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'यूपीएससी में कभी नहीं हुआ पेपर लीक, एनटीए को सीखने की जरूरत' : सुप्रीम कोर्ट

Swatantra Prabhat UP — Sat, 30 May 2026 22:19:55 +0530

ब्यूरो प्रयागराज- नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने और पेपर लीक विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब तक स्पष्ट और व्यक्तिगत जवाबदेही तय नहीं की जाती, ऐसी समस्याएं बार-बार सामने आती रहेंगी।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ एनटीए को भंग करने और उसकी संरचना में व्यापक बदलाव की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि एनटीए को उन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित करती हैं।जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “यूपीएससी की परीक्षाओं में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी। एनटीए को उससे सीखने की जरूरत है।”

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक समाधान तभी संभव है जब यह स्पष्ट हो कि किसी विफलता की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है। केवल संस्थागत जिम्मेदारी तय करना पर्याप्त नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि एनटीए में “संस्थागत निरंतरता” विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में एजेंसी के पास परीक्षाएं निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से आयोजित करने की क्षमता और विशेषज्ञता उपलब्ध रहे।

सुनवाई के दौरान 2024 में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन भी अदालत में उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि समिति ने 35 दीर्घकालिक और लगभग 60 अल्पकालिक सिफारिशें दी थीं, जिनमें से अधिकांश को लागू किया जा चुका है। हालांकि अदालत ने पूछा कि यदि सुधार लागू किए गए थे, तो फिर इस वर्ष पेपर लीक जैसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के विवाद के बाद परीक्षा प्रक्रिया की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की गई और नई कमजोरियों की पहचान कर सुधारात्मक उपाय तैयार किए गए हैं।

अदालत ने लाखों छात्रों पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख किया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि परीक्षा की तैयारी में वर्षों का समय और भावनाएं लगाने वाले छात्रों के लिए ऐसी घटनाएं बेहद पीड़ादायक और आघातकारी होती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि एनटीए को विश्वविद्यालयों और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ स्थायी सहयोग विकसित करना चाहिए ताकि परीक्षा प्रणाली को लगातार बेहतर बनाया जा सके।

गौरतलब है कि नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद कई डॉक्टर संगठनों और छात्र समूहों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए एनटीए को भंग करने, उसकी जगह एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण गठित करने और भविष्य की परीक्षाओं की न्यायिक निगरानी की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर विचार किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं (नीट यूजी, यूजीसी नेट...) के पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 25 Jun 2024 16:48:36 +0530

पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है। यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। अंकों के एक ही सेट के साथ, विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों की तुलना अधिक आसानी से कर सकते हैं।

यह कई प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी जटिलता और भ्रम को कम कर सकता है, जिससे छात्रों और संस्थानों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सीधी हो जाएगी। योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता मौलिक है। जब प्रश्नपत्र लीक होने के कारण कोई प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो यह छात्रों के विश्वास और कड़ी मेहनत को कम कर देता है, जिससे अपूरणीय नकारात्मक प्रभावों का एक समूह बनता है। ये प्रभाव तत्काल, व्यावहारिक, गहन मनोवैज्ञानिक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के मूल में निष्पक्षता और समान अवसर का वादा निहित है। जब कोई प्रश्नपत्र लीक हो जाता है तो यह वादा टूट जाता है। जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में महीनों या वर्षों का समय बिताया है, वे उस प्रणाली से ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसे निष्पक्ष रूप से उनकी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन करना चाहिए था।

विश्वास के इस उल्लंघन से छात्रों में व्यापक निराशा और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे रद्दीकरण का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भावनात्मक ऊर्जा निवेश करते हैं। रद्दीकरण, विशेष रूप से ऐसी निंदनीय परिस्थितियों में, निराशा, क्रोध और असहायता की तीव्र भावनाएँ पैदा कर सकता है। परिणामी चिंता और तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, छात्रों को अवसाद और जलन के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से छात्रों की शैक्षणिक समय-सीमा गड़बड़ा सकती है। प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है, और छात्र अगले चरणों के बारे में अनिश्चित होकर अधर में लटक जाते हैं। यह महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर छात्रों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि हाई स्कूल या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले या कॉलेज की नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे लोग।

पुनर्निर्धारित परीक्षाओं या वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के बारे में अनिश्चितता तनाव की एक और परत जोड़ती है। ऐसे रद्दीकरण का वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण है। छात्रों को अक्सर परीक्षा केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों की प्रेरणा और मनोबल पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह विचार कि अनैतिक व्यवहार उनके ईमानदार प्रयासों को बाधित और अवमूल्यन कर सकता है, बहुत ही निराशाजनक है। इससे शैक्षणिक व्यस्तता और उत्साह में गिरावट आ सकती है। ऐसी घटनाएं होने पर छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्य पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी पढ़ाई या भविष्य की परीक्षाओं में रुचि कम हो सकती है। इससे शिक्षा के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने का छात्रों पर दूरगामी और गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास और निष्पक्षता का तत्काल उल्लंघन और भावनात्मक, शैक्षणिक और वित्तीय परिणाम पैदा होते हैंप्रभावित छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य। प्रभावित छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने और अतिरिक्त खर्च उठाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से कुछ बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और कदाचार में शामिल लोगों को कड़ी सजा प्रदान करना 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' प्रणाली में समाज का विश्वास वापस ला सकता है। इन घटनाओं से सीख लेकर और आवश्यक सुधार करके शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और लचीली बनकर उभर सकती है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट