Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

Fourlane Highway: केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की नायब सैनी सरकार से स्वीकृति और बजट मिलने के बावजूद प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन बनाने का काम लंबे समय से अटका हुआ है। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी बाधा वन विभाग की जमीन और उस पर मौजूद पेड़ों को लेकर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का न मिलना बताया जा रहा है।

एनएचएआई ने तैयार की डीपीआर, लेकिन जमीन बनी समस्या

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इन सड़कों को हाईवे की श्रेणी में शामिल कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू भी किया गया, लेकिन फोरलेन के लिए आवश्यक चौड़ाई कई हिस्सों में वन विभाग की भूमि पर निर्भर है। नियमों के तहत पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एनओसी मांगी गई, लेकिन अब तक वन विभाग से मंजूरी नहीं मिल पाई है।

ट्रैफिक दबाव बढ़ा, आमजन परेशान

फोरलेन का काम अटकने से इन मार्गों पर ट्रैफिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना जाम की स्थिति बन रही है, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

विधानसभा में उठा मुद्दा

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद और बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि स्वीकृति के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अब तक क्यों शुरू नहीं हुआ।

ये प्रमुख मार्ग हैं फोरलेन की कतार में

विधायकों ने बताया कि नूंह से बिलासपुर होते हुए दिल्ली–जयपुर हाईवे, गुरुग्राम–पटौदी हाईवे और रेवाड़ी–रोहतक हाईवे नंबर 71 को कुलाना तक जोड़ने वाला मार्ग फोरलेन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बिलासपुर, पटौदी, हेलीमंडी समेत कई क्षेत्रों में भारी जाम की समस्या बनी रहती है।
इसके अलावा नूंह–अलवर, नूंह–होडल–पलवल, हथीन–नूंह, पुन्हाना–होडल मार्ग सहित हिसार और सिरसा के कई मार्ग भी फोरलेन होने बाकी हैं।

स्पीकर की सलाह, वन मंत्री ने दिया भरोसा

मामले की गंभीरता को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने की सलाह दी। वन मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि अगले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।

तीन दिन में तय होगी बैठक की तारीख

राव नरबीर सिंह ने बताया कि वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। अगले दो से तीन दिनों में बैठक की तारीख और स्थान तय कर लिया जाएगा, ताकि फोरलेन परियोजनाओं को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जा सके।

अम्बेडकरनगर।

देश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखने के बावजूद लोकनिर्माण विभाग एवं नेशनल हाइवे ऑथोरिटी के जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता इस कदर बढ़ चली है कि जहां देखा जाय जिस रोड की तरफ आंख घुमाई जाए उस रोड पर गड्ढे तो दिखेंगे ही परन्तु पराकाष्ठा तो तब हो जाती है जब हाइवे किनारे उगी झाड़ियां मुंह में थप्पड़ जड़ देती हैं।

 जी हां हम बात कर रहे हैं जिले के उत्तरी क्षेत्र में बने बस्ती से निकलकर टांडा होते हुए बसखारी में अयोध्या- अकबरपुर बसखारी- आजमगढ़ हाइवे में जुड़ने वाले फोर लेन हाइवे की जिसकी इस समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस हाइवे के किनारे उगी हुई झाड़ियां तो सड़क पर पहुंच ही गई हैं l

लेकिन मजे की बात तो यह है कि सड़क के बीच में बने डिवाइडर उगी झाड़ियां इस कदर बढ़ी हुई हैं कि यदि बचाया न जाय तो मुंह में थपेड़ा लगने से बच पाना असंभव होगा। इस डिवाइडर पर साफ सफाई की व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि उगी हुई घास फूस डिवाइडर को ढक ली हैं और कहीं कहीं तो सड़क पर भी फिट दो फिट फैल चुकी हैं।

     जनमानस की सुगमता को नजर रखते इनका साफ किया जाना अतिआवश्यक है। लेकिन जिम्मेदार विद्वान अधिकारी वहां क्यों जाएं उनके लिए तो सब चोखा ही चोखा। इस बारे में लोकनिर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता से मोबाइल फोन पर जानकारी लेने का प्रयास किया गया लेकिन वार्ता नहीं हो सकी।