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पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं के बाद अब आस्था के मुद्दे पर सियासी घमासान

Swatantra Prabhat UP — Wed, 19 Aug 2026 21:18:45 +0530

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दों का रंग बदलता दिखाई देने लगा है। लंबे समय से पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा विपक्ष अब राम मंदिर से जुड़े सवालों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से राम मंदिर के चढ़ावे, प्रबंधन और कथित अनियमितताओं को लेकर उठाए जा रहे सवालों ने प्रदेश की सियासत को नई दिशा दे दी है।

विपक्ष की इस रणनीति को केवल एक नए राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और भाजपा के सबसे मजबूत राजनीतिक आधार को चुनौती देने की कोशिश भी दिखाई देती है। विपक्ष को यह एहसास है कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसका सीधा प्रभाव मुख्य रूप से विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और नौकरी की तलाश में जुटे वर्ग पर पड़ता है। इसके विपरीत राम मंदिर से जुड़ा कोई भी सवाल प्रदेश के व्यापक सामाजिक और राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने लगातार सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भी विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। छात्रों और अभ्यर्थियों से जुड़े आंदोलनों को विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा बनाया और सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए।

इन मुद्दों ने सरकार को घेरने का अवसर जरूर दिया, लेकिन विपक्ष के सामने यह चुनौती बनी रही कि युवाओं से जुड़े इन सवालों को व्यापक चुनावी मुद्दे में कैसे बदला जाए। चुनावी राजनीति में ऐसा मुद्दा अधिक प्रभावी माना जाता है जो समाज के अलग-अलग वर्गों को एक साथ प्रभावित करे। राम मंदिर इसी लिहाज से विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक क्षेत्र बन सकता है।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भाजपा की राजनीति और वैचारिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मंदिर निर्माण को भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के सामने रखती रही है। ऐसे में उसी मंदिर से जुड़े प्रबंधन, चढ़ावे और पारदर्शिता के सवाल उठाकर विपक्ष सीधे भाजपा के मजबूत राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक आंदोलन और वैचारिक पहचान का भी हिस्सा रहा है। यही कारण है कि विपक्ष का राम मंदिर से जुड़े सवालों को उठाना अपने आप में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

विपक्ष के लिए यह रास्ता आसान नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा को घेरते समय थोड़ी सी भी राजनीतिक चूक उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। भाजपा इस तरह के प्रयासों को धार्मिक आस्था के खिलाफ बताकर विपक्ष पर पलटवार कर सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सीधे मंदिर निर्माण पर सवाल उठाने के बजाय मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं, चढ़ावे की पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों को सामने रख रही हैं।

विपक्ष का तर्क है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मंदिर की व्यवस्था में पारदर्शिता होनी चाहिए। उसका कहना है कि भगवान राम की आस्था किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है और मंदिर से जुड़ी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता पर सवाल उठाना आस्था का विरोध नहीं, बल्कि जवाबदेही की मांग है। विपक्ष की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वह राम मंदिर निर्माण को सीधे निशाना बनाने से बच रहा है। इसके बजाय मंदिर में आने वाले चढ़ावे, उसके प्रबंधन और कथित अनियमितताओं को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।

यह रणनीति विपक्ष को एक राजनीतिक सुरक्षा कवच भी देती है। यदि वह सीधे मंदिर या भगवान राम की आस्था पर सवाल उठाता है तो भाजपा के लिए उसे राम विरोधी बताना आसान हो सकता है। लेकिन यदि बहस चढ़ावे की पारदर्शिता, व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर केंद्रित रहती है तो विपक्ष इसे शासन और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का मुद्दा बता सकता है।

यही वह राजनीतिक रास्ता है जिसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तलाशती दिखाई दे रही हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि भाजपा ने राम मंदिर और दूसरे धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका सवाल है कि जो लोग भगवान राम की भक्ति को अपनी राजनीति का प्रमुख आधार बताते हैं, उन्हें मंदिर से जुड़े आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में भी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में केवल सरकार की उपलब्धियां या विपक्ष के आरोप ही निर्णायक नहीं होंगे, बल्कि जनता के बीच कौन सा राजनीतिक नैरेटिव मजबूत होता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। भाजपा के पास राम मंदिर का नैरेटिव पहले से मौजूद है। अयोध्या में मंदिर निर्माण को वह अपनी वैचारिक और राजनीतिक सफलता के रूप में जनता के सामने रख सकती है। विपक्ष के सामने चुनौती यह है कि वह इस नैरेटिव का जवाब किस तरह देता है।

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मौजूदा कोशिशों को इसी व्यापक रणनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। विपक्ष यह संदेश देने का प्रयास कर रहा है कि राम मंदिर की आस्था केवल भाजपा की नहीं है। साथ ही वह यह भी बताना चाहता है कि धार्मिक आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या अपारदर्शिता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि विपक्ष इस संदेश को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में सफल रहता है तो 2027 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भाजपा के लिए एकतरफा राजनीतिक लाभ का विषय रहने के बजाय बहस का मैदान बन सकता है।

हालांकि विपक्ष के लिए राम मंदिर पर राजनीति करना जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही जोखिम भरा भी है। भाजपा के पास अयोध्या और राम मंदिर को लेकर वर्षों की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए यह भावनात्मक मुद्दा है। विपक्ष को इस भावना की ताकत का अंदाजा है, इसलिए उसे अपनी रणनीति बेहद सावधानी से आगे बढ़ानी होगी।

अगर विपक्ष के आरोप ठोस तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित रहते हैं तो वह इन्हें पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल बना सकता है। लेकिन यदि बयानबाजी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रही तो भाजपा को पलटवार का अवसर मिल सकता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह भी जरूरी होगा कि वे अपने पुराने राजनीतिक रुख और वर्तमान रणनीति के बीच संतुलन कायम करें। राम मंदिर की चौखट पर जिन दलों और नेताओं की राजनीतिक मौजूदगी को लेकर भाजपा पहले सवाल उठाती रही है, अब वही दल मंदिर की व्यवस्था और चढ़ावे को लेकर सवाल कर रहे हैं। भाजपा इस विरोधाभास को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह बदलाव बताता है कि विपक्ष अब केवल पेपर लीक, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के मुद्दों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। वह ऐसे मुद्दों की तलाश में है जिनका प्रभाव समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचे। राम मंदिर निश्चित रूप से ऐसा ही मुद्दा है। पेपर लीक का सवाल युवाओं की नाराजगी को आवाज देता है, जबकि राम मंदिर का सवाल भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर कहीं व्यापक बहस खड़ी कर सकता है। इसलिए विपक्ष दोनों मुद्दों को अलग-अलग राजनीतिक वर्गों तक पहुंचने वाले माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।

2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक पिच तैयार होने लगी है। भाजपा राम मंदिर को अपनी मजबूत राजनीतिक पिच के रूप में सामने रखेगी और विपक्ष उसी पिच पर अपनी बैटिंग करने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा राजनीति में रहेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आने वाले समय में इसकी व्याख्या कौन और किस तरीके से जनता के सामने करता है।

विपक्ष के लिए यह रणनीति अवसर भी है और चुनौती भी। अगर वह मंदिर की आस्था का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के सवालों को मजबूती से उठा पाया तो भाजपा के सबसे मजबूत राजनीतिक मुद्दे पर नई बहस खड़ी कर सकता है। लेकिन यदि यह रणनीति धार्मिक भावनाओं से सीधे टकराती दिखाई दी तो उसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है।

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आने वाले महीनों में यही मुकाबला महत्वपूर्ण रहेगा।

एक ओर भाजपा राम मंदिर को अपनी उपलब्धि और आस्था के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करेगी, वहीं विपक्ष मंदिर से जुड़े प्रबंधन और पारदर्शिता के सवालों के जरिए नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगा। पेपर लीक से शुरू हुई विपक्ष की सरकार विरोधी राजनीति अब राम मंदिर की चौखट तक पहुंच गई है। 2027 के चुनाव में यह राजनीतिक बैटिंग कितनी सफल होगी, इसका फैसला अंततः जनता ही करेगी।

कांतिलाल मांडोत

भाजपा सरकार प्रदेश के लिए संकट, सत्ता परिवर्तन से ही होगा समाधान : अखिलेश यादव

अजय यादव — Sun, 02 Aug 2026 19:13:32 +0530

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लिए संकट बन चुकी है और सत्ता परिवर्तन के बाद ही प्रदेश की समस्याओं का समाधान संभव होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने छात्रों, युवाओं और बेटियों के साथ अन्याय किया है तथा आंदोलनों को दबाने के लिए पुलिस के माध्यम से बर्बर कार्रवाई कराई है।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार और उसके मंत्रियों ने आंदोलनकारी छात्रों के साथ समझौता कर यह आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा और न ही उनका उत्पीड़न होगा। लेकिन अब छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में यदि सरकार अपने वादों पर कायम नहीं रहती तो जनता का विश्वास कमजोर होता है।

फतेहपुर की घटना का उल्लेख करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि वहां विद्यालय के बच्चों ने केवल पीने के पानी और कक्षाओं में पंखे लगाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी। जब उनकी मांग स्वीकार कर ली गई, तब बच्चों और उनके परिवारों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों से मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेंगे तथा किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का दावा करने वाली सरकार को पहले सरकारी विद्यालयों में बिजली, पानी, पंखे और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उनका कहना था कि विकास के बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत जरूरतें अब भी पूरी नहीं हो सकी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के बढ़ते प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले के कई महत्वपूर्ण सरकारी तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने प्रदेश में बने विभिन्न एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इनके निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। उनका कहना था कि कई परियोजनाओं में निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आईं और कुछ स्थानों पर सड़कें उद्घाटन के कुछ समय बाद ही क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने इसे सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता की कमी का उदाहरण बताया।

अखिलेश यादव ने अयोध्या से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों में भी पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का दमन उचित नहीं है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत देते हुए कहा कि वे निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उनके अनुसार सरकारें बदलती रहती हैं, इसलिए अधिकारियों को किसी राजनीतिक दबाव में आकर कार्य नहीं करना चाहिए और कानून के अनुसार निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए।

पेपर लीक के मुद्दे पर सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

एक प्रश्न के उत्तर में अखिलेश यादव ने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को 'यश भारती सम्मान' प्रदान किया जाता था और भविष्य में भी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की परंपरा जारी रखी जाएगी।

प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शी शासन, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं को रोजगार और कानून का निष्पक्ष पालन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के प्रश्नों पर संघर्ष जारी रखेगी।

एंटी पेपर लीक विधेयक को मंजूरी

Swatantra Prabhat — Fri, 31 Jul 2026 20:12:35 +0530

राजीव शुक्ला

विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद में मंजूर मिल गयी। विपक्ष का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में बदलाव नहीं होगा तब तक आप कितने भी कठिन कानून बना लें उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस विधेयक के मुताबिक अगर पेपर लीक मामले में कोई पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ 50 लाख तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। नीट पेपर लीक मामले पर सीजेपी के आंदोलन के बाद केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं पेपर लीक की वजह से रद्द करनी पड़ीं। इससे न केवल अभ्यर्थियों का समय और धन बर्बाद हुआ, बल्कि सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए।

इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक विधेयक लाया, जिसे संसद की मंजूरी मिलने के बाद कानून का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। यह कानून संगठित परीक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान करता है। पेपर लीक क्यों बना राष्ट्रीय चिंता का विषय?

भारत में हर वर्ष करोड़ों युवा सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विभिन्न परीक्षाएं देते हैं। कई परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और दोबारा आयोजित करनी पड़ीं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन ईमानदार अभ्यर्थियों को हुआ, जिन्होंने वर्षों तक मेहनत की थी। पेपर लीक केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि युवाओं के विश्वास पर हमला है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और योग्य उम्मीदवारों के अवसर प्रभावित होते हैं। इस कानून में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं- सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक कराने, खरीदने, बेचने या प्रसारित करने को गंभीर अपराध माना गया है।

संगठित गिरोहों और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर लंबी अवधि की कारावास और भारी आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही भी तय की गई है।इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्नपत्र लीक करने वालों पर भी समान रूप से कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों को ऐसे मामलों की गहन जांच के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। युवाओं को क्या मिलेगा लाभ? यदि कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया गया तो इसके कई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी। योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा। भर्ती प्रक्रियाओं में देरी कम हो सकती है। परीक्षा माफियाओं के नेटवर्क पर अंकुश लगेगा। युवाओं का सरकारी संस्थाओं पर विश्वास मजबूत होगा। क्या केवल कानून बनाना पर्याप्त है? विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कठोर कानून बना देने से समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसके साथ-साथ कई अन्य सुधार भी आवश्यक हैं। प्रश्नपत्र तैयार करने और सुरक्षित रखने की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाए।

डिजिटल सुरक्षा को मजबूत किया जाए। परीक्षा केंद्रों की निगरानी तकनीकी माध्यमों से हो। परीक्षा कर्मचारियों का उचित सत्यापन किया जाए।
समयबद्ध जांच और त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। यदि कानून का क्रियान्वयन कमजोर रहा, तो कठोर दंड का भी अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्यों की भूमिका अधिकांश भर्ती परीक्षाएं राज्य सरकारें आयोजित करती हैं। इसलिए राज्यों को भी अपनी परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाना होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही इस कानून का पूरा लाभ मिल सकेगा। कुछ विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि कानून का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई न हो। जांच निष्पक्ष, वैज्ञानिक और साक्ष्यों के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा, साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजिटल सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
एंटी पेपर लीक विधेयक को संसद से मंजूरी मिलना देश की परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह संदेश देता है कि सरकार परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। हालांकि, किसी भी कानून की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। यदि सरकार, परीक्षा एजेंसियां, जांच संस्थाएं और राज्य प्रशासन मिलकर इस कानून को ईमानदारी से लागू करें, तो लाखों युवाओं का विश्वास बहाल हो सकता है और प्रतियोगी परीक्षाएं वास्तव में निष्पक्ष एवं पारदर्शी बन सकती हैं। अंततः किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्ष चयन प्रणाली होती है, और उसे सुरक्षित रखना सरकार तथा समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

पेपर लीक पर सरकार को घेरा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सदन में उठेगी आवाज : अखिलेश यादव

Swatantra Prabhat — Thu, 23 Jul 2026 21:46:44 +0530

लखनऊ-अजय यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुरुवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर पेपर लीक मामले को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तथा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते, तब तक समाजवादी पार्टी संसद और सड़क दोनों जगह इस मुद्दे को उठाती रहेगी।

मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट परीक्षा दोबारा कराना इस बात का प्रमाण है कि परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार करना चाहिए तथा पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को रोजगार और आरक्षण से वंचित करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने हाल के छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल छात्रों और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में मौजूद लोगों द्वारा लाठी चलाने की खबरें सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाने वाले लोग कौन थे। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठेंगे। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार का दायित्व जनता की बात सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।

महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक: 'भरोसा' कब लीक होना बंद होगा?

Swatantra Prabhat — Sun, 28 Jun 2026 21:27:57 +0530

राजीव शुक्ला

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया।

ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी- महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में 23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि "पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है"। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: "पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?" आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून- NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public Examination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड QR कोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई- ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय।

सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है "जांच होगी"। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

नीट पर एनटीए को सुप्रीम लताड़,।

Swatantra Prabhat UP — Mon, 05 Aug 2024 16:09:17 +0530

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था।मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 2 अगस्त को कहा कि एनटीए को NEET-UG 2024 परीक्षा कराने में कमियों से बचना चाहिए। उसने कहा कि एक राष्ट्रीय परीक्षा में इस तरह की ''उलझन'' छात्रों के हितों की पूर्ति नहीं करती है। पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा में अन्य अनियमितताओं पर बढ़ते विवाद के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट 2024 एनईईटी-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को रद्द नहीं करने के कारणों पर अपना विस्तृत फैसला शुक्रवार को सुनाया।

पीठ ने यह भी कहा कि विशेषज्ञ समिति को परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करना चाहिए। हमने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''छात्रों की भलाई के लिए हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुद्दे उठे हैं, उन्हें केंद्र द्वारा इसी साल सुधारा जाना चाहिए ताकि अगली बार इसका दोहराव न हो। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 के पेपरों में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ है और पेपर लीक सिर्फ पटना और हज़ारीबाग़ तक ही सीमित था।

पीठ ने गलत प्रश्न पत्र की वजह से 1,563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले पर भी आपत्ति जताई। हालाँकि, बाद में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का आदेश वापस ले लिया और उन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। बाद की परीक्षा में वो लोग पहले के मुकाबले बेहतर नतीजा नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए सरकारी पैनल द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। केंद्र सरकार ने भारी आलोचना के बाद पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक पैनल एनटीए के कामकाज की समीक्षा के लिए बनाया था। इस पैनल से परीक्षा सुधारों पर सलाह भी मांगी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी को अपनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि NEET-UG परीक्षा के दौरान जो मुद्दे सामने आए हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

इस बीच, एनटीए ने संशोधित नीट यूजी परिणाम जारी कर दिया है और काउंसलिंग शुरू हो गई है।

ज्ञानपुर विधायक सहित 19 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी का निर्देश , मचा हड़कंप

Swatantra Prabhat UP — Fri, 12 Jul 2024 16:09:00 +0530

भदोही/लखनऊ। पेपर लीक और भर्ती घोटाले में आरोपी सुभासपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पुष्कर उपाध्याय ने ये आदेश जारी किया है। इस वाद में बेदीराम के साथ 18 अन्य सहअभियुक्तों पर भी कार्रवाई की गई है। विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ वारंट:कोर्ट ने कहा- पुलिस 26 जुलाई को पेश करे।

कोर्ट ने पुलिस को 26 जुलाई को सभी को पेश करने का आदेश दिया है। बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने पता लगाया कि अगले दिन होने वाली रेलवे ग्रुप-डी की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ है।

तफ्तीश कर रही एसटीएफ की टीम ने अगले दिन आलमबाग के एक मकान में छापा मार कर बेदीराम और उसके अन्य साथियों को प्रश्नपत्र सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मौके से बेदीराम के चचेरे भाई दीनदयाल उर्फ दीना सहित एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा। मामले के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एसटीएफ थाना कृष्णानगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।

गैंगस्टर एक्ट के विशेष अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद दीक्षित ने बताया, कृष्णानगर थाने की पुलिस ने कुल 19 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

गैरहाजिर अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कृष्णानगर इंस्पेक्टर को आदेश दिया है कि वह 26 जुलाई को सभी आरोपियों को पेश करें।

प्रतियोगी परीक्षाओं (नीट यूजी, यूजीसी नेट...) के पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 25 Jun 2024 16:48:36 +0530

पेपर लीक का छात्रों पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सरकार के लिए तेजी से और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है वन नेशन वन एग्जामिनेशन देश भर में सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया एक अनोखा उद्यम है। यह क्षेत्रीय या राज्य-स्तरीय परीक्षाओं की कठिनाई और सामग्री में विसंगतियों को दूर करता है, जिससे सभी छात्रों को समान अवसर मिलते हैं। इस तरह के मानकीकरण से शैक्षणिक शक्तियों और कमजोरियों को निष्पक्ष रूप से पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिल सकता है। अंकों के एक ही सेट के साथ, विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न क्षेत्रों के आवेदकों की तुलना अधिक आसानी से कर सकते हैं।

यह कई प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी जटिलता और भ्रम को कम कर सकता है, जिससे छात्रों और संस्थानों के लिए प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सीधी हो जाएगी। योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता मौलिक है। जब प्रश्नपत्र लीक होने के कारण कोई प्रतियोगी परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो यह छात्रों के विश्वास और कड़ी मेहनत को कम कर देता है, जिससे अपूरणीय नकारात्मक प्रभावों का एक समूह बनता है। ये प्रभाव तत्काल, व्यावहारिक, गहन मनोवैज्ञानिक और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के मूल में निष्पक्षता और समान अवसर का वादा निहित है। जब कोई प्रश्नपत्र लीक हो जाता है तो यह वादा टूट जाता है। जिन छात्रों ने परीक्षा की तैयारी में महीनों या वर्षों का समय बिताया है, वे उस प्रणाली से ठगा हुआ महसूस करते हैं, जिसे निष्पक्ष रूप से उनकी कड़ी मेहनत का मूल्यांकन करना चाहिए था।

विश्वास के इस उल्लंघन से छात्रों में व्यापक निराशा और निराशा की भावना पैदा हो सकती है। ऐसे रद्दीकरण का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण भावनात्मक ऊर्जा निवेश करते हैं। रद्दीकरण, विशेष रूप से ऐसी निंदनीय परिस्थितियों में, निराशा, क्रोध और असहायता की तीव्र भावनाएँ पैदा कर सकता है। परिणामी चिंता और तनाव के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, छात्रों को अवसाद और जलन के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इन परीक्षाओं के अचानक रद्द होने से छात्रों की शैक्षणिक समय-सीमा गड़बड़ा सकती है। प्रवेश प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है, और छात्र अगले चरणों के बारे में अनिश्चित होकर अधर में लटक जाते हैं। यह महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदुओं पर छात्रों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि हाई स्कूल या स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाले या कॉलेज की नौकरी पाने की प्रतीक्षा कर रहे लोग।

पुनर्निर्धारित परीक्षाओं या वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों के बारे में अनिश्चितता तनाव की एक और परत जोड़ती है। ऐसे रद्दीकरण का वित्तीय प्रभाव महत्वपूर्ण है। छात्रों को अक्सर परीक्षा केंद्रों तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। परीक्षा रद्द होने से छात्रों की प्रेरणा और मनोबल पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह विचार कि अनैतिक व्यवहार उनके ईमानदार प्रयासों को बाधित और अवमूल्यन कर सकता है, बहुत ही निराशाजनक है। इससे शैक्षणिक व्यस्तता और उत्साह में गिरावट आ सकती है। ऐसी घटनाएं होने पर छात्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी के मूल्य पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से उनकी पढ़ाई या भविष्य की परीक्षाओं में रुचि कम हो सकती है। इससे शिक्षा के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है।

प्रश्नपत्र लीक होने के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने का छात्रों पर दूरगामी और गहरा प्रभाव पड़ता है। विश्वास और निष्पक्षता का तत्काल उल्लंघन और भावनात्मक, शैक्षणिक और वित्तीय परिणाम पैदा होते हैंप्रभावित छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण परिदृश्य। प्रभावित छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने और अतिरिक्त खर्च उठाने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से कुछ बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करना और कदाचार में शामिल लोगों को कड़ी सजा प्रदान करना 'एक राष्ट्र एक परीक्षा' प्रणाली में समाज का विश्वास वापस ला सकता है। इन घटनाओं से सीख लेकर और आवश्यक सुधार करके शिक्षा प्रणाली अधिक मजबूत और लचीली बनकर उभर सकती है।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट

पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली को लेकर कांग्रेस का जोरदार विरोध, शिक्षामंत्री का मांगा इस्तीफा

Swatantra Prabhat UP — Sun, 23 Jun 2024 15:31:53 +0530

बस्ती। बस्ती जिले मे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हुये पेपर लीक और धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध दर्ज कराया। जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शास्त्री चौक पर इकट्ठा हुये। यहां से सरकार के विरोध में नारे लगाते हुये कलेक्ट्रेट पहुचे और राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मामलों की सीबीआई जांच की मांग की।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा युवाओं में भारी असंतोष उत्पन्न किया है। युवा अस्थिरता के माहौल में जी रहे हैं। असंख्य युवा गहरा अवसाद झेल रहे हैं। पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस लाठियों से पीट रही है। करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। ऐसे में महामहिम के स्तर से ठोस पहल ही युवाओं को अवसाद से बाहर ला सकती है।

अतः जिला कांग्रेस कमेटी- बस्ती आपसे मांग करती है कि उक्त संदर्भ में अविलम्ब ठोस कदम उठाया जाये जिससे अस्थिरता का माहौल खत्म हो और युवाओं का भविष्य बंचाया जा सके। प्रवक्ता मो. रफीक खां ने कहा परीक्षा नियामक संस्था एनटीए वीक है इसलिये पेपर लीक है। ऐसी संस्थायें अपना विश्वास खो चुकी हैं। इसलिये परीक्षाओं की जिम्मेदारी खुद शिक्षा विभगा को लेनी चाहिये।

विरोध प्रदर्शन व ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अनिरूद्ध त्रिपाठी, देवी प्रसाद पाण्डेय, अनिल भारती, नर्वदेश्वर शुक्ल, शकुन्तला देवी, सुरेन्द्र मिश्रा, मुन्ना पाण्डेय, सुनील पाण्डेय, सुजीत शुक्ला, अलीम अख्तर, शौकत अली नन्हू, आलोक आर्य, लालजीत पहलवान, घनश्याम शुक्ल, चन्द्रप्रकाश पाठक, विश्वनाथ चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, महेन्द्र श्रीवास्तव, रविन्द्र सिंह राजन, विनय तिवारी,. राजबहादुर निषाद, फिरोज खान, डीएन शास्त्री, अमरबहादुर शक्ल, इजहार अहमद, जगदीश, सर्वेश शुक्ल, मानवेन्द्र पाल, बृजेश चौधरी, लक्ष्मी यादव, सुरेश चन्द्र तिवारी, ज्ञानप्रकाश पाण्डेय, यशराज केके, निशान्त श्रीवास्तव, बच्चूलाल गुप्ता, गिरजेश श्रीवास्तव, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, राजू सिद्धीकी, मंजू पाण्डेय, अवधेश सिंह, अनूप पाठक, अशोक पाण्डेय, लवकुश, सलाउद्दीन, संजीव त्रिपाठी, जेपी चौबे, विनय तिवारी, बृजेश पाण्डेय, प्रमोद चौधरी, मुकेश चौधरी, हेमन्त कुमार, ओमप्रकाश पाठक, जमील अहमद कादरी, रामकृपाल, अशोक पाण्डेय, जगदीश शर्मा, साधू पाण्डेय, दूधनाथ पटेल, प्रशान्त वर्मा, राजेश भारती, नित्यानंद पाठक, राजेश चौधरी, रामनरायन, शेर मोहम्मद, रामबाबू, सोमनाथ संत, रामचन्द्र चौहान सहित तमाम लोग मौजूद रहे।