बस्ती। बस्ती जिलेके विकास खंड परसरामपुर में शासनादेश को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों में बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाए जाने तथा भुगतान के लिए जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होने के बावजूद कई सचिवों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

 

सूत्रों के अनुसार सचिव राज मंगल दूबे, अभिषेक सोनी, अर्चना वर्मा, अजीत सिंह, अलोक कुमार दिवाकर, तौफीक खान, गिरजेश वर्मा समेत अन्य सचिवों द्वारा कथित तौर पर बिना जिलाधिकारी की अनुमति के भुगतान किए गए हैं।

 

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायती राज अधिकारी (DPRO) घनश्याम सागर ने परसरामपुर के खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से सात कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।

 

DPRO के अनुसार यदि BDO द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो बिना अनुमति भुगतान करने वाले संबंधित सचिवों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

वहीं, मामले में ब्लॉक स्तर पर निगरानी और अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि बिना निर्धारित अनुमति के भुगतान किए जाने के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

 

परसरामपुर ब्लॉक में कथित तौर पर करोड़ों रुपये के भुगतान का मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा की गई तो आधा दर्जन से अधिक सचिवों पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है ।

 

अब बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और जांच के बाद संबंधित सचिवों व जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है?

बस्ती। कप्तानगंज बीडीओ चन्द्रभान उपाध्याय रिटायर्ड की रेखा पर खड़े हुए हैं ।और उनके द्वारा किए/कराए गए भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर बनी हुई है ।पिछले दिनों ग्राम पंचायत नरहरपुर में ललहवा पर तालाब खुदाई कार्य में हुए भ्रष्टाचार को लेकर डीसी मनरेगा बस्ती द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया था ।

 

साहब के आदेशों को पैर की जुती समझ कर 20 दिन बाद भी वीडीओ आख्या प्रेषित करना मुनासिब नहीं समझते। जिसका नतीजा यह है कि सचिव पंकज सिंह का भ्रष्ट्राचार रुक नहीं रहा है कार्यवाही न होने से पुनः एक बार फिर उसी साइड पर मस्टररोल जारी कर रोजगार सेवक सुनील राव ने फर्जी हाजिरी लगाना शुरू कर दिया ।रोजगार सेवक सुनील राव के हौसले इस कदर बुलंद है कि बिना काम फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है यदि यही आलम चलता रहा तो अन्य ग्राम पंचायत के रोजगार सेवक भी सुनील राव की तरह माल समेटने में जुट जाएंगे ।

 

सेवानिवृत होने वाले कप्तानगंज वीडीओ चंद्रभान उपाध्याय तो चले जाएंगे लेकिन आने वाले नवागत अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के कार्यवाहियों की तमाम चुनौतियां यादगार के लिए दे जा रहे है

 

प्राप्त समाचार के अनुसार -खंड विकास अधिकारी कप्तानगंज चंद्रभान उपाध्याय दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे कार्यकाल समाप्त हो रहा है ।विकास खंड कप्तानगंज में  जिस प्रकार से दर्जनों ग्राम पंचायतो में मनरेगा भ्रष्टाचार एवं शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगना एव परिसर मयखाना में तब्बदील होने की लगातार खबरे प्रकाशित हो चुकी है तो वही स्थानीय मीडिया के साथ राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के जिला अध्यक्ष कृष्णा ननंद ने बीडीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्ट्राचार को लेकर ऑन कैमरा बीडीओ की पोल खोली गयी है।

 

उससे हर कोई वाकिफ हैं। बीडीओ का गैर जिम्मेदाराना बयान मीडिया सहित आम जनता में चर्चा का माहौल दिनो दिन बढ़ता जा रहा है।जब मीडिया टिम ने फोन पर बीडीओ कप्तानगंज से ग्राम पंचायत नरहरपुर में ललहवा तालाब खुदाई के संबंधों में जानकारी लेनी चाहि तो माकूल जवाब नही मिला।22 जून को मनरेगा पटल पर 45 मजदूरों की फर्जी हाजिरी तो लगी है।बड़ा सवाल यह है कि बीडीओ की कार्यवाही एवं मीडिया के सवालो के जबाब जलेबी की तरह होती यदि कार्यवाही हुयी है तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है ।

बस्ती। बस्ती जिले के भ्रष्ट खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज के संरक्षण में मनरेगा में मचे भ्रष्टाचार व आनलाइन संदर्भों में चल रही कथित हेराफेरी को लेकर दिनाँक 25 जून 2026 को जब स्थानीय मीडिया कर्मियों ने बीडीओ का कच्छा खोलना शुरु किया तो फोन पर दहाड़ मारने वाले बीडीओ भीगी बिल्ली सा लाचार नजर आएं तो बीच बचाव पर उतरे प्रधान प्रतिनिधि को भी मीडिया कर्मियों ने उनकी हैसियत बताने में कोई कोताही नहीं बरती ।

 

मिली जानकारी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज का कार्यकाल सन्निकट है और इसी 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले हैं । विकास खण्ड की ग्राम पंचायतों में जिस द्रुतगामी तरीके से मनरेगा में भ्रष्टाचार व लूट मची हुई है उससे बीडीओ की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है और उस पर बीडीओ के गैर जिम्मेदाराना बयान से स्थानीय मीडिया कर्मियों की आहत भावनाओ ने उन्हें मोर्चा खोलने पर विवश कर दिया । बीडीओ की कार्य प्रणाली से खफा मीडिया कर्मियों के प्रश्नों से निरुत्तर बीडीओ कार्यकाल की दुहाई देते नजर आए । वैसे भी पूरा ब्लाक परिसर दलालों से पटा पड़ा है और खण्ड विकास अधिकारी अपने हिस्से का माल समेटने में व्यस्त हैं और मनरेगा योजना अपने मूल उद्देश्यों से भटक गयी है और जिम्मेदार मूकदर्शक बने हुए हैं  उस पर बीडीओ व मीडियाकर्मियों के बीच हुए नोकझोंक को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है ।

बस्ती। बस्ती जिले बिना काम किए ग्राम पंचायतों में भुगतान हेतु मची होड़ ऊपर से खण्ड विकास अधिकारी की चुप्पी बिना कहे ही बहुत कुछ कह रही है । समझने वाले सब समझ रहे हैं परन्तु सेवा के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके बीडीओ  माल समेटने में मस्त हैं , समस्याओं के तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है क्योंकि व्यवस्था प्रीपेड चल रही है सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व जीरो टालरेंस का दावा करे पर सरकारी दावों की पोल खोलने में खण्ड विकास अधिकारी कप्तानगंज जरा सा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं । सूत्रों की माने तो खण्ड विकास अधिकारी के सेवा का अंतिम वर्ष चल रहा है जिसके कारण व्यवस्थाएं प्रीपेड हो गयी है जिससे उन्हें समस्याएं दिख ही नहीं रही हैं l विकास खण्ड स्तर की बात करें तो दर्जनों ग्राम पंचायतों में बिना काम कराए भुगतान की प्रक्रिया अंतिम दौर में है मगर बीडीओ को ये समस्याएं दिख नहीं रही हैं । मीडिया के सवालों को अपने कुतर्कों से रौदने का बीडीओ द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है अन्य जिम्मेदार भी मुँह खोलने से परहेज कर रहे हैं । सवालों का जवाब न देना पड़े इसलिए बीडीओ अक्सर छुट्टियों का बहाना बनाकर जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने में माहिर हैं । देखना यह है कि बीडीओ की नींद टूटेगी या यूँ ही प्रीपेड लूटपाट व्यवस्था जारी रहेगी ।