Swatantra Prabhat RSS Feed Generator budget - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/19246/rss budget RSS Feed असम के बजट में एशिया के दूसरे सबसे बड़े बिल, सोनबील में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के निवेशका : क्षेत्र में खुशी का माहौल। असम श्रीभूमि (करीमगंज) - असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 10 मार्च (सोमवार) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। यह हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार का पूरा बजट है। यह 2026 विधानसभा चुनावों से पहले लोगों के हित के लिए असम सरकार का जनक कल्याण बजट पेश किया गया। यह 2021 में गठित हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में उनका पांचवां बजट है। असम सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया।
 
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असम श्रीभूमि (करीमगंज) - असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 10 मार्च (सोमवार) को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत किया। यह हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार का पूरा बजट है। यह 2026 विधानसभा चुनावों से पहले लोगों के हित के लिए असम सरकार का जनक कल्याण बजट पेश किया गया। यह 2021 में गठित हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में उनका पांचवां बजट है। असम सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया।
 
इस बजट में 620.27 करोड़ रुपये के विकास योजनाएं शामिल की गई हैं। इस बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत  श्रीभूमि जिले में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बील सोनबिल विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश करने का बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट सोनबिल के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो क्षेत्र के लोगों के लिए विकास का बजट साबित हुआ।
असम के बजट में एशिया के दूसरे सबसे बड़े बिल, सोनबील में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के निवेशका : क्षेत्र में खुशी का माहौल।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का निवेश एक लाख से अधिक अनुसूचित जाति मछुआ समुदायों के जीवनयापन में मदद करेगा और क्षेत्र में विकास के मार्ग पर और भी आगे बढ़ेगा। कई वर्षों से, रामकृष्णनगर के विधायक बिजय मालाकार असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ इस क्षेत्र के विकास, उच्च गुणवत्ता वाली पर्यटन उद्योग में बदलने के लिए और जिसमें सोनबिल के लोगों का जीवनयापन भी शामिल है, पर बार-बार चर्चा कर और इस संबंध में एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री असम के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।
असम के बजट में एशिया के दूसरे सबसे बड़े बिल, सोनबील में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये के निवेशका : क्षेत्र में खुशी का माहौल।
विधायक विजय मलाकर दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के हर कोने में लोगों के हित के लिए विकास किया जा सके। इस बीच, सोनबिल क्षेत्र में खुशी का माहौल और लोगों ने विधायक का धन्यवाद किया कि उनके प्रयास इस विकास बजट में सफल रहे। रामकृष्णनगर विधायक विजय मलाकर ने उच्च गुणवत्ता वाली पर्यटन उद्योग में बदलने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए असम के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजंता नियोग के प्रति हृदय से अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की और क्षेत्र के लोगों के लिए शुभकामनाएं दीं।
]]> राज्य असम हिमाचल प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/149775/the-atmosphere-of-happiness-in-the-field-of-rs-100 https://www.swatantraprabhat.com/article/149775/the-atmosphere-of-happiness-in-the-field-of-rs-100 Tue, 11 Mar 2025 14:19:20 +0530 भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने झारखंड बजट पर व्यक्त की तिखी प्रतिक्रिया, खोखले दावे का लगाया आरोप हजारीबाग-झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट-2025 पेश किया। भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने झारखंड के बजट पर तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खोखले दावे का आरोप लगाया। झारखंड सरकार को बजट पर घेरकर कई सवाल खड़े कर दी है। मौके पर भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि बजट में कोई भी विजन नही है, पूरी तरह से बजट दिशाहीन है। बजट ऊपर से भारी-भरकम भले ही दिखायी देता है, अंदर से खोखला है।
  
इसमें न तो आदिवासियों व न ही मूल वासियों के हितों की बात की गयी है।
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हजारीबाग-झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने विधानसभा में बजट-2025 पेश किया। भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने झारखंड के बजट पर तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। खोखले दावे का आरोप लगाया। झारखंड सरकार को बजट पर घेरकर कई सवाल खड़े कर दी है। मौके पर भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि बजट में कोई भी विजन नही है, पूरी तरह से बजट दिशाहीन है। बजट ऊपर से भारी-भरकम भले ही दिखायी देता है, अंदर से खोखला है।
 
इसमें न तो आदिवासियों व न ही मूल वासियों के हितों की बात की गयी है। यह महज देखने में ही बड़ा बजट लग रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भोली भाली जनता को सिर्फ ठगा गया है। इसमें ना रोजगार, ना गरीबी एवं ना ही आय वृद्धि की बात गई है। झारखंड के विकास का कोई मॉडल को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। झारखंड सरकार पूरी तरह से सरकार चलाने में विफल है। उन्होंने कहा कि लोकलुभावन वादे कर जेएमएम- कांग्रेस- राजद की राज्य में सरकार बनी लेकिन पूरी तरह से विफल है।
 
]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/149483/bjp-leader-shefali-gupta-expressed-a-lot-of-reaction-on https://www.swatantraprabhat.com/article/149483/bjp-leader-shefali-gupta-expressed-a-lot-of-reaction-on Thu, 06 Mar 2025 14:58:50 +0530 अबुआ सरकार का बबुआ बजट, ठगा महसूस कर रहें हैं बेरोजगार युवा : रंजन चौधरी हज़ारीबाग- झारखंड के हेमंत सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से झारखंडवासियों को काफी आशाएं थी लेकिन सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के साल 2025-26 के लिए जब बजट पेश किया तो झारखंडियों को खुद पर ठगा महसूस होने लगा। झारखंड के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया की यह अबुआ सरकार का बबुआ बजट है जो दिशाहीन एवं आधारहीन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाजी करके झारखंडियों को ठगा गया है।
  
रंजन चौधरी ने
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हज़ारीबाग- झारखंड के हेमंत सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से झारखंडवासियों को काफी आशाएं थी लेकिन सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के साल 2025-26 के लिए जब बजट पेश किया तो झारखंडियों को खुद पर ठगा महसूस होने लगा। झारखंड के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया की यह अबुआ सरकार का बबुआ बजट है जो दिशाहीन एवं आधारहीन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाजी करके झारखंडियों को ठगा गया है।
 
रंजन चौधरी ने बताया की चुनाव के पूर्व झारखंड की गठबंधन की सरकार ने जो वादे राज्य के बेरोजगार युवाओं से किए थे उस दिशा में पहल नहीं करके युवाओं को ठगा गया है। 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का इनका वादा अब वादा ही रह जाएगा ऐसा इस बजट से प्रतीत हो रहा है। महिला, किसानो, युवा और निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और उच्च किसी को भी इस बजट से राहत मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है।
 
रंजन चौधरी ने बताया की झारखंड में गठबंधन की हेमंत सरकार की अपने पहले कार्यकाल में घोषणाओं पर अमल नहीं करके राज्य वासियों को ठगने के बाद दोबारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता में तो आई लेकिन दूसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में भी झारखंड वासियों को निराश करके अपने मंसूबे को जता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट से सबसे अधिक ठगा हुआ झारखंड के बेरोजगार युवा महसूस कर रहें हैं।
]]> राज्य बिहार/झारखंड https://www.swatantraprabhat.com/article/149324/unemployed-youth-ranjan-chaudhary-are-feeling-cheated-by-abua-governments https://www.swatantraprabhat.com/article/149324/unemployed-youth-ranjan-chaudhary-are-feeling-cheated-by-abua-governments Tue, 04 Mar 2025 14:27:09 +0530 उत्तर प्रदेश सरकार के बज़ट में युवाओं के लिए कुछ नहीं-- गौरव पाण्डेय कौशाम्बी। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की गरीब कमजोर जनता के हित में नहीं है बेरोजगारी से युवाओं को निजात दिलाने महंगाई से मुक्ति दिलाने और उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने की चर्चा इस बजट में नहीं की गई है जिससे यह बजट आम जनता विरोधी है समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की निंदा की है और जन विरोधी बताया है ।
  
जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने
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कौशाम्बी। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की गरीब कमजोर जनता के हित में नहीं है बेरोजगारी से युवाओं को निजात दिलाने महंगाई से मुक्ति दिलाने और उत्तर प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने की चर्चा इस बजट में नहीं की गई है जिससे यह बजट आम जनता विरोधी है समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की निंदा की है और जन विरोधी बताया है ।
 
जिला अध्यक्ष गौरव पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बजट कहीं प्रदेश के हित में नहीं है!जिस प्रकार इस बजट में बेरोजगारी, महंगाई एवं प्रदेश की विकास की चर्चा नहीं की गई है जब तक महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की जाएगी तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है!! सरकार को इस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा इस बजट का हम पूर्णता विरोध करते हैं।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/148855/nothing-for-youth-in-uttar-pradesh-governments-budget-gaurav-pandey https://www.swatantraprabhat.com/article/148855/nothing-for-youth-in-uttar-pradesh-governments-budget-gaurav-pandey Fri, 21 Feb 2025 19:28:54 +0530  योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट बजट में 4 एक्सप्रेसवे सहित तोहफे ही तोहफे 
अंबेडकर नगर। भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बाद गुरुवार को प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधान प्रदेश की सभा में पेश बजट की भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सराहना करते हुए प्रदेश की बजट को लोक कल्याणकारी और जनहित वाला बजट करार दिया है।
  
प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधान सभा में पेश बजट की सराहना करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की बजट में 4 एक्सप्रेस वे मिलने से प्रदेश की विकास तीव्र गति
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अंबेडकर नगर। भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बाद गुरुवार को प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधान प्रदेश की सभा में पेश बजट की भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सराहना करते हुए प्रदेश की बजट को लोक कल्याणकारी और जनहित वाला बजट करार दिया है।
 
प्रदेश सरकार के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा विधान सभा में पेश बजट की सराहना करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष त्रयंबक तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार की बजट में 4 एक्सप्रेस वे मिलने से प्रदेश की विकास तीव्र गति से आगे बढ़ेगी।पेश बजट प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कहा कि प्रदेश के कुल बजट की शिक्षा क्षेत्र में 13% बजट की प्राविधान से शिक्षा क्षेत्र की उन्नयन में सहायता मिलेगी। कृषि क्षेत्र में कुल बजट का 11%(89 हजार 353 करोड़ रुपए) प्रावधान दिए जाने से कृषकों को अच्छा खासा लाभ होगा।
 
चिकित्सा क्षेत्र में 50 हजार 550 करोड़ रुपए, होमगार्ड, पीआरडी जवानों,आशा वर्कर,ए एन एम,आंगनवाड़ी और संविदा स्वच्छता अभियानों से जुड़े कार्मिकों के लिए 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना का कवर दिए जाने की प्रावधान से उक्त कार्मिकों के जीवन में नई रोशनी भाजपा की सरकार ने किया है। कहा कि भाजपा सरकार ने बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा है।
 
गुरुवार को प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा पेश बजट की सराहना मुख्य रूप से विधान परिषद सदस्य डॉ हरिओम पाण्डेय,पूर्व सांसद रितेश पाण्डेय,विधायक धर्म राज निषाद,पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष डाक्टर मिथिलेश त्रिपाठी,कपिल देव वर्मा,राम प्रकाश यादव,ज्ञान सागर सिंह,यमुना प्रसाद चतुर्वेदी,रमा शंकर सिंह,पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मिंटू,चेयर मैन चंद्र प्रकाश वर्मा,ब्लाक प्रमुख संजय सिंह,प्रतिनिधि आनंद वर्मा,विद्यावती राजभर,जिला उपाध्यक्ष मनोज मिश्र,डॉ राना रणधीर सिंह,रमेश चंद्र गुप्ता,सुमन पाण्डेय,डॉ रजनीश सिंह,विमलेंद्र प्रताप सिंह मोनू,रफत एजाज, जिला महामंत्री अमरेंद्र कांत सिंह,सुरेश कन्नौजिया,बाबा राम शब्द यादव,दिलीप पटेल देव जिला मीडिया प्रभारी बाल्मीकि उपाध्याय,दिनेश पाण्डेय,जिला मंत्री चंद्रिका प्रसाद,संजय सिंह,दीपक तिवारी,विनय पाण्डेय,बजरंगी पाठक,डॉ धीरेंद्र सिंह,संजीव मिश्र,शास्वत मिश्र आदि ने किया है।
 
 
]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/148814/%C2%A0 https://www.swatantraprabhat.com/article/148814/%C2%A0 Thu, 20 Feb 2025 19:32:43 +0530 मध्यम वर्ग के कर-बचत के सहारे अर्थव्यवस्था को खींचने की कोशिश अंततः मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में फंस गई है। 8.2% की दर से अर्थव्यवस्था के विकास का जो आंकलन किया गया था, वह भरभराकर गिर गया है और 6.4% पर आकर टिक गया है। इस आंकलन को भी अर्थशास्त्री चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीडीपी का आंकलन बढ़ा-चढ़ाकर किया जा रहा है। अब 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जो मोदी सरकार का लोक लुभावन लक्ष्य है, को बनाने के लिए विकास दर 10% से ऊपर चाहिए, जो नामुमकिन इसलिए है। 
  
कि विश्व अर्थव्यवस्था भी गंभीर मंदी में फंसी हुई
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अंततः मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था मंदी में फंस गई है। 8.2% की दर से अर्थव्यवस्था के विकास का जो आंकलन किया गया था, वह भरभराकर गिर गया है और 6.4% पर आकर टिक गया है। इस आंकलन को भी अर्थशास्त्री चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीडीपी का आंकलन बढ़ा-चढ़ाकर किया जा रहा है। अब 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, जो मोदी सरकार का लोक लुभावन लक्ष्य है, को बनाने के लिए विकास दर 10% से ऊपर चाहिए, जो नामुमकिन इसलिए है। 
 
कि विश्व अर्थव्यवस्था भी गंभीर मंदी में फंसी हुई है और विदेशी निवेश पलायन कर रहा है। यह वैश्विक पूंजी किसी देश में तभी तक टिकती है, जब तक कि उसे मुनाफा दिखता है। यदि उसे किसी और जगह मुनाफा दिखेगा, तो उसके यहां टिकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उड़न-छू हो रही विदेशी पूंजी पर इस बार के बजट में पूरी तरह से खामोशी साध ली गई है, जबकि इसके पहले हर बार बढ़ते विदेशी निवेश का गुणगान किया जाता रहा है।
 
देश की मंदी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अब मोदी सरकार को घरेलू मांग पैदा करके बाजार के विस्तार करने की चिंता सता रही है। कॉरपोरेटों को लगातार बजट प्रोत्साहन देने के कोई अनुकूल नतीजे नहीं निकले हैं। अभी तक इस सरकार का यही मानना रहा है, और अब भी इस सोच से वह बाहर नहीं निकली है कि पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देने से रोजगार का सृजन होगा।
 
यदि यह सोच सही होती, तो हमारे देश से बेरोजगारी ही छू-मंतर हो जाती, क्योंकि 'विश्व असमानता रिपोर्ट' के अनुसार, इस देश के सबसे धनी 1% लोगों के पास सकल आय का लगभग 23% जा रहा है और उनके हाथों में कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा जमा हो गया है। मोदी राज में देश के संसाधनों और धन का यह संकेद्रण इतनी तेजी से हुआ है कि उनके सत्ता में आने से पहले देश में 100 डॉलर अरबपति थे, आज उनकी संख्या 200 हो गई है। लेकिन इन धन-पशुओं की धन दौलत इस देश में रोजगार पैदा करने के काम में नहीं लगी। 
 
अब इस मंदी से बाहर निकलने के लिए ही 12 लाख रुपयों तक की आय को आयकर से मुक्त किया गया है। मोदी सरकार का सोचना है कि इससे मध्यम वर्ग की जेब में 1 लाख करोड़ रूपये बचेंगे, जो बाजार में आयेंगे और घरेलू मांग पैदा करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और मांग पैदा होने से रोजगार का सृजन होगा। 
 
लेकिन यह रणनीति बहुत ज्यादा काम करने वाली नहीं है, क्योंकि इस सरकार का जोर आम मेहनतकशों की मजदूरी/वेतन बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाने और इस प्रकार, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाकर मांग पैदा करने पर नहीं है, बल्कि वे अभी जो आय अर्जित कर रहे हैं, उसमें बचत बढ़ाकर क्रय शक्ति बढ़ाने पर है। आय बढ़ाना और बचत बढ़ाना दोनों अलग-अलग बातें हैं। उपलब्ध आंकड़ें बताते हैं कि मोदी राज के पहले 6 सालों में 2014-20 के बीच औद्योगिक मजदूरों की सकल आय में 3% की गिरावट आई है, जबकि इसी अवधि के दौरान पूंजीपतियों के सकल मुनाफे में 13% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसलिए कोई यह सोचता है कि पूंजीपतियों को करों में छूट देकर, उनके बैंकिंग कर्जे माफ करके, उनके पक्ष में श्रम सुधारों को लागू करके और मेहनतकशों का वेतन जाम करके रोजगार का सृजन किया जा सकता है, मूर्खों के स्वर्ग में बसना है।
 
हाल ही में जारी परिवार उपभोक्ता व्यय के आंकड़ें बताते है कि गांव में रहने वाले परिवार औसतन केवल 8079 रूपये और शहरों में रहने वाले केवल 14528 रूपये ही प्रति माह खर्च करते हैं। यह हमारे देश में रहने वाले लोगों की औसत क्रय शक्ति है, जिसमें 12 लाख रुपए और उससे ज्यादा कमाने वाले लोग भी शामिल है। सरकार का ही आंकलन है कि 4 से 12 लाख रुपए आय अर्जित करने वालों की संख्या केवल 5.6 करोड़ है।
 
इसका अर्थ है कि देश के 44 करोड़ कार्यबल (और इसमें खेती-किसानी में लगे और कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर ग्रामीण पेशों में लगे लोग भी शामिल हैं) में से 38 करोड़ लोगों की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से भी कम होगी। इन 38 करोड़ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाए बिना कोई प्रभावी घरेलू मांग पैदा करना संभव नहीं है और न किसी प्रकार का रोजगार सृजन ही।
 
मध्यम वर्ग के कर-बचत से कुछ मांग पैदा होने की संभावना भी तभी बनती है, जब महंगाई को काबू में रखा जाएं। खाद्यान्न में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 10% के आसपास चल रही है। लेकिन मुनाफाखोरों को संरक्षण देने वाली सरकार के लिए इस महंगाई पर काबू पाना संभव नहीं है। 12 लाख रूपये की आय पर 80000 रुपयों की बचत का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है और इसके सहारे बढ़ी हुई मांग की जो कल्पना की जा रही है, बढ़ती हुई महंगाई इसे धूमिल करने जा रही है।
 
वास्तव में बचत के सहारे मांग पैदा करने की रणनीति पर मोदी सरकार गंभीर है भी नहीं। इस रणनीति के प्रति वह थोड़ा भी गंभीर होती, तो इससे आगे बढ़कर पेट्रोलियम उत्पादों पर वह जो अनाप-शनाप कर लगा रही है, उसे वापस लेकर अपनी बचत रणनीति को आगे बढ़ाती। यह रणनीति कारगर होती, क्योंकि पेट्रोलियम की बढ़ी-चढ़ी कीमतों से जो मुद्रास्फीति पैदा हो रही है, वह काबू में आती और महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण लगता। इस बचत का फायदा मध्यम वर्ग सहित आम जनता के सभी तबकों को मिलता और महंगाई नियंत्रण के साथ बचत के जरिए मांग पैदा की जा सकती थी और रोजगार का सृजन किया जा सकता था।
 
लेकिन मोदी सरकार का वास्तविक इरादा न मांग पैदा करने का है और न ही रोजगार सृजन करने का। उसका इरादा मध्यम वर्ग को आकर्षित करके दिल्ली के चुनाव जीतना भर है। भाजपा का यह हिडेन एजेंडा (जो कभी हिडेन था भी नहीं) दिल्ली चुनाव प्रचार में तभी खुलकर सामने आ गया, जब मोदी-शाह की जोड़ी ने इस कर-बचत को चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाने की कोशिश की। 
 
यदि मोदी सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग पैदा कर रोजगार का संकट दूर करने तथा अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के प्रति गंभीर होती, तो केंद्र सरकार में लाखों खाली पड़े पदों को भरने की घोषणा करती, मनरेगा के बजट आबंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ मजदूरी और काम के दिनों की संख्या को बढ़ाती, शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी की घोषणा करती, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका के लायक न्यूनतम वेतन/मजदूरी की घोषणा करती, किसानों को सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और कर्ज़माफी की घोषणा करती और मजदूरों को बंधुआ दासता में धकेलने वाली श्रम संहिताओं को वापस लेने आदि की घोषणा करती। और इन सबको करने के लिए धनिकों पर और ज्यादा कर लगाती। ये वे कदम थे, जिनसे आम जनता की आय बढ़ाकर मांग पैदा की जा सकती थी, जो अंततः रोजगार सृजन को प्रेरित करती।
 
लेकिन मोदी सरकार को न ऐसा करना था, न उसने ऐसा किया, क्योंकि उसका अर्थ-दर्शन कॉरपोरेटों के मुनाफों पर चोट करने की इजाजत नहीं देता।
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/148161/trying-to-pull-the-economy-with-the-help-of-middle https://www.swatantraprabhat.com/article/148161/trying-to-pull-the-economy-with-the-help-of-middle Tue, 04 Feb 2025 16:35:30 +0530 भारतीय रिज़र्व बैंक,ले सकता है बड़ा फैसला, EMI  पर दे सकता है लोगो को राहत की उम्मीद   रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को इस साल रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों से 2.56 लाख करोड़ रुपए तक का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 2.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से कमाई में वृद्धि इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी- वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के बाद अब सभी की निगाहें रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक पर टिकी हैं, जो 5-7 फरवरी के बीच होगी। इस बैठक में रिजर्व बैंक रेपो

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 रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा- आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार को इस साल रिजर्व बैंक और सरकारी बैंकों से 2.56 लाख करोड़ रुपए तक का डिविडेंड मिलने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 2.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। रुपए की गिरावट और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से कमाई में वृद्धि इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं।

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी- वित्त वर्ष 2025-26 के बजट के बाद अब सभी की निगाहें रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक पर टिकी हैं, जो 5-7 फरवरी के बीच होगी। इस बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट में बदलाव का फैसला ले सकता है, जिससे आपकी लोन की EMI पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर में गिरावट और खपत बढ़ाने के लिए RBI ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो होम, ऑटो और पर्सनल लोन पर EMI कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

images (3)ब्याज दरों में कटौती की संभावना -विशेषज्ञों का अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर इस साल घटकर 4% के आसपास रह सकती है। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का रुख आर्थिक विकास को समर्थन देने वाला माना जा रहा है, जिससे रेपो रेट में कटौती की संभावना और प्रबल हो गई है।

खपत को मिलेगी रफ्तार- बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है, जहां सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जो पहले नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक थी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग के लोगों के विवेकाधीन खर्च में इजाफा होगा, जिससे घरेलू मांग को मजबूती मिलेगी।

 

 

]]> टेक्नोलॉजी बिज़नेस रिलीज़ https://www.swatantraprabhat.com/article/148135/the-reserve-bank-of-india-can-give-a-big-decision https://www.swatantraprabhat.com/article/148135/the-reserve-bank-of-india-can-give-a-big-decision Mon, 03 Feb 2025 17:30:38 +0530 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन ने कहा कि बजट में Tax Slab में बदलाव के बाद 90% Taxpayers नई टैक्स रिजीम अपना सकते हैं नई टैक्स रिजीम - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगाने और सभी स्लैब में बदलाव के बाद अब 90 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स नई टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। फिलहाल यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उद्देश्य देश में एक बिना दखल वाला टैक्स प्रशासन सुनिश्चित करना है और आम टैक्सपेयर्स के लिए अपनी इनकम बताने की प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल हो गई है।

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नई टैक्स रिजीम - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगाने और सभी स्लैब में बदलाव के बाद अब 90 प्रतिशत से अधिक टैक्सपेयर्स नई टैक्स रिजीम को अपना सकते हैं। फिलहाल यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का उद्देश्य देश में एक बिना दखल वाला टैक्स प्रशासन सुनिश्चित करना है और आम टैक्सपेयर्स के लिए अपनी इनकम बताने की प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल हो गई है।

images (2)उन्होंने इसके लिए आसान बनाए गए ITR-1, पहले से भरे इनकम टैक्स रिटर्न, TDS का ऑटोमेटिक कम्प्यूटेशन का उदाहरण दिया। उन्होंने नई टैक्स रिजीम का भी हवाला दिया, जिसमें टैक्सपेयर्स के लिए कम्प्यूटेशन को आसान बनाया गया है। ऐसे में वह किसी प्रोफेशनल की मदद के बिना अपना ITR खुद दाखिल कर सकते हैं। इसमें पुरानी रिजीम की तरह किसी डिडक्शन या छूट नहीं है। CBDT केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत इनकम टैक्स विभाग के अंदर काम करता है।

 टैक्स स्लैब - वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट भाषण में मिडल क्लास के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट की यह सीमा फिलहाल सात लाख रुपए है। सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपए की अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। सरकार ने इस सीमा से अधिक आय वाले लोगों के लिए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया। इससे सालाना 25 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को हर साल 1.1 लाख रुपए तक टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।

images (1)अग्रवाल ने माना कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि आम टैक्सपेयर्स के लिए चीजों को काफी हद तक सरल बनाया गया है।' उन्होंने कहा, 'बजट में घोषणाओं के साथ आने वाले वक्त में ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नई टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने के लिए आगे आएंगे। अगर 100 प्रतिशत टैक्सपेयर्स नहीं, तो अगले साल से हमें 90 प्रतिशत या शायद उससे भी अधिक के आंकड़े देखने को मिलेंगे।'

 

]]> टेक्नोलॉजी बिज़नेस रिलीज़ https://www.swatantraprabhat.com/article/148133/the-central-board-of-direct-tax-chairman-said-that-90 https://www.swatantraprabhat.com/article/148133/the-central-board-of-direct-tax-chairman-said-that-90 Mon, 03 Feb 2025 17:18:01 +0530 भाजपा विधायक अजय सिंह ने बजट को सराहा विधायक अजय सिंह ने बजट विकसित भारत के लिए बस्ती। केंद्रीय बजट का हरैया विधायक अजय सिंह ने खुलकर स्वागत किया है। विधायक हर्रैया ने कहा मैं प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के कुशल, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व में प्रस्तुत "विकसित भारत बजट 2025" का हृदय से स्वागत करता हूँ यह बजट भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
  
यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला है। नवाचार, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि और डिजिटल इंडिया को बल देने वाली इस बजट की घोषणाएँ भारत को विश्व की
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बस्ती। केंद्रीय बजट का हरैया विधायक अजय सिंह ने खुलकर स्वागत किया है। विधायक हर्रैया ने कहा मैं प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के कुशल, दूरदर्शी और दृढ़ नेतृत्व में प्रस्तुत "विकसित भारत बजट 2025" का हृदय से स्वागत करता हूँ यह बजट भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
 
यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिलाओं और मध्यम वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला है। नवाचार, बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि और डिजिटल इंडिया को बल देने वाली इस बजट की घोषणाएँ भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। किसानों के लिए— कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं और वित्तीय सहयोग पर बल दिया गया है।
 
युवाओं के लिए— नए स्टार्टअप्स, डिजिटल इंडिया, और मेक इन इंडिया के तहत रोजगार के नए अवसरों को प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं के लिए— वित्तीय समावेशन, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और स्वास्थ्य-सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए— कर राहत और महंगाई को नियंत्रित करने के उपायों से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
 
यह बजट 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की मजबूत नींव रखता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी  और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस दूरदर्शी और सर्वसमावेशी बजट के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/148104/bjp-mla-ajay-singh-appreciated-the-budget-mla-ajay-singh https://www.swatantraprabhat.com/article/148104/bjp-mla-ajay-singh-appreciated-the-budget-mla-ajay-singh Sun, 02 Feb 2025 17:52:00 +0530 छोटे व्यापारियों के लिए हितकर है आम बजट 2025 : भागीरथी प्रसाद 
गोलाबाज़ार गोरखपुर। वित्त वर्ष 2025 का आम बजट छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद  होगा। वित्तमंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के सपनों को पूरा करने वाला है। व्यापार मंडल इस बजट का स्वागत करता है।
  
उक्त बातें आम बजट के पेश होने के बाद एक प्रेस नोट जारी कर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बांसगाव जिला अध्यक्ष भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार ने कहा। उन्होंने कहा कि सेक्शन 87 के तहत  आयकर में 12 लाख तक की आय को करमुक्त करने से करोड़ो छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जो छूट पहले 25 हजार था वह अब बढ़कर 60
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गोलाबाज़ार गोरखपुर। वित्त वर्ष 2025 का आम बजट छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभप्रद  होगा। वित्तमंत्री के द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के सपनों को पूरा करने वाला है। व्यापार मंडल इस बजट का स्वागत करता है।
 
उक्त बातें आम बजट के पेश होने के बाद एक प्रेस नोट जारी कर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बांसगाव जिला अध्यक्ष भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार ने कहा। उन्होंने कहा कि सेक्शन 87 के तहत  आयकर में 12 लाख तक की आय को करमुक्त करने से करोड़ो छोटे व्यापारियों को लाभ मिलेगा। जो छूट पहले 25 हजार था वह अब बढ़कर 60 हजार हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन पूर्व की भांति 75 हजार ही है जो प्रशंसनीय है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा को बढाने के साथ रिटर्न फाईल करने की समय सीमा बढाना, छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देना भी सराहनीय है। यह सभी निर्णय व्यापारियों हित में है जिसका व्यापार मंडल स्वागत करता है। 
 
गरीबों के लिए छलावा है आम बजट.
कांग्रेस नेता हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि यह बजट गरीब व आम आदमी के लिए केवल छलावा है। रेड़ी, पटरी, ठेला, खोमचा वालों के लिए कुछ भी इस बजट मे नही है। 12 लाख के आय में दिये गये छूट से आम लोगों को कोई फायदा नहीं है। 5 और 10% के स्लैब की जगह सीधे 15% से स्लैप की शुरुआत करना और 25 लाख तक की आय वालों को 30-40% स्लैब में लाना आयकर दाताओं पर कुठाराघात है। बजट में आशा, आजीविका व शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी महंगाई और गरीबी घटाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गरीबों व आम जनता के लिए बजट घोर निराशाजनक है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/148098/general-budget-is-beneficial-for-small-traders-2025-bhagirathi-prasad%C2%A0 https://www.swatantraprabhat.com/article/148098/general-budget-is-beneficial-for-small-traders-2025-bhagirathi-prasad%C2%A0 Sun, 02 Feb 2025 17:28:08 +0530 गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी की गई,  आम बजट को लेकर मोदी सरकार पर बरसे- राहुल गांधी अर्थव्यस्था से जुड़े संकट - कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय बजट में अर्थव्यस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि आज देश ‘विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12

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अर्थव्यस्था से जुड़े संकट - कांग्रेस ने शनिवार को केंद्रीय बजट में अर्थव्यस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि गोली लगने के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा कि आज देश ‘विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को लेकर चल रहा है और इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय को कर के दायरे से मुक्त रखा गया है।

17_04_546740194eeeजयराम रमेश ने क्या कहा 
जयराम रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें तथा जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली रूपी संकटों से घिरी हुई है। बजट में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं है।'' उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं।''

17_04_107975585venugopal'गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी'
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!'' उन्होंने आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच, हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केवल आयकरदाताओं के लिए राहत दी गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की अनदेखी की गई है।

'रोजगार बढ़ाने के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं'
कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘बजट भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ नहीं करेगा। सरकार ने समाज के गरीबों और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए कोई दृष्टिकोण या राहत नहीं होने के कारण खोखले नारे देकर जनता को धोखा देने की कोशिश की है।'' उन्होंने दावा किया कि रोजगार सृजन के लिए कोई दृष्टिकोण नहीं, भारत के निवेश माहौल में सुधार के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए कोई एमएसपी गारंटी नहीं और मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट को नष्ट करने वाली भारी मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कोई रणनीति नहीं।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह बजट मनरेगा को नष्ट करने का एक और प्रयास दर्शाता है क्योंकि केंद्र उस योजना के लिए आवंटित बजट को बढ़ाने में विफल रहा जो करोड़ों भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि बजट ने यह संदेश दिया है कि यह सरकार केवल अपनी राजनीति के लिए चुनावी हथकंडे अपनाने में सक्षम है, लेकिन आज देश भर में अनुभव किए जा रहे गंभीर आर्थिक संकट का समाधान नहीं कर सकती है। 

]]> भारत देश https://www.swatantraprabhat.com/article/148079/modi-government-lashed-out-at-the-only-ointment-on-the https://www.swatantraprabhat.com/article/148079/modi-government-lashed-out-at-the-only-ointment-on-the Sat, 01 Feb 2025 17:29:12 +0530 बारह लाख रुपए वार्षिक आय पर मिडिल क्लास को राहत - विधायक जयमंगल कन्नौजिया
सर्वेश प्रताप गुप्ता
 
महाराजगंज । 
 
केंद्रीय बजट 2025 पर सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने कहा कि आज भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया ।यह बजट  140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है।  यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है ।विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विकसित भारत की कल्पना की है यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट पेश किया।
 
यह बजट युवा, गरीब, किसान, महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। खासकर मिडिल क्लास के योगदान का ध्यान रखते हुए यह बजट अभूतपूर्व सौगात  लेकर आया है। बारह लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से राहत दिए जाने के निर्णय सराहनीय और  उत्साहजनक है।
 
IMG-20250201-WA0529महाराजगंज 1फरवरी। भारत के अमृतकाल का विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला  बजट है। उक्त बाते जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत को समर्पित बजट गांव,गरीब,किसान,युवाओं एवं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये यह बजट है।उन्होंने कहा कि कहा कि मोदी सरकार का बजट विकसित भारत की मजबूत इमारत, देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने और इसके सर्वांगीण विकास,युवाओं-महिलाओं और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित शानदार बजट है।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/148072/relief-for-middle-class-on-annual-income-twelve-lakh-rupees https://www.swatantraprabhat.com/article/148072/relief-for-middle-class-on-annual-income-twelve-lakh-rupees Sat, 01 Feb 2025 16:57:54 +0530