Swatantra Prabhat RSS Feed Generator hement sarkar - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/19350/rss hement sarkar RSS Feed रांची बंद : हेमंत सरकार पर विजय शंकर नायक का तीखा हमला रांची, झारखंड:- आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने रांची की ऐतिहासिक बंदी को हेमंत सरकार के लिए कड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते सरकार को आंख मूंदे धृतराष्ट्र करार दिया, जो आदिवासी समाज के मुद्दों से बच रही है। कहा कि तीन महीने से जारी आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया...]]>
रांची, झारखंड:- आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने रांची की ऐतिहासिक बंदी को हेमंत सरकार के लिए कड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समाज की भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और उनकी मांगों पर कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते सरकार को आंख मूंदे धृतराष्ट्र करार दिया, जो आदिवासी समाज के मुद्दों से बच रही है। कहा कि तीन महीने से जारी आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा।
 
सिरम टोली के मुख्य द्वार पर फ्लाईओवर से रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज ने मानव श्रृंखला बनाई। सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज होकर आदिवासी विधायकों और भाजपा सांसद-विधायकों के पुतले जलाए गए। हेमंत सोरेन ने सदन में सिर्फ सरहुल पर्व की बात की, लेकिन रैंप हटाने के मुद्दे पर चुप्पी साध ली। आदिवासी समाज ने दी चेतावनी। अगर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती, तो समाज डायरेक्ट एक्शन मोड में आ जाएगा। सरहुल से पहले फ्लाईओवर से रैंप नहीं हटा, तो आदिवासी समाज खुद कदम उठाएगा। विजय शंकर नायक ने कहा कि सरकार आदिवासी धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ बंद करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 
]]> बिहार/झारखंड राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/150260/vijay-shankar-nayaks-sharp-attack-on-ranchi-bandh-hemant-government https://www.swatantraprabhat.com/article/150260/vijay-shankar-nayaks-sharp-attack-on-ranchi-bandh-hemant-government Sun, 23 Mar 2025 13:54:05 +0530 हेमंत सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का अबुआ बजट रांची- झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। इस बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005.09 करोड़ रुपये का प्रावधान, ऊर्जा विभाग के लिए 9894.35 करोड़ रुपये का आवंटन, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, ग्रामीण विकास के लिए 9841.41 करोड़ रुपये का बजट,...]]>
रांची- झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है, जिसे अबुआ बजट नाम दिया गया है। इस बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005.09 करोड़ रुपये का प्रावधान, ऊर्जा विभाग के लिए 9894.35 करोड़ रुपये का आवंटन, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, ग्रामीण विकास के लिए 9841.41 करोड़ रुपये का बजट, ग्रामीण कार्य विभाग को 4576.30 करोड़ रुपये आवंटित, लट निर्माण विभाग के लिए 5900.89 करोड़ रुपये।
 
वन विभाग के लिए 1381.99 करोड़ रुपये, पंचायती राज व्यवस्था के लिए 2144.78 करोड़ रुपये का प्रावधान, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए 4587.66 करोड़ रुपये का बजट, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपये, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4 लाख किसानों का 200,000 रुपये तक का ऋण माफ, झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने के लिए 24.50 करोड़ रुपये का बजट, दाल और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान, 118 नए गोदामों के निर्माण पर 259.52 करोड़ रुपये का बजट।
 
प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 15,198.35 करोड़ रुपये, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2409.20 करोड़ रुपये, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के लिए 1085.74 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7470.50 करोड़ रुपये, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4710.02 करोड़ रुपये का बजट, महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 22,023.33 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत 3,850.66 करोड़ रुपये, जिससे 34 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। धोती-साड़ी-लूंगी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान। 
 
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 13,363.35 करोड़ रुपये का आवंटन, 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण का लक्ष्य, उद्योग विभाग के लिए 450 करोड़ रुपये का आवंटन, मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 486.31 करोड़ रुपये का बजट, मनरेगा के तहत 12 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 2257.45 करोड़ रुपये, जल संसाधन विकास के लिए 779.20 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.5% रहने का अनुमान, वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 के बजट में 16,500 करोड़ रुपये की वृद्धि, राजकोषीय घाटा 27.3% रहने का अनुमान, 61,056.12 करोड़ रुपये की राजस्व आय का अनुमान।
 
सिंकिंग फंड में अब तक 2283 करोड़ रुपये का निवेश, जिससे ऋण भुगतान किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों की भौगोलिक संरचना को ध्यान में रखकर पंचायतों के पुनर्गठन का सुझाव देने को कहा। सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया।
]]> बिहार/झारखंड राज्य https://www.swatantraprabhat.com/article/149325/hemant-sarkar-introduced-the-abua-budget-of-145-lakh-crores https://www.swatantraprabhat.com/article/149325/hemant-sarkar-introduced-the-abua-budget-of-145-lakh-crores Tue, 04 Mar 2025 14:30:15 +0530 सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से 8 लाख से अधिक बेटियों को मिल रही है सहायता बरही, झारखंड:- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल लगभग 8 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में ₹40000 तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग आठ से प्रारम्भ हो कर उनके 12वीं तक पहुंचने तक मिलती रहती है।
  
क्या है योजना
हेमंत सरकार के महिला प्रोत्साहन और उनके शिक्षा में बेहतरी के प्रयास
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बरही, झारखंड:- सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल लगभग 8 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में ₹40000 तक आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग आठ से प्रारम्भ हो कर उनके 12वीं तक पहुंचने तक मिलती रहती है।
 
क्या है योजना
हेमंत सरकार के महिला प्रोत्साहन और उनके शिक्षा में बेहतरी के प्रयास के रूप में इस योजना को देखा जा रहा है। हेमंत सरकार की सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से अब तक लगभग 8 लाख किशोरियों को जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2022 - 23 में जहां इस योजना के तहत 7,28,332, वर्ष 2023-24 में 7,15,061, वहीं वर्ष 2023-24 में 2,07,296 अब तक आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। सरकार का इस वित्तीय वर्ष में  9 लाख छात्राओं को इससे जोड़ने का लक्ष्य है।  इस योजना के तहत सरकारी स्कूल में वर्ग 8 से 12वीं तक की प्रत्येक स्कूली छात्रा को कक्षा आठ में 2,500 हजार, नौवीं में 2,500, 10वीं में 5,000,  ग्यारहवीं में 5,000 और बारहवीं में 5,000 रुपये की सहायता उनके बैंक खाते में दी जाती है। जब किशोरी की उम्र 18 की हो जाये और उसका मतदाता पहचान पत्र बन जाये तो उसे एकमुश्त 20,000 रुपये दिया जाते हैं ताकि वो उस पैसे से आगे की पढ़ाई या कोई प्रशिक्षण ले कर स्वाबलंबी बन सके।
 
कैसे लाभकारी है ये योजना
हेमंत सरकार ने देखा आठवीं वर्ग से किशोरियों को पढ़ाई करने के लिए कई छोटी-छोटी ज़रूरतें होती हैं,  उन जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से यह योजना लायी गई है। अपने खाते में आए इस सरकारी सहायता का लाभ छात्राएं खूब उठा रही हैं। पढ़ाई की छोटी-मोटी जरूरत खाते में आये पैसे से पूरी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह सहायता सरकार द्वारा स्कूलों को दिए जा रहे सहायता के अतिरिक्त है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ की दूर दराज के गांव की किशोरियां अब विद्यालय नियमित रूप से आ रही है। इस योजना के कारण ड्रॉप आउट के मामले काफी कम हुए हैं। 
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