मानवी अहंकार के परिणाम स्वरूप अमेरिका ईरान इजरायल और यूक्रेन रूस युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगभग विश्व के हर देश में बढ़ गए हैं। इसी परिपेक्ष में भारत में भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के करण भारतीय मध्यम वर्गीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक संरचना बृहद रूप में प्रभावित हुई है । विश्व स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, युद्धों और शक्ति-संघर्षों का सबसे अधिक प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ता है।

अमेरिका-ईरान तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा मध्य-पूर्व में इजरायल से जुड़े संघर्षों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को अस्थिर कर दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि ने लगभग प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने विशेष रूप से भारतीय मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव घरेलू बाजार पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल केवल वाहन चलाने के साधन नहीं हैं, बल्कि वे संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं। परिवहन, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र लगभग सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर हैं।

डीजल की कीमतों में वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। देश में अधिकांश माल ढुलाई ट्रकों के माध्यम से होती है। जब डीजल महंगा होता है, तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि खाद्यान्न, फल-सब्जियां, दूध, दालें, निर्माण सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें स्वतः बढ़ने लगती हैं। व्यापारी अतिरिक्त लागत का भार अंततः उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इस प्रकार महंगाई का एक ऐसा चक्र प्रारंभ हो जाता है, जिससे सामान्य नागरिक बच नहीं पाता।

भारतीय मध्यम वर्ग पहले से ही शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार संबंधी चुनौतियों से जूझ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों ने उसकी मासिक आय और व्यय के संतुलन को और बिगाड़ दिया है। जिन परिवारों के पास निजी वाहन हैं, उनके लिए कार्यालय, विद्यालय और अन्य आवश्यक यात्राओं का खर्च बढ़ गया है। वहीं रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि ने घरेलू बजट को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप परिवारों को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच समझौता करना पड़ रहा है।

महंगाई का सामाजिक प्रभाव भी कम गंभीर नहीं है। जब आय स्थिर हो और खर्च लगातार बढ़ता जाए, तो परिवारों में तनाव बढ़ने लगता है। आर्थिक दबाव पारिवारिक संबंधों, सामाजिक सहभागिता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मध्यम वर्ग, जो समाज की स्थिरता और विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, स्वयं असुरक्षा और भविष्य की चिंताओं से घिर जाता है।

कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित हुआ है। डीजल से चलने वाले पंप, ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की लागत बढ़ने से खेती महंगी हो गई है। उत्पादन लागत बढ़ने पर किसान अपनी उपज का उचित मूल्य चाहते हैं, जिससे बाजार में खाद्य पदार्थों की कीमतों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस प्रकार महंगाई का प्रभाव खेत से लेकर थाली तक दिखाई देता है।

अर्थशास्त्री लंबे समय से कहते रहे हैं कि ऊर्जा की कीमतें किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अनेक अवसरों पर ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक बताया था। वहीं अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी विकास को केवल आय वृद्धि नहीं बल्कि जीवन-स्तर की गुणवत्ता से जोड़कर देखा है। यदि बढ़ती महंगाई लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को प्रभावित करती है, तो विकास का वास्तविक लाभ समाज तक नहीं पहुंच पाता।

आज आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध और संघर्ष की राजनीति के स्थान पर संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही भारत को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। सौर ऊर्जा, जैव ईंधन और विद्युत वाहनों को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम पर निर्भरता कम की जा सकती है।

बढ़ती पेट्रोलियम कीमतें केवल आर्थिक समस्या नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ी हुई हैं। युद्धों और वैश्विक तनावों की कीमत अंततः आम नागरिक चुकाता है। इसलिए विश्व शांति, ऊर्जा सुरक्षा और संतुलित आर्थिक नीतियां ही मध्यम वर्ग को राहत प्रदान कर सकती हैं। जब तक पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक महंगाई का दबाव भारतीय मध्यम वर्ग की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता रहेगा।

संजीव ठाकुर

संवाददाता सचिन बाजपेई 

Repo Rate Cut: रतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती का एलान किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट घटाकर 5.25% कर दिया।

इस फैसले से होम लोन, पर्सनल लोन और अन्य ऋणों की EMI कम होने की संभावना बढ़ गई है, जिससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ घटेगा। रेपो रेट में कटौती से अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्ते लोन से मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

RBI ने अपनी नीतिगत रुख को 'तटस्थ' बनाए रखा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में लगातार सुधार जारी है, वहीं शहरी मांग भी मजबूत बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि गैर-खाद्य वस्तुओं की मांग, बैंक लोन और उच्च क्षमता उपयोग में वृद्धि के कारण निजी निवेश में तेजी बनी हुई है।

GDP विकास का अनुमान बढ़ाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.3% कर दिया है, जबकि पहले यह 6.8% था। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के लिए विकास दर का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 7.0% किया गया है। चौथी तिमाही के लिए भी पूर्वानुमान 6.2% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7% और दूसरी तिमाही का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है।

साल 2025 में कितनी बार घटा रेपो रेट

RBI ने साल 2025 में अब तक चार बार रेपो रेट में कटौती की है। फरवरी में ब्याज दर को 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया। अप्रैल में 0.25% की कटौती, जून में 0.50% की कटौती और अब दिसंबर में 0.25% की कटौती के साथ MPC ने इस साल कुल तीन बार ब्याज दरों में 1.25% की कमी की है। यह कटौती लगभग पांच साल बाद की गई है, जो आर्थिक सुस्ती को दूर करने और निवेश व मांग को बढ़ावा देने की कोशिश का हिस्सा है।

कानपुर।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आईआईटी कानपुर में कहा कि आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं लेकिन दो वर्षों में हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनना हैं और इसके बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर भारत को आत्मनिर्भर देश बनना है। मुख्यमंत्री आज आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय - 25 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

स्वतंत्र प्रभात

अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरिनचास ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तारीफ है। उन्होंने कहा कि भारतीय  अर्थव्यवस्था ऐसे समय में तेजी से उभर रही है जब दुनिया मंदी की संभावनाओं का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था छूने की क्षमता रखता है। अगर कुछ ठोस कदम उठाए जाएं तो जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश पर जोर देना होगा। पियरे-ओलिवियर गौरिनचास ने कहा कि 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का माद्दा भारत में ही है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है, हमने अतीत में कई देशों को बहुत तेजी से विकास करते हुए देखा है और वास्तव में बहुत तेजी से विकास किया भी है। उन्होंने कहा कि कई देशों के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना थोड़ा कठिन है लेकिन भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी संभावना है। ऐसा करने के लिए, भारत को कई संरचनात्मक सुधार करने की जरूरत है। 

कई देशों के मुक़ाबले में भारत अच्छा कर रहा
पियरे-ओलिवियर गौरिनचास ने कहा कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए, जब यह वास्तव में 6.8 या 6.1 जैसी ठोस दरों पर बढ़ रहा है, तो यह वास्तव में ध्यान देने योग्य है। ऐसी तस्वीर में जहां अन्य सभी अर्थव्यवस्थाएं और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शायद ही कभी उस गति से बढ़ती हैं, लेकिन भारत  अगर अभी भी अच्छा कर रहा है तो यह अच्छा संकेत है।