लखनऊ।

उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने आयुष्मान कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बंधुओं को आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं तथा शीघ्र ही उनके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिन पत्रकारों ने आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है, वे beneficiary.nha.gov.in पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि पोर्टल पर उनका नाम प्रदर्शित होता है और किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक सुधार कराया जा सकता है।

सूचना निदेशक ने कहा कि जिन पत्रकारों ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन करने के बावजूद उनका कार्ड नहीं बन पाया है, उनकी सुविधा के लिए सूचना विभाग शीघ्र ही एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार अपने जनपद के जिला सूचना कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल के प्रारंभ होने की सूचना सभी संबंधित पत्रकारों को समय से उपलब्ध करा दी जाएगी।

इस पहल का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने सूचना निदेशक विशाल सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना विभाग लगातार सकारात्मक और प्रभावी प्रयास कर रहा है। उनके अनुसार, विशाल सिंह के नेतृत्व में विभाग की कार्यशैली अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पत्रकार हितैषी बनी है।

प्रभात त्रिपाठी ने कहा कि सूचना निदेशक के रूप में अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में विशाल सिंह ने पत्रकार कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनका लाभ प्रदेशभर के पत्रकारों को मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान होगा तथा पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सरलता से प्राप्त हो सकेगा।

मिर्जापुर। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से जिले में गैर पंजीकृत सेन्टरों की भरमार हो गई है। यह जानकारी मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के दिलीप सिंह गहरवार ने दी। दिलीप सिंह गहरवार ने बताया कि जिले के नगर में ही केवल 200 से अधिक गैर पंजीकृत सेटर संचालित हो रहे है। इसमें न के बाराबर ही सेटर सीएमओ आफिस द्वारा पंजीकृत किया गया है। जिले में अनदेखी करने वाले पैथालांजी सेंटर  एवं कलेक्शन सेटर का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। इसके साथ ही गांवो में कितने की संख्या में संचालित हो रहा है इसकी भी जानकारी विभाग से मिलने के बाद सभी के सामने उजागर करने का कार्य किया जायेगा।

यह सब पैथालाजी सेन्टर कही एक कमरे में तो कही एक सेटर में चल रहे है। अप्रशिक्षित लोगों के हाथों में सेटर की कमान है। इससे मरीजों को सही रिपोर्ट नही मिल पा रहा है। उन्होने बताया कि वर्तमान समय में एक मंडलीय चिकित्सालय, 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 56 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अलावा 326 सबसेन्टरों का संचालन किया जा रहा है। सभी सरकारी केन्द्रों पर खून समेत तमाम जांच की सुविधा सरकार द्वारा निशुल्क कराये जाने की व्यवस्था है। लेकिन जिलेके तमाम केन्द्रों पर विभाग की अनदेखी के कारण तमाम खामियों के चलते जांच नही हो पा रही है।

इससे मरीजों का निजी चिकित्सालयों की ओर जाना पड़ रहा है। जहां प्रदेश व केन्द्र की सरकारी मरीजों को जमीनी स्तर तक उपचार देने के लिए तरह-तरह के उपचार कर रही है वही विभाग के उच्चाधिकारियों की लापरवाही के चलते सुविधा से मरीज वंचित हो जा रहे है और महगे दवाईयो व जांच के लिए मजबूर है। इस समय सबसे खस्ता हाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़िहान का है जहां पर सीएमओ द्वारा बनाये गये प्रभारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी कभी झांकना तक उचित नही समझा। निजी सेन्टरो पर इस समय 450-500 रूपये लिये जा रहे है।

इसमें केन्द्रो पर तैनात डॉक्टरों का भी कमीशन होता है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मरीजों की दवा दी जा रही है। नगर से लेकर ग्रामीण इलाको मे यह धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। जिले में बिसुन्दरपुर, रमईपट्टी, मिशनकमाउण्ड, तरकापुर रोड, तहसील रोड, मण्डलीय चिकित्सालय रोड, रैदानी कालोनी, स्टेशन रोड, विन्ध्याचल रोड, मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य के अगल बगल 40 से अधिक की संख्या, हलिया मार्ग रतेह चौराहा इसके अलावा तमाम बजारोमें भी गैर कानूनी तरीके से सेन्टर संचालित हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण विभाग के द्वारा पिछले तीन वर्षो से कार्यवाही नही किया गया।