जनवरी की कंपकंपाती हवा के साथ देश में एक नया जोश उमड़ने लगता है, एक नई हलचल करवट लेती है। सत्ता के गलियारों में गहमागहमी तेज़ हो जाती है, अर्थशास्त्रियों की पेशानी पर शिकन गहरी होने लगती है, विपक्ष स्वर तेज़ करता है, और जनता? वह फिर से उम्मीदों की गठरी सिर पर उठाए बजट के पन्ने पलटने का इंतज़ार करती है। वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञ अपनी टाई कसते हुए आँकड़ों की ऐसी जादूगरी में जुट जाते हैं कि हर घोषणा सुनहरी प्रतीत हो, भले ही वह मात्र संख्याओं का छलावा हो।

फिर आता है वह बहुप्रतीक्षित दिन—1 फरवरी! संसद भवन के भव्य गलियारों में लाल कालीन बिछ चुके होते हैं, कैमरों की चमक आसमान छूने लगती है, टीवी एंकर ऊर्जावान स्वरों में अपनी भूमिका निभाने को तैयार होते हैं। वित्त मंत्री, जिनके चेहरे पर इस दिन विशेष आत्मविश्वास झलकता है, डिजिटल टैबलेट हाथ में लिए प्रवेश करती हैं। सत्ता पक्ष के सांसद उल्लास से सराबोर हैं, विपक्षी खेमा बेचैनी से कुछ बड़ा पकड़ने की फिराक में है, और जनता?—वह अब भी गूगल पर खंगाल रही होती है, "बजट में मेरे लिए क्या है?"

जैसे ही वित्त मंत्री अपना भाषण प्रारंभ करती हैं, सत्ता पक्ष के सांसदों में तालियाँ बजाने की होड़ मच जाती है। हर नई घोषणा के साथ तालियों का शोर मानो आसमान चीर देने को आतुर हो—"गरीबों के लिए नई योजना!"—गर्जनापूर्ण ताली। "किसानों के लिए ऐतिहासिक राहत!"—गूँजती ताली। "मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान!"—सबसे ज़ोरदार ताली! लेकिन मध्यम वर्ग? वह इन घोषणाओं के बीच अपनी जेब टटोलते हुए मोबाइल पर टैक्स स्लैब खंगालने में व्यस्त हो जाता है!

इसी बीच विपक्षी नेता अपनी सीटों पर बेचैनी से करवटें बदलने लगेंगे। बजट चाहे जितना भी तर्कसंगत हो, उनका एक ही ध्येय रहेगा—निर्विवाद विरोध! जैसे ही वित्त मंत्री गर्वोन्मत्त स्वर में उद्घोषणा करेंगी कि अर्थव्यवस्था "नए शिखरों को छू रही है", विपक्ष की बेंचों से व्यंग्यपूर्ण ठहाकों की गूंज उठेगी। एक वरिष्ठ नेता व्यंग्य बाण छोड़ते हुए कहेंगे, "महंगाई रॉकेट की तरह उछल रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और सरकार आत्ममुग्ध होकर विकास के स्वर्णिम सपने दिखा रही है! यह ऊँचाई नहीं, जनता की जेब से निकला आखिरी सिक्का है!" सत्ता पक्ष इस पर ठहाके लगाएगा, वित्त मंत्री मुस्कुराते हुए आंकड़ों की नई बाजीगरी पेश कर देंगी, और बजट की गाड़ी फिर आश्वासनों के पथ पर आगे बढ़ जाएगी।

बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के चेहरे यूं दमकेंगे, मानो गरीबी मिट चुकी हो, किसान मालामाल हों, और हर युवा के पास दो-दो नौकरियाँ हों। वहीं, विपक्ष जनता को समझाने में जुट जाएगा कि "यह सब छलावा है, आंकड़ों की कलाबाजी है, असली राहत तो हमारी सरकार में ही आएगी!" लेकिन जनता? वह अब भी अपने टैक्स स्लैब का गणित लगाने में उलझी होगी।

बजट समाप्त होते ही सत्ता पक्ष के नेता बाहर आकर ऐसे वक्तव्य देंगे, मानो उन्होंने सिर्फ वित्तीय घोषणा नहीं, बल्कि सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को सुलझा दिया हो। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आएगा—"ऐतिहासिक बजट! आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्रांतिकारी कदम!" समर्थकों की डिजिटल सेना इसे रीट्वीट करने में जुट जाएगी। पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करते हुए मंत्रीगण आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहेंगे, "हमने जनता को अभूतपूर्व तोहफे दिए हैं!" पत्रकार फौरन पूछेंगे, "सर, टैक्स स्लैब में कोई राहत?" मंत्रीजी क्षणभर को अटकेंगे, फिर राजनीतिक चातुर्य से कहेंगे, "देखिए, दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत..." और जवाब अधर में लटक जाएगा।

उधर, विपक्ष अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गरज उठेगा—"यह बजट किसानों, गरीबों और युवाओं के साथ एक छलावा है! यह सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है!" वे यह भूल जाएंगे कि जब उनकी सरकार थी, तब सत्ता पक्ष के लोग भी ऐसे ही आरोप लगा रहे थे। एक नेता, जो वादों की बरसात करने में सिद्धहस्त हैं, दहाड़ेंगे—"अगर हमारी सरकार होती, तो हर नागरिक के खाते में हर महीने 10,000 - 15,000 रुपये आते, बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, और रोज़मर्रा की जरूरतें हर किसी की पहुंच में होतीं!" जनता तालियां तो बजाएगी, लेकिन अगली ही सांस में गूगल पर "क्या सच में पहले महंगाई इतनी कम थी?" सर्च करने लगेगी।

मीडिया इस महाकाव्यात्मक नाटक में सबसे अधिक उत्साहित योद्धा की तरह कूद पड़ेगा। न्यूज़ चैनलों पर 'बजट विशेष' के नाम पर बहस के अखाड़े सज जाएंगे—"आम आदमी की जेब पर सीधा वार?" "किसानों की किस्मत बदलेगी या फिर ठगे जाएंगे?" "मध्यम वर्ग के लिए सौगात या सदमा?" ब्रेकिंग न्यूज़ की बौछार होगी—"बजट के बाद सेंसेक्स में उथल-पुथल!" कुछ चैनल इसे "अर्थव्यवस्था के संकट का संकेत" बताएंगे, तो कुछ इसे "निवेशकों की क्षणिक घबराहट" कहकर दिलासा देंगे—"चिंता न करें, जल्द ही सब पटरी पर आ जाएगा!"

बजट खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी आ जाएगी। सत्ता पक्ष के समर्थक इसे "मास्टरस्ट्रोक" कहकर विजय पताका लहराएंगे, जबकि विपक्ष इसे "आर्थिक आपदा" घोषित कर देगा। X (ट्विटर) पर ट्रेंडिंग युद्ध छिड़ जाएगा— #HistoricBudget बनाम #AntiPoorBudget! जनता अपनी भड़ास भी निकालेगी, व्यंग्य भी कसेगी और कहीं-कहीं प्रशंसा की धारा भी बहेगी।

दिन ढलते-ढलते जनता फिर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आएगी। अगले कुछ दिनों तक अखबारों में बजट की जय-जयकार और कटाक्ष का सिलसिला जारी रहेगा। सत्ता पक्ष इसे "आर्थिक क्रांति" का प्रतीक बताएगा, विपक्ष इसे "महाघोटाला" करार देगा, अर्थशास्त्री इसे जटिल संख्याओं के तराजू में तोलेंगे, और जनता? वह फिर से अगले साल के बजट का इंतज़ार करेगी, उम्मीदों की वही पुरानी गठरी सिर पर उठाए हुए। क्योंकि बजट बदलता है, भाषण बदलते हैं, आंकड़े बदलते हैं... पर जनता की उम्मीदें और हकीकतें हमेशा वैसी ही रहती हैं!

स्वतंत्र प्रभात।

कंगाल पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार का अजीब बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है।  पाकिस्तान वर्तमान में आर्थिक संकट का सामना कर रहा है।इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन ट्रेन सेवा के उद्घाटन समारोह में पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि देश की समृद्धि एवं विकास के लिए अब अल्लाह ही जिम्मेदार   है।  डार ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरे यकीन का कारण यह है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था। डार ने कहा 'पाकिस्तान को अल्लाह बना सकते हैं तो वह देश की तरक्की और विकास के साथ-साथ देश को अमीर भी बना सकते हैं।

वित्त मंत्री डार ने कहा कि वह प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान की स्थिति सुधारने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है।' पाकिस्तान की मौजूदा बदहाली के लिए पांच साल पहले शुरू हुए 'नाटक' को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को अब भी भुगतना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस नाटक के पहले साल 2013-17 के दौरान नवाज शरीफ के कार्यकाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में थी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शासन के दौरान पाकिस्तान तरक्की की राह पर था लेकिन उसे पटरी से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब लोग आसानी से देख सकते हैं कि पिछले पांच साल में देश को कितनी बर्बादी का सामना करना पड़ा है। विदेशी मुद्रा के अभाव में पाकिस्तान के सामने जरूरी चीजों की खरीद के लिए भी भुगतान करने लायक मुद्रा नहीं रह गई है। इस समस्या से निपटने के लिए वह अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष समेत कई संस्थानों से आर्थिक पैकेज की तलाश में है।