लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लिए संकट बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, युवाओं और बेटियों के साथ अन्याय किया है तथा आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से बर्बर कार्रवाई कराई है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता कर यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही उनका उत्पीड़न होगा। लेकिन अब छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रहती तो जनता का विश्वास कमजोर होता है।

फतेहपुर की घटना का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां विद्यालय के बच्चों ने केवल पीने के पानी और कक्षाओं में पंखे लगाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। जब उनकी मांग स्वीकार कर ली गई, तब बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे तथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाली सरकार को पहले सरकारी विद्यालयों में बिजली, पानी, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास के बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले के कई महत्वपूर्ण सरकारी तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इनके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कई परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आईं और कुछ स्थानों पर सड़कें उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने इसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी का उदाहरण बताया।

अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में भी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनके अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए।

पेपर लीक के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को 'यश भारती सम्मान' प्रदान किया जाता था और भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा जारी रखी जाएगी।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शी शासन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कानून का निष्पक्ष पालन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के प्रश्नों पर संघर्ष जारी रखेगी।

दिनेश चौधरी की ख़ास रिपोर्ट

शहडोल से .- आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र शहडोल संसदीय में जहां जनप्रतिनिधियों की निष्क्रिता खुलेआम देखी जा रही है, वहीं संभाग में अफसरसाही चरम पर है, उमरिया अनूपपुर एवं शहडोल के पीढ़ित कर्मचारियों एवं पीड़ित किसानों के चल रहे प्रकरण जिनके वर्षो से कष्निर न्यायालय में सुनवाई कर आर्डर की प्रतिक्षा में लंबित है। कई ऐसे प्रकरण है, जिन पर तत्काल निराकरण कर प्रकरण को सामप्त किया जा सकता है। लेकिन आष्चर्य की बात यह है कि 5 महीने से कई ऐसे प्रकरण है, जिनकी अंतिम सुनवाई होने के बाद फैसला होने का नाम नही आज कल आज कल कहकर पीड़ितजनों को जानबूझकर परेषान किया जा रहा है, कई ऐसे कर्मचारी व किसान जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, मजबूर होकर देष के प्रधानमंत्री, प्रदेष के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल तक विस्तार के साथ षिकायत कर न्याय की गुहार लगायी है। 

आखिर मजबूरी क्या कि फैसला होने में कोताही की जा रही ? - 
जन जन की आवाज है कि संभागीय कार्यालय में पीड़ितजनों की सैकड़ों फाइल धूल खाती नजर आ रही एवं दर्जेनों फाइलों का निराकरण फैसला करना न होना क्या जानबूझकर या किसी मजबूरीबस नही की जा रही लोगों का कहना है कि फैसला करने के लिए उपयुक्त अधिकारी नही जिस कारण फैसला न हो रहा कई पीढ़ित जन माननीय हाई कोट एवं सचिवालय का शरण लेकर न्याय लेकर संभागीय कमिष्नर के यहां भारी बिलम्ब व पीड़ितजनों की सुनवाई न होना प्रदेष सरकार की सोच से परे हैं पीड़ितजनों ने शीघ्र शहडोल संभाग कमिष्नर को हटाने की मांग की गई है।

स्वतंत्र प्रभात 

चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रीमंडल ने बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में 2019 में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के एक जवान की विधवा को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “मंत्रिमंडल ने पुलवामा के शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत को आयु में छूट देकर “ग्रुप-डी’ के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को एक असाधारण मामले के रूप में मंजूरी दी।”

खट्टर ने कहा कि रावत का परिवार कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश से गुरुग्राम आया था। पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे।