रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, यह दावा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. लावरोव ने कहा कि रूस और भारत के बीच हुए तेल समझौतों पर कोई खतरा नहीं है.

भारत भी इस मुद्दे पर बयान दे चुका

लावरोव का यह बयान उस समय आया जब भारत की ओर से भी इस मुद्दे पर सफाई दी गई. विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक, अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदेगा. उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन को स्थिर रखने के लिए भारत स्रोतों में विविधता लाता रहेगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा कि 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी कहा कि रूस के साथ भारत के सभी समझौते पहले की तरह जारी हैं.

अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था. बाद में यह टैरिफ वापस ले लिया गया. हालांकि अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने सीधे या परोक्ष रूप से रूसी तेल की खरीद दोबारा शुरू की, तो 25% टैरिफ फिर से लगाया जा सकता है.

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत से रूसी तेल खरीद को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, यह दावा सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं. ट्रंप के अलावा किसी और ने ऐसा नहीं कहा है. लावरोव के मुताबिक, रूस और भारत के बीच हुए तेल और अन्य समझौते पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन पर कोई खतरा नहीं है.

पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत के साथ एक फ्रेमवर्क व्यापार समझौते की घोषणा की थी. उसी दौरान उन्होंने दावा किया कि भारत ने रूस से कच्चा तेल नहीं खरीदने पर सहमति जताई है. अमेरिका का आरोप है कि रूस तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, उसका इस्तेमाल वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है.

लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाए

लावरोव ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह भारत और ब्रिक्स देशों के साथ रूस के व्यापार, निवेश और सैन्य सहयोग को रोकने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि अमेरिका टैरिफ, प्रतिबंध और दबाव वाले कदमों के जरिए दुनियाभर में दबदबा बनाए रखना चाहता है, लावरोव ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के आने के बाद यह नीति और खुलकर दिख रही है.

ढाका।

बांग्लादेश में 2026 में होने वाले आम चुनावों को लेकर जारी अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों (International Observers) की सूची ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस सूची में पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन भारत का नाम नदारद है। भारत-बांग्लादेश के लंबे समय से चले आ रहे करीबी संबंधों के बावजूद यह अनुपस्थिति कूटनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रही है।

चुनाव आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार, पाकिस्तान से 8, चीन से 3, तुर्किए से 13, श्रीलंका से 11 और जापान, दक्षिण कोरिया, रूस सहित कई देशों के प्रतिनिधि ढाका पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ का एक विशेष मिशन भी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करेगा। हालांकि, पड़ोसी और प्रमुख सहयोगी देश भारत को इस सूची में जगह नहीं मिली है।

यूनुस सरकार के बाद बदले रिश्ते?

शेख हसीना सरकार के पतन के बाद गठित यूनुस सरकार के कार्यकाल में भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव देखा गया है। सीमा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग के बावजूद हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने रिश्तों में ठंडापन ला दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत को ऑब्जर्वर सूची से बाहर रखना इसी बदले हुए समीकरण का संकेत हो सकता है।

चीन-पाकिस्तान की बढ़ती भूमिका

सूची में पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी को केवल औपचारिकता नहीं माना जा रहा है। चीन बांग्लादेश का बड़ा निवेशक है, जबकि पाकिस्तान की भागीदारी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के नजरिए से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कदम ढाका की विदेश नीति में संतुलन साधने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है।

राजनीतिक तटस्थता दिखाने की कोशिश?

बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि पूर्व सरकार भारत के करीब थी। विपक्ष अक्सर “भारत-समर्थक” होने का मुद्दा उठाता रहा है। ऐसे माहौल में भारत को पर्यवेक्षक सूची से बाहर रखना सरकार की ओर से चुनाव प्रक्रिया को “भारत-प्रभाव से मुक्त” दिखाने का प्रयास माना जा रहा है।

कूटनीतिक संकेत या संयोग?

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह फैसला महज संयोग नहीं हो सकता। दक्षिण एशिया में हर कूटनीतिक कदम का एक संदेश होता है। भारत की अनुपस्थिति यह संकेत दे सकती है कि ढाका अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र पहचान और संतुलित नीति को मजबूत करना चाहता है।

फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि भारत को सूची से बाहर रखने पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया आएगी या नहीं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बयानों से ही यह तय होगा कि यह कदम रणनीतिक बदलाव है या केवल एक अस्थायी राजनीतिक फैसला।

लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश का यह चुनाव केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय कूटनीति की दिशा भी तय कर सकता है।

 भारत और चीन के रिश्ते कितने दूरगामी हैं, यह प्रश्न आज एशिया ही नहीं पूरी वैश्विक राजनीति की धुरी बन चुका है। चीन से दोस्ती भारत के लिए कोई नई बात नहीं है; यह इतिहास की धारा में कई उतार-चढ़ावों से होकर गुज़री है। 1954 में नेहरू और झोऊ एनलाई के बीच “हिंदी-चीनी भाई-भाई” का नारा उभरा था, जब भारत 1947 में और चीन 1949 में स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। दोनों देशों ने उभरती शीतयुद्ध राजनीति में तटस्थता और एशियाई एकता का सपना देखा था, किंतु 1962 के भारत-चीन युद्ध ने इस सपने को अफसाना बना दिया और विश्वास की दीवारें इतनी ऊँची खड़ी हुईं कि उसकी गूँज आज भी सीमा के पहाड़ों तक सुनाई देती है।

1962 के बाद चीन ने लद्दाख और हिमाचल के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण बढ़ाया, अक्साई चिन पर कब्ज़ा किया, और गलवान से डोकलाम तक हर दशक में कभी खुली तो कभी निहित झड़पें होती रहीं। अप्रैल 2020 के बाद एल ए सी पर चीन की आक्रामक तैनाती ने भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड साझेदारी मज़बूत करने की ओर धकेला, और यही अमेरिकी असहजता का मूल भी है—क्योंकि वाशिंगटन चाहता है कि भारत उसका पूर्ण सामरिक मित्र बने, परंतु भारत अपनी स्वायत्त विदेश नीति छोड़ने को तैयार नहीं है।

सितंबर 2025 में शंघाई सहयोग संगठन  की 25वीं बैठक ने अचानक एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला दिया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात लंबी खाई को पाटने की कोशिशों से भर उठी। दोनों देशों ने सामरिक तनाव कम कर व्यापार, पर्यटन, निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी और ऊर्जा गलियारों में सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा तैयार की। चीन को भी अहसास है कि अमेरिका की टैरिफ नीति और निर्यात प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है और भारत एक विशाल बाज़ार के रूप में उसके लिए रणनीतिक राहत बन सकता है। दूसरी ओर भारत समझता है कि चीन से टकराव स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि सीमा विवाद के बावजूद 2024–25 में द्विपक्षीय व्यापार 136 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है, और आर्थिक वास्तविकता दोनों को एक-दूसरे से जोड़े बिना नहीं रख सकती।

उधर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हालिया महीनों में बढ़ती निकटता ने एशिया में शक्ति संतुलन को नई दिशा दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई बैठकों ने दोनों देशों के रणनीतिक रिश्तों को पुनर्जीवित कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी रक्षा उपकरण खरीदने की नई योजनाएँ और वाशिंगटन द्वारा पाकिस्तान को ‘क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोगी’ का दर्जा देने से भारत की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ना स्वाभाविक है।

यह वही अमेरिका है जिसने 1999 के कारगिल युद्ध और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए भारत जानता है कि शक्ति संतुलन का कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन और रूस के विरुद्ध अपनी पश्चिमी एशिया रणनीति के हिस्से के रूप में करेगा, और भारत-अमेरिका मित्रता भी केवल साझा हितों पर आधारित है, स्थायी भावनाओं पर नहीं।

भारतीय दृष्टिकोण से, आज की कूटनीति का सच यह है कि जितना अविश्वसनीय अमेरिका है, उतना ही अविश्वसनीय चीन भी। दोनों देशों का इतिहास भारत के प्रति अवसरवादी रहा है। यही कारण है कि भारत की विदेश नीति ‘बहुध्रुवीयता’ और ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ पर आधारित है—जहाँ भारत न तो चीन के ब्लॉक में पूरी तरह शामिल होगा, न अमेरिका के प्रभाव में आएगा। एससीओ  सम्मेलन में में भारत-चीन की नज़दीकी और ब्रिक्स -प्लस ढांचे में नए आर्थिक सहयोग की संभावनाएँ यह संकेत देती हैं कि एशिया अपनी शर्तों पर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की स्थिति बना रहा है। चीन-रूस-भारत त्रिकोण अमेरिका,नाटो  चिंताओं का मुख्य कारण है, क्योंकि यह त्रिकोण ऊर्जा, रक्षा, तकनीक, और क्षेत्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पश्चिमी देशों के दबदबे को कम कर सकता है।
 

चीन के लिए, भारत-अमेरिका निकटता रणनीतिक दबाव बढ़ाती है, जबकि भारत-चीन तालमेल उसे दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और इंडो-पैसिफिक में बेहतर स्थिति दे सकता है। भारत के लिए, चीन से संबंध सुधरने का अर्थ है LAC पर तनाव में कमी, व्यापार में निर्भरता नियंत्रित करना और वैश्विक महंगाई व सप्लाई-चेन संकट से बचाव। जबकि अमेरिका इस पूरे बदलते परिदृश्य को एशिया में अपने प्रभाव के लिए चुनौती के रूप में देख रहा है, और यह चिंता सिर्फ सामरिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है, क्योंकि अमेरिकी उद्योग चीन-भारत सहयोग को अपने बाज़ार हितों के विपरीत मानते हैं।

इन बदलते समीकरणों के बीच सवाल यही है कि क्या भारत-चीन का सहयोग अमेरिका के खिलाफ प्रभावी रणनीतिक विकल्प बन सकता है? सच यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी मित्र या स्थायी शत्रु जैसा कुछ नहीं होता; केवल स्थायी हित होते हैं। भारत और चीन जब अपने हितों के आधार पर एक-दूसरे के करीब आते हैं तो यह एशिया को अधिक स्वायत्त और बहुध्रुवीय बनाता है, परंतु सीमा विवाद, ताईवान-दक्षिण चीन सागर तनाव, और चीन-पाकिस्तान गठजोड़ जैसे कारक भारत को पूरी तरह निश्चिंत नहीं होने देते। भारत की चुनौती यह है कि वह अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखे।

शंघाई सम्मेलन का यह नया समीकरण आने वाले वर्षों में एशिया-प्रशांत की राजनीति को पुनः परिभाषित कर सकता है। भारत और चीन जब साझा आर्थिक हितों, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापारिक गलियारों पर साथ खड़े होते हैं, तो यह अमेरिका की टैरिफ रणनीति और एशियाई राजनीति की धुरी को भी बदल देता है। भविष्य बताएगा कि यह सहयोग स्थायी रणनीति बनता है या एक और अस्थायी कूटनीतिक अध्याय। किंतु इतना स्पष्ट है कि भारत-चीन की नई राह यदि टिकाऊ साबित होती है, तो एशिया की शक्ति संतुलन रेखाएं बदल जाएंगी और अमेरिका का प्रभाव सीमित होगा और यदि यह राह फिर बाधित होती है, तो भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीति में नए विकल्प तलाशने होंगे। यही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का शाश्वत सत्य है कि विश्व राजनीति में न कोई स्थाई दोस्त होता है न स्थाई दुश्मन केवल स्थाई हित होते हैं, और भारत उसी हित-नीति पर आगे बढ़ रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज तियानजिन में 7 साल बाद एक मंच पर मिले। इस दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक द्विपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत में कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा समझौते, व्यापारिक संबंधों और दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें खुशी हुई और यह समय है जब “ड्रैगन और हाथी एक साथ आएं।” उन्होंने कहा कि भारत और चीन दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं और अपने लोगों की भलाई व मानव समाज की प्रगति के लिए ऐतिहासिक जिम्मेदारी निभाते हैं।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए चीन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पिछले साल कजान में हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हो चुकी है और भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन का सहयोग 2.8 अरब (2.8 बिलियन) लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। यह सहयोग पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को तियानजिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल कजान में हुई सार्थक बातचीत ने भारत-चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा दी है। उन्होंने बताया कि सीमा पर डिसएंगेजमेंट (सैन्य पीछे हटने) के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना है। भारत और चीन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीमा प्रबंधन पर समझौता कर लिया है।

पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि भारत और चीन के बीच सहयोग 2.8 अरब लोगों के हितों से जुड़ा है और यह पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने इस अवसर पर चीन को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई भी दी और एक बार फिर चीन आने के निमंत्रण और इस मुलाकात के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का धन्यवाद किया।

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम तियानजिन पहुंचे, जो उनका सात वर्षों में पहला चीन दौरा है। गौरतलब है कि हाल ही में, दोनों देशों ने लिपुलेख, नाथुला और शिपकी ला जैसे मार्गों के माध्यम से व्यापार फिर से शुरू किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अगस्त में हुई यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने सीधी उड़ान कनेक्टिविटी को फिर से शुरू करने और वीजा प्रक्रिया को सरल बनाने पर सहमति जताई है।-(PIB)

आज आप फिर कहेंगे  कि मै घूम-फिरकर शेरों और छावा पर आ गया ,सवाल ये है कि  मै करूँ  तो करूँ क्या ? मै डोनाल्ड ट्रम्प से चीन के राष्ट्रपति शी  जिन पिंग की तरह पंगा ले नहीं सकत।  नहीं कह सकता की ' टैरिफ वार हो या असली वार हम अंत तक लड़ने को तैयार हैं। शी जिन पिंग ने जो कहा यदि यही बात हमारे विश्वगुरु कहते तो मै उन्हें घी-शक्कर खिलाता,लेकिन उन्होंने तो कुछ कहने के बजाय वनतारा जाना पसंद किया। ये उनका निजी मामला है इसलिए मै कुछ कहना नहीं चाहता। आजकल राजनीति में इतिहास के छावा तलाशे जा रहे हैं।  पहले डोनाल्ड ट्रम्प से टकराने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मुझे राजनीति के छावा लगे  लेकिन अब इस फेहरिश्त में चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग का नाम भी जुड़ गया है।

मामला राष्ट्रीय होकर भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है।  हमारे छावा आजकल ट्रम्प से भिड़ने का साहस जुटाने या दिखने के बजाय अपने गृहराज्य गुजरात में वनतारा के प्रवास पर हैं।  सिंहों की तस्वीरें उतार रहे हैं, सिंह शावकों यानि छावाओं को बोतल से दूध पिला रहे हैं। उनका दिल करुणा से सराबोर है।  वे किसानों से ज्यादा वन्य प्राणियों का ख्याल रखते हैं ,इसीलिए मै उनका हृदयतल से सम्मान करता हूँ। लेकिन ट्रम्प के समाने मुझे अपने नेता का भीगी बिल्ली बनना बिलकुल रास नहीं आता। आपको आता है तो मुझे कुछ नहीं कहना,किन्तु मै तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरी बात सबके मन की बात हो ये जरूरी नहीं। मन की बात ,मन की होती है जन-जन के मन की नहीं होती,ये हम मन की बात के 100  से ज्यादा एपिसोड देखकर जान गए हैं।

आपको पता है कि  इस समय अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प  साहब ने सहित युद्ध के बजाय दुनिया को टैरिफ युद्ध की सौगात दी है। ट्रंप  ने कनाडा और मैक्सिको के साथ ही चीन पर ही नहीं हमारे भारत पर  भी अतिरिक्‍त टैरिफ लगाया है. अमेरिका  के इस कदम से चीन आगबबूला हो गया है।  लेकिन हमने अपने आपको आग-बबूला नहीं होने दिया। इधर जैसे ही अमेरिका ने चीन से निर्यात  होने वाले माल  पर  टैरिफ लगाने का ऐलान किया ,उधर बीजिंग की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई।  चीन भी अब अमेरिका से आने वाले  होने वाले सामान  पर 10 से 15 फीसद तक का टैरिफ लगाने जा रहा है।  इससे अब दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच ऐलान -ऐ- ट्रेड वॉर शुरू हो गया है।  चीन  ने ट्रंप सरकार को खुले तौर पर युद्ध की भी धमकी दे डाली है।  चीन का कहना है कि अगर अमेरिका युद्ध चाहता है (चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या कोई और युद्ध) तो हम अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं।

दरअसल भारत और चीन में यही फर्क है। चीन का राष्ट्रवाद भारत और अमेरिका के राष्ट्रवाद से अलग है। हम संकट के समय में वनतारा में मन की शांति तलाश करते हैं लेकिन चीन मोर्चाबंदी करता है। हम या तो झूला झूलने में सिद्धहस्त हैं या सिंह शावकों को दूध पिलाने में।  हमें आँखें तरेरना आता ही नहीं। हम आँखें  तरेरते   भी हैं तो ले-देकर नेहरू,इंदिरा,राजीव और राहुल गाँधी पर। क्योंकि हमें पता है कि  हम ट्रम्प  साहब हों या शी जिन  पिंग साहब को आँखें नहीं दिखा सकते ।  उनसे ऑंखें नहीं मिला सकते  ,भले ही दोनों हमें आँखें दिखाएँ, हमारी बांह मरोड़ें या हमारी जमीन पर कब्जा कर लें।

आप हमारे छावा से तो सवाल नहीं कर सकते लेकिन अपने आपसे तो सवाल कर सकते हैं कि  जिस टोन में चीन अमेरिका को जबाब दे रहा है ,हम क्यों नहीं दे पा रहे ? क्या हमने माँ का दूध नहीं पिया ? क्या हम अमेरिका को छठी का दूध याद नहीं दिला सकते ? हमारी आबादी चीन से ज्यादा है। हम चीन  से बड़ा बाजार हैं।  अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड हम भारतीय हैं। फिर भी हम शतुरमुर्ग   बने खड़े हैं। आप सवाल कर  सकते  हैं कि  हमने आपको देश का निगेहबान   कहें ,चौकीदार कहें या सेवक कहें इसलिए नहीं चुना कि  आप देश के स्वाभिमान की रक्षा करने के वजाय मोरों के साथ ,सिंह  शावकों के साथ या गाय-बछड़ों के साथ फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहें ।  आपको जेलेंस्की और शी जिन पिंग की तरह काम करना चाहिए था।

जो काम हमारे आज के नेता कर रहे हैं वो तो आज के नेताओं की आँख की किरकिरी रहे  नेहरू,गाँधी भी कर चुके हैं। इसीलिए   आपको ऐसा करने से रोका जाना पूर्वाग्रह माना जाएगा ,इसलिए आप शौक से सिंह शावकों को बोतल से दूध पिलाइये ,लेकिन देख लीजिये कि देश की अर्थ व्यवस्था भी अब घोर कुपोषण का शिकार  है।  शेयर बाजार औंधे   मुंह पड़ा हुआ है।  इन्हें भी दूध से बोतल पिलाये जाने की जरूरत है अन्यथा ये दोनों ही दम तोड़  देंगे। जो बात मै अपने आज के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के लिए कह रहा हूँ वो ही बात मै गांधियों से भी कहता बाशर्त कि  वे सत्ता प्रतिष्ठान में होते। वे तो विपक्ष में है।  वे तो बिखरे हुए हैं। असहाय हैं। अमेरका से पंगा नहीं ले सकते। वे तो आपसे ही पंगा लेकर हलाकान हैं।

बहरहाल चूंकि हमारे राष्ट्र नायक ने वनतारा  का प्रमोशन किया है तो मै भी निकट भविष्य में वनतारा  जाकर कुछ दिन वहां बिताऊंगा । अनंत अम्बानी साहब को भी बधाई दूंगा। लेकिन अभी तो मेरी नींद उडी हुई है। सपने में कभी ट्रम्प साहब आते हैं तो कभी जेलेंसिकी। अब तो शी जिन पिंग   साहब भी आने लगे हैं। कल रात ही मेरे सपने में मोदी जी अपने सिंह शावकों को दूध पिलाते नजर आये।

सैम पित्रोदा जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ घोषणा कर दी है—"चीन भारत का शत्रु नहीं है।" अब जब इतनी विलक्षण, प्रबुद्ध, प्रभावशाली और उच्चकोटि की हस्ती ने यह निर्णय सुना दिया, तो हमें अपने अनुभवों और ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रश्नचिह्न लगाना ही होगा। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ, वह निश्चय ही ‘मैत्रीपूर्ण संवाद’ की एक अनोखी शैली रही होगी, जिसमें सैनिकों ने कूटनीतिक सौहार्द दिखाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। अरुणाचल और लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ भी संभवतः ‘संस्कृति और परंपराओं के आदान-प्रदान’ का ही एक अभिनव प्रयास था, जहां मित्रता को नए आयाम देने के लिए टैंक और लड़ाकू विमानों का उपयोग किया गया। और 1962 का युद्ध? अरे, वह तो मात्र दो पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा ‘सीमाओं की कलात्मक पुनर्कल्पना’ का एक प्रयोग था, जिसमें चीन ने भारतीय भूभाग पर अधिकार जमाकर यह प्रदर्शित किया कि पड़ोसी होने का अर्थ क्या होता है! यह सब, शायद हमारे ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या का परिणाम है, क्योंकि जब एक महान विभूति कह रही है कि चीन शत्रु नहीं है, तो अवश्य ही हमें अपने ज्ञान, समझ और राष्ट्रभक्ति की परिभाषा पर पुनर्विचार करना चाहिए!

दरअसल, पित्रोदा जी जैसे महान चिंतकों की विशिष्टता यही होती है कि वे धरातल की सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं और अपनी विचारधारा को राजनीतिक समीकरणों की प्रयोगशाला में गढ़ते हैं। जब सीमा पर हमारे वीर जवान अपने प्राणों की आहुति देकर घुसपैठ रोक रहे होते हैं, तब पित्रोदा जी अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर ‘वैश्विक नागरिकता’ की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। शायद उनके लिए राष्ट्रभक्ति का मोल अब सिर्फ़ ट्विटर पर ‘चीनी स्मार्टफोन’ से किए गए दिखावटी पोस्टों में ही सिमटकर रह गया है। मगर असली प्रश्न यह है कि यदि चीन हमारा शत्रु नहीं है, तो फिर शत्रु है कौन? क्या वह किसान, जो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरता है? या वह छात्र, जो शिक्षा और रोजगार की माँग करता है? अथवा वह आम नागरिक, जो सरकार से प्रश्न पूछने का दुस्साहस करता है? विडंबना देखिए, इन लोगों को तो बिना किसी संकोच के ‘राष्ट्रविरोधी’ करार दे दिया जाता है, लेकिन चीन के लिए ‘सहानुभूति’ और ‘भाईचारे’ का विशेष आरक्षण रखा जाता है! ऐसा प्रतीत होता है कि देशभक्ति की परिभाषाएँ अब सुविधा और स्वार्थ के तराजू पर तौली जाने लगी हैं।

यदि यही तर्क स्वीकार्य है, तो अगला उद्घोषणा शायद यह हो कि पाकिस्तान भी हमारा शत्रु नहीं, बल्कि मात्र एक ‘शरारती नटखट पड़ोसी’ है, जो कभी-कभी नटखट हरकतें कर बैठता है! संभवतः भविष्य में इतिहास की किताबों में यह भी लिखा जाए कि 26/11 का जघन्य आतंकी हमला ‘अतिथि देवो भव’ की भारतीय परंपरा के तहत हुआ था, और पुलवामा में हमारे वीर जवानों का बलिदान मात्र ‘आपसी सौहार्द’ की एक दुर्भाग्यपूर्ण भूल-चूक थी, जिसे अनदेखा कर देना चाहिए। मगर प्रश्न यह है कि यदि चीन और पाकिस्तान हमारे ‘सखा’ हैं, तो फिर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सतत कूटनीतिक तनाव क्यों बना रहता है? क्यों हमारी सद्भावना उन्हीं देशों के लिए आरक्षित है जो हमारी संप्रभुता को चुनौती देते हैं, हमारे भूभाग पर अतिक्रमण करते हैं और हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का उपहास उड़ाते हैं? क्या यह ‘मैत्री’ का नया प्रतिमान है, जिसमें राष्ट्र के सम्मान को तिलांजलि देकर उन ताकतों को मित्र माना जाता है जो भारत की अखंडता पर निरंतर प्रहार करते हैं? यदि हाँ, तो फिर शत्रुता और राष्ट्रहित की परिभाषा पर पुनर्विचार करना ही उचित होगा!

अब एक नया युग प्रारंभ हो चुका है—‘शत्रु के प्रति सहानुभूति और नागरिकों के प्रति कठोरता’ का। हमारी सेना सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति दे, लेकिन देश के भीतर यदि कोई युवा शासन से प्रश्न पूछने का साहस कर ले, तो वह तुरंत ‘देशद्रोही’ करार दे दिया जाता है। यह कैसा राष्ट्रवाद है, जो देश के सम्मान और सुरक्षा से नहीं, बल्कि व्यापारिक और राजनीतिक समीकरणों से संचालित होता है? क्या अब देशभक्ति की परिभाषा भी सत्ता की सुविधा अनुसार बदल दी जाएगी? शायद अब विद्यालयों में ‘राष्ट्रप्रेम’ की शिक्षा को परिवर्तित कर ‘राजनीतिक अनुकूलता’ के नए पाठ पढ़ाए जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ यह समझ सकें कि असली देशभक्त वह नहीं जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान दे, बल्कि वह है जो सत्ता के रुख के अनुसार अपने विचारों को मोड़ना जानता हो! यह विचारणीय है कि जब भारत अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु कोई ठोस कदम उठाता है, तब यही तथाकथित बुद्धिजीवी उसे ‘युद्धोन्माद’ का जामा पहना देते हैं। यदि हमारी सेना सीमा पर सतर्क रहे, तो इसे ‘अनावश्यक आक्रामकता’ का तमगा दे दिया जाता है, किंतु जब चीन अपने सैन्य विस्तार और सामरिक वर्चस्व को बढ़ाता है, तो उसे ‘वैश्विक शक्ति संतुलन’ का गौरवशाली नाम दे दिया जाता है। विडंबना यह है कि राष्ट्रभक्ति का यह नया सिद्धांत केवल भारत पर ही लागू होता है, शत्रु देशों पर नहीं।

पित्रोदा जी, क्षमा करें, परंतु देश की जागरूक जनता आपकी इस ‘नवाचारपूर्ण परिभाषा’ को सहज स्वीकार नहीं कर सकती। उन्हें अपने पुरखों और शहीदों ने यही सिखाया है कि जो हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करे, हमारे वीरों के रक्त से धरती को लाल करे, वही हमारा शत्रु है। परंतु अब प्रतीत होता है कि हमें इस मूल सत्य को छोड़कर ‘राजनीतिक सुविधा’ और ‘राजनयिक स्वार्थ’ के तराजू पर तोलकर यह निर्धारित करना होगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु! क्या यही राष्ट्रनीति का नवीन संस्करण है? यदि हाँ, तो फिर यह राष्ट्रवाद नहीं, बल्कि अवसरवादिता की पराकाष्ठा है!

जब अगली बार युद्ध की लपटें आसमान तक उठें, बंदूकों की गड़गड़ाहट में किसी वीर सपूत की अंतिम चीख दब जाए, या किसी मां की आंखों में तिरंगे में लिपटे बेटे के शव को देख आंसू पत्थर बन जाएं—तो ठहरकर एक बार जरूर सोचिएगा। यह धधकता ज्वालामुखी क्या वास्तव में राष्ट्रभक्ति की वेदी पर जलाया गया पवित्र अग्निकुंड है, या फिर यह सिर्फ वैश्विक व्यापार नीति के मोहरों की बिसात पर बिछी कोई रक्तरंजित चाल? क्योंकि आज देशभक्ति केवल वीरगाथाओं में सिमटकर नहीं रह गई, बल्कि वह सत्ता के गलियारों में लिखी उन नीतियों की मोहताज बन गई है, जो किसी सैनिक की शहादत से अधिक, व्यापारिक हितों और राजनीतिक समीकरणों को साधने में व्यस्त हैं। क्या यह युद्ध वास्तव में मातृभूमि की अस्मिता की रक्षा हेतु लड़ा जा रहा है, या यह महज किसी आर्थिक और कूटनीतिक स्वार्थ का खूनी तांडव है? इसलिए, जब भी कोई रणबांकुरा अपने प्राणों की आहुति दे, जब भी किसी मां की कोख सूनी हो, जब भी किसी बहन की राखी इंतजार में रह जाए—तब केवल शोक और गर्व में मत डूबिए, बल्कि गहरी दृष्टि से देखिए कि यह बलिदान वाकई मातृभूमि की रक्षा के लिए है, या फिर किसी छिपे हुए षड्यंत्र की अनकही पटकथा का एक और अध्याय? क्योंकि आज राष्ट्रभक्ति की कसौटी रणभूमि में बहे रक्त से नहीं, बल्कि सत्ता की चौखट पर लिखे निर्णयों से तय हो रही है।

अब समय आ गया है कि राष्ट्र की जागरूक जनता अपनी दृष्टि को तीव्र करे और भली-भांति समझे कि कौन वास्तव में देशहित में चिंतन कर रहा है और कौन राष्ट्रवाद का मुखौटा ओढ़कर अपने स्वार्थपूर्ण एजेंडे को साधने में जुटा है। इतिहास साक्षी है कि जब तक जनमानस निर्भीक होकर सत्ता से प्रश्न करता रहेगा, तब तक सत्य को कुचला नहीं जा सकेगा और राष्ट्र की अस्मिता पर कोई आंच नहीं आएगी। अब हमें यह निर्णायक फैसला करना होगा—क्या हम अपने स्वाभिमान, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए अडिग रहेंगे, या फिर ‘वैश्विक नागरिकता’ के भ्रामक मायाजाल में फंसकर अपने गौरवशाली अस्तित्व को तिलांजलि दे देंगे? और हां, पित्रोदा जी, अगला बयान देने से पहले कृपया यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि ‘देशद्रोह’ की नई परिभाषा क्या होगी—ताकि राष्ट्र के जागरूक नागरिक यह जान सकें कि अब सत्य कहना, निष्पक्ष चिंतन करना और सत्ता से प्रश्न पूछना, इनमें से क्या अगली साजिश के तहत अपराध घोषित किया जाने वाला है!

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

नई दिल्लीः संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा पड़ोसी देश की तारीफ की। 

रीजीजू ने दावा किया, "भारत की संसद के अंदर उन्हें जिस तरह से चीन का गुणगान किया ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था।" उन्होंने कहा कि 1959 और 1962 में चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनके ही परिवार के पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 

उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर जो बातें की हैं उन्हें सत्यापित करना चाहिए, अन्यथा आसान को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर चीन के प्रवक्ता से भी ज्यादा चीन की तारीफ की है। 

रीजीजू ने कहा, “यह भारत की संसद है और इस संसद में हम देश का अपमान नहीं सह सकते।” चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस संसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के भविष्य के दृष्टिकोण सामने रखा है और देश का युवा यही चाहता है। निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कहा कि यह सपनों का नहीं, संघर्ष का भारत बनता जा रहा है।