ग्रेटर नोएडा स्थित Galgotias University एक बार फिर विवादों में आ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) Expo से यूनिवर्सिटी को बाहर किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस फैसले की वजह स्पष्ट करते हुए कहा कि “झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के लिए ऐसे मंच पर जगह नहीं हो सकती।”

बताया जा रहा है कि यह Expo भारत की ओर से AI सेक्टर में अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने का बड़ा मंच था। ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़ा विवाद सामने आने के बाद इसे भारत की छवि के लिए भी नुकसानदायक माना गया।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने AI और मशीन लर्निंग से जुड़े अपने प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियों को लेकर Expo में कुछ ऐसे दावे किए थे, जिनकी जांच में पुष्टि नहीं हो सकी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की और यूनिवर्सिटी की भागीदारी रद्द कर दी।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि AI जैसे संवेदनशील और तकनीकी क्षेत्र में गलत या बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई जानकारी से अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की साख प्रभावित होती है।

सरकार ने गिनाए तीन बड़े ब्लंडर्स

सरकार की प्राथमिक जांच में तीन बड़ी गड़बड़ियां सामने आईं:

1. उपलब्धियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना
यूनिवर्सिटी पर आरोप है कि उसने अपने AI प्रोजेक्ट्स और रिसर्च को लेकर ऐसे दावे किए जो आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे।

2. गलत डेटा और भ्रामक प्रस्तुति
Expo में दिखाए जाने वाले कुछ मॉडल और आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठे। जांच में पाया गया कि कुछ जानकारी सत्यापित नहीं थी।

3. अंतरराष्ट्रीय मंच पर गलत प्रतिनिधित्व
अधिकारियों के अनुसार, यूनिवर्सिटी ने खुद को कुछ प्रोजेक्ट्स का प्रमुख डेवलपर बताया, जबकि उनमें अन्य संस्थानों की भी भूमिका थी।

क्यों अहम था यह Expo?

यह AI Expo भारत के लिए खास माना जा रहा था क्योंकि देश AI टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रिसर्च के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी संस्थान द्वारा गलत जानकारी देने को गंभीरता से लिया गया।

यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया

मामले पर अभी तक यूनिवर्सिटी की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने पक्ष में दस्तावेज तैयार कर रही है।

आगे क्या?

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं, AI Expo के आयोजकों ने साफ किया है कि भविष्य में केवल सत्यापित और प्रमाणित संस्थानों को ही भागीदारी दी जाएगी।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि तेजी से बढ़ रहे AI सेक्टर में संस्थानों के दावों की जांच कितनी जरूरी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की साख मजबूत बनी रहे।

अलीगढ़। यूं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की समाज में बहुत इज्जत होती है सम्मान मिलता है। क्योंकि शिक्षक समाज का एक ऐसा आईना है जो समाज को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में मोड सकता है। लेकिन आजकल का उच्च शिक्षा के ठेकेदारों का चलन कुछ ऐसा हो गया है कि कहते हुए भी शर्म आती है। फर्जी लोग मिलते थे, फर्जी नौकरी वाले मिलते थे आदि आदि, आजकल देखा जा रहा है कि फर्जी डिग्री भी मिलने लगी है। उक्त बातें जुगेंद्र सिंह विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर अलीगढ़ ने कहीं।

उन्होंने कहा कि आजकल पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है कि आखिर फर्जी डिग्री वितरण में सरकार जिम्मेदार है, विश्वविद्यालय जिम्मेदार हैं या खुद छात्र जिम्मेदार है? लोगों ने घर गली मोहल्ले में फर्जी डिग्री बांटने के लिए अपनी-अपनी दुकानें सजा रखी है। उन दुकानों में डिग्री के हिसाब से अलग-अलग रेट भी फिक्स कर रखे हैं। हाल फिलहाल में कई विश्वविद्यालय की खबर अखबार में पढकर बड़ा अफसोस होता है कि जो शिक्षा समाज की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करती है। इस शिक्षा से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं जो समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहा है।

भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं को श्रेष्ठ समझा जाता है, और समझा भी क्यों न जाए गुरु एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में उजाला करता है। अब जब गुरु ही अपने शिष्यों की जिंदगी से खिलवाड़ करें तब क्या हो सकता है? फर्जी डिग्रियों के खेल ने, जो मेहनतकश विद्यार्थी होते हैं, उनके भविष्य को चौपट कर दिया है। आजकल शिक्षा पैसों से खरीदी जाने लगी है। विशेषकर जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनमें तो किसी भी छोटे-मोटे डिप्लोमा से लेकर पीएचडी और डीलिट तक की सारी डिग्रियां मोटे नोट की गड्डियों से खरीदी जा सकती है।

पहले विद्यार्थियों को कोई भी स्नातक या परास्नातक कोर्स करने के लिए नियमित विश्वविद्यालय में उपस्थित होना पड़ता था और कई बार परीक्षाओं के पड़ाव से गुजरने के बाद एक डिग्री हासिल होती थी तो उसकी वैल्यू भी थी लेकिन आजकल इस मुद्दे पर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़े तबके के लोग। दरअसल हमारे सिस्टम में ही झोल है, पिछले कुछ दिनों में कई लोग फर्जी डिग्रियों के सहारे सरकारी नौकरी में भी चयनित हो गए।

लेकिन जो पकड़ा जाता है उसके ऊपर नाम मात्र की कार्यवाही हो जाती है बाकी यूं ही चल रहा है सब भगवान भरोसे। फर्जी डिग्रियों के खेल में सरकार को विचार करना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय की प्रशासन में कम से कम एक पदाधिकारी ऐसा हो जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रति जिम्मेदार हो और फर्जी डिग्री जारी करने वाले विश्वविद्यालय को नकेल कसने का काम सरकार करें।
आजकल हर कोई शॉर्टकट अपना रहा है, पैसे देकर डिग्री खरीदने के मामले आए दिन अखबारों की हेडलाइंस बनते हैं लेकिन बाद में क्या होता है यह कोई नहीं जानता। सरकार के साथ-साथ उच्च शिक्षा विभाग को भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए वरना शिक्षा विभाग का जो हाल हो रहा है उसे देश देख रहा है। आखिर कब तक विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करते रहेंगे हम इसका समाधान कब निकालेंगे