Swatantra Prabhat RSS Feed Generator paper leak - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/17227/rss paper leak RSS Feed महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक: 'भरोसा' कब लीक होना बंद होगा? राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28  जून 2026  को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24  घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4  लाख 28  हजार अभ्यर्थियों का

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राजीव शुक्ला 

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द-  महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी-  महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में  23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

                  राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून-  NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई-  ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

 

]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/182229/tet-paper-leak-in-maharashtra-trust-when-will-the-leaking https://www.swatantraprabhat.com/article/182229/tet-paper-leak-in-maharashtra-trust-when-will-the-leaking Sun, 28 Jun 2026 21:27:57 +0530 नीट पर एनटीए को सुप्रीम लताड़,। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था।मुख्य  न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि एनटीए को NEET-UG 2024 परीक्षा कराने में कमियों से बचना चाहिए। उसने कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की
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सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था।मुख्य  न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि एनटीए को NEET-UG 2024 परीक्षा कराने में कमियों से बचना चाहिए। उसने कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की ''उलझन'' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट 2024 एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं करने के कारणों पर अपना विस्तृत फैसला शुक्रवार को सुनाया।
 
पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए। हमने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''छात्रों की भलाई के लिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा इसी साल सुधारा जाना चाहिए ताकि अगली बार इसका दोहराव न हो। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपरों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ है और पेपर लीक सिर्फ पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित था।
 
पीठ ने गलत प्रश्न पत्र की वजह से 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी आपत्ति जताई। हालाँकि, बाद में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का आदेश वापस ले लिया और उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। बाद की परीक्षा में वो लोग पहले के मुकाबले बेहतर नतीजा नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए सरकारी पैनल द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। केंद्र सरकार ने भारी आलोचना के बाद पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक पैनल एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाया था। इस पैनल से परीक्षा सुधारों पर सलाह भी मांगी गई थी।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी को अपनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि NEET-UG परीक्षा के दौरान जो मुद्दे सामने आए हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।
इस बीच, एनटीए ने संशोधित नीट यूजी परिणाम जारी कर दिया है और काउंसलिंग शुरू हो गई है।
]]> भारत https://www.swatantraprabhat.com/article/143845/supreme-scolds-nta-on-neet https://www.swatantraprabhat.com/article/143845/supreme-scolds-nta-on-neet Mon, 05 Aug 2024 16:09:17 +0530 ज्ञानपुर विधायक सहित 19 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का निर्देश , मचा हड़कंप
भदोही/लखनऊ। पेपर लीक और भर्ती घोटाले में आरोपी सुभासपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने ये आदेश जारी किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट:कोर्ट ने कहा- पुलिस 26 जुलाई को पेश करे।
  
कोर्ट ने पुलिस को 26 जुलाई को सभी को पेश करने का आदेश दिया है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं।
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भदोही/लखनऊ। पेपर लीक और भर्ती घोटाले में आरोपी सुभासपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने ये आदेश जारी किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट:कोर्ट ने कहा- पुलिस 26 जुलाई को पेश करे।
 
कोर्ट ने पुलिस को 26 जुलाई को सभी को पेश करने का आदेश दिया है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है।
 
तफ्तीश कर रही एसटीएफ की टीम ने अगले दिन आलमबाग के एक मकान में छापा मार कर बेदीराम और उसके अन्य साथियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मौके से बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।
 
गैंगस्टर एक्ट के विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित ने बताया, कृष्णानगर थाने की पुलिस ने कुल 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
 
गैरहाजिर अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि वह 26 जुलाई को सभी आरोपियों को पेश करें।
 
 
 
 
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/143086/order-for-arrest-against-19-accused-including-gyanpur-mla-creates https://www.swatantraprabhat.com/article/143086/order-for-arrest-against-19-accused-including-gyanpur-mla-creates Fri, 12 Jul 2024 16:09:00 +0530 प्रतियोगी परीक्षाओं (नीट यूजी, यूजीसी नेट...) के पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है।   यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता...]]>
पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है।   यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। अंकों के एक ही सेट के साथ, विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों की तुलना अधिक आसानी से कर सकते हैं।
 
यह कई प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी जटिलता और भ्रम को कम कर सकता है, जिससे छात्रों और संस्थानों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सीधी हो जाएगी। योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता मौलिक है। जब प्रश्नपत्र लीक होने के कारण कोई प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो यह छात्रों के विश्वास और कड़ी मेहनत को कम कर देता है, जिससे अपूरणीय नकारात्मक प्रभावों का एक समूह बनता है। ये प्रभाव तत्काल, व्यावहारिक, गहन मनोवैज्ञानिक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं।  किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के मूल में निष्पक्षता और समान अवसर का वादा निहित है। जब कोई प्रश्नपत्र लीक हो जाता है तो यह वादा टूट जाता है। जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में महीनों या वर्षों का समय बिताया है, वे उस प्रणाली से ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसे निष्पक्ष रूप से उनकी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन करना चाहिए था।
 
विश्वास के इस उल्लंघन से छात्रों में व्यापक निराशा और निराशा की भावना पैदा हो सकती है।  ऐसे रद्दीकरण का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भावनात्मक ऊर्जा निवेश करते हैं। रद्दीकरण, विशेष रूप से ऐसी निंदनीय परिस्थितियों में, निराशा, क्रोध और असहायता की तीव्र भावनाएँ पैदा कर सकता है। परिणामी चिंता और तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, छात्रों को अवसाद और जलन के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से छात्रों की शैक्षणिक समय-सीमा गड़बड़ा सकती है। प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है, और छात्र अगले चरणों के बारे में अनिश्चित होकर अधर में लटक जाते हैं। यह महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर छात्रों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि हाई स्कूल या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले या कॉलेज की नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे लोग।
 
पुनर्निर्धारित परीक्षाओं या वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के बारे में अनिश्चितता तनाव की एक और परत जोड़ती है। ऐसे रद्दीकरण का वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण है। छात्रों को अक्सर परीक्षा केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों की प्रेरणा और मनोबल पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह विचार कि अनैतिक व्यवहार उनके ईमानदार प्रयासों को बाधित और अवमूल्यन कर सकता है, बहुत ही निराशाजनक है। इससे शैक्षणिक व्यस्तता और उत्साह में गिरावट आ सकती है। ऐसी घटनाएं होने पर छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्य पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी पढ़ाई या भविष्य की परीक्षाओं में रुचि कम हो सकती है। इससे शिक्षा के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।
 
प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने का छात्रों पर दूरगामी और गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास और निष्पक्षता का तत्काल उल्लंघन और भावनात्मक, शैक्षणिक और वित्तीय परिणाम पैदा होते हैंप्रभावित छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य। प्रभावित छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने और अतिरिक्त खर्च उठाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से कुछ बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और कदाचार में शामिल लोगों को कड़ी सजा प्रदान करना 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' प्रणाली में समाज का विश्वास वापस ला सकता है। इन घटनाओं से सीख लेकर और आवश्यक सुधार करके शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और लचीली बनकर उभर सकती है। 
 
विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट
]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/142485/paper-leaks-of-competitive-exams-neet-ug-ugc-net-have https://www.swatantraprabhat.com/article/142485/paper-leaks-of-competitive-exams-neet-ug-ugc-net-have Tue, 25 Jun 2024 16:48:36 +0530 पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध, शिक्षामंत्री का मांगा इस्तीफा बस्ती। बस्ती जिले मे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुये पेपर लीक और धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शास्त्री चौक पर इकट्ठा हुये। यहां से सरकार के विरोध में नारे लगाते हुये कलेक्ट्रेट पहुचे और राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मामलों की सीबीआई जांच की मांग की।
  
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा युवाओं में भारी असंतोष उत्पन्न किया है। युवा अस्थिरता के माहौल में जी रहे हैं। असंख्य युवा गहरा अवसाद झेल रहे हैं। पुनः
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बस्ती। बस्ती जिले मे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुये पेपर लीक और धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शास्त्री चौक पर इकट्ठा हुये। यहां से सरकार के विरोध में नारे लगाते हुये कलेक्ट्रेट पहुचे और राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मामलों की सीबीआई जांच की मांग की।
 
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा युवाओं में भारी असंतोष उत्पन्न किया है। युवा अस्थिरता के माहौल में जी रहे हैं। असंख्य युवा गहरा अवसाद झेल रहे हैं। पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस लाठियों से पीट रही है। करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में महामहिम के स्तर से ठोस पहल ही युवाओं को अवसाद से बाहर ला सकती है।
 
अतः जिला कांग्रेस कमेटी- बस्ती आपसे मांग करती है कि उक्त संदर्भ में अविलम्ब ठोस कदम उठाया जाये जिससे अस्थिरता का माहौल खत्म हो और युवाओं का भविष्य बंचाया जा सके। प्रवक्ता मो. रफीक खां ने कहा परीक्षा नियामक संस्था एनटीए वीक है इसलिये पेपर लीक है। ऐसी संस्थायें अपना विश्वास खो चुकी हैं। इसलिये परीक्षाओं की जिम्मेदारी खुद शिक्षा विभगा को लेनी चाहिये।
 
विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी, देवी प्रसाद पाण्डेय, अनिल भारती, नर्वदेश्वर शुक्ल, शकुन्तला देवी, सुरेन्द्र मिश्रा, मुन्ना पाण्डेय, सुनील पाण्डेय, सुजीत शुक्ला, अलीम अख्तर, शौकत अली नन्हू, आलोक आर्य, लालजीत पहलवान, घनश्याम शुक्ल, चन्द्रप्रकाश पाठक, विश्वनाथ चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, महेन्द्र श्रीवास्तव, रविन्द्र सिंह राजन, विनय तिवारी,. राजबहादुर निषाद, फिरोज खान, डीएन शास्त्री, अमरबहादुर शक्ल, इजहार अहमद, जगदीश, सर्वेश शुक्ल, मानवेन्द्र पाल, बृजेश चौधरी, लक्ष्मी यादव, सुरेश चन्द्र तिवारी, ज्ञानप्रकाश पाण्डेय, यशराज केके, निशान्त श्रीवास्तव, बच्चूलाल गुप्ता, गिरजेश श्रीवास्तव, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, राजू सिद्धीकी, मंजू पाण्डेय, अवधेश सिंह, अनूप पाठक, अशोक पाण्डेय, लवकुश, सलाउद्दीन, संजीव त्रिपाठी, जेपी चौबे, विनय तिवारी, बृजेश पाण्डेय, प्रमोद चौधरी, मुकेश चौधरी, हेमन्त कुमार, ओमप्रकाश पाठक, जमील अहमद कादरी, रामकृपाल, अशोक पाण्डेय, जगदीश शर्मा, साधू पाण्डेय, दूधनाथ पटेल, प्रशान्त वर्मा, राजेश भारती, नित्यानंद पाठक, राजेश चौधरी, रामनरायन, शेर मोहम्मद, रामबाबू, सोमनाथ संत, रामचन्द्र चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
]]> शिक्षा अन्य https://www.swatantraprabhat.com/article/142420/congress-strongly-opposes-paper-leak-and-rigging-in-examinations-demands https://www.swatantraprabhat.com/article/142420/congress-strongly-opposes-paper-leak-and-rigging-in-examinations-demands Sun, 23 Jun 2024 15:31:53 +0530