अंबेडकरनगर- के अहिरौली थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मौजूदा थाना प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि थाना प्रभारी किसी प्रभावशाली नेता के संरक्षण में हैं, जिसकी वजह से उन पर की गई तमाम शिकायतों के बावजूद पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी भी कोई ठोस कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

 

हाल ही में होली के दौरान अवैध शराब की खुलेआम बिक्री ने यह साबित कर दिया कि पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। इससे स्थानीय जनता में कानून-व्यवस्था को लेकर गहरी नाराजगी है।

 

 

तिवारीपुर मुस्लिम पट्टी पुलिया के पास आधी रात को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली लूट ली गई। चालक विजय वर्मा को बदमाशों ने हाथ-पैर बांधकर बुरी तरह पीटा और झाड़ियों में फेंक दिया। यह कोई पहली घटना नहीं है, कुछ साल पहले भी इसी जगह लूट की वारदात हो चुकी है। लेकिन पुलिस इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के बजाय मूकदर्शक बनी हुई है।

बरवा बाजार में एक बाइक शोरूम से छह मोटरसाइकिल, एक लाख नगद और ऑटो पार्ट्स समेत करीब तीन लाख रुपये की चोरी हो गई। एजेंसी मालिक का कहना है कि उनके यहां होलसेल स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं, ऐसे में चोरी की सही रकम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब शिकायत दर्ज कराने के लिए पीड़ित थाना पहुंचा तो हल्का दरोगा ने जवाब दिया – "अभी होली खेल रहे हैं, तीन बजे के बाद आइए एप्लिकेशन लेकर।" इस लापरवाह रवैये से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

 

एक और मामला पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। गोपालपुर चौराहे पर हुए सड़क हादसे में पुलिस ने बिना जांच किए निर्दोष कार मालिक महेश पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आने पर असली आरोपी का पता चला, जो ब्लू रंग की बलेनो कार से दुर्घटना कर भाग गया था। इस मामले ने पुलिस की जल्दबाजी और लापरवाही को उजागर कर दिया है।

 

अन्नावा में दो जगह कटेहरी में एक जगह अशरफपुर बरवा व मिझौड़ा चौराहा के पास लगातार गांजे की अवैध विक्री पुलिस के संरक्षण में चल रही है। कार्यवाही के नाम पर अपराधियों को पकड़ कर पैसा वसूला जाता है और छोड़ दिया जाता है।

 

लगातार बढ़ रहे अपराधों और पुलिस की निष्क्रियता के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जनता का कहना है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वे बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यदि समय रहते पुलिस ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अहिरौली थाना क्षेत्र पूरी तरह अपराधियों के कब्जे में चला जाएगा।

 

अब देखना यह होगा कि प्रशासन जनता की आवाज़ सुनेगा या फिर लोकल राजनीतिक दबाव की वजह से अहिरौली थाना प्रभारी की पुलिस से आम पब्लिक पीड़ित होती रहेगी और फर्जी मुकदमे में फंसती रहेगी?

चित्रकूट। जिले के भरतकूप कस्बे में अवैध शराब का कारोबार खुलेआम फैलता जा रहा है, लेकिन आबकारी विभाग की लापरवाही और कागजों में खानापूर्ति ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। विभाग की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दबिश देकर दुकानों की तलाशी ली गई और किसी भी दुकान से अवैध शराब या मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

 

सूत्रों के अनुसार, भरतकूप कस्बे के बांदा रोड स्थित कोऑपरेटिव बैंक के सामने कई दुकानों में अवैध शराब बेची जा रही है। यह शराब बिना लाइसेंस के बिक रही है, जो कि साफ तौर पर कानून का उल्लंघन है। इन दुकानों पर शराब बेचने का कार्य रोजाना जारी है और आबकारी विभाग के सिपाही इन दुकानों से मासिक वसूली करते हैं। यह वसूली भी इन सिपाहियों के संरक्षण में की जाती है, जिससे अवैध शराब की बिक्री का सिलसिला कभी भी रुकता नहीं है।

 

यह वसूली और अवैध कारोबार एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो विभाग की नाकामी और लापरवाही को उजागर करता है। विभाग की ओर से जवाब देने में सोसल मीडिया एक्स पर कहा गया कि दुकानों की तलाशी ली गई और किसी भी दुकान से अवैध सामान बरामद नहीं हुआ, लेकिन इस बयान को नजरअंदाज करते हुए स्थानीय लोग और मीडिया यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या वास्तव में कोई सख्त कार्रवाई की गई है या यह सब महज एक दिखावा है?

 

अब सवाल यह उठता है कि जब विभाग के सिपाही खुद अवैध शराब की बिक्री में शामिल हैं और वसूली कर रहे हैं, तो विभाग इस पर प्रभावी कदम क्यों नहीं उठा पा रहा है? स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि जो विभाग समाज में सुरक्षा और कानून का पालन कराता है, वही आज खुद अवैध शराब के कारोबार का हिस्सा बन चुका है।

 

आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों को इस गंभीर मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अगर समय रहते इस पर कड़ा कदम नहीं उठाया गया, तो यह अवैध कारोबार और अधिक फैल सकता है, जो समाज और युवाओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। यह मामला केवल कानून और व्यवस्था से जुड़ा नहीं है, बल्कि इससे समाज में भ्रष्टाचार और अपराध को भी बढ़ावा मिल रहा है।

 

चित्रकूट जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अब जागरूक होकर इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर काबू पाया जा सके और जनता को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

रांची राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है। इससे विकास को नया आयाम मिलता है । यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है । यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है । आप सभी के सहयोग से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है।मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे।

 

इस मौके पर उन्होंने  विधि- व्यवस्था, अपराध एवं उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों और शराब तस्करी एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई एवं वन, उत्पाद और भू- राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है । ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में आपकी कार्यशैली और मजबूत  सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं। 

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीकें है, जिसके जरिए अपराध को जानने- समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है । पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है । इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं , उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरुरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।

 

 डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से मिलेंगे बेहतर परिणाम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है । उन्होंने कहा कि डीसी और एसपी के बेहतर को- ऑर्डिनेशन से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्य शैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था  बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की वजह से राज्य की छवि पर असर पड़ा है। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है। विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री एल खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, संबंधित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।