मध्य पूर्व में तेल के एकाधिकार के वर्चस्व की लड़ाई को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव और युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद, अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी आतंक की छवि के विपरीत पाकिस्तानी हुक्मरान अपने देश की छवि एक शांति-दूत राष्ट्र के रूप में गढने के लिए पिछले कई महीनों से ईरान और अमेरिका के मध्य युद्ध पूर्णतः खत्म करवाने हेतु लगातार एक के बाद एक बैठकें कर दुनिया में शांति के सबसे बड़े मसीहा बनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति हेतु एक बार फिर सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ मित्रता कर अब्राहम समझौता करने की बात छेड़कर पाकिस्तान की हुकूमत और सेना प्रमुख की नींद उड़ा दी है।

 अमेरिकी कूटनीति के हिसाब से ईरान समझौते से ज्यादा मध्य पूर्व के देशों के बीच अब्राहम समझौता जरूरी है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान समझौते पर जल्दबाज़ी न दिखाकर अब्राहम समझौते पर मुस्लिम देशों की राजनीति गरमा दी है। बकौल अमेरिका, अब्राहम समझौता पश्चिम एशिया के सभी देशों की आर्थिक उन्नति का समझौता है। इसलिए भविष्य में मुस्लिम देशों को अपने व्यापारिक हितों के लिए आंतरिक मतभेदों को भूलकर अब्राहम समझौते पर सहमत होना पड़ेगा और जो राष्ट्र इस समझौते से इतर जाएंगे, उन्हें स्वाभाविक रूप से अमेरिका, चीन और रूस जैसे महाशक्तिशाली देशों की नाराज़गी भी सहनी पड़ सकती है।

अमेरिका के अब्राहम समझौते पर कई मुस्लिम देशों ने इजरायल के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ा भी दिए हैं, जिसके परिणाम भी सार्थक निकल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब्राहम समझौते पर सहमति देकर इजराइल के साथ संबंध बेहतर करने की बात से ही पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल मच गया है। पाकिस्तान ने इजराइल को कभी एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसकी वजह पाकिस्तान का फिलिस्तीनी प्रेम रहा है, जबकि दुनिया के करीब सौ से ज्यादा देश इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान-अमेरिका के बीच शांति मध्यस्थता करवाने वाले देश पहले अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर कर इजराइल से संबंध बेहतर करें, जिससे पाकिस्तान में सरकार, सेना और कट्टरपंथी आतंकी ताकतों के बीच घमासान मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अब्राहम समझौते वाली बात ने पाकिस्तान को एक बार फिर  गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। बेशक, यह पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए अब अब्राहम समझौता  गले की हड्डी बनता जा रहा है। यदि वे इसे स्वीकार करते हैं तो निश्चित ही पाकिस्तान में सत्ता और सेना के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों को कट्टरपंथी ताकतों का तीखा विरोध झेलना पड़ेगा और यदि पाकिस्तान अब्राहम समझौते से इंकार कर देता है तो फिर अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से उसका हुक्का-पानी बंद होना तय माना जा रहा है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अब्राहम समझौते को स्वीकार करने से इंकार करने के बाद पाकिस्तान के शांति का मसीहा बनने का दावे का झूठ भी उजागर हो चुका है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मंच पर आलोचना हो रही है। बेशक, मध्य पूर्व के देशों को अमेरिकी दबदबे को कम करने और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए आपसी दुश्मनी को भुलाकर साझा व्यापार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने हेतु अब्राहम समझौते को अपनाना ही होगा।

जो देश मनभेद रखकर इस समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे, वे या तो गृहयुद्ध में स्वयं खत्म हो जाएंगे या फिर अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के दबाव में कमजोर पड़ जाएंगे। अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव पर कई मुस्लिम देश मंथन कर रहे हैं और इसे मानवीय शांति का सबसे बड़ा समझौता कह रहे हैं। उम्मीद है कि अमेरिकी संबंधों और कूटनीति के चलते आने वाले दिनों में  सऊदी अरब , कतर, तुर्की और ईरान भी अब्राहम समझौते को स्वीकारते नजर आएं तो हैरानी नहीं होगी। अतः वर्षों से युद्ध की त्रासदी भुगत रहे मध्य पूर्व के देशों के लोगों के लिए अब्राहम समझौता मानवीय शांति का सबसे बड़ा उपहार साबित हो सकता है।

अरविंद रावल

अमेरिका के राष्ट्रपतियों पर जानलेवा हमलों का इतिहास लोकतांत्रिक व्यवस्था की जटिलताओं, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सुरक्षा चुनौतियों का एक गंभीर अध्याय रहा है।जिसकी शुरुआत अब्राहम लिंकन की हत्या से मानी जाती है 14 अप्रैल 1865 को वॉशिंगटन डी.सी. के फोर्ड्स थिएटर में नाटक देखते समय अभिनेता जौंन विल्किस बूथ ने उन्हें गोली मार दी, जो गृहयुद्ध के बाद के तनावपूर्ण माहौल और दक्षिणी असंतोष का परिणाम था। इसके बाद 1881 में जेम्स ए गारफील्ड को चाल्र्स जे गेतयु ने गोली दागी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और यह घटना राजनीतिक संरक्षण  से उपजे गहरे असंतोष को दर्शाती है।

1901 में विलियम मेकंली की हत्या लिओन ज़ोलगोस द्वारा की गई, जिसने अराजकतावादी विचारधारा से प्रेरित होकर यह हमला किया था। 20वीं सदी में सबसे चर्चित घटना 1963 में जॉन एफ केनेडी की हत्या है, जब ली हार्वे ओसवाल्ड ने टेक्सास के डलास में गोली चलाई, यह घटना एसेसिनेशन का जॉन एफ कैनेडी के रूप में इतिहास में दर्ज है और आज भी इसके षड्यंत्र सिद्धांतों पर बहस जारी है। हालांकि हर हमला सफल नहीं रहा, 1912 में पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट पर चुनाव अभियान के दौरान गोली चलाई गई लेकिन वे बच गए थे और घायल अवस्था में भाषण भी दिया, जो उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और साहस का प्रतीक बना था।

1933 में राष्ट्रपति बनने से रूजवेल्ट सेकंड पर गोसीपी जेंगरा ने गोली चलाई, हालांकि निशाना चूक गया और शिकागो के मेयर की मृत्यु हो गई। 1950 में हेनरी ट्रूमैन पर प्लेयर हाउस के बाहर हमलावरों ने गोलीबारी की, जो प्यूर्टो रिकन राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन ट्रूमैन सुरक्षित बच गए । 1975 मे गेराल्ड फोर्ड पर दो अलग-अलग महिलाओं  ने हमले किए, जो उस समय के सामाजिक उथल-पुथल और अतिवादी मानसिकता को दर्शाते हैं।

1981 में रोनाल्ड रीगन पर  गोली चलाई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हुए लेकिन वे सुरक्षित बच गए थे, यह घटना मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा का कारण बनी।आधुनिक समय में भी खतरे समाप्त नहीं हुए हैं, 21वीं सदी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैलियों के दौरान हमले या प्रयासों की खबरें सामने आईं, और वर्तमान में वॉशिंगटन डीसी में एक समारोह के दौरान उन पर गोलियां चलाई गई वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य सुरक्षित रहे। यह सारी घटनाएं बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसात्मक प्रवृत्तियों का संकेत देती हैं।

इन घटनाओं के बीच एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप मे अमेरिका की खुफिया एजेंसी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसकी स्थापना मूलतः वित्तीय अपराधों की जांच के लिए हुई थी लेकिन बाद में राष्ट्रपति सुरक्षा इसकी प्रमुख जिम्मेदारी बन गई। इन हमलों के पीछे विभिन्न कारण रहे हैं राजनीतिक असंतोष, वैचारिक चरमपंथ, मानसिक अस्थिरता, नस्लीय तनाव, और कभी-कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा या प्रसिद्धि पाने की चाह जो अमेरिकी समाज के भीतर मौजूद अंतर्विरोधों को उजागर करते हैं।

यह भी अत्यंत उल्लेखनीय है कि प्रत्येक घटना के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल और खुफिया तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया गया, जैसे खुले मंचों पर राष्ट्रपति की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बुलेटप्रूफ वाहनों और जैकेट्स का उपयोग, तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करना आदि  फिर भी लोकतांत्रिक समाज में जनता से सीधा संपर्क बनाए रखना एक चुनौती बना रहता है, क्योंकि सुरक्षा और लोकतांत्रिक खुलापन दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका जैसे विकसित लोकतंत्र में भी सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं और यह केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं बल्कि समाज की वैचारिक दिशा, राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संतुलन का भी दर्पण है, जहां हर हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों पर भी आघात होता ।

अमेरिका जैसे शक्ति संपन्न राष्ट्र के सर्वाधिक सुरक्षित देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति पर जानलेवा हमले हो सकते हैं और उनकी जान भी जाती रही है तो कल्पना कीजिए कि अन्य विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय प्रमुख कितने सुरक्षित हैं। वैसे भी राजनीति कांटों से भर तक माना जाता है और राजनेताओं की जिंदगी भी असुरक्षित ही मानी गई है। इसीलिए सुरक्षागत उपकरणों उपाय और सिद्धांतों को प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संजीव ठाकुर

ईरान को लेकर बढ़ते युद्धपरक माहौल मे डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नीतियाँ स्वयं अमेरिका के भीतर गहरे राजनीतिक और सामाजिक विरोध को जन्म दे रही हैं। जहा अमेरिकी संसद के अनेक सांसद इस आशंका को लेकर मुखर हैं कि एक और बड़े युद्ध में उलझना न केवल आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा बल्कि अमेरिका को दीर्घकालिक सैन्य दलदल में धकेल सकता है, वहीं अमेरिकी जनता के इराक और अफगानिस्तान के अनुभवों से सीख लेते हुए नए संघर्ष के प्रति उत्साहित नहीं है बल्कि सशंकित और विरोधी रुख में दिखाई दे रही है अमेरिका की लगभग 90 लाख जनता इसके विरोध में अलग-अलग शहरों में ट्रंप की नीतियों का खुलकर विरोध कर रही है। परिणाम स्वरूप ट्रंप का आत्मविश्वास अब धीरे-धीरे डगमगाने लगा है और ट्रंप अपने बौद्धिक तथा युद्ध की नीतियों को लागू करने में घबराने लगे हैं।

घरेलू स्तर पर बढ़ती महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच युद्ध की संभावनाएँ ट्रंप प्रशासन को अपेक्षाकृत अलग-थलग करती नजर आ रही हैं।दूसरी ओर मध्य पूर्व में इजरायल डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के नियंत्रण से बाहर हो गया है इजरायल की स्थिति भी बहुस्तरीय दबावों से घिरी हुई है जहाँ बेंजामिन नेतनाहू की सरकार को एक तरफ सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती है तो दूसरी तरफ लगातार सैन्य अभियानों के कारण सैनिकों की थकान, रिजर्व बलों पर बढ़ती निर्भरता और युद्ध की लंबी अवधि से उपजा मानसिक तनाव एक गंभीर चिंता बन चुका है। कई विश्लेषण यह संकेत देते हैं कि निरंतर युद्ध जैसी परिस्थितियों ने इजराइली सैनिकों की मनोबल और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित किया है जिससे भविष्य के अभियानों की गति और प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है।

वहीं ईरान अपनी रणनीति के तहत प्रत्यक्ष टकराव से बचते हुए क्षेत्रीय सहयोगियों, प्रॉक्सी समूहों और सामरिक दबाव के माध्यम से संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ईरान को अब हुति समूह का प्रत्यक्ष लाभ मिलना भी शुरू हो गया यह समूह लगातार इसराइल पर अलग-अलग तरीके से हमले करने लगा है। जिससे संघर्ष एक बहु-स्तरीय और अप्रत्यक्ष युद्ध का रूप लेता जा रहा है। यह स्थिति खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य वैश्विक संस्थाएँ शांति की अपील तो कर रही हैं लेकिन उनका प्रभाव सीमित होता जा रहा है जिससे कूटनीतिक प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका का आंतरिक विरोध, इजराइल की सैन्य थकान, ईरान की रणनीतिक सक्रियता और वैश्विक शक्तियों की संतुलनकारी भूमिका मिलकर एक ऐसे जटिल भू-राजनीतिक संकट को जन्म दे रही हैं जहाँ किसी भी छोटी घटना से व्यापक युद्ध भड़कने की आशंका बनी हुई है।

यदि यह टकराव नियंत्रित नहीं हुआ तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित न रहकर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक पुनर्संतुलन का कारण बन सकता है और यदि युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाता है तो वैश्विक स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी उसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आगामी युद्ध यदि परमाणु युद्ध में परिणत होता है तो यह युद्ध पिछले दो विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध से ज्यादा भयानक होगा इसमें पूरे विश्व को नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है एवं पूरे विश्व में हाहाकार होने की संभावना बलवती हो गई है ।

संजीव ठाकुर

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव Pete Hegseth ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान की जमीन पर कोई अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं है, लेकिन भविष्य के विकल्प खुले हैं।

‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ की घोषणा

रक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रपति Donald Trump के निर्देश पर “ऑपरेशन एपिक फ्यूरी” शुरू किया गया है। उनके मुताबिक यह अब तक के सबसे सटीक और जटिल हवाई अभियानों में से एक है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी हितों की रक्षा करना और ईरान की दशकों पुरानी शत्रुता का जवाब देना है।हेगसेथ ने कहा कि सैन्य रणनीति पहले से सार्वजनिक करना समझदारी नहीं होती। “दुश्मन को यह नहीं पता होना चाहिए कि अमेरिका कब और क्या कदम उठाएगा,” उन्होंने कहा।

ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या बोले?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका भविष्य में ईरान में जमीनी सेना भेज सकता है, तो उन्होंने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर ऐसा कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि अमेरिका बिना सोचे-समझे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

ईरानी जवाबी हमले और अमेरिकी सैनिकों की मौत

अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान और उसके सहयोगी समूहों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों में चार अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि संघर्ष और लंबा खिंच सकता है।

47 साल की दुश्मनी का जिक्र

हेगसेथ ने कहा कि तेहरान का शासन पिछले 47 वर्षों से अमेरिका के खिलाफ “अप्रत्यक्ष युद्ध” करता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि Islamic Revolutionary Guard Corps और उसकी कुद्स फोर्स ने विभिन्न हमलों को समर्थन दिया।उन्होंने यह भी कहा कि “हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे।” उनके अनुसार, यह सरकार बदलने की औपचारिक लड़ाई नहीं है, बल्कि अमेरिकी नागरिकों और हितों की सुरक्षा का सवाल है।

‘हम जीतने के लिए लड़ते हैं’

रक्षा सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका “जीतने के लिए लड़ता है” और लंबे समय तक अनिश्चित संघर्ष में उलझने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी अमेरिकियों को निशाना बनाया गया, तो अमेरिका बिना हिचकिचाहट जवाब देगा।मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह संघर्ष सीमित हवाई कार्रवाई तक रहेगा या जमीनी अभियान का रूप ले सकता है।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई अभी और तेज हो सकती है और “बड़ी लहर आनी बाकी है।” एक इंटरव्यू में उन्होंने संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना चार से पांच सप्ताह तक अभियान जारी रख सकती है। इसी बीच ईरान के इस्फहान स्थित परमाणु ठिकाने पर नए धमाकों की खबरें सामने आई हैं।

‘तीव्रता बनाए रखना मुश्किल नहीं’

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और इजरायल के लिए लड़ाई की तीव्रता बनाए रखना कठिन नहीं होगा। उनका दावा है कि लक्ष्य ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह निष्क्रिय करना है। हालांकि, उन्होंने सैन्य रणनीति के विस्तृत विवरण साझा नहीं किए।

शासन परिवर्तन पर विरोधाभासी संकेत

ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर ट्रंप के बयान अलग-अलग संकेत देते नजर आए। एक ओर उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के विशेष सैन्य बल, जिनमें Islamic Revolutionary Guard Corps के अधिकारी शामिल हैं, अंततः जनता के सामने हथियार डाल सकते हैं।

दूसरी ओर, उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपनाया गया मॉडल “आदर्श परिदृश्य” था। उन्होंने Nicolás Maduro का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस समय उन्होंने विशेष बलों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हालांकि, ईरान में सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पास “तीन अच्छे विकल्प” हैं, लेकिन फिलहाल उनका खुलासा नहीं करेंगे।

‘फैसला ईरानी जनता पर’

ट्रंप ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को हटाने का फैसला अंततः ईरानी जनता पर निर्भर करेगा। उनके मुताबिक, “वे वर्षों से बदलाव की बात कर रहे हैं, अब उन्हें अवसर मिलेगा।” यह बयान उनके पहले दिए गए वेनेजुएला मॉडल के संकेत से अलग माना जा रहा है।

सार्वजनिक मंच से दूरी, सोशल मीडिया पर घोषणाएं

राष्ट्रपति ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई से जुड़ी जानकारी मुख्य रूप से इंटरनेट मीडिया के जरिए साझा की है। तड़के जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बड़े सैन्य हमले की घोषणा की। इसके बाद भी उनकी टिप्पणियां वीडियो संदेशों और चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत तक सीमित रहीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Ali Khamenei को लेकर आई खबरों पर भी उन्होंने कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बताया गया कि वह पाम बीच स्थित अपने निजी क्लब Mar-a-Lago में मौजूद थे और वहीं सीमित दायरे में जानकारी साझा की।

रणनीति और पारदर्शिता पर सवाल

हमले से पहले भी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से विस्तृत रणनीतिक तर्क पेश नहीं किए थे। अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही घोषणाओं के चलते उनकी रणनीति और पारदर्शिता को लेकर विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है।

देश को एक बार फिर देश में ही छिपे गद्दारों के जरिए विदेशी मदद से आतंकवाद की आग में झोंकने की बड़ी साजिश की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ होते ही डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह भारत के खिलाफ ट्रेड टेरिफ का हथियार इस्तेमाल किया लेकिन भारत नहीं झुका इसके बाद ट्रंप की सनक बढ़ गई और उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ रिश्ते बढाकर दबे पांव भारत में अस्थिरता के बीज बोने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। आपको पता है कि 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में 26 हिन्दू पर्यटकों की हत्या और 10 नवम्बर, 2025 को दिल्ली में लाल किले के निकट आत्मघाती कार बम विस्फोट द्वारा 15 निर्दोष लोगों की हत्या का कनैक्शन 'जैश-ए-मोहम्मद' के साथ निकला है। इस बीच 15 नवम्बर को 'श्रीनगर' के 'नौगाम' पुलिस थाने में एक विस्फोट में 10 लोगों की मौत व 32 अन्य घायल हो गए। इनमें 27 पुलिस कर्मी हैं।

भारत में सफेद कोट माड्यूल बना कर जिस तरह एक समुदाय विशेष के दर्जनों उच्च शिक्षित डाॅक्टरों के जरिए आतंक फैलाने की बड़ी साजिश की गई जिस का समय रहते भंडाफोड़ हो गया। इसके पीछे भी विदेशी मदद का हाथ है। हाल ही में अमेरिका के प्रयास से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच समझोता करा कर भारत में ने सिरे से कश्मीर को मुद्दा बना कर वहां के शिक्षित लोगों की भावनाओं को भड़का कर भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रहीं हैं। तमाम आतंकी घटनाओं के बाद भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी गई है जिसके तहत पिछले दिनों में की गई गिरफ्तारियों तथा बरामदगियों से मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। 

आपको बता दें 13 नवम्बर को कश्मीर के 'सोपोर' से 2 हाईब्रिड आतंकवादियों 'शब्बीर अहमद नाजर' तथा 'शब्बीर अहमद मीर' को गिरफ्तार करके उनसे एक पिस्तौल, एक मैगजीन, 20 जिंदा राऊंड तथा 2 हथगोले बरामद किए गए।  13 नवम्बर को ही उत्तर प्रदेश के 'हापुड़' और 'फिरोजाबाद' जिलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे 46 किलो 'हाईड्रोक्लोरिक एसिड' और 2.5 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किए गए।
13 नवम्बर को ही पश्चिम बंगाल के 'बीरभूम' जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उससे जिलेटिन की 20,000 छड़ें बरामद की गईं।

अतः क्या आतंकवादी 'दिल्ली' की तरह 'बंगाल' को दहलाने की कोशिश कर रहे थे ? 14 नवम्बर को 'लाल किला विस्फोट' में प्रयुक्त कार के आत्मघाती ड्राइवर 'डा. उमर नबी' के पुलवामा जिले में स्थित मकान को सुरक्षा बलों ने आई.ई.डी. से विस्फोट करके उड़ा दिया।14 नवम्बर को ही अधिकारियों ने 'नूह' से 2 और मैडीकल छात्रों 'मुस्तकीम' तथा 'मोहम्मद' को हिरासत में लिया।15 नवम्बर को ही 'दिल्ली बम विस्फोट' के सिलसिले में 'पठानकोट' और 'नूह' से 2 डाक्टरों 'रईस अहमद भट्ट' तथा 'रेहान' को हिरासत में लिया गया।

15 नवम्बर को ही 'अहमदाबाद' (गुजरात) में 'गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते' ने एक आतंकवादी गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी करने में शामिल 'गुरप्रीत सिंह' उर्फ 'गोपी बिल्ला' को गिरफ्तार किया 15 नवम्बर को ही 'फिरोजपुर' में भारत-पाक सीमा पर बी.एस.एफ. ने खेतों में 2 ड्रोन व पाकिस्तान से भेजी गई 549 ग्राम हैरोइन का पैकट बरामद किया। 16 नवम्बर को 'अमृतसर कमिश्नरेट' पुलिस ने पाक आधारित हथियार और नार्को नैटवर्क का पर्दाफाश करके 1.01 किलो हैरोइन और 6 आधुनिक पिस्तौलों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

16 नवम्बर को ही सी. आई.ए. ने सफेदपोश आतंकवादी माड्यूल मामले में जम्मू-कश्मीर के 'अनंतनाग' जिले में एक महिला डाक्टर के घर पर छापेमारी की और वहां से एक मोबाइल जब्त कर अपने साथ ले गई16 नवम्बर को ही 'राष्ट्रीय जांच ब्यूरो' ने 'लाल किला' कार बम विस्फोट के हमलावर 'डा. उमर उन नबी' के साथी 'आमिर राशिद अली' तथा अगले दिन 17 नवम्बर को एक अन्य साजिशकर्त्ता 'जसीर बिलाल वानी' को गिरफ्तार किया।
और अब 17 नवम्बर को सुरक्षा एजेंसियों को घटनास्थल पर एक जूता मिला है जिसमें 'अमोनियम नाईट्रेट' तथा जरा सी गर्मी से फटने वाले अत्यंत खतरनाक विस्फोटक 'टी.ए.टी.पी. के अंश मिले हैं। इसे देखते हुए इस धमाके में 'जूता बम' के इस्तेमाल का भी शक व्यक्त किया जा रहा है।

इसे पाकिस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अपने देश की जनता की बदहाली दूर करने के लिए प्रयास करने की बजाय इसके शासक और सेना आतंकवादियों को पाल रही है और उनकी सहायता से भारत में तबाही मचा रही है। हालत यह है कि गरीबी के कारण पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हो गए हैं जबकि 2 लाख बच्चे तो कभी स्कूल गए ही नहीं।
इतना ही  नहीं, पाकिस्तान की 'शहबाज शरीफ' सरकार द्वारा फील्ड मार्शल 'असीम मुनीर' के दबाव में सुप्रीमकोर्ट की शक्तियों को कम करने वाले 'विवादास्पद 27वें संविधान संशोधन' के विरुद्ध 16 नवम्बर को वकीलों ने हड़ताल की।

हम मानते हैं आतंकवादियों द्वारा पहलगाम व दिल्ली आदि में मारे गए निर्दोषों की जान कभी वापस नहीं आ सकती है लेकिन इन वारदातों के बाद सरकार तथा सुरक्षा बलों ने पूरी ताकत से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करके अनेक लोगों का जीवन बचा लिया है।ये साजिश खत्म होने वाली नही है अभी भी खतरा टला नहीं है,देव असुर संग्राम थमने वाला नहीं है अतः आतंकवादियों तथा उनके मददगारों के विरुद्ध सफाई के अभियान को तब तक और तेजी से जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि आतंकवादियों का समूल सफाया नहीं हो जाता वहीं देश के भीतर छिपे गद्दारों रेडिकलाइज चरम पंथी लोगों पर भी नजर रखनी होगी खासकर उन कट्टरपंथी मजहबी व्यक्तियों और संस्थानों पर जो अलफलाह यूनिवर्सिटी की तरह चरमपंथी षडयंत्र का अड्डा बन सकते हैं।

भारत की खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक तेज तर्रार तकनीकी युक्त प्रशिक्षण और अत्याधुनिक सुविधाओं व साधनों से समृद्ध करने की जरूरत है ताकि आतंक के बदलते चेहरे की पहचान और समय रहते खात्मा किया जाए। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) 

International Desk

करीब 30 साल बाद भारत में एक ऐसा शख्त कदम रखने वाला है जो कभी तो पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था। लेकिन अब पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खा चुका है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये शख्स भारत न आ पाए। लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस शख्स को हिंदुस्तान बुलाने की ताकत ले आया।

पहली बार तालिबान का एक बड़ा नेता भारत में कदम रखेगा और वो भी ऐसे समय जब अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान पर हमले का प्लान बना रहे हैं। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अमेरिका बुला रहे हैं। उसी समय आसिम मुनीर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन आमिर खान मुत्ताकी भारत में कदम रख रहा है। 

आमिर खान मुत्ताकी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री है। जो 9 अक्टूबर को भारत आएंगे। भारत आकर मुत्ताकी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से मिलेंगे। तालिबान के सबसे बड़े नेता का एनएसए अजित डोभाल से मिलना पाकिस्तान की कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे। सोचिए इतने लंबे समय तक भारत में क्या क्या प्लानिंग होगी।

अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की संभावित भारत यात्रा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से 9-16 अक्टूबर के बीच दिल्ली आने के लिए इजाजत मिल गई है। हालांकि इस यात्रा के बारे में उन्होंने और कोई जानकारी नहीं दी।

भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, तो मुत्ताकी को किस तरह का प्रोटेकॉल दिया जाएगा, इस पर उन्होंने कछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि 'मुत्ताकी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं।

जायसवाल ने मई में विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्ताकी के बीच टेलीफोन कॉल का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच बढ़ते इंगेजमेंट पर रोशनी डाली। बता दें कि मुत्ताकी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  बाहर यात्रा करने को लेकर बैन लगाया है, जिसे भारत यात्रा के लिए हटाया गया है। करीब 30 साल बाद भारत इस तरह से तालिबान के संपर्क में होगा। 

मुत्ताकी को अगस्त में ही भारत आना था। लेकिन पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मुत्ताकी की शिकायत कर दी थी। जिसके बाद आमिर खान मुत्ताकी को अपनी यात्रा टालनी पड़ गई। लेकिन बाद में भारत उसी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मुत्ताकी को भारत लाने की इजाजत ले आया।