Swatantra Prabhat RSS Feed Generator central bar association - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/19336/rss central bar association RSS Feed सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लखनऊ में वकीलों के चैंबर गिराने के खिलाफ याचिका, कहा- अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में वकीलों के चैंबर गिराने के खिलाफ याचिका, खारिज करदी।  कहा- अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं।   कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सार्वजनिक जमीन पर कथित अतिक्रमण कर और सड़कों को बाधित करके बनाए गए चैंबरों के संबंध में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर वकीलों...]]>
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में वकीलों के चैंबर गिराने के खिलाफ याचिका, खारिज करदी।  कहा- अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं।   कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सार्वजनिक जमीन पर कथित अतिक्रमण कर और सड़कों को बाधित करके बनाए गए चैंबरों के संबंध में ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया।  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस विक्रम नाथ ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर वकीलों का कब्जा है। 
 
सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने निर्माण की जगह को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "यह निर्माण कहां स्थित है पहले यह बताइए। मुख्य सड़क पर क्यों?" जस्टिस नाथ ने कहा कि किसी बार एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी होने के आधार पर भी अनधिकृत निर्माण को बनाए रखने का अधिकार नहीं मिल जाता।  उन्होंने कहा, "आप अवैध निर्माण करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं एसोसिएशन का निर्वाचित अध्यक्ष हूं और संचालन समिति का सदस्य हूं, इसलिए मुझे इसे जारी रखने का अधिकार है? नहीं, सभी अवैध निर्माण हटाए जाने चाहिए।" 
 
जस्टिस नाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ जस्टिस के रूप में अपने कार्यकाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद अदालत परिसर के आसपास की स्थिति देखी है और उन्हें पता है कि किस तरह सड़कों पर निर्माण करके यातायात बाधित किया गया। 
 
यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 6 अगस्त के आदेश से जुड़ा है। हाईकोर्ट के सामने करीब 72 कथित अतिक्रमणकर्ताओं का मामला था जिनमें ज्यादातर अधिवक्ता बताए गए हैं। आरोप था कि लखनऊ जिला अदालत परिसर के आसपास सार्वजनिक रास्तों या सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर चैंबर और अन्य निर्माण किए गए हैं।
 
हाईकोर्ट ने लखनऊ नगर निगम को संबंधित कब्जाधारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था। उन्हें निर्माण खाली करने या जमीन और निर्माण पर अपना वैध अधिकार साबित करने का अवसर दिया गया था। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में निर्माण गिराने का निर्देश दिया गया था। ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रस्तावित कार्रवाई 30 अगस्त को किए जाने की बात सामने आई थी। 
 
सुप्रीम कोर्ट में  मंगलवार की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाला ने प्रभावित वकीलों को वैकल्पिक जगह दिए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की संभावना भी रखी। हालांकि, जस्टिस नाथ इस सुझाव से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने सवाल किया, "वकीलों के साथ मध्यस्थता?" पीठ ने अदालत परिसरों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जस्टिस नाथ ने कहा कि अगर अदालत परिसर पर ही अतिक्रमण हो जाए तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। 
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लालगंज - रायबरेली रविवार को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के वर्तमान सदस्य व पूर्व अध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी अपने समर्थकों के साथ रायबरेली कचहरी पहुंचे और अधिवक्ताओं के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं कार्य करूंगा। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अधिवक्ताओं से वह बारी-बारी से मिले और उनकी समस्या भी जानी। कई अधिवक्ताओं ने बेबाकी से अपनी बात भी कही। जिसे श्री अवस्थी ने गंभीरता से सुना और कहा कि
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लालगंज - रायबरेली रविवार को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के वर्तमान सदस्य व पूर्व अध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी अपने समर्थकों के साथ रायबरेली कचहरी पहुंचे और अधिवक्ताओं के बीच अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए मैं कार्य करूंगा। इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अधिवक्ताओं से वह बारी-बारी से मिले और उनकी समस्या भी जानी। कई अधिवक्ताओं ने बेबाकी से अपनी बात भी कही। जिसे श्री अवस्थी ने गंभीरता से सुना और कहा कि अधिवक्ता समाज का राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका है। कानून के रखवालों की समस्या का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। 
 
 सेंट्रल बार एसोसिएशन रायबरेली के पूर्व महामंत्री विजय कुमार बाजपेई एडवोकेट ने कहा कि वो अधिवक्ताओं के सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देगें। भ्रष्टाचार को समाप्त कराया जाएगा। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम हर समय कार्य करेंगे।
 
जनपद का प्रत्येक अधिवक्ता मेरे परिवार का हिस्सा है, हर परिस्थिति में हम उनके साथ हैं।अधिवक्ता हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा। रायबरेली में अधिवक्ताओं के बीच जनसंपर्क के बाद वह विजय बाजपेई एडवोकेट के साथ लालगंज तहसील पहुंचे और अधिवक्ताओं से मेल मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना।इस दौरान अखिलेश कुमार अवस्थी और विजय बाजपेई एडवोकेट का लालगंज में अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।
 
इस मौके पर मयंक श्रीवास्तव एडवोकेट, मनीष अवस्थी एडवोकेट, ब्रजेंद्र अवस्थी, विनय भदौरिया, नीरज बाजपेई, शिवेंद्र वर्मा, सिद्धार्थ त्रिवेदी एडवोकेट, जितेन्द्र बाजपेई एडवोकेट, सरोज बाजपेई, संदीप गौतम एडवोकेट, अमित मिश्रा एडवोकेट आदि लोग उपस्थित रहे।
 
 
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