अलीगंज, लखनऊ।

राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के प्रसिद्ध दक्षिणमुखी पंचमुखी गुलाचीन हनुमान मंदिर, अलीगंज में बड़े मंगल के अवसर पर भव्य धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में आयोजित सुंदरकांड पाठ, विशेष पूजा-अर्चना और विशाल भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया।

बड़े मंगल के अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। फूलों की सुंदर सजावट, धार्मिक ध्वजों और विद्युत रोशनी से पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर दिखाई दिया। "जय श्रीराम" और "बजरंगबली की जय" के जयघोषों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।

कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना और सुंदरकांड पाठ से हुई। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ कर भगवान श्रीराम एवं हनुमान जी का स्मरण किया। इसके बाद हनुमान चालीसा एवं आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की।

धार्मिक कार्यक्रमों के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद एवं भोजन की विशेष व्यवस्था की गई थी। दोपहर से शुरू हुआ प्रसाद वितरण देर शाम तक लगातार चलता रहा। मंदिर परिसर के साथ-साथ आसपास की सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया।

स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि गुलाचीन हनुमान मंदिर में बड़े मंगल के अवसर पर आयोजित होने वाला यह भंडारा कई दशकों से क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा बना हुआ है। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं और सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगल का दिन भगवान हनुमान की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। लखनऊ में बड़े मंगल का विशेष महत्व है और पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर भंडारे, धार्मिक अनुष्ठान और सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष आठ बड़े मंगल पड़ने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। लंबे समय बाद श्रद्धालुओं को आठ बड़े मंगल के अवसर पर संकटमोचन हनुमान जी के दर्शन और पूजा का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है।

आयोजन को सफल बनाने में तेज नारायण शुक्ल उर्फ चौवा, जितेंद्र राजपूत, विशाल शाह सहित अनेक सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोजकों ने बताया कि समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आयोजन वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने सभी सहयोगियों, स्वयंसेवकों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों की टीम श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने में लगातार जुटी रही। प्रसाद वितरण, पेयजल व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था तथा यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। आयोजन में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की।

पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान जी के चरणों में नमन कर प्रदेश और देश की सुख-शांति, समृद्धि तथा जनकल्याण की कामना की। बड़े मंगल के इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर लखनऊ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।

लखनऊ।

हाकिम के शहर में इंसाफ की खातिर एक बेबस गरीब महिला दर-दर भटक रही है।  मामला राजधनी के  गुड़म्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिश्रपुर का है। दो वक्त की रोटी के लिए घरों में काम करने वाली कामगार महिला के भरोसे का शातिर ठगों ने कत्ल कर दिया।

बहला-फुसला कर उसका आधार और पैन कार्ड हासिल कर लिया। इसके बाद छह लाख रुपए का बैंक लोन लेकर डकार गए। जब बैंक ने अपना पैसा मांगा, तब उस कामगार महिला को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है।

असल लड़ाई इसके बाद शुरू हुई। धोखाधड़ी की शिकायत लेकर 'खादी' से लेकर 'खाकी' तक सबके पास गई। मगर, सिस्टम ऐसा कि गरीब की कोई सुनने वाला नहीं। एक तरफ विश्वासघात का दंश तो दूसरी तरफ लोन की भारी-भरकम रकम का बोझ। बेचारी महीनों से थाने के चक्कर काट रही है। नतीजा सिफर रहा। सब जगह भटकने के बाद अब इस लाचार महिला को सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की आस है। 

 आधार-पैन के जरिए फर्जी लोन 

गुड़म्बा थाना के मिश्रपुर में रहने वाले अमित कुमार की पत्नी सन्ध्या पेशे से घरेलू कामगार महिला है। किसी तरह मेहनत-मजदूरी करके वह पति के साथ मिलकर जीवन गुजार रही है। 

ठगी का शिकार हुई पीड़िता सन्ध्या ने बताया कि वह एक घर में पिछले कई साल से सागर रस्तोगी के यहां घरेलू काम कर रही थी। समय के साथ-साथ घर वालों के साथ मजबूत रिश्ते बन गए। उसे रस्तोगी परिवार पर पूरा भरोसा था, लेकिन यहीं उसके साथ धोखा हो गया।

पीड़िता ने बताया कि खेल की शुरुआत नवंबर 2024 में हुई। सागर और उसकी पत्नी शुभी ने सन्ध्या से किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने के बहाने  उसका आधार और पैन कार्ड  मंगवा लिया। उसने दस्तावेज दे दिए। करीब डेढ़ साल कोई हरकत नहीं हुई। तभी अचानक मई 2026 को उसके पति अमित कुमार के पास बैंक ऑफ बड़ौदा से एक फोन आता है।

बैंक वालों ने कहा कि उसने छह लाख रुपए का लोन लिया था। उसकी किश्त नहीं जमा हो रही है। यह सुनते ही सन्ध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक में सम्पर्क करके उसने बताया कि छह लाख रुपए का कोई लोन उसके द्वारा नहीं लिया गया है।

जब बैंक वालों ने उसके दस्तावेज दिखाए तो पति-पत्नी के होश उड़ गए। दोनों समझ गए कि वे ठगी का शिकार हुए हैं। महिला का यह भी दावा है कि बाद में एक बुलेट शोरूम से भी फोन आया, जिससे उसे वित्तीय लेनदेन से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी मिली।

वहां से पीड़िता सीधे रस्तोगी परिवार के पास पहुंची और पूरी बात बताई। इस पर रस्तोगी दम्पत्ति ने पीड़िता के दस्तावेजों के सहारे बैंक लोन लिए जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसने खूब हाथ-पैर जोड़े और लोन के मसले से बाहर निकालने की गुहार लगाई। मगर, रस्तोगी परिवार ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। 

 एक महीने में एफआईआर नहीं 

विडंबना देखिए कि एक गरीब कामगार महिला ठगी का शिकार होती है और पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। थानेदार की गणेश परिक्रमा लगाते-लगाते चप्पलें घिस गईं। खाकी वर्दी वालों का दिल नहीं पसीजा। शिकायत दर्ज करते हुए मामले की जांच करने की जहमत पुलिस ने नहीं उठाई। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत के बाद भी पुलिस ने पीड़िता से कार्यवाही से संतुष्ट है पत्र लिखवाकर पुलिस आख्या लगा कर चलता कर दिया ।

यह हाल तब है जब मुख्यमंत्री और डीजीपी इस तरह के धोखाधड़ी से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए पुलिस महकमे को बार-बार गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं।  सिस्टम के आगे पीड़िता लाचार भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसने 20 मई को संबंधित पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत दी थी। बाद में उसने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की, लेकिन अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

 धमकी देने का आरोप 

महिला ने कुछ लोगों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने और धमकी देने का भी आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी।

फिलहाल मामले में लगाए गए आरोप एक पक्ष के दावों पर आधारित हैं। पुलिस की जांच और संबंधित विभागों की रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान का इंतजार है। स्वतंत्र प्रभात  ने पीड़िता के आरोपों के आधार पर खबर का प्रस्तुतीकरण किया है। समाचार पत्र दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल, मामला बेहद संवेदनशील है। निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इसके बाद असल तस्वीर सामने आएगी। गुड़म्बा प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया तो संपर्क नहीं हो सका 

 बैंक की लापरवाही उजागर 

पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के साथ बैंक कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए। उसका कहना है कि बिना उसकी जानकारी और सहमति के इतना बड़ा ऋण स्वीकृत होना कई सवाल खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ सन्ध्या ही नहीं, उसके जैसे न जाने कितने भोले-भाले लोग हर दिन इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। कहीं न कहीं बैंक मैनेजमेंट की लापरवाही रहती है, जिससे आएदिन फर्जीवाड़ा हो रहा है। 

बयान --
 "मैंने कभी किसी प्रकार का लोन नहीं लिया। बैंक से फोन आने के बाद मुझे पूरे मामले की जानकारी हुई। मेरे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।" — सन्ध्या, पीड़िता

📍 लखनऊ | संवाददाता

 स्थापना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति

वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन (UPMSCL) की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और आधुनिक उपकरण पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकें।
कारपोरेशन को स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माना गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रम इस संस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, कुछ अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों और कथित बिचौलियों के गठजोड़ ने खरीद प्रक्रिया को प्रभावित कर इसे कथित रूप से भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया है।

ICU वेंटीलेटर टेंडर में ‘खेल’

ताजा मामला जेम (GeM) पोर्टल पर जारी टेंडर संख्या GEM/2025/B/5823357 से जुड़ा है, जिसके तहत प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों के लिए 221 ICU वेंटीलेटर खरीदे जाने हैं।

इस टेंडर में कुल 11 कंपनियों ने भाग लिया है। इनमें शामिल Heidelco Medicore Pvt. Ltd. पर आरोप है कि यह कंपनी अलग-अलग टेंडरों में अपनी पहचान बदलकर हिस्सा लेती रही है—कभी खुद को निर्माता, तो कभी अधिकृत वितरक बताकर।

इस बार कंपनी ने खुद को Sysmed Medical Technologies Pvt. Ltd., चंडीगढ़ का अधिकृत वितरक बताया है और जिस वेंटीलेटर मॉडल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया गया है, वह Topnotch TV-15 है।

KGMU की रिपोर्ट ने खड़े किए सवाल

लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने पूर्व में एक अन्य टेंडर (GEM/2026/R/647614) में इसी मॉडल के वेंटीलेटर को गुणवत्ता और सर्विस से जुड़े कारणों से खारिज कर दिया था।

KGMU की तकनीकी समिति द्वारा की गई जांच में निम्न बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी:

• उपकरण की परफॉर्मेंस मानकों पर खरा न उतरना
• क्लिनिकल उपयोग में विश्वसनीयता की कमी
• सर्विस और मेंटेनेंस सपोर्ट कमजोर होना

इसके बावजूद वही मॉडल दोबारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना कई सवाल खड़े करता है।

‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर चीनी उत्पाद?

आरोप यह भी है कि जिस वेंटीलेटर को भारतीय कंपनी के नाम से पेश किया जा रहा है, वह वास्तव में चीन की कंपनी Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. का उत्पाद है।

यदि यह आरोप सही साबित होता है, तो यह न केवल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है।

GFR 144(XI) की अनदेखी?

भारत सरकार के GFR 144(XI) नियम के अनुसार, सुरक्षा कारणों से चीनी कंपनियों और उनसे जुड़े उत्पादों की सरकारी खरीद पर सख्त प्रतिबंध है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति न ली जाए।

ऐसे में बिना स्पष्ट खुलासे के चीनी उत्पाद को भारतीय कंपनी के माध्यम से पेश करना नियमों की अवहेलना माना जा सकता है।

विभागीय जिम्मेदारी और निगरानी पर सवाल

इस पूरे मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के पास है।

सूत्रों का दावा है कि:

• एक आउटसोर्स कर्मचारी उज्ज्वल कुमार कथित रूप से खरीद प्रक्रिया में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा था
• टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी जांच को प्रभावित करने के प्रयास हुए
• कथित दलालों के साथ मिलकर निर्णयों को प्रभावित किया गया

हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

कारपोरेशन का पक्ष

मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के कर्मचारी देवव्रत कुमार आर्य ने संवाददाता से बातचीत में कहा:

“यदि किसी कंपनी द्वारा चीनी उत्पाद को छिपाकर सप्लाई करने का प्रयास किया जाता है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर टेंडर तत्काल निरस्त किया जाएगा।”

बड़े सवाल

• • क्या पहले से रिजेक्टेड उपकरण को दोबारा टेंडर में शामिल किया जा सकता है?
  • क्या टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी मानकों से समझौता किया जा रहा है?
  • क्या ‘मेड इन इंडिया’ के नाम पर विदेशी उत्पादों की आपूर्ति हो रही है?
  • क्या निगरानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय हो चुका है?

📢 निष्कर्ष
यह मामला केवल एक टेंडर तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी खरीद प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह न सिर्फ आर्थिक घोटाला होगा बल्कि मरीजों की जान से भी खिलवाड़ माना जाएगा।

✍️ (स्वतंत्र प्रभात की खोजी टीम अगले अंक में इस मामले से जुड़े और बड़े खुलासे करेगी…)

लखनऊ | संवाददाता

राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी देवरिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान शुरू हुआ मामूली विवाद अब पुलिसिया कार्रवाई तक पहुँच गया है। छेड़खानी और मारपीट के गंभीर आरोपों के बाद, जांच में मामला आपसी कहासुनी का पाए जाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 12 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता मोहम्मद इरफान ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 16 अप्रैल की शाम, गांव के ही निवासी साहिल ने उनकी पुत्री नसरा के साथ छेड़खानी की। इरफान का आरोप था कि विरोध करने पर आरोपी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, उन्होंने एक शादी समारोह के दौरान साहिल और उसके दोस्तों द्वारा पुत्री से दुर्व्यवहार और उनके साथ मारपीट करने का भी दावा किया था।

पुलिस जांच और जमीनी हकीकत

आईजीआरएस (IGRS)  के तहत मामले की जांच उप-निरीक्षक सुमित्रा कुमारी को सौंपी गई। पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करने और स्थानीय स्तर पर पूछताछ करने के बाद कहानी में बदलाव नजर आया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जांच में यह पाया गया कि दोनों पक्ष एक ही गांव के एक शादी समारोह में गए थे, जहां किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस और कहासुनी हुई थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा लगाए गए छेड़खानी जैसे अन्य गंभीर आरोपों की मौके पर पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई

दोनों पक्षों के बीच व्याप्त तनाव और भविष्य में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए, चिनहट पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा 126/135 के तहत द्विपक्षीय कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित लोगों का चालान किया है:

 प्रथम पक्ष: मोहम्मद इरफान, आफताब अली, फुरकान अली, रेशमा, सुकैया और काजल।

द्वितीय पक्ष:मोहम्मद रफीक, आसिया बानो, रहिशन बानो, मोहम्मद आरिफ, साहिल और शबनम।

> "जांच में पाया गया कि शादी में हुए विवाद के कारण दोनों पक्षों में काफी कसीदगी है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को भारी मुचलके से पाबंद करने हेतु माननीय न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई है।"
> — रिपोर्ट, थाना चिनहट

वर्तमान स्थिति
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। थाना प्रभारी ने जांच रिपोर्ट से सहमति जताते हुए मामले को निक्षेपित  करने की संस्तुति दी है।

राजधानी-लखनऊ

राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि रहीमाबाद पुलिस के कुछ कर्मियों ने न केवल रिश्वत की मांग की, बल्कि पैसे न देने पर निर्दोष युवकों को उठाकर थाने में बंद कर दिया।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, ग्राम बांक मजरा खड़ौहा, थाना रहीमाबाद निवासी नरेश पुत्र रामचंदर ने बताया कि उन्होंने पहले एक मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एनसीआर में दर्ज कर दिया। जबकि घटना में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था।

पीड़ित ने बताया कि 4 मार्च 2026 को इस मामले को एनसीआर में दर्ज किया गया, जबकि यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता था। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
सबसे गंभीर आरोप 8 मार्च से जुड़ा है, जब पीड़ित के अनुसार रहीमाबाद थाने के दो पुलिसकर्मी—सुमित और शेषपाल—ने उनसे ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि पैसा दिया जाता है तो मामले में मदद की जाएगी, अन्यथा उन्हें ही फंसाकर गंभीर धाराएं लगा दी जाएंगी। वहीं इससे पहले इन्हीं दोनों सिपाहियों की इसी पूर्व मामले में रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी, व पूर्व में इसपर खबर भी प्रकाशित हो चुकी है परन्तु अभी तक एक महीना बीत गया किसी प्रकार की कोई कारवाही नहीं हुई है l

वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे इन्हीं दोनों पुलिसकर्मी द्वारा सादी वर्दी में उनके पुत्र नीरज और हिमांशु को सड़क से उठाकर थाने ले जाकर बंद कर दिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों—जिनमें उमा शंकर, गोलू, अर्जुन, अनिल और रानी जैसे नाम शामिल हैं—की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्थानीय व्यक्ति, जो शराब का आदी बताया गया है, पुलिस और आम लोगों के बीच दलाली का काम करता है। आरोप है कि वही व्यक्ति पुलिसकर्मियों से मिलकर लोगों पर दबाव बनवाता है और रिश्वत की मांग करवाता है।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिन असली आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि निर्दोष युवकों को फंसाकर थाने में बंद कर दिया गया। इससे साफ होता है कि पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया।

वहीं पीड़ित को बार बार यह दोनों ही पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा, उसको झूठे केसों में इन दोनों पुलिसकर्मी द्वारा फंसाया जा रहा है, क्या अब पुलिस पीड़ितों से बदले की कार्यवाही करेगी, बड़ा सवाल है?? अंत में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन निर्दोष युवकों को बंद किया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही, पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।