुछ अभिभावकों का तो  यहां तक कहना है कि यह अवैध कोचिंग सेंटर व विना मान्यता के चल रहे विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कृपा पर फल फूल रहे हैं। क्योंकि एसे विद्यालयों से उनकी महीने में जो पाकेट गर्म होती रहती है।

 

जबकि शासन स्तर से एसे विद्यालयों की जांच कर  बहुत पहले कार्रवाई करने का आदेश हो चुका हैं। दूसरे यह कोचिंग सेंटर व विद्यालय  मानक विहीन भी है। जो स्कूल तक दिन में चलते हैं। देखा जाए तो जनपद के दक्षिणाचल में गोला, बडहलगंज, गगहा विकास खंड में बिना रजिस्ट्रेशन के व बिना मान्यता चल रहे कोचिंग और विद्यालय  इंटर तक के बच्चों को  स्कूल समय में शिक्षा दे  रहे हैं। जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों से दोगुने  से अधिक है। 

 

इन विकास खंड के बड़े बड़े चौराहों पर इस तरह के कोचिंग सेंटर  स्कूल तरह दिन भर चलते मिल जाएंगे।  ऐसा नहीं है कि इन विद्यालयों की शिकायत शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक नहीं  पहुंचती । अधिकारी जांच करने जाते हैं। शिकायत करने वाले का नाम बताकर कुछ पैकेट गर्म कर चलता बनते हैं।  इस लिए कोई जल्दी शिकायत भी नहीं करता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग सेंटर के नाम पर दिन भर  इंटर तक विद्यालय की तरह चल रहे इन कोचिंग सेंटर के बच्चों का नाम किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में लिखा कर। परीक्षा दिलवा कर उनको सर्टिफिकेट  उपलब्ध करा दिया जाता है।  अधिकांश कोचिंग सेंटर और विद्यालय  मानक विहीन हैं।