नारायणपुर, जामताड़ा, झारखंड:- जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा द्वारा प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देश पर नारायणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में पीएलवी मोहम्मद महफूज आलम की देखरेख में 90 दिवसीय अभियान के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।

 

इस शिविर में ग्रामीणों को झारखंड सरकार के द्वारा प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कैंप के आयोजन की जानकारी दी गई। यह कैंप आगामी नौ जुलाई एवं 10 जुलाई को लगेगी। कैंप में पहुंचकर अपना अपना आवेदन करने के लिए ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेज एवं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधित जानकारी दी गई, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाए। इस अवसर पर राजेंद्र हांसदा, सरजू माला, गोपाल, सोरेन, बुधन हांसदा, सर्जन हेंब्रम आदि उपस्थित थे।

 

वहीं एक अन्य सामाचार के अनुसार नारायणपुर प्रखंड के बुधुडीह गांव में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। प्राधिकार मित्र शहादत अली ने ग्रामीणों को नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम, महिला अधिकार, घरेलू हिंसा से संरक्षण, निश्शुल्क विधिक सहायता, नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मौके पर निर्मल दास, करन दास, करमातु सिंह, बीरू दास, नूनासारी देवी, मुनकी देवी, अमित दास, अभिषेक दास आदि उपस्थित थे।

 

हजारीबाग- भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हजारीबाग समेत पूरे राज्य की जनता की समस्याओं को सशक्त रूप से सदन में उठा रहे है उन्होंने सरकार से मांग की  केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित रहने के कारण झारखंड की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव पर सदन को स्पष्ट जानकारी दी जाए। विधायक प्रदीप प्रसाद ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष माननीय प्रभारी वित्त मंत्री से सीधे सवाल किया कि अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को झारखंड सरकार द्वारा कितने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने लंबित हैं?

 

किन-किन योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजे जाने के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का फंड रोक दिया है? सेंट्रल फंड रुके रहने की वजह से झारखंड की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हुई हैं? झारखंड सरकार द्वारा कब तक लंबित प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे ताकि रुकी हुई योजनाओं को गति मिल सके? वित्त मंत्री द्वारा इस विषय पर स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर देने के बजाय गोल-मोल जवाब देने पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कड़ा ऐतराज जताया।

 

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए। झारखंड में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएँ लंबित पड़ी हैं, जिनमें सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएँ सहित कई अन्य शामिल हैं। इन योजनाओं का कार्य ठप होने से जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि वह पारदर्शिता बनाए रखते हुए जल्द से जल्द केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे, ताकि रुकी हुई योजनाओं को पुनः शुरू किया जा सके और जनता को उनका लाभ मिल सके। 

रांची- झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी के द्वारा 2025–26 का एक लाख 45 हजार 400 करोड रुपए का बजट पेश किया गया। इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि यह उम्मीदों को तोड़ने वाला किसान विरोधी बजट है। इस बजट में किसानों के लिए समर्थन मूल्य जैसे चुनावी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, किसानों को उम्मीद थी कि सरकार उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी?

 

लेकिन बजट में किसानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होने से राज्य के किसान हताश व निराश हुए हैं! यहां तक की 2024– 25 की कृषि बजट में जहां 2407.95 करोड़ था जो 2526 में घटकर 1760 करोड़ कर दिया गया? वहीं मत्स्य पालन में 182.52 करोड़ था जो अब 132.00 करोड़ का और डायरी में 400 करोड़ था जो अब 398 करोड़ का बजट पेश किया गया। जिससे राज्य के किसानों में घोर असंतोष व्याप्त हुआ है।

 

उन्होंने ने कहा कि सात गारंटी में कोई गारंटी सरकार ने पूरा नहीं कर पाई है ना धान क्रय मूल्य में ₹3200 एमएसपी मिला, ना 450 रुपए में सिलेंडर मिला,ना ही कोई अन्य कोई गारंटी बजट में पूरा होते दिखा? मईया सम्मान की बात कहकर सरकार ने जो बजट का प्रावधान इस योजना में पेश किया है उसमें राज्य की आधी महिलाओं को भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा? ऐसे ही विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन,और वृद्धा पेंशन की राशि ढाई हजार रु० (2500)करने की बात कह कर उनका भी बजट में कोई राशि बढ़ाने का प्रावधान न करके उन्हें भी छलने का काम किया है? इसलिए हम कह सकते हैं कि यह बजट किसानों के लिए काफी निराश करने वाला बजट है।

 

हज़ारीबाग- झारखंड के हेमंत सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से झारखंडवासियों को काफी आशाएं थी लेकिन सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के साल 2025-26 के लिए जब बजट पेश किया तो झारखंडियों को खुद पर ठगा महसूस होने लगा। झारखंड के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया की यह अबुआ सरकार का बबुआ बजट है जो दिशाहीन एवं आधारहीन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाजी करके झारखंडियों को ठगा गया है।

 

रंजन चौधरी ने बताया की चुनाव के पूर्व झारखंड की गठबंधन की सरकार ने जो वादे राज्य के बेरोजगार युवाओं से किए थे उस दिशा में पहल नहीं करके युवाओं को ठगा गया है। 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का इनका वादा अब वादा ही रह जाएगा ऐसा इस बजट से प्रतीत हो रहा है। महिला, किसानो, युवा और निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और उच्च किसी को भी इस बजट से राहत मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है।

 

रंजन चौधरी ने बताया की झारखंड में गठबंधन की हेमंत सरकार की अपने पहले कार्यकाल में घोषणाओं पर अमल नहीं करके राज्य वासियों को ठगने के बाद दोबारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता में तो आई लेकिन दूसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में भी झारखंड वासियों को निराश करके अपने मंसूबे को जता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट से सबसे अधिक ठगा हुआ झारखंड के बेरोजगार युवा महसूस कर रहें हैं।

 पाकुड़िया- हेमंत सोरेन सरकार की मइया सम्मान योजना को झारखंड की बहनों के हित में एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना के लांच की खबर सुनकर पाकुड़ जिला के जनजातीय प्रखंड पाकुड़िया में बहनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। योजना के तहत, 3 से 10 तारीख तक आवेदन स्वीकार किए गए और फिर बहनों की सुविधा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। योजना के तहत प्रखंड के 18 पंचायत सचिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी और बहनें घंटों अपनी बारी का इंतजार करती रहीं।

 

हालांकि, सर्वर डाउन होने के कारण आवेदन प्रक्रिया में कई बार दिक्कतें आईं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने इस योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके बाद, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करने का सरकारी निर्देश जारी हुआ, जिससे बहनों का सरकार के प्रति विश्वास और बढ़ गया। फॉर्म भरने के बाद, कई बहनों के बैंक खातों में एक हजार रुपये आने पर उनमें अत्यधिक खुशी देखी गई। लेकिन 31 अगस्त को बड़ी संख्या में बहनों के बैंक खातों में रुपये नहीं पहुंचने से वे चिंतित हो गईं। कई बहनें प्रखंड कार्यालय जाकर कंप्यूटर ऑपरेटरों से जानकारी लेने की कोशिश करती रहीं, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निराश लौट आईं। 

 

सूचना के अनुसार, कुछ बहनों को मोबाइल पर संदेश मिला कि उनके खाते में रुपये भेज दिए गए हैं, लेकिन जब उन्होंने सीएसपी (ग्राहक सेवा केंद्र) जाकर जांच की, तो पता चला कि रुपये उनके खाते में नहीं पहुंचे थे। कुछ बहनों ने बताया कि उन्हें रुपये भेजे जाने का संदेश मिला, जो बाद में अपने-आप डिलीट भी हो गया। वहीं कुछ को झारखंड सरकार की ओर से उनके आवेदन स्वीकृत होने का संदेश मिला। इस योजना के प्रति बहनों का विश्वास तभी और गहरा होगा, जब सभी फार्म भरने वाली बहनों के बैंक खातों में रुपये जमा हो जाएंगे। चर्चा है कि भरे हुए फार्मों के साथ कोई गड़बड़ी हुई हो सकती है। सरकार को इस दिशा में पूरी जानकारी लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि मइया सम्मान योजना के प्रति लाभुकों का विश्वास बना रहे।

बरही जिला ओबीसी कांग्रेस के तत्वावधान में आगामी 6 अगस्त को बरही टाउन हॉल में ओबीसी कांग्रेस महापंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य रुप से झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू, स्थानीय विधायक उमाशंकर अकेला, बडकागांव विधायक अंबा प्रसाद एवं मांडू विधायक जेपी भाई पटेल, हिंदू बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक, गौ सेवा आयोग बोर्ड के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद, ओबीसी बोर्ड के सदस्य केशव महतो कमलेश होंगे।

 

आज हजारीबाग परिसदन भवन में ओबीसी कांग्रेस प्रदेश कोडिंटर सुरजीत सुरजीत नागवाला, रीतलाल मंडल, प्रदेश ओबीसी प्रवक्ता डॉ प्रकाश कुमार, प्रदेश सचिव रेणु कुमारी, जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी गई। इस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का महाजुटान होगा।

 

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पहले बरही में कांग्रेस जनों के साथ बैठक हो चुकी है और जोर-शोर से इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद ओबीसी वर्ग को जगाना और राजनीति में उनकी भागीदारी और जागरूकता को बढ़ाना है। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश कुमार ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस संगठन में ओबीसी वर्ग को मजबूती को लेकर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी शुरुआत बरही से हो रही है।

 

प्रदेश को- ऑर्डिनेटर सुरजीत नागवाला ने कहा कि ओबीसी महापंचायत झारखंड के विभिन्न विधानसभा में आयोजन करके क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस और इनकी विचारधारा के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जिससे ओबीसी वर्ग के लोगों को उनके यहां का हक और अधिकार उनके तक पहुंच सकें।

 

प्रदेश कोडिनेटर रीतलाल मंडल के कहा की बरही में ओबीसी तपके के लोगों को जोड़ने और इस क्षेत्र में कांग्रेस ओर भी कैसे मजबूत हो इस पर विचार की जायेगी। प्रदेश सचिव  रेणु देवी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के के विचारधारा एक-एक जन तक पहुंचाने के लिए यह ओबीसी महापंचायत की जा रही है और इसके निमित्त प्रखंडवार बैठकें आयोजित की जा रही है एवं जनसंपर्क चलाया जा रहा है।