बलरामपुर में बिजली विभाग की चेकिंग टीम पर एक अधिवक्ता के घर में जबरन घुसने और महिलाओं से बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

 

प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।नई बाजार निवासी अधिवक्ता समीर कुमार यादव ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में यह आरोप लगाया है। उनके अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे बिजली विभाग के इंस्पेक्टर, जेई, एसडीओ और कुछ पुलिसकर्मी (सादे कपड़ों में) उनके घर बिजली जांच के लिए पहुंचे थे।बाहर की जांच के बाद टीम के सदस्यों ने घर के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया।

 

जब अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, तो आरोप है कि वे सभी जबरन घर में घुस गए।अधिवक्ता का आरोप है कि घर में घुसने के बाद टीम के सदस्यों ने चेकिंग के नाम पर गाली-गलौज की और घर की महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। घर के सदस्यों द्वारा विरोध करने और शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर जमा होने लगे। भीड़ बढ़ती देख टीम के सदस्य कथित तौर पर वहां से चले गए। अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि टीम के साथ कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।

 

घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता बिजली विभाग के कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने बिजली विभाग के इंस्पेक्टर को साथ लेकर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय में पूरे मामले की जानकारी दी। अधिवक्ताओं ने दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

 

अधिवक्ताओं के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड बलरामपुर को मामले की जांच कर दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

 

माहौल तनावपूर्ण होने की आशंका के चलते कोतवाली नगर की पुलिस भी मौके पर तैनात रही। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम भी बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे। उन्होंने सभी पक्षों को शांत कराते हुए निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया।

तालबेहट। एक तरफ जहां विधुत विभाग के अफसरों से लेकर प्रशासन के अफसर स्मार्ट मीटर को उपभोक्ताओं के यहाँ बिना स्वीकृति ही लगा रहे है। वहीं सेटिंग कर सुविधा शुल्क देकर कई जगह विभाग के ही कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे है। व्यापारियों ने बिजली विभाग पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि विभाग की ओर से जबरन स्मार्ट प्रीपेड मीटर थोपे जा रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर सेटिंग के आधार पर अब भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकार दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

 

नगर उधोग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक उपभोक्ताओं की सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तब तक स्मार्ट मीटरों की अनिवार्यता अन्यायपूर्ण है। उन्होंने शासन से मांग की है कि विभागीय कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए और उपभोक्ताओं को मीटर चयन का वैधानिक अधिकार दिलाया जाए। व्यापारियों का कहना है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर में से विकल्प चुनने का अधिकार है, लेकिन विभाग उपभोक्ताओं की सहमति के बिना ही स्मार्ट मीटर लगा रहा है। कई व्यापारियों ने बताया कि नए मीटरों से बिलिंग में गड़बड़ियां बढ़ी हैं, वहीं रिचार्ज प्रणाली के कारण व्यापार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ा है।

 

व्यापारियों ने कहा कि जब तक उपभोक्ताओं की सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, तब तक स्मार्ट मीटरों की अनिवार्यता अन्यायपूर्ण है। उन्होंने शासन से मांग की है कि विभागीय कार्यप्रणाली की जांच कराई जाए और उपभोक्ताओं को मीटर चयन का वैधानिक अधिकार दिलाया जाए। इस मामले पर उपखण्ड अधिकारी मनोज सोनी का कहना है कि अभी सिर्फ टाउन एरिया में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे। क्लस्टर एरिया खांदी में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए है। अफसरों के निर्देश अनुसार ही कार्य किया जा रहा है।  जबकि उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वह सामूहिक रूप से विरोध करने को बाध्य होंगे।

कौशाम्बी। जनपद में विद्युत विभाग के अधिकारियों के तानाशाही पूर्णं रवैये के चलते जिले के विद्युत उपभोक्ता परेशान हो गये हैं विद्युत अधिकारियों की तानाशाही के तमाम मामले की रोज चर्चाएं होती रहती हैं इतना ही नहीं अदालत द्वारा दिये गये आदेश का पालन भी विद्युत अधिकारी करने को कतई तैयार नहीं है उपभोक्ता फोरम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के आवेदन पर दिये गये आदेश को भी विद्युत अधिकारी नहीं मानते हैं सवाल उठता है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की तानाशाही पूर्णं हिटलर शाही रवैया कब तक चलता रहेगा और तानाशाह अधिकारियों से विद्युत उपभोक्ताओं को कब निजात मिलेगा।

 

विद्युत अधिकारियों के तानाशाही के चलते कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही और विद्युत उपभोक्ता परेशान है अदालत के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के मामले में विद्युत विभाग के तमाम मामलों में एक मामले का उदाहरण ही विभागीय व्यवस्था को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग परिवाद संख्या 08 /2024 में वहाबुन पत्नी स्वर्गीय अब्दुल वहाब निवासी ग्राम मुजाहिदपुर मूरतगंज के वाद में दिये गये निर्णय को कई महीने बाद भी विद्युत अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। 

 

जिससे उनकी तानाशाही जग जाहिर है आयोग ने 12/06/2024 को  आदेश दिया कि परिवर्तनी का परिवार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है विपक्षी की तरफ से निर्गत विद्युत बिल विच्छेदन पर्ची संलग्न 06 एवं 07 को निरस्त किया जाता है विपक्षी बिजली विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवर्तनी के परिसर में मीटर लगाने की तिथि दिनांक 10 /12 /2020 से विच्छेदन शुल्क भुगतान की तिथि दिनांक 10 /11 /2022 तक का मीटर रीडिंग अथवा 01 किलो वाट के अनुरूप संशोधित विद्युत बिल अन्दर माह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। 

 

इस दौरान जमा विद्युत बिलों का संयोजन संशोधित विद्युत बिल से किया जाएगा ततपश्चात परिवधानी के पति का नाम एवं बकाया धनराशि विद्युत अभिलेख के जारी दोनों खातों से अभिलम्ब काट दिया जाये जिस पर निर्देश दिया था लेकिन अभी तक अदालत के आदेश को विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता उप खण्ड अभियन्ता अवर अभियन्ता ने नहीं माना है जिससे उनकी तानाशाही का अन्दाजा लगाया जा सकता है अदालत का आदेश मानने में भी बिजली विभाग में मोटी रकम की वसूली होती है और जिस उपभोक्ता ने उनकी जेब गर्म कर दी उसका तो ठीक है वरना अदालत का आदेश इनके बालाएं तेज पर है तानाशाही करने वाले विद्युत अधिकारियों को निलम्बित कर इन पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही किये जाने की मांग पीड़ित परिवार ने शासन प्रशासन से की है।

गोला गोकर्णनाथ खीरी। विद्युत विभाग में राजस्व वसूली में लापरवाही और खराब प्रदर्शन को लेकर अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने सख्त कदम उठाते हुए तीन जूनियर इंजीनियरों (जेई) को निलंबित कर दिया है। अन्य इलाकों के जेई को चेतावनी दी गई है कि वे समय पर अपने कार्य पूरे करें।

 

विद्युत विभाग में राजस्व वसूली में लापरवाही और खराब प्रदर्शन पर अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। गोला जोन में अलीगंज, बनकटी और गोला क्षेत्र के तीन जूनियर इंजीनियरों (जेई) को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए जेई में अलीगंज के उमाकांत, बनकटी के हरीश मौर्या और गोला के संतोष विश्वकर्मा शामिल हैं। विभागीय जांच में इन अधिकारियों का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया, जिसके चलते उनके खिलाफ यह कठोर कदम उठाया गया।

 

अधीक्षण अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली में लगातार गिरावट और कार्यों में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद अन्य क्षेत्रों के जेई को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपने दायित्वों का समय पर निर्वहन करें। अधीक्षण अभियंता ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाए जिससे जनता की समस्या का समाधान हो सके लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी आदेश की लगता है कोई परवाह नही है जिससे क्षेत्रो में बिजली की समस्या से जनता बेहाल है वही अधिकारी अपने मनमानी और दबंगई पर उतारू है जबकि विधुत व्यवस्था को लेकर जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा भी लगातार निर्बाध बिजली देने और खराबी दूर करने को लेकर समस्त अधिकारी के क्रमवार सम्पर्क नम्बर कई समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है जिससे किसी भी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके लेकिन उसके बाद भी अक्सर जिम्मेदारो का फोन बंद आने की शिकायत क्षेत्र के जनता के द्वारा की जारही है और अगर बात होती भी है तो सिर्फ आश्वासन दे कर फोन काट दिया जाता है समाधान हफ़्तों नही होता है जिसके कारण अक्सर ग्रामीण इलाके अंधकार में रहते है वही जन जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है । 

 

ताजा मामला जनपद बलरामपुर के उपखंड तुलसीपुर के कोयलाबास तक चलने वाली लाइन अंतर्गत ग्राम चौहत्तर कला में बीते 8 दिनों से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण लगभग 60 घरों में अंधेरा है। गर्मी, उमस व अंधेरे से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग को कई बार 1912 व अन्य माध्यम से शिकायत के बाद भी नया ट्रांसफर नहीं लगने से उपभोक्ता परेशान है। भाजपा केंद्र प्रभारी विनोद कुमार, ग्राम प्रधान दीपक यादव, हीरालाल, विक्रम, कुन्नू, दीपक, सनोज, मोहम्मद अजीज आदि ने बताया कि बिजली विभाग को लिखित सूचना देने परभी 6 दिन बीत जाने पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा।

 

गांव सीमावर्ती व जंगल से सटा हुआ है आए दिन तेंदुए व जंगली जानवरों, सर्प और बिच्छू का भय बना रहता है। किसी न किसी के घर में सांप व बिच्छू प्रतिदिन निकलते रहते हैं। ग्राम प्रधान दीपक यादव ने बताया कि 10 दिन पहले सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा कर ट्रांसफार्मर लगवाया था। लेकिन विभाग द्वारा पुराना ट्रांसफार्मर लगाने के कारण वह आठ दिन पहले जलकर खराब हो गया। जेई ग्रामीण दयाराम सिंह ने बताया कि जानकारी मिली थी। कल तक ट्रांसफार्मर लग जाएगा।

 

 

कौशाम्बी।जनपद में विद्युत अधिकारियों ने ठेकेदारों को लाभ देने के उद्देश्य से प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग में विद्युत शिफ्टिंग के नाम पर करोड़ों का खेल किया है। मामले की शासन स्तर से उच्च स्तरीय जांच हुई तो विद्युत अधिकारियों के भ्रष्ट कारनामे का खुलासा होगा और कई अधिकारी दण्डित होंगे। मंझनपुर नगर कोतवाली इलाके के कादीपुर के पास प्रस्तावित रामवन गमन मार्ग पर कादीपुर से नियामतपुर तक सड़क की पटरी पर खम्भा खड़ा कर विद्युतीकरण कराया गया था। प्रस्तावित रामवन गमन मार्ग के सड़क की पटरी पर नियम विरुद्ध तरीके से विद्युतीकरण कराया गया जबकि प्रस्तावित सड़क पर विद्युतीकरण कराकर सरकारी धन खर्च नहीं किया जा सकता लेकिन विभाग सब कुछ जानता रहा और ठेकेदार को लाभ देने के उद्देश्य से प्रस्तावित रामवन गमन मार्ग में बिजली का खम्भा खड़ा कर ठेकेदार को भुगतान कर दिया।

 

प्रस्तावित रामवन गमन के किनारे कराए गए विद्युतीकरण में विद्युत सप्लाई शुरू होने से पहले रामवन गमन मार्ग चौड़ीकरण के लिए पटरियां उखड़ने लगी जिससे बिजली विभाग द्वारा खड़े किए गए खम्भे उखाड़ना स्वाभाविक है और खम्भे लगाने में जो भुगतान किया गया वह ठेकेदार को सीधा लाभ हो गया। सड़क बनने के बाद फिर विद्युत खम्भा विभाग को खड़ा करना पड़ेगा जिससे फिर सरकारी धन बर्बाद होगा।

 

विद्युत सप्लाई शुरु होने से पहले अब खम्भों के शिफ्टिंग का टेंडर करा दिया। विभागीय अफसर अपने चाहते ठेकेदारों को सरकारी लाभ देने के लिए नियम विरुद्ध योजना बना रहे हैं। चर्चाओं पर जाएं तो चहेते ठेकेदारों को सरकारी योजना का गलत तरीके से लाभ देने के आड़ में 40 प्रतिशत की कमीशन खोरी की विभाग में चर्चा बनी हुई है। इस कमीशन खोरी में कौन-कौन हिस्सेदार है यह बड़ी जांच का विषय है। आखिर प्रस्तावित रामवन गमन मार्ग में चौड़ीकरण से पहले क्यों विद्युतीकरण कराया गया। ठेकेदार को दोहरा लाभ देने के लिए अफसरों ने खेला किया है। पहले विद्युतीकरण के लिए भुगतान कर दिया अब सिप्टिंग के नाम पर सरकारी खजाना लुटा दिया। यदि संपूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हुई तो कई अधिकारियों पर गज गिरना तय है।