ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि समय सीमा के भीतर चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? क्या वह संवैधानिक समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे या नहीं। यह सुनवाई अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन की जनहित याचिका पर हुई। याचिका में मांग की गई थी कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पहले से तय कर रिकॉर्ड पर रखा जाए।

योगी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हलफनामा दाखिल कर बताया था कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का गठन किया जाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों पर आरक्षण तय होगा, जिसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की पीठ कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि वर्तमान आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण निर्धारण का कानूनी अधिकार नहीं है। इसके जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया कि नया समर्पित आयोग गठित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अभी तक OBC आयोग गठन पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सरकार के भीतर ही अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव समय पर होने को मुश्किल बता रहे हैं, वहीं पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। इन बयानों के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अंदरुनी उठापटक चल रही है यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। मामला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या के टकराव का। हालांकि हम इसको बगावत का रुप नहीं दे सकते क्योंकि केशव प्रसाद मौर्या केवल अपनी राय रख रहे हैं। उनके जितने भी स्टेटमेंट और ट्वीट आए हैं उसमें कहीं से नहीं लग रहा कि वह पार्टी से बगावत करने के मूड में हैं क्योंकि बगावत करके भी उसको वह मुकाम हासिल नहीं हो सकता जो आज भारतीय जनता पार्टी में है। सूत्रों की मानें तो केन्द्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों में विरोधाभास झलक रहा है। योगी जी को कई बार दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन मामला वहीं के वहीं उलझा नजर आ रहा है।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है प्रदेश के नेताओं ने वह हार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर मढ़ दी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था कि हम लोकसभा चुनाव में जो पिछड़े है वो ओवर कांफिडेंस के कारण ही पिछड़ें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व सीधे-सीधे हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश पर डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अबकी बार चार सौ पार, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी की बात कर रहे हैं। इधर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में कौशांबी में उनकी जो हार हुई थी वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कारण ही हुई है। लेकिन कुछ मी हो मामला अभी शांत नहीं हुआ है। प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी केशव प्रसाद मौर्या की राह पर चल रहे हैं। और यह भी निश्चित है कि आने वाले समय में कुछ न कुछ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवश्य घटेगा।