​पटना ,स्वतंत प्रभात ब्यूरो ,एम पी रोशन 

भारत आज तेजी से 'डिजिटल इंडिया' की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूपीआई , ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे बुकिंग और डिजिटल वॉलेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को  आसान बना दिया है। घर बैठे एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने से लेकर खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ  अब आम बात हो चुकी है। लेकिन, तकनीक की इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और उपभोक्ता शोषण के मामलों में भी काफी तेजी  आ गई है। तकनीक ने जहां आम जनता को सहूलियत दी है, वहीं अपराधियों को लोगों की जेब और बैंक खातों तक पहुंचने का नया और आसान जरिया थमा दिया है।

​मिनटों में साफ हो रही जीवनभर की गाढ़ी कमाई

कमोबेश ​आज स्थिति यह हो गई है कि  रोजाना सेकड़ो लोग ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फेक लोन ऐप्स, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी कस्टमर केयर और अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन  काधड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं। शातिर साइबर अपराधी पलक झपकते ही लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी उड़ा रहे हैं।

​साइबर अपराधियों के रडार पर बिहार; सुपौल कनेक्शन से बढ़ी चिंता
​साइबर अपराध के मामले में बिहार अब देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शुमार हो गया है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोNCRB एनसीआरबी और विभिन्न हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 43 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज होने वाले अधिकांश मामले आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

सबसे ​चिंताजनक बात यह है कि अब बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती जिले भी इस नेटवर्क की चपेट में हैं। हाल के वर्षों में सुपौल जिला भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके तार अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े थे और उनका कनेक्शन सुपौल क्षेत्र में पाया गया।

​क्यों आसान शिकार बन रहे हैं ग्रामीण इलाके?

1 सुदूर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच।
   2 ​सीमित डिजिटल साक्षरता: लोग तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों से अनजान हैं।
3  ​बेरोजगारी: स्थानीय युवाओं का भटककर अपराधियों के झांसे में आना या खुद इस दलदल में शामिल होना।
  4 ​बुजुर्ग और छात्र निशाने पर: डिजिटल तकनीक की कम समझ रखने वाले बुजुर्ग और नौकरी-सस्ते लोन के चक्कर में छात्र आसानी से फंस रहे हैं।

​कानूनी अधिकारों की  अनभिज्ञता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रहे ​इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। जागरूकता की कमी के कारण लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों पर नकेल कसना और डूबे हुए पैसे की रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए गहरा मानसिक और सामाजिक संकट बनता जा रहा है।

जानें अपनी कानूनी अधिकार

​देश का कानून डिजिटल लेनदेन में नागरिकों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 'इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  और भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

​हेल्पलाइन 1930 है रामबाण: यदि आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। समय पर (गोल्डन ऑवर में) शिकायत दर्ज होने से फ्रॉड की गई राशि फ्रीज होने और रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है।

​कंज्यूमर फोरम की शरण: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भ्रामक विज्ञापन या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग  में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

​बैंकों की जवाबदेही: डिजिटल पेमेंट फेल होने या अनधिकृत ट्रांजैक्शन की स्थिति में यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो बैंक और सर्विस प्रोवाइडर हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ​रेलवे व अन्य सेवाएं: रेलवे या अन्य ऑनलाइन सेवाओं में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना या सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने पर मुआवजे  का प्रावधान है।

कहते हैं कानून के जानकार

कानूनी जागरूकता , साइबर पीड़ितों को सही मार्गदर्शन देना और उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जब तक समाज कानूनी रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक इस डिजिटल महामारी पर लगाम लगाना नामुमकिन है।

-भास्कर सिंह ,अधिवक्ता
 पटना न्यायालय
​चुनौती बड़ी है, मिलकर लड़ना होगा
​आज आवश्यकता सिर्फ नए और कड़े कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने की है। सरकार, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थानों और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को मिलकर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां तकनीकी विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। यदि समय रहते देश और समाज इस खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड और उपभोक्ता शोषण भारत के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बनकर खड़ा हो जाएगा।

​ ​बिहार में साइबर अपराध का बढ़ता जाल 

बिहार में साइबर अपराध की स्थिति (वर्ष 2024-25)                    
 • कुल दर्ज मामले: 5,624 मामले (सबसे अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े) 
 • कुल शिकायतें मिलीं: 11,764                              
 • निस्तारित मामले: 917 
 • फ्रीज की गई राशि: 106 करोड़ रुपये              |
• पीड़ितों को वापसी: 7.36 करोड़ रुपये  
अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़]
  सुपौल बना अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का केंद्र!                     
 • हॉटस्पॉट: सुपौल जिले के गनौड़ा और गौसपुर गांव।              
 • EOU की बड़ी कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई ने 20 जुलाई 2025 को गौसपुर में हर्षित कुमार के घर  छापेमारी कर एक अवैध सिम बॉक्स  बरामद किया।सिम बॉक्स में 231 सक्रिय सिम कार्ड लगे हुए थे।  फर्जी सिम कार्डों के जरिए वीओआईपी (VoIP) कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था।                                        
| • कॉल डेटा: महज 3 दिनों (30 जून से 2 जुलाई 2025) के भीतर  51 हजार से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की गईं। |
​[ग्लोबल सिंडिकेट: इन देशों से जुड़े हैं तार                        |
जांच एजेंसियों के अनुसार, बिहार के इस नेटवर्क के तार सीधे तौर पर वियतनाम, चीन और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े हैं। यह राज्य में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उससे निपटने की बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

बोले अधिकारी
हाल के बर्षो में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर सेल थाना स्थापित किया गया है।जहाँ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
शुशील कुमार,आईपीएस   अधीक्षक सह नोडल अधिकारी
साइबर सेल सह  आर्थिक अपराध इकाई ,पटना

पटना ,स्वतंत्त्र प्रभात ,बिहार ब्यूरो

बिहार के सुपौल जिले से खाकी को शर्मसार और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जदिया थाने की हाजत में बंद एक 24 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली या उसे फाँसी का रूप दिया गया यह चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना बुधवार  की सुबह की है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक के परिजनों और आमलोगों  का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने का घेराव कर भारी हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त है।

​कंबल की पट्टी से लगाई फांसी, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे गंभीर सवाल
​मृतक युवक की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव (वार्ड संख्या-2) निवासी नंदन कुमार के 24 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, पुलिस नेमृतक  बिट्टू को शराब के नशे में होने के आरोप में देर रात पकड़कर  हिरासत में लिया था और उसे थाने की हाजत में बंद कर दिया था।पुलिस का कहना  है कि बुधवार सुबह युवक ने हाजत के भीतर ही कंबल की पट्टी फाड़कर उससे फांसी लगा ली।इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा और हाजत की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि जब कोई आरोपी हाजत में बंद होता है, तो संतरी या ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? कंबल की पट्टी से फांसी लगाने के दौरान किसी की नजर युवक पर क्यों नहीं पड़ी? यह पुलिस की घोर लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करता है।

​उग्र हुआ परिजनों का गुस्सा, SH-91 को किया जाम

​जैसे ही इस बात की खबर बिट्टू के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों को मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग जदिया थाना पहुंच गए। आक्रोशित परिजनों ने युवक की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए थाने का घेराव कर दिया। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने जदिया थाने के सामने से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग-91 (SH-91) को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

​मौके पर पहुंचे सुपौल एसपी, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

​मामले की गंभीरता और बढ़ते तनाव को देखते हुए सुपौल के पुलिस अधीक्षक (SP) शरथ आरएस खुद भारी पुलिस बल के साथ जदिया थाना पहुंचे। एसपी ने आक्रोशित परिजनों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।लेकिन थानाध्यक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में अवश्य है।

​तनावपूर्ण माहौल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

​घटना के बाद से ही जदिया थाना क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक लिखित बयान या प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों (फांसी या कोई अन्य वजह) की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। ​बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर बिहार में 'कस्टोडियल डेथ' (हिरासत में मौत) और पुलिस थानों के भीतर कैदियों की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

त्रिवेणीगंज कोशी रेंज के डीआईजी डॉ कुमार आशीष ने मंगलवार को एसडीपीओ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित कांडों,अपराध नियंत्रण,पुलिस कार्यशैली एवं विभिन्न संचिकाओं की गहन समीक्षा की। डीआईजी के पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों और एसडीएम अभिषेक कुमार द्वारा संयुक्त रूप से बुके देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद अनुमंडल परिसर में उन्हें पैरेड की सलामी दी गई।

निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के आलोक में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में करीब 1200 कांड लंबित हैं, जिनमें से लगभग 450 मामलों को चिन्हित किया गया है। इन मामलों का निष्पादन इसी माह करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है,ताकि आमलोगों को त्वरित न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं का समाधान समय पर हो। डीआईजी डॉ कुमार आशीष ने कहा कि निरीक्षण के दौरान पुराने रिकॉर्ड,लंबित संचिकाएं, अपराध के आंकड़े एवं विभिन्न थानों की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की गई है।

साथ ही वारंटी एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष अभियान चलाने की रणनीति भी तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मामलों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की गश्ती,पेट्रोलिंग व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई है। आने वाले समय में पुलिसिंग व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को आमलोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने और शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मौके पर एसपी शरथ आर एस,एसडीपीओ विभाष कुमार, सीआई सुनील कुमार पासवान,थानाध्यक्ष राकेश कुमार,जदिया थानाध्यक्ष नंदकिशोर नंदन,बलुआ थानाध्यक्ष सुमित कुमार, राजेश्वरी थानाध्यक्ष युगलकिशोर सहित अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों के थानाध्यक्ष एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

त्रिवेणीगंज, ।संवाददाता स्वतंत्त्र प्रभात 

बकरीद जैसे संवेदनशील पर्व को लेकर सोमवार को अनुमंडल सभागार में आयोजित अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक खुद “अशांति” का संकेत देती नजर आई। प्रशासन जहां पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के दावे कर रहा था, वहीं बैठक में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों की भारी अनुपस्थिति ने पूरे आयोजन को महज खानापूर्ति बनाकर रख दिया।
बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने की। उद्देश्य था पर्व के दौरान विधि-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आपसी सौहार्द को लेकर रणनीति तैयार करना। लेकिन सभागार में लगी अधिकांश कुर्सियां खाली रहीं। अनुमंडल स्तरीय इस महत्वपूर्ण बैठक में गिने-चुने लोग ही मौजूद दिखे।
स्थिति ऐसी रही कि खाली कुर्सियां खुद प्रशासनिक उदासीनता की गवाही देती नजर आईं। जिन जनप्रतिनिधियों और समिति सदस्यों के सुझावों के आधार पर क्षेत्र की संवेदनशील समस्याओं का समाधान निकलना था, वही बैठक से नदारद रहे। इससे साफ संकेत मिला कि शांति समिति की बैठकों को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा।बैठक में मौजूद अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी, पुलिस गश्ती और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात दोहराई। लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की गई। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब बैठक में ही अधिकांश जिम्मेदार लोग शामिल नहीं हुए तो जमीनी स्तर पर समन्वय कितना प्रभावी होगा?

स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्व को लेकर आयोजित ऐसी बैठकों में सक्रिय भागीदारी बेहद जरूरी होती है। मगर इस बार की तस्वीर ने साबित कर दिया कि प्रशासनिक बैठकें अब सिर्फ फाइलों और फोटो तक सीमित होकर रह गई हैं। बैठक में एसडीओ विभाष कुमार, डीसीएलआर संस्कार रंजन, स्वास्थ्य प्रबंधक एस अदीब अहमद, सज्जन कुमार संत, भूमनेश्वरी साह, श्याम यादव, बोधि यादव, जगदेव राम, डीके यादव, प्रदीप कुमार सिंह मुन्ना, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे।

सुपौल, 23 मई। जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल द्वारा शुक्रवार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 43 चालकों ने भाग लिया, जिनमें 42 निजी एवं 01 सरकारी वाहन चालक शामिल थे।

यह प्रशिक्षण बिहार सड़क सुरक्षा परिषद एवं परिवहन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों खासकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

प्रशिक्षण के दौरान चालकों को यातायात संकेतों की पहचान, सुरक्षित वाहन संचालन, गति सीमा का पालन, सीट बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव, ओवरस्पीडिंग के खतरे तथा खराब मौसम एवं रात्रि में सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी दी गई।

इसके अलावा “राइट ऑफ वे”, पैदल यात्रियों की प्राथमिकता, स्कूल क्षेत्रों में सावधानी, सड़क दुर्घटना के बाद चालक की जिम्मेदारियां, “गुड सेमेरिटन” प्रावधान, प्राथमिक उपचार एवं दुर्घटना के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ABS, ADAS, GPS, VLTD एवं SLD जैसी आधुनिक वाहन तकनीकों की उपयोगिता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी पुस्तिकाएं एवं जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों को राज्य सरकार की ओर से ₹200 की प्रोत्साहन राशि DBT/NEFT के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। जागरूक एवं प्रशिक्षित चालक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिला परिवहन कार्यालय ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

सुपौल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के राजेश्वरी थाना अंतर्गत चरने गांव में सोमवार देर रात 19 वर्षीय युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। युवती का शव घर से करीब 100 मीटर दूर स्थित चरने अनुसूचित टोला स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पहली मंजिल पर खून से लथपथ अवस्था में बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान वार्ड 4 निवासी स्वर्गीय सियाराम सरदार की पुत्री वंदना कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वंदना दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटी थी। परिवार पहले से ही एक हादसे का दर्द झेल चुका है। उसकी एक बहन की सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद करीब एक वर्ष पूर्व मौत हो चुकी थी।

परिजनों के मुताबिक, सोमवार रात खाना खाने के बाद वंदना घर में संचालित परचून दुकान में अपनी भतीजी के साथ सो रही थी। मृतका की बड़ी भाभी अमेरिका देवी ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब वह दुकान पहुंचीं तो वंदना वहां नहीं थी। मोबाइल पर संपर्क करने पर उसने बाथरूम जाने की बात कही। करीब पांच मिनट बाद दोबारा फोन करने पर वंदना ने “आ रही हूं” कहकर कॉल काट दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। परिजनों का कहना है कि लगभग दस मिनट बाद सरकारी स्कूल की दिशा से वंदना के चीखने की आवाज दो बार सुनाई दी। आशंका होने पर परिवार के लोग खोजबीन करते हुए स्कूल पहुंचे, जहां पहली मंजिल पर वंदना का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला।

घटनास्थल पर काफी मात्रा में खून फैला हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार यानि आज सुबह एसडीपीओ विभाष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बाद में ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। पुलिस फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एसपी शरथ आर एस भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। हालांकि परिजन रेप की आशंका से इनकार कर रहे हैं,लेकिन देर रात वंदना के सरकारी स्कूल जाने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पहुंची और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बीच तस्कर नये-नये तरीके अपना रहे हैं, लेकिन अररिया मद्यनिषेध विभाग ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया. जिला पदाधिकारी के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई में सफारी स्टॉर्म गाड़ी से 126 लीटर विदेशी बीयर जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है.

गुप्त सूचना पर बिछाया जाल

जिला उत्पाद अधीक्षक निरंजन कुमार झा को गुप्त सूचना मिली कि उजले रंग की सफारी से शराब की बड़ी खेप अररिया-पूर्णिया फोरलेन से पूर्णिया ले जाई जा रही है. तुरंत कार्रवाई करते हुए अनि पूजा कुमारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम में अनि रंजीत कुमार, मद्य निषेध सिपाही व गृहरक्षक बल के जवान शामिल थे

सुबह 05:15 बजे फिल्मी अंदाज में धरपकड़

टीम ने सुबह 04:40 बजे ही महलगांव थाना क्षेत्र के करयात पुलिस कैंप के पास फोरलेन पर मोर्चा संभाल लिया. करीब 05:15 बजे अररिया की ओर से आती संदिग्ध सफारी दिखी. पुलिस को देख चालक ने गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोक लिया. पूछताछ में दोनों तस्कर ने कबूला कि गाड़ी में शराब लदी है. गिरफ्तार तस्कर वैशाली जिला के गौरौल थाना क्षेत्र के मथना मिलिक वार्ड संख्या 08 निवासी सह चालक मो सज्जाद व पूर्णिया जिला के कसबा थाना अंतर्गत गढ़बनैली वार्ड संख्या 02 निवासी सह तस्कर अमन कुमार शामिल है

252 बोतल बीयर बरामद, बंगाल से लाई गई थी खेप

चार चक्का वाहन की डिक्की व पिछली सीट के नीचे छिपाकर रखी गई 500 एमएल की 252 बोतलें बीयर की बरामद हुईं. कुल 126 लीटर शराब जब्त की गई. सभी बोतलों पर फोर सेल इन वेस्ट बंगाल लिखा था. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बीयर को पश्चिम बंगाल व किशनगंज बॉर्डर एनएच पर लोड किया गया था व पूर्णिया के गढ़बनैली ले जाया जा रहा था

न्यायालय में पेश, अभियान जारी रहेगा

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि उत्पाद थाना, अररिया में वाहन के साथ शराब व दोनों तस्कर को लाया गया. जब्ती सूची बनाकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध व उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है. उत्पाद अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई जारी रहेगी।

सुपौल। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत सुपौल पुलिस ने लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 मई 2026 को सदर थाना, सुपौल में एक व्यक्ति द्वारा आवेदन देकर बताया गया था कि रात के समय अज्ञात अपराधियों ने उनका मोबाइल, पर्स में रखे 5 हजार रुपये नकद तथा कार में रखी दो मूर्तियों की लूट कर ली। मामले में सुपौल थाना कांड संख्या-321/26 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुपौल के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूचना के आधार पर लगातार छापेमारी कर पुलिस ने मामले में संलिप्त तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में रोहित राज उर्फ मुन्ना पाठक, इंकेश कुमार तथा चंदन कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक अपाची मोटरसाइकिल एवं एक घड़ी बरामद की है। पुलिस अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रोहित राज उर्फ मुन्ना पाठक का आपराधिक इतिहास भी रहा है और उसके विरुद्ध पूर्व में हत्या एवं लूट समेत कई मामले दर्ज हैं।

सुपौल। जिलाधिकारी ने गुरुवार को निर्माणाधीन विद्युत शक्ति उपकेंद्र ग्वालपाड़ा एवं घीवहा (छातापुर) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों स्थलों पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित कार्य एजेंसी एवं अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को जल्द बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके।

जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।निरीक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी एवं कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सुपौल। महिला एवं बाल विकास निगम, सुपौल के तत्वावधान में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (DHEW) द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सुपौल प्रखंड की बैरिया, घुरण एवं बलवा पंचायत में ‘सखी वार्ता’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेविका, सहायिका एवं ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को बाल विवाह, लैंगिक हिंसा, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान DHEW टीम ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है, जो बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उपस्थित लोगों को विवाह की वैधानिक आयु एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही अपने-अपने पोषक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

इस दौरान महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, पोषण एवं साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई। टीम ने संकट की स्थिति में उपलब्ध सेवाओं जैसे कानूनी सहायता, परामर्श सेवा, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता एवं पुलिस सहयोग के बारे में जानकारी दी। सदर अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं की भी विस्तार से जानकारी साझा की गई। इसके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 के उपयोग के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को बाल विवाह मुक्त समाज निर्माण की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविका, सहायिका एवं ग्रामीण मौजूद रहे।

सुपौल जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा अब तक जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं निःशक्तजन पेंशन योजना के कुल 3,05,671 लाभुकों में से 2,27,441 लाभुकों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 78,230 लाभुक अब भी इससे वंचित हैं।

प्रशासन ने सभी शेष लाभुकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आयोजित जीवन-प्रमाणीकरण शिविरों में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय के भीतर जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले लाभुकों का पेंशन भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी पात्र लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

जीवन प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 0673-6473-224005 पर संपर्क किया जा सकता है।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद दिलेश्वर कामैत ने की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव (निर्मली), विधायक सोनम रानी (त्रिवेणीगंज), उपमुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में बिजेन्द्र प्रसाद यादव, छातापुर के प्रतिनिधि सह मुख्य पार्षद राजेन्द्र प्रसाद यादव सहित सभी प्रखंड प्रमुख, मनोनीत सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

मनरेगा 99.85% लक्ष्य प्राप्ति

मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित 43.71 लाख मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध 43.65 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया, जो 99.85 प्रतिशत उपलब्धि है। कुल योजनाओं में से लगभग 90 प्रतिशत योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2024-25 और 2025-26 में अब तक 15,587 आवास पूर्ण किए गए हैं। शेष आवासों को शीघ्र पूरा करने की कार्रवाई जारी है। शहरी आवास योजना में भी लाभुकों को समय पर किस्त उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छता और जल शक्ति अभियान में प्रगति

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 21 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य में से 10 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन हैं। 174 में से 170 वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण पूरा किया जा चुका है। जल शक्ति अभियान में 6000 के लक्ष्य के विरुद्ध 7497 उपलब्धि हासिल की गई है।

जीविका से जुड़ रहे परिवार

जिले में अब तक 35,738 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ग्रामीण परिवारों को समूहों से जोड़कर बकरी पालन, सिलाई, बागवानी और अन्य रोजगार गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।

सड़क और पुल निर्माण कार्य

ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत कई सड़कों और पुलों का निर्माण पूरा किया गया है, जबकि कुछ योजनाएं प्रक्रियाधीन और प्रगति पर हैं।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में स्वीकृति

विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत हजारों आवेदनों को स्वीकृति देकर लाभुकों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें वृद्धजन, विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल हैं।

शिक्षा और योजना कार्यों की समीक्षा

जिले के 1700 स्कूलों में पीएम पोषण योजना संचालित है। जिन विद्यालयों के पास भवन नहीं है, उनके लिए निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। सांसद निधि के तहत 38 योजनाओं में से 24 पूर्ण हो चुकी हैं।

नल-जल योजना पर विशेष निर्देश

पेयजल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान और योजनाओं के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

बैठक के अंत में अध्यक्ष ने सभी विभागों को कार्यों में तेजी लाने और लंबित योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।