Swatantra Prabhat RSS Feed Generator competitive exams - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/17359/rss competitive exams RSS Feed "नीट में बदलता सामाजिक परिदृश्य" परीक्षा यानी नीट अब केवल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा भर नहीं रह गई है। यह देश के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक बदलावों का भी आईना बन चुकी है। वर्ष 2026 के परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत में उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल शिक्षा तक पहुंच का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वर्ग के छात्रों की सफलता सबसे अधिक रही है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर छोटे राज्यों और केंद्र...]]>
परीक्षा यानी नीट अब केवल मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा भर नहीं रह गई है। यह देश के सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक बदलावों का भी आईना बन चुकी है। वर्ष 2026 के परिणामों ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत में उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल शिक्षा तक पहुंच का दायरा लगातार व्यापक हो रहा है। इस वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी वर्ग के छात्रों की सफलता सबसे अधिक रही है। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। दूसरी ओर छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सफलता प्रतिशत के मामले में बड़े राज्यों को पीछे छोड़कर यह साबित किया है कि गुणवत्तापूर्ण तैयारी और बेहतर शैक्षणिक वातावरण आकार से अधिक महत्वपूर्ण है।
 
इस वर्ष नीट में सबसे बड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का रहा। कुल पंजीकरण में ओबीसी छात्रों की हिस्सेदारी 41.8 प्रतिशत रही जबकि सफल छात्रों में यह बढ़कर 45.7 प्रतिशत पहुंच गई। इसका अर्थ है कि लगभग हर दूसरा सफल छात्र ओबीसी वर्ग से है। यह केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का मजबूत संकेत भी है। पिछले कई वर्षों में शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने वाली सरकारी योजनाओं छात्रवृत्तियों और आरक्षण व्यवस्था ने इस वर्ग के छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। अब उसका प्रभाव परिणामों में स्पष्ट दिखाई देने लगा है।
 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019 की तुलना में अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या में 63.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या लगभग 57 प्रतिशत बढ़ी है। यह दर्शाता है कि देश के दूरदराज और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। पहले जहां मेडिकल शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित मानी जाती थी वहीं अब समाज के सभी वर्गों के छात्र इस क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं।
 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों की वृद्धि सबसे तेज रही है। वर्ष 2020 से 2026 के बीच इस वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या में 76.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण और सहायता का लाभ बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच रहा है। इससे ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों को भी मेडिकल शिक्षा का सपना पूरा करने का अवसर मिल रहा है जिनके लिए पहले यह राह कठिन थी।
 
सामान्य वर्ग के छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है लेकिन यह अन्य वर्गों की तुलना में काफी कम रही। वर्ष 2019 से 2026 के बीच सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों में लगभग 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट होता है कि अब मेडिकल शिक्षा की दौड़ में नए सामाजिक वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और प्रतियोगिता पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो गई है।इन आंकड़ों का सबसे बड़ा संदेश यह है कि भारत में शिक्षा का लोकतंत्रीकरण तेजी से हो रहा है। मेडिकल जैसी प्रतिष्ठित शिक्षा अब केवल कुछ चुनिंदा वर्गों तक सीमित नहीं रही। सरकारी योजनाएं छात्रवृत्ति डिजिटल शिक्षा ऑनलाइन कोचिंग और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ती शैक्षणिक सुविधाओं ने इस परिवर्तन को गति दी है।
 
राज्यों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सफलता प्रतिशत के मामले में छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे आगे रहे। चंडीगढ़ में 2622 छात्रों में से 70 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मिजोरम मणिपुर नगालैंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इन राज्यों में परीक्षार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद सफलता का प्रतिशत काफी अधिक रहा।
 
छोटे राज्यों की इस सफलता के पीछे कई कारण माने जा सकते हैं। वहां छात्रों की संख्या कम होने से शिक्षा व्यवस्था पर दबाव अपेक्षाकृत कम रहता है। शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद होता है। कई राज्यों में सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में लक्ष्य के प्रति स्पष्टता और अनुशासन भी सफलता का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है।
 
बड़े राज्यों की स्थिति अलग रही। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 3.28 लाख छात्रों ने परीक्षा दी लेकिन इनमें से लगभग 52 प्रतिशत ही सफल हो सके। महाराष्ट्र में लगभग 53 प्रतिशत और बिहार में लगभग 49 प्रतिशत छात्र सफल रहे। इन राज्यों में परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रतियोगिता भी बेहद कठिन होती है। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संसाधनों का अंतर भी परिणामों को प्रभावित करता है।
 
राजस्थान इस मामले में सबसे बड़ा अपवाद बनकर सामने आया। लगभग 1.92 लाख परीक्षार्थियों में से 69.34 प्रतिशत छात्रों का सफल होना पूरे देश के लिए चर्चा का विषय है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान विशेषकर कोटा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। यहां विकसित कोचिंग व्यवस्था अनुभवी शिक्षकों और प्रतिस्पर्धी माहौल का सकारात्मक प्रभाव परिणामों में दिखाई देता है।
 
टॉप रैंक हासिल करने वाले छात्रों का विश्लेषण भी कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। शीर्ष 138 छात्रों में 109 लड़के और 29 लड़कियां शामिल हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ने के बावजूद शीर्ष स्थानों पर अभी भी लड़कों का दबदबा बना हुआ है। आने वाले वर्षों में लड़कियों को और बेहतर अवसर तथा संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता बनी रहेगी।राज्यवार देखें तो शीर्ष रैंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान सबसे आगे रहा। इसके बाद महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली पंजाब उत्तर प्रदेश गुजरात हरियाणा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा। यह सूची बताती है कि जहां मजबूत शैक्षणिक ढांचा और प्रतियोगी माहौल उपलब्ध है वहां से बड़ी संख्या में उत्कृष्ट परिणाम सामने आते हैं।
 
नीट 2026 के परिणाम केवल परीक्षा का परिणाम नहीं बल्कि भारत के बदलते सामाजिक और शैक्षणिक स्वरूप की कहानी भी हैं। पिछड़े वर्गों की बढ़ती भागीदारी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की तेज प्रगति छोटे राज्यों का बेहतर प्रदर्शन और राजस्थान जैसे राज्यों की सफलता यह सभी संकेत देते हैं कि देश में प्रतिभा अब किसी एक क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में यदि शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से पूरे देश में उपलब्ध कराई जाए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर विद्यालय और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा मिले तथा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पर्याप्त सहायता मिलती रहे तो भारत को और अधिक योग्य डॉक्टर मिलेंगे।
 
इससे केवल स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होगी बल्कि सामाजिक समानता और अवसरों की बराबरी का सपना भी और मजबूत होगा।नीट 2026 ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत अवसर और सही नीतियां मिल जाएं तो देश का हर वर्ग और हर क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दे सकता है। यही बदलते भारत की सबसे बड़ी पहचान है।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/183679/changing-social-scenario-in-neet https://www.swatantraprabhat.com/article/183679/changing-social-scenario-in-neet Sat, 18 Jul 2026 22:42:41 +0530 उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: पुलिस एसआई भर्ती में विवादित ऊंचाई मापी जाएगी, वीडियोग्राफी अनिवार्य सचिन बाजपेई 
लखनऊ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। 

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की

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सचिन बाजपेई 
लखनऊ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस भर्ती 2025 में ऊंचाई मापने को लेकर उठे विवाद में याचिकाकर्ता   शुभम शर्मा को महत्वपूर्ण राहत देते हुए उनकी ऊंचाई दोबारा मापने का आदेश दिया है। 

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता शुभम शर्मा की ऊंचाई 6 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे लखनऊ स्थित रिजर्व पुलिस लाइंस में विशेषज्ञों की पैनल द्वारा दोबारा मापी जाए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से की जाएगी और रिपोर्ट अदालत में 16 जुलाई 2026 को पेश की जाएगी।

याचिका में शुभम शर्मा ने आरोप लगाया था कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण में उनकी ऊंचाई गलत तरीके से 167.0 सेमी और 167.1 सेमी मापी गई, जबकि आगरा जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में उनकी ऊंचाई 168.2 सेमी बताई गई है। याचिकाकर्ता ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन दोबारा मापने पर भी वही ऊंचाई दर्ज की गई।

अदालत ने याचिकाकर्ता के आगरा जिला अस्पताल के प्रमाण-पत्र को गंभीरता से लिया और मामले में हस्तक्षेप किया। राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने तर्क दिया कि ऊंचाई मापने की उचित प्रक्रिया है और आपत्ति पर दोबारा माप लिया गया था, इसलिए अदालती हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव  ने याची की तरफ से पूरा मामला कोर्ट को बताया जिसपर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर विचार योग्य पाया और ऊंचाई मापने की नई प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पारित किया। अधिवक्ता सुभाष चन्द्र यादव के पक्ष में यह आदेश  भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रेरणा दायक बन सकता है l 

यह आदेश उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो भर्ती परीक्षा में ऊंचाई मापने को लेकर विवाद में फंस जाते हैं। 

]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/182684/big-order-of-high-court-controversial-height-measurement-in-police https://www.swatantraprabhat.com/article/182684/big-order-of-high-court-controversial-height-measurement-in-police Sat, 04 Jul 2026 15:46:10 +0530 महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक: 'भरोसा' कब लीक होना बंद होगा? राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28  जून 2026  को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24  घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4  लाख 28  हजार अभ्यर्थियों का

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राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

 

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/182229/tet-paper-leak-in-maharashtra-trust-when-will-the-leaking https://www.swatantraprabhat.com/article/182229/tet-paper-leak-in-maharashtra-trust-when-will-the-leaking Sun, 28 Jun 2026 21:27:57 +0530 योग से दुनिया में बढ़ा भारत का मान, संगम पर होगा भव्य आयोजन : केशव प्रसाद मौर्य।
स्वतंत्र प्रभात । 
  
प्रयागराज। ।
  
21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देशभर के साथ-साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर संगम तट पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच चुके हैं।
  
प्रयागराज पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है। आज योग का डंका पूरी दुनिया में
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स्वतंत्र प्रभात । 
 
प्रयागराज। ।
 
21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देशभर के साथ-साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर संगम तट पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंच चुके हैं।
 
प्रयागराज पहुंचने पर मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक पहचान मिली है। आज योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और करोड़ों लोग इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
 
उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन पद्धति है। योग लोगों को निरोग बनाने के साथ-साथ मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। यही कारण है कि आज विश्व के अनेक देशों में योग को अपनाया जा रहा है और भारत की इस प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान बढ़ रहा है।
 
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इसमें विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेकर योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन का संदेश देंगे। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी योग दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
 
इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों और परीक्षा प्रणाली में किए जा रहे सुधारों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सामने आई अनियमितताओं से सरकार ने सबक लिया है और अब परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी एवं तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और फुलप्रूफ बन सके।
 
उपमुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के प्रयासों से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और मेहनती युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धत है।
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181726/indias-prestige-increased-in-the-world-through-yoga-a-grand https://www.swatantraprabhat.com/article/181726/indias-prestige-increased-in-the-world-through-yoga-a-grand Sat, 20 Jun 2026 20:48:15 +0530 देश की शिक्षा प्रणाली एक्सटोर्शन मशीन, बच्चों को दबाती-कुचलती है, इसे बदलना होगा: राहुल गांधी । स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 'कोचिंग हब' के रूप में विख्यात कोटा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में देश की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमारे बच्चों को दबाती और कुचलती है जो देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को ‘प्रेशराइज’ (दबाव में) करता है। यह उन्हें ‘स्ट्रेस’ (तनाव) देता है। यह बच्चों को दबाता और कुचलता है,

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 'कोचिंग हब' के रूप में विख्यात कोटा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में देश की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमारे बच्चों को दबाती और कुचलती है जो देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को ‘प्रेशराइज’ (दबाव में) करता है। यह उन्हें ‘स्ट्रेस’ (तनाव) देता है। यह बच्चों को दबाता और कुचलता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को 'आत्मघाती' कदम न उठाना पड़े।’’

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनकी छात्रों और युवाओं के साथ इस संवाद का मकसद राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बैठक आपके बारे में है, उन युवाओं के बारे में है जो अपना भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह शाम आपके बारे में है, उन चुनौतियों के बारे में जिनका आप हर दिन सामना कर रहे हैं।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे पांच छात्रों को मंच पर बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने एक छात्रा और उसके अभिभावकों से भी मंच पर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, देश के भविष्य की बात कर रहा हूं। हमें इस (शिक्षा) प्रणाली को बदलना होगा और इस प्रणाली को ठीक करना होगा।’’

उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हर भारतीय को बड़ा सपना देखने का मौका दे और उसे पूरा करे। सबसे बड़ी बात आपका यह सपना न्यूनतम लागत पर, बिना आपकी जेब से लाखों करोड़ रुपये छीने करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देश की शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान के सबसे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से एक परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितना शिक्षा का बजट है और पांच बड़ी परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितने पांच बड़े मंत्रालयों को बजट मिलता है। ये शर्मनाक है। हमें इसे बदलना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की शिक्षा प्रणाली शोषण (एक्सटोर्शन) मशीन है। ये आपसे पैसे लेने का ‘सिस्टम’ है। ये सिर्फ शिक्षा देने का ‘सिस्टम’ नहीं है। ये परीक्षा के आधार पर आपसे लाखों करोड़ रुपये छीनने का ‘सिस्टम’ है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम इस आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से इससे जुड़ने और अपने सुझाव देने की अपील की कि हम इस प्रणाली को कैसे बदलें।

]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181544/the-countrys-education-system-is-an-extortion-machine-that-oppresses https://www.swatantraprabhat.com/article/181544/the-countrys-education-system-is-an-extortion-machine-that-oppresses Fri, 19 Jun 2026 14:05:21 +0530 कॉकरोच जनता पार्टी का उभार और युवा आकांक्षाओं की राजनीति में भाजपा की विकासवादी चुनौती भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यहां हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है। समय समय पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने देश की नीतियों और जनचर्चाओं को प्रभावित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से उभरी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भी इसी लोकतांत्रिक परंपरा का एक नया उदाहरण बनकर सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित इसके प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया है कि देश का एक वर्ग विशेष रूप से युवा पीढ़ी शिक्षा व्यवस्था रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद...]]>
भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यहां हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार प्राप्त है। समय समय पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने देश की नीतियों और जनचर्चाओं को प्रभावित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से उभरी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भी इसी लोकतांत्रिक परंपरा का एक नया उदाहरण बनकर सामने आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित इसके प्रदर्शन ने यह स्पष्ट किया है कि देश का एक वर्ग विशेष रूप से युवा पीढ़ी शिक्षा व्यवस्था रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहती है। हालांकि इस आंदोलन को राजनीतिक परिवर्तन की बड़ी लहर मानना जल्दबाजी होगी क्योंकि भारत की राजनीति में जनविश्वास का सबसे मजबूत आधार आज भी विकास सुशासन और स्थिर नेतृत्व है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
 
कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म मूल रूप से सोशल मीडिया पर व्यंग्य और असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में हुआ था। कुछ ही समय में इसने बड़ी संख्या में युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्रों और युवा पेशेवरों की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता रोजगार के अवसरों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह मांगें नई नहीं हैं। हर पीढ़ी अपने समय की चुनौतियों को लेकर आवाज उठाती रही है और लोकतंत्र में यह स्वाभाविक भी है।
 
लेकिन किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन केवल नारों और भीड़ के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह देखना भी आवश्यक है कि देश की वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं और सरकार ने उन चुनौतियों के समाधान के लिए क्या प्रयास किए हैं। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने बुनियादी ढांचे आर्थिक सुधारों डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश के राजमार्गों रेलवे नेटवर्क हवाई अड्डों बंदरगाहों और डिजिटल सेवाओं में जिस गति से विस्तार हुआ है वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।
 
युवाओं की सबसे बड़ी चिंता रोजगार और अवसरों को लेकर होती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया स्किल इंडिया डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे व्यापक कार्यक्रम शुरू किए। इन पहलों का उद्देश्य केवल नौकरियां पैदा करना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना भी है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। लाखों युवा तकनीक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह परिवर्तन किसी एक दिन में नहीं आया बल्कि इसके पीछे दीर्घकालिक नीतिगत प्रयास और राजनीतिक इच्छाशक्ति रही है।
 
सीजेपी का आंदोलन युवाओं की कुछ वास्तविक चिंताओं को सामने लाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है। यदि कहीं अनियमितता या प्रशासनिक कमजोरी दिखाई देती है तो उसके समाधान की अपेक्षा स्वाभाविक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी समस्या का अस्तित्व यह सिद्ध नहीं करता कि पूरा तंत्र विफल हो गया है। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों छात्र विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में चुनौतियां सामने आ सकती हैं लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार उन्हें सुधारने के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। हाल के वर्षों में परीक्षा प्रक्रियाओं को अधिक सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।
 
राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल एक संगठित वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के बजाय असंतोष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति अधिक दिखाई देती है। इसके समर्थकों में बड़ी संख्या ऐसे युवाओं की है जो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। यह भावना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक मानी जा सकती है क्योंकि जागरूक नागरिक ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाते हैं। हालांकि किसी आंदोलन को स्थायी जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए केवल विरोध पर्याप्त नहीं होता। उसे स्पष्ट नीतियां व्यवहारिक समाधान और व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करना पड़ता है।
 
भारतीय राजनीति में इसके पहले भी कई आंदोलन उभरे हैं जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के बड़े दावे किए। कुछ समय के लिए उन्हें व्यापक लोकप्रियता भी मिली लेकिन दीर्घकालिक सफलता केवल उन्हीं को मिली जो शासन और विकास का प्रभावी मॉडल प्रस्तुत कर सके। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति यही रही है कि उसने चुनावी नारों से आगे बढ़कर विकास को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने आर्थिक विकास राष्ट्रीय सुरक्षा तकनीकी प्रगति और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
 
आज भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। विनिर्माण क्षेत्र को नई गति मिली है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी है। डिजिटल भुगतान प्रणाली ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर सेमीकंडक्टर निर्माण तक भारत नए क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। इन उपलब्धियों का सीधा लाभ युवाओं को मिलने वाले अवसरों के रूप में दिखाई देता है। यही कारण है कि भाजपा का जनाधार केवल राजनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं बल्कि विकास के प्रति विश्वास पर आधारित है।
 
जंतर मंतर का प्रदर्शन यह संदेश देता है कि देश का युवा अपनी अपेक्षाओं को लेकर मुखर है। यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य का संकेत है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल और तेजी से आगे बढ़ते राष्ट्र में परिवर्तन केवल विरोध से नहीं बल्कि रचनात्मक सहभागिता से संभव होगा। सरकार और युवाओं के बीच संवाद जितना मजबूत होगा उतना ही देश का भविष्य सशक्त बनेगा।
 
कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं की कुछ मांगों और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का विकास मॉडल यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परिवर्तन के लिए दूरदर्शी नीतियां मजबूत नेतृत्व और सतत विकास आवश्यक हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी अपने आंदोलन को किस दिशा में ले जाती है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा की विकास यात्रा और जनविश्वास की मजबूत नींव उसके लिए सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनी हुई है। भारत की जनता विशेष रूप से युवा वर्ग अवसर पारदर्शिता और प्रगति चाहता है और इन्हीं अपेक्षाओं की कसौटी पर भविष्य की राजनीति का मूल्यांकन होता रहेगा।
 
कांतिलाल मांडोत
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/180817/the-rise-of-the-cockroach-janata-party-and-bjps-evolutionary https://www.swatantraprabhat.com/article/180817/the-rise-of-the-cockroach-janata-party-and-bjps-evolutionary Sun, 07 Jun 2026 18:33:03 +0530 शिक्षा का बाजारीकरण और छात्रों का भविष्य   महेन्द्र तिवारी

भारत में शिक्षा अब केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है। यह धीरे धीरे एक विशाल व्यापार में बदल चुकी है। इस व्यापार का सबसे चमकदार और सबसे खतरनाक चेहरा निजी प्रतियोगी शिक्षण उद्योग है। शहरों की दीवारों से लेकर चलभाष पटल तक हर जगह सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मुस्कान, चयनित विद्यार्थियों की तस्वीरें और सफलता के बड़े बड़े दावे दिखाई देते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बिना इन संस्थानों के सफलता असंभव लगने लगती है। लाखों परिवार अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर बच्चों को इन केंद्रों में

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 महेन्द्र तिवारी

भारत में शिक्षा अब केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं रह गई है। यह धीरे धीरे एक विशाल व्यापार में बदल चुकी है। इस व्यापार का सबसे चमकदार और सबसे खतरनाक चेहरा निजी प्रतियोगी शिक्षण उद्योग है। शहरों की दीवारों से लेकर चलभाष पटल तक हर जगह सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की मुस्कान, चयनित विद्यार्थियों की तस्वीरें और सफलता के बड़े बड़े दावे दिखाई देते हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बिना इन संस्थानों के सफलता असंभव लगने लगती है। लाखों परिवार अपनी आर्थिक स्थिति से ऊपर उठकर बच्चों को इन केंद्रों में भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनके भविष्य का एकमात्र रास्ता है।

सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार आज भारत में लगभग 27 से 33 प्रतिशत छात्र किसी न किसी प्रकार की निजी शिक्षा ले रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह संख्या और अधिक है। दिल्ली जैसे शहरों में लगभग 39 प्रतिशत छात्र इन संस्थानों से जुड़े हुए पाए गए हैं। यह आंकड़ा केवल शिक्षा की स्थिति नहीं बताता बल्कि उस मानसिक दबाव को भी दिखाता है जिसमें समाज जी रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों पर भरोसा कम हुआ है और इन व्यापारिक केंद्रों को सफलता का संक्षिप्त मार्ग मान लिया गया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस उद्योग का बड़ा हिस्सा शिक्षा से ज्यादा विपणन पर टिका हुआ है। आज आभासी माध्यमों से छात्रों को जोड़ने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। एक प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 62 प्रतिशत प्रवेश अब अंतर्जाल आधारित प्रचार के माध्यम से हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा अब विज्ञापन और पहचान निर्माण के उसी प्रतिरूप पर चल रही है जिस पर कोई बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलता है। फर्क केवल इतना है कि यहां उत्पाद कोई वस्तु नहीं बल्कि छात्रों का भविष्य है।

इन संस्थानों की सबसे बड़ी चाल उनका चयन प्रदर्शन होता है। हजारों और लाखों छात्रों की भीड़ में यदि 5 या 10 छात्रों का चयन हो जाए तो वही चेहरे हर विज्ञापन पट्ट पर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि हर छात्र को लगे कि अगला चेहरा उसी का होगा। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि बाकी हजारों छात्रों का क्या हुआ। वे छात्र जो वर्षों तक शुल्क भरते रहे, जो किराये के कमरों में रहकर तैयारी करते रहे, जिनके परिवार कर्ज में डूब गए, उनका संघर्ष किसी विज्ञापन में जगह नहीं पाता।

यहां सबसे बड़ा खेल संख्या का है। कुछ संस्थान कम शुल्क रखकर गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों की भारी भीड़ जुटाते हैं। 1000 या 2000 रुपये का शुल्क सुनकर छात्रों को लगता है कि उन्हें बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। लेकिन जब ऐसे लाखों छात्र जुड़ते हैं तो वही छोटी रकम करोड़ों का कारोबार बना देती है। कम शुल्क का मतलब सेवा भावना नहीं होता। कई बार यह भीड़ इकट्ठा करने की रणनीति होती है। जितनी बड़ी भीड़, उतना बड़ा मुनाफा और उतनी ही बड़ी सफलता की कहानी।

विडंबना यह है कि छात्र मेहनत अपनी करते हैं लेकिन श्रेय पूरा संस्थान ले जाता है। यदि कोई छात्र सफल हो जाए तो संस्था कहती है कि यह उसकी शिक्षा का परिणाम है। लेकिन यदि लाखों छात्र असफल हो जाएं तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। असफल छात्र को कहा जाता है कि उसने पर्याप्त मेहनत नहीं की। इस तरह सफलता संस्थान की और असफलता छात्र की बना दी जाती है। आज इस उद्योग ने छात्रों की मानसिकता भी बदल दी है। पहले शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना होता था। अब शिक्षा केवल परीक्षा पास करने तक सीमित

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/180637/commercialization-of-education-and-the-future-of-students https://www.swatantraprabhat.com/article/180637/commercialization-of-education-and-the-future-of-students Thu, 04 Jun 2026 18:41:49 +0530 दावे विश्वगुरु के लेकिन देश में एक परीक्षा भी नहीं करवा सकते',  राहुल का आरोप ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई,एसएससी और आज CUET, चार परीक्षाएं और एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
  
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को ‘‘पूरी तरह से बर्बाद’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार
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ब्यूरो प्रयागराज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि नीट, सीबीएसई,एसएससी और आज CUET, चार परीक्षाएं और एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।
 
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को ‘‘पूरी तरह से बर्बाद’’ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार एक ओर भारत के ‘विश्वगुरु’ होने का दावा करती है जबकि दूसरी ओर वह एक भी परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से आयोजित नहीं कर पा रही है।
 
राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा कि भारत भर में स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-स्नातक (सीयूईटी-यूजी) 2026 की परीक्षा में तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को कुछ केंद्रों पर देरी हुई।
 
गांधी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी। चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी (परीक्षा) ईमानदारी से नहीं हो पाई।’’गांधी ने कहा, ‘‘दावे विश्वगुरु के, लेकिन देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते - मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है।’’ कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं - वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।’’ राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक की निगरानी भी की थी। बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीट पेपर लीक और ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं।
 
राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की विफलता पर मोदी की चुप्पी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करना यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार के अस्तित्व की चिंता है, न कि लाखों छात्रों के भविष्य की। कांग्रेस नेता ने उन छात्रों के साथ अपनी पिछली बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया, जिन्होंने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा दी थी और पेपर लीक के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं।
]]> भारत Featured देश https://www.swatantraprabhat.com/article/180381/claims-of-vishwaguru-but-cannot-even-conduct-an-examination-in https://www.swatantraprabhat.com/article/180381/claims-of-vishwaguru-but-cannot-even-conduct-an-examination-in Sun, 31 May 2026 18:55:38 +0530 'यूपीएससी में कभी नहीं हुआ पेपर लीक, एनटीए को सीखने की जरूरत' : सुप्रीम कोर्ट ब्यूरो प्रयागराज- नीट-यूजी  2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े

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ब्यूरो प्रयागराज- नीट-यूजी  2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित करती हैं।जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “यूपीएससी की परीक्षाओं में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। एनटीए को उससे सीखने की जरूरत है।”

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समाधान तभी संभव है जब यह स्पष्ट हो कि किसी विफलता की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है। केवल संस्थागत जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि एनटीए में “संस्थागत निरंतरता” विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में एजेंसी के पास परीक्षाएं निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने की क्षमता और विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

सुनवाई के दौरान 2024 में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि समिति ने 35 दीर्घकालिक और लगभग 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थीं, जिनमें से अधिकांश को लागू किया जा चुका है। हालांकि अदालत ने पूछा कि यदि सुधार लागू किए गए थे, तो फिर इस वर्ष पेपर लीक जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई और नई कमजोरियों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय तैयार किए गए हैं।

अदालत ने लाखों छात्रों पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख किया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि परीक्षा की तैयारी में वर्षों का समय और भावनाएं लगाने वाले छात्रों के लिए ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक और आघातकारी होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीए को विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ स्थायी सहयोग विकसित करना चाहिए ताकि परीक्षा प्रणाली को लगातार बेहतर बनाया जा सके।

गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद कई डॉक्टर संगठनों और छात्र समूहों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एनटीए को भंग करने, उसकी जगह एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण गठित करने और भविष्य की परीक्षाओं की न्यायिक निगरानी की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार किया जाएगा।

]]> भारत Featured देश https://www.swatantraprabhat.com/article/180331/there-was-never-any-paper-leak-in-upsc-nta-needs https://www.swatantraprabhat.com/article/180331/there-was-never-any-paper-leak-in-upsc-nta-needs Sat, 30 May 2026 22:19:55 +0530 प्रतियोगी परीक्षाओं (नीट यूजी, यूजीसी नेट...) के पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है।   यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता...]]>
पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है।   यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। अंकों के एक ही सेट के साथ, विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों की तुलना अधिक आसानी से कर सकते हैं।
 
यह कई प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी जटिलता और भ्रम को कम कर सकता है, जिससे छात्रों और संस्थानों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सीधी हो जाएगी। योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता मौलिक है। जब प्रश्नपत्र लीक होने के कारण कोई प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो यह छात्रों के विश्वास और कड़ी मेहनत को कम कर देता है, जिससे अपूरणीय नकारात्मक प्रभावों का एक समूह बनता है। ये प्रभाव तत्काल, व्यावहारिक, गहन मनोवैज्ञानिक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं।  किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के मूल में निष्पक्षता और समान अवसर का वादा निहित है। जब कोई प्रश्नपत्र लीक हो जाता है तो यह वादा टूट जाता है। जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में महीनों या वर्षों का समय बिताया है, वे उस प्रणाली से ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसे निष्पक्ष रूप से उनकी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन करना चाहिए था।
 
विश्वास के इस उल्लंघन से छात्रों में व्यापक निराशा और निराशा की भावना पैदा हो सकती है।  ऐसे रद्दीकरण का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भावनात्मक ऊर्जा निवेश करते हैं। रद्दीकरण, विशेष रूप से ऐसी निंदनीय परिस्थितियों में, निराशा, क्रोध और असहायता की तीव्र भावनाएँ पैदा कर सकता है। परिणामी चिंता और तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, छात्रों को अवसाद और जलन के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से छात्रों की शैक्षणिक समय-सीमा गड़बड़ा सकती है। प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है, और छात्र अगले चरणों के बारे में अनिश्चित होकर अधर में लटक जाते हैं। यह महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर छात्रों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि हाई स्कूल या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले या कॉलेज की नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे लोग।
 
पुनर्निर्धारित परीक्षाओं या वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के बारे में अनिश्चितता तनाव की एक और परत जोड़ती है। ऐसे रद्दीकरण का वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण है। छात्रों को अक्सर परीक्षा केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों की प्रेरणा और मनोबल पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह विचार कि अनैतिक व्यवहार उनके ईमानदार प्रयासों को बाधित और अवमूल्यन कर सकता है, बहुत ही निराशाजनक है। इससे शैक्षणिक व्यस्तता और उत्साह में गिरावट आ सकती है। ऐसी घटनाएं होने पर छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्य पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी पढ़ाई या भविष्य की परीक्षाओं में रुचि कम हो सकती है। इससे शिक्षा के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।
 
प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने का छात्रों पर दूरगामी और गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास और निष्पक्षता का तत्काल उल्लंघन और भावनात्मक, शैक्षणिक और वित्तीय परिणाम पैदा होते हैंप्रभावित छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य। प्रभावित छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने और अतिरिक्त खर्च उठाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से कुछ बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और कदाचार में शामिल लोगों को कड़ी सजा प्रदान करना 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' प्रणाली में समाज का विश्वास वापस ला सकता है। इन घटनाओं से सीख लेकर और आवश्यक सुधार करके शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और लचीली बनकर उभर सकती है। 
 
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट
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