लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लिए संकट बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, युवाओं और बेटियों के साथ अन्याय किया है तथा आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से बर्बर कार्रवाई कराई है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता कर यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही उनका उत्पीड़न होगा। लेकिन अब छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रहती तो जनता का विश्वास कमजोर होता है।

फतेहपुर की घटना का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां विद्यालय के बच्चों ने केवल पीने के पानी और कक्षाओं में पंखे लगाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। जब उनकी मांग स्वीकार कर ली गई, तब बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे तथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाली सरकार को पहले सरकारी विद्यालयों में बिजली, पानी, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास के बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले के कई महत्वपूर्ण सरकारी तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इनके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कई परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आईं और कुछ स्थानों पर सड़कें उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने इसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी का उदाहरण बताया।

अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में भी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनके अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए।

पेपर लीक के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को 'यश भारती सम्मान' प्रदान किया जाता था और भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा जारी रखी जाएगी।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शी शासन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कानून का निष्पक्ष पालन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के प्रश्नों पर संघर्ष जारी रखेगी।

 ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप

सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।

फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान

संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।

आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग

किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।

 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।