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ग्राम समाज की भूमि कब्जे का आरोप, किसान यूनियन के नाम का दुरुपयोग?

Swatantra Prabhat — Wed, 15 Apr 2026 21:29:01 +0530

लखनऊ। लखनऊ के गौरभीठ ककौली (काकोरी) रोड क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे और बाउंड्री बनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि *भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह)* के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान संगठन की आड़ में कुछ लोग सरकारी तथा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले ग्रामीणों ने 112 डायल कर काम रुकवाया था, लेकिन अब 14 अप्रैल को उन्होंने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

ग्रामीणों द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय विधायक महोदय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत समिति खान स्लो-मुड़ मोहम्मद बोरा (पूर्व में होड़ी गली, रामसागर) की आरक्षित ग्राम समाज भूमि पर शुभम यादव समेत कुछ लोगों द्वारा किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल कर जबरन बाउंड्री दीवार खड़ी की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि यह भूमि ग्राम समाज के लिए आरक्षित है और किसी भी प्रकार के निजी कब्जे या निर्माण के लिए नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस कार्य में किसान संगठन की धौंस दिखाकर सरकारी जमीन हड़पी जा रही है।
शिकायतकर्ताओं ने पत्र के साथ गवाहों के नाम भी दिए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत निरीक्षण कर कब्जा हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

*ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए*
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज (ग्राम सभा) की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हाल ही में लखनऊ के विभिन्न इलाकों जैसे कनौसी, सरोजनीनगर और मिरानपुर पिनवट में नगर निगम और प्रशासन ने करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराया था। उच्च न्यायालय भी कई बार ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेश दे चुका है।

*भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) क्या है?*
भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) या BKU-SBS एक वास्तविक किसान संगठन है, जिसकी वेबसाइट भी सक्रिय है। नवीन भाटी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं। संगठन किसानों के हितों, MSP, भूमि अधिकार और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रहता है। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि संगठन के नाम का दुरुपयोग कर निजी कब्जे की कोशिश की जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र के रोजमर्रा के विवाद और किसानों-ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यह मामला लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को फिर से ताजा कर रहा है। प्रशासन की सख्ती और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को सौंपा 9 सुत्रीय ज्ञापन

Swatantra Prabhat UP — Wed, 17 Jul 2024 16:50:33 +0530

महराजगंज/रायबरेली: तहसील क्षेत्र के महराजगंज बछरावां मार्ग पर सलेथू चौराहे के पास भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने रायबरेली रजबहा में क्षमता से कम पानी छोड़े जाने को लेकर विभाग के खिलाफ रोश व्यक्त करते हुए धरना प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों के धरने पर बैठने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए व आनन-फानन नायब तहसीलदार, कोतवाली प्रभारी बालेंदु गौतम समेत विद्युत विभाग के भी अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों द्वारा नहर में पानी न आने की मांग को लेकर ज्ञापन प्राप्त किया। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि धान की नर्सरी में पौध तैयार खड़ी है। नहरो में पानी न आने की वजह से लगभग 50 गांवों के किसानों की 1000 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है जिसमें धान की रोपाई होनी है।

आपको बता दे की भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी रायबरेली रजबहा में पानी न छोड़ें जाने को लेकर कई बार उच्च अधिकारियों से ज्ञापन के माध्यम से अपील कर चुके हैं। जब नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो यूनियन के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय किसान आज मंगलवार को सुबह लगभग 8:00 बजे धरने पर बैठ गए किसान नेताओं ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से रायबरेली रजबहा से संबंधित सभी नहरों की हेड से टेल तक सफाई नहीं कराई गई। जिसकी वजह से किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सफाई की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाए। रायबरेली रजबहा में प्रभाव से पानी पहुंचाया जाए यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो राष्ट्रहित में नुकसान व किसानों का शोषण है।

किसान नेताओं ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर रायबरेली रजबहा से संबंध शोरा माइनर को शारदा सहायक नहर से जोड़ा जाए शोरा माइनर को शारदा सहायक नहर से जोड़ने हेतु अनुमानित लागत जो कि अधिशासी अभियंता द्वारा माप कर इस्टीमेट की धनराशि को प्रदर्शित कर उचित स्तर पर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित करने की कृपा करें। इसके अलावा महराजगंज बछरावां रोड से सलेथू नारायनपुर लिंक मार्ग को लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार निर्माण कार्य अति शीघ्र पूर्ण किया जाए और ग्राम सभा राघोपुर की विद्युत आपूर्ति जो की वर्तमान समय में ओसाह पावर हाउस से संचालित है ।उसे महराजगंज फीडर से जोड़ा जाए ।जिससे लो वोल्टेज की समस्या का निदान हो सके।

किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि घरेलू विद्युत आपूर्ति मीटर रीडिंग के अनुसार प्रति माह विद्युत बिल की रीडिंग निकाली जाए उससे विलंब की स्थिति में बिल की धनराशि में अनियमितता ना की जाए। किसान नेताओं ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए। शासन के चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 300 यूनिट घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को फ्री विद्युत आपूर्ति की जाए उक्त नौ बिंदुओं पर अस्थाई अविलंब समाधान कर समस्याओं का निस्तारण किया जाए यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो अंनसन आमरण, अनशन रोड जाम हेतु संगठन प्रतिबद्ध रहेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। किसानों ने मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार को 9 सूत्रीय ज्ञापन शौप कर अविलंब कार्यवाही की मांग की है। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, दीपू तिवारी, मोनू तिवारी, इसरार अहमद, राम नरेश गौड़, श्रीनाथ प्रधान, लवकुश सिंह, संतोष चौधरी, राजेश यादव, कुंवर बहादुर सिंह समेत सैकड़ो किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया।