हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जयसवाल ने रविवार को अपना जन्मदिन सादगी, सेवा भावना और जनसंपर्क के माहौल में मनाया। इस अवसर पर दिनभर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक शामिल हुए।

 

जन्मदिन के साथ ही International Women's Day का संयोग होने के कारण कार्यक्रमों में विशेष उत्साह देखने को मिला। जन्मदिन की शुरुआत सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर स्थित मेल सर्जिकल वार्ड पहुंचकर की।

 

यहां यूथ विंग के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ मिलकर अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के बीच फल का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद ने कई मरीजों का हालचाल भी जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

 

 

इसके बाद वे ओल्ड एज होम पहुंचे, जहां बुजुर्गों के बीच समय बिताते हुए उनसे आत्मीय बातचीत की। उन्होंने बुजुर्गों को अल्पाहार कराया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

 

कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सक्रिय भागीदारी रही। बाद में हजारीबाग स्थित सांसद सेवा कार्यालय में भव्य जन्मदिन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक पहुंचे।

 

सभी ने सांसद को पुष्पगुच्छ भेंट कर तथा गले मिलकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने परिवार और समर्थकों के साथ केक काटकर जन्मदिन मनाया।

जन्मदिन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

 

कार्यक्रम की एंकरिंग प्रीति लता ने की। हजारीबाग की आरम्भ बैंड की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में ऊर्जा भर दी।

 

वहीं उभरती गायिका कुमारी दित्य ने “सत्यम शिवम सुंदरम”, “ऐसी लगी लगन”, “रघुवर तेरी राह निहारूं” और “दिल हुम हुम करें” जैसे गीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

 

गायक किसन यादव ने “पुकारता चला हूँ मैं” और “छू कर मेरे मन को” जैसे गीत गाए, जबकि गायक अभिजीत कुमार सोनू ने “ये शाम मस्तानी” गीत की प्रस्तुति दी।

 

कलाकारों की प्रस्तुति पर उपस्थित लोगों ने तालियों से उनका उत्साहवर्धन किया।

 

 

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांसद ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला समाजसेवियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और समाज में उनके योगदान की सराहना की।

 

 

इस मौके पर सांसद मनीष जायसवाल ने सभी समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका राजनीति में आने का उद्देश्य समाज सेवा है। उन्होंने कहा कि वे नेता के रूप में नहीं, बल्कि हजारीबाग की जनता के बेटे और भाई के रूप में लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।

 

 

कार्यक्रम में सांसद के पिता ब्रजकिशोर जायसवाल, माता विद्या जायसवाल, पत्नी निशा जायसवाल, सुपुत्र करण जायसवाल, पुत्रवधु अवंतिका जायसवाल सहित कई गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

 

 

 

 

हजारीबाग सांसद मनीष जयसवाल के सौजन्य से गौरियाकरमा समेत विभिन्न पंचायतों में जरूरतमंद बेटियों के बीच लहंगा का वितरण किया गया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के बीच लहंगा वितरित कर बेटियों को सम्मानित किया।

 

इस मौके पर बरही विधानसभा सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साव ने कहा कि सांसद मनीष जयसवाल हमेशा से समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। उनके प्रयास से लगातार गरीब परिवारों की बेटियों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे भी खुशी और सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

 

वहीं बरही विधानसभा सांसद सह प्रतिनिधि रंजीत चंद्रवंशी ने कहा कि समाज में बेटियों को सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है। सांसद मनीष जयसवाल के मार्गदर्शन में समय-समय पर जरूरतमंद लोगों के बीच सहायता सामग्री का वितरण किया जाता है।

 

मौके पर बरही विधानसभा के सांसद प्रतिनिधि मुकुंद साव, सांसद सह प्रतिनिधि रंजीत चंद्रवंशी, मुखिया प्रतिनिधि राजन ओम, परमेश्वर यादव, अरुण चंद्रवंशी समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे।

 

हजारीबाग, झारखंड:- ग्राम मरहन्द बेस पंचायत थाना कटकमदाग जिला हजारीबाग निवासी स्वर्गीय जितेंद्र कुमार राम पिता गणेश राम की लोडर दुर्घटना में हुई असामयिक मृत्यु के बाद क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त हो गया। घटना के विरोध में सुबह 7 बजे से नरसिम्हाअयरण स्पंज प्लांट परिसर में ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन शुरू किया और उचित मुआवजे की मांग उठाई। स्थिति को गंभीर होता देख पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह के निजी मीडिया प्रतिनिधि विक्की कुमार धान और संजय भुईयां के हस्तक्षेप करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन एवं आंदोलनरत ग्रामीणों के बीच वार्ता की पहल किया।

 

उन्होंने पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति, आश्रितों की जिम्मेदारी और भविष्य की चिंता को प्रमुखता से रखते हुए सम्मानजनक मुआवजे की मांग मजबूती से रखी। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। समझौते के तहत ₹13,50,000 नगद मुआवजा, ₹51,000 क्रिया-कर्म हेतु सहायता राशि तथा परिवार के एक बच्चे की संपूर्ण शिक्षा नि:शुल्क कराने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में विक्की कुमार धान ने कहा कि यह केवल मुआवजे का विषय नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न है।

 

उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में समाज का दायित्व है कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग दिया जाए। हमने प्रबंधन से स्पष्ट कहा कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना आवश्यक है। आगे भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। समझौते के उपरांत मृतक का पार्थिव शरीर एंबुलेंस के माध्यम से सम्मानपूर्वक उनके गांव भेजा गया। इस दौरान संजय भुईयां, सुरेन्द्र बान्डो, सुगन राम मृतक के फूफा, उदय राम, भीम राम, पप्पू राम सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। 

बरही, हजारीबाग, झारखंड:- बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने बजट सत्र के दौरान सदन में बरही अनुमंडल अस्पताल परिसर स्थित ट्रॉमा सेंटर की स्थिति को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि क्या यह सही है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बरही अनुमंडल अस्पताल परिसर में ट्रॉमा सेंटर भवन का उद्घाटन सितंबर 2019 में हुआ था, लेकिन अब तक उसे पूर्ण चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित नहीं किया गया है। इस पर विभागीय मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल, बरही में नियमित चिकित्सा पदाधिकारी, उपाधीक्षक सहित कुल चार चिकित्सक कार्यरत हैं।

 

इनमें डॉ. प्रकाश ज्ञानी, डॉ. इन्द्रजीत कुमार, नीलम कंडुलिया (स्त्री रोग विशेषज्ञ) और डॉ. मयंक प्रताप (हड्डी रोग विशेषज्ञ) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डॉ. विक्रम प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।।मंत्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत डॉ. पूजा कुमारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), डॉ. मणिकांत गुप्ता (शिशु रोग विशेषज्ञ) और डॉ. रौशन कुमार (सर्जन) अपनी सेवा दे रहे हैं। साथ ही जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से दो चिकित्सा पदाधिकारी एवं पाराचिकित्सा कर्मियों के माध्यम से भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

 

इसके बाद विधायक मनोज कुमार यादव ने सदन में यह सवाल उठाया कि क्या यह सही है कि बरही अनुमंडल क्षेत्र से गुजरने वाले एनएच-31 एवं एनएच-33 पर कई दुर्घटना जोन एवं ब्लैक स्पॉट हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना बनी रहती है। इस पर मंत्री ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया। विधायक ने आगे पूछा कि क्या संसाधनों के अभाव में ट्रॉमा सेंटर में सड़क दुर्घटना के घायलों को केवल प्राथमिक उपचार देकर बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है।

 

इस पर मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मरीजों को बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल-सह-शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग रेफर किया जाता है। अंत में विधायक ने सवाल किया कि यदि उपर्युक्त तथ्यों को सरकार स्वीकार करती है, तो क्या बरही ट्रॉमा सेंटर में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल कराने का सरकार का कोई विचार है? यदि हां, तो यह कब तक संभव होगा, और यदि नहीं, तो क्यों? इस पर मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि उपर्युक्त प्रश्नों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

 

इस सम्बंध में बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि बरही अनुमंडल अस्पताल परिसर में बना ट्रॉमा सेंटर क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप अब तक पूरी तरह सुसज्जित नहीं हो पाया है, जो अत्यंत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि एनएच-31 और एनएच-33 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए बरही में एक पूर्ण रूप से कार्यशील ट्रॉमा सेंटर की सख्त आवश्यकता है।

 

विधायक ने कहा कि वर्तमान स्थिति में गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग सदर अस्पताल या शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया जाता है, जिससे इलाज में देरी होती है और कई बार मरीजों की जान पर बन आती है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के गोल्डन ऑवर में समुचित इलाज मिलना अत्यंत जरूरी होता है, इसलिए बरही ट्रॉमा सेंटर को आधुनिक उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मियों से लैस किया जाना चाहिए।

 

विधायक मनोज यादव ने सरकार से मांग की कि ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक संसाधन, आईसीयू सुविधा, सर्जन एवं एनेस्थेटिस्ट की नियमित तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही गंभीर घायलों का समुचित इलाज हो सके। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को आगे भी सदन और सरकार के समक्ष मजबूती से उठाते रहेंगे, ताकि बरही की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके।

बरही, हजारीबाग, झारखंड:- बरही प्रखंड के धनवार पंचायत अंतर्गत कोरियाडीह गांव निवासी 30 वर्षीय विकास कुमार के परिवार से शुक्रवार को बरही अनुमंडल पदाधिकारी जोहन टुडू मुलाकात करने पहुंचे। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए विकास कुमार की आर्थिक स्थिति दयनीय होने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर यह पहल की गई। बताया जाता है कि 7 जनवरी 2024 को हुई सड़क दुर्घटना में विकास कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई थीं। परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका इलाज कराया, लेकिन स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। विकास परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं।

 

इलाज के भारी खर्च के कारण परिजनों को जमीन तक बेचनी पड़ी। इसके बावजूद वह अभी भी चलने-फिरने में असमर्थ हैं। मामले की जानकारी स्थानीय मुखिया राजेन्द्र प्रसाद एवं युवा सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर कुमार ने ट्वीट कर तथा जिला प्रशासन को अवगत कराया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने बरही प्रशासन की टीम को जांच का निर्देश दिया। शुक्रवार को एसडीओ जोहन टुडू स्वयं विकास कुमार के घर पहुंचे और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि चिकित्सा उपाधीक्षक डॉ. प्रकाश ज्ञानी से वार्ता कर एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है।

 

टीम की अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री राहत चिकित्सा कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर उपस्थित प्रभारी कल्याण पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार दास ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। इस दौरान पंचायत के मुखिया राजेन्द्र प्रसाद, पंचायत सचिव सरोज कुमार, प्रभारी कल्याण पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार दास, उपमुखिया दामोदर प्रसाद वर्मा, प्रकाश साव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि विकास कुमार को पूर्व में भी स्थानीय मुखिया राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा चुका है। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों में मदद की नई उम्मीद जगी है।

हजारीबाग, झारखंड:- झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने हज़ारीबाग़ एवं राज्यहित से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के विषयों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए सदन ही सबसे प्रभावी मंच है और जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाना उनका कर्तव्य है। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कटकमदाग एवं दारू प्रखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति का मुद्दा सदन में उठाया।

 

उन्होंने कहा कि इन प्रखंडों में समुचित प्रखंड स्तरीय अस्पताल अथवा सुदृढ़ स्वास्थ्य केंद्र के अभाव में स्थानीय जनता को उपचार के लिए सदर अस्पताल या शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को समय, संसाधन और परिवहन की गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपात स्थिति में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। विधायक ने सरकार से मांग की कि इन प्रखंडों में आवश्यक संसाधनों से युक्त अस्पताल की स्थापना की जाए तथा स्वास्थ्य संरचना को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया जाए।

 

 

दूसरे महत्वपूर्ण विषय के रूप में विधायक प्रदीप प्रसाद ने गैरमजरूआ आम एवं गैरमजरूआ खास भूमि से संबंधित जटिलताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निबंधन, दाखिल-खारिज, एलपीसी निर्गत करने तथा ऑनलाइन अभिलेखों में विसंगतियों के कारण आम रैयतों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में खरीद-बिक्री की प्रक्रिया बाधित है, म्यूटेशन लंबित पड़ा है और राजस्व संग्रहण भी प्रभावित हो रहा है। विधायक ने कहा कि प्रशासनिक अस्पष्टता और तकनीकी त्रुटियों का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

 

उन्होंने सरकार से लंबित मामलों का त्वरित, पारदर्शी और सरल समाधान सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि आम जनता को अनावश्यक प्रशासनिक जटिलताओं से राहत मिल सके। विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि जनता की समस्याओं को सदन में पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ उठाना उनका दायित्व है। स्वास्थ्य और भूमि से जुड़े विषय सीधे आम नागरिकों के जीवन और अधिकारों से जुड़े हैं, इसलिए इन पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इन मुद्दों पर सकारात्मक और समयबद्ध पहल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हज़ारीबाग़ के समग्र विकास, पारदर्शी प्रशासन और जनहित की रक्षा के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

हजारीबाग- भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान हजारीबाग समेत पूरे राज्य की जनता की समस्याओं को सशक्त रूप से सदन में उठा रहे है उन्होंने सरकार से मांग की  केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) लंबित रहने के कारण झारखंड की विकास योजनाओं पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव पर सदन को स्पष्ट जानकारी दी जाए। विधायक प्रदीप प्रसाद ने माननीय अध्यक्ष के समक्ष माननीय प्रभारी वित्त मंत्री से सीधे सवाल किया कि अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों को झारखंड सरकार द्वारा कितने उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने लंबित हैं?

 

किन-किन योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र न भेजे जाने के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का फंड रोक दिया है? सेंट्रल फंड रुके रहने की वजह से झारखंड की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावित हुई हैं? झारखंड सरकार द्वारा कब तक लंबित प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे ताकि रुकी हुई योजनाओं को गति मिल सके? वित्त मंत्री द्वारा इस विषय पर स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर देने के बजाय गोल-मोल जवाब देने पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कड़ा ऐतराज जताया।

 

उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और राज्य की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का शीघ्र समाधान किया जाए। झारखंड में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाएँ लंबित पड़ी हैं, जिनमें सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएँ सहित कई अन्य शामिल हैं। इन योजनाओं का कार्य ठप होने से जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि वह पारदर्शिता बनाए रखते हुए जल्द से जल्द केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे, ताकि रुकी हुई योजनाओं को पुनः शुरू किया जा सके और जनता को उनका लाभ मिल सके। 

हजारीबाग- भाजपा से सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड सरकार पर बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और लचर नीतियों के कारण राज्य के लाखों युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि झारखंड में अब तक 7,88,522 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन इनमें से केवल 3,51,953 युवाओं का ही नियोजनालय के जीवित डाटा में नाम दर्ज किया गया है। इसका अर्थ है की आधे से अधिक पंजीकृत युवा अब भी रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं।

 

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2022-2025 के बीच राज्य सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेलों और भर्ती कैंपों के माध्यम से केवल 37,219 उम्मीदवारों को ही रोजगार दिया गया है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सरकार की रोजगार नीति पूरी तरह विफल साबित हुई है। श्री प्रसाद ने कहा कि कई विभागों में वर्षों से रिक्त पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन पदों को भरने के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही है।

 

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि शेष पंजीकृत युवाओं के भविष्य का क्या होगा? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? भाजपा विधायक ने सरकार से मांग की है कि वह युवाओं के साथ किए जा रहे इस अन्याय को तुरंत समाप्त करे और रोजगार के लिए ठोस नीति बनाकर योग्य युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी दे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाजपा युवाओं के हक की लड़ाई को मजबूती से लड़ती रहेगी और उनके अधिकार दिलाकर ही दम लेगी। 

हजारीबाग- हजारीबाग जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हजारीबाग समाहरणालय सभागार में जिला उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले के उपविकास आयुक्त इस्तियाक अहमद,सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ़ तिवारी महतो सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

 

इस बैठक में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए क्षेत्र के समग्र विकास हेतु महत्वपूर्ण मांगें प्रस्तुत कीं। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं जिनमें पुराने सदर ब्लॉक को डिजिटल लाइब्रेरी में तब्दील करने की मांग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने बैठक में जोर देते हुए कहा कि हजारीबाग जिले के छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं एवं ज्ञानार्जन के इच्छुक नागरिकों के लिए एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है।

 

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पुराने सदर ब्लॉक भवन को पुनर्निर्मित कर एक अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जाए। इससे विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी संसाधनों के माध्यम से अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर हाई-मास्ट लाइट एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग शहर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात को देखते हुए सदर विधायक ने विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर पर्याप्त रोशनी के लिए हाई-मास्ट लाइट लगाने का सुझाव दिया।

 

इसके अलावा, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों की स्थापना पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने सदर विधायक की इन मांगों को उचित बताते हुए सहमति व्यक्त की। जिला उपायुक्त नैंसी सहाय ने इन प्रस्तावों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

इस बैठक में क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनहित से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा की हजारीबाग जिले के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने बैठक में पुराना सदर ब्लॉक भवन को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

 

यह लाइब्रेरी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिससे ज्ञानार्जन के इच्छुक लोगों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा की शहर में बढ़ती जनसंख्या और यातायात के दबाव को देखते हुए चौक-चौराहों पर हाई-मास्ट लाइट और उन्नत सीसीटीवी कैमरों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा। मेरा मानना है कि ये दोनों कार्य हजारीबाग के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने प्रशासन से इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।

 

 

हजारीबाग- झारखंड सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष टोनी जैन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह झारखंड के किसानों, व्यापारियों और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है। टोनी जैन ने कहा कि सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड के किसान पहले से ही कर्ज, महंगाई और खराब बाजार व्यवस्था से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई राहत देने की योजना नहीं बनाई।

 

कहा राज्य सरकार बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि किसान आज भी बिचौलियों और खराब बाजार व्यवस्था के कारण भारी नुकसान उठा रहे हैं। टोनी जैन ने कहा कि राज्य के छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला है।  झारखंड में व्यापार करना आसान नहीं रह गया है। सरकार को व्यापारियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इस बजट में उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं है। भाजपा नेता ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने रोजगार बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

 

उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले से ही बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन बजट में इससे निपटने के लिए कोई विशेष योजना नहीं दी गई। कहा कि अगर सरकार इसी तरह काम करती रही, तो आने वाले समय में झारखंड की अर्थव्यवस्था और कमजोर हो जाएगी। सरकार को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और बजट में आम जनता की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

हज़ारीबाग- झारखंड के हेमंत सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से झारखंडवासियों को काफी आशाएं थी लेकिन सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में झारखंड सरकार के साल 2025-26 के लिए जब बजट पेश किया तो झारखंडियों को खुद पर ठगा महसूस होने लगा। झारखंड के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने बताया की यह अबुआ सरकार का बबुआ बजट है जो दिशाहीन एवं आधारहीन है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जुमलेबाजी करके झारखंडियों को ठगा गया है।

 

रंजन चौधरी ने बताया की चुनाव के पूर्व झारखंड की गठबंधन की सरकार ने जो वादे राज्य के बेरोजगार युवाओं से किए थे उस दिशा में पहल नहीं करके युवाओं को ठगा गया है। 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का इनका वादा अब वादा ही रह जाएगा ऐसा इस बजट से प्रतीत हो रहा है। महिला, किसानो, युवा और निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग और उच्च किसी को भी इस बजट से राहत मिलता प्रतीत नहीं हो रहा है।

 

रंजन चौधरी ने बताया की झारखंड में गठबंधन की हेमंत सरकार की अपने पहले कार्यकाल में घोषणाओं पर अमल नहीं करके राज्य वासियों को ठगने के बाद दोबारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता में तो आई लेकिन दूसरे कार्यकाल के अपने पहले बजट में भी झारखंड वासियों को निराश करके अपने मंसूबे को जता दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट से सबसे अधिक ठगा हुआ झारखंड के बेरोजगार युवा महसूस कर रहें हैं।

हज़ारीबाग-सोमवार को झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 का एक लाख 45 हजार 400 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। बजट झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया। इस बजट को घोर निराशाजनक बजट बताते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि यह बजट अबुआ सरकार का राग अलापने वाली गठबंधन सरकार का झारखंड कि जनता को बबुआ बनाने वाला बजट है और इस बजट से झारखंडियों का कोई भला नहीं होना वाला है।

 

उन्होंने कहा कि गठबंधन की हेमंत सरकार जिस चुनावी वादे के साथ सरकार में आई थी उससे झारखंड की जनता में इस बजट को लेकर एक आस जगी थी और लोगों को उम्मीद था कि बजट में चुनावी घोषणा पर सरकार अमल करेगी लेकिन इस बजट में बेरोजगार युवाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया। इस सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोज़गार देने का वादा किया था। मईया सम्मान की बात कहकर सरकार ने जो बजट का प्रावधान इस योजना के लिए किया है, उसमें राज्य की आधी महिलाओं को भी यह लाभ नहीं मिल पाएगा।

 

ऐसे ही विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की राशि ढाई हज़ार करने की बात कहकर उनका भी बजट में कोई बढ़ाने का प्रावधान न करके उन्हें भी छला गया है। इस बजट से ना तो झारखंड का कोई हित होगा और ना ही झारखंडियों का ही कोई भला होगा। यह पुरी तरह दिशाहीन और झारखंड के हर वर्ग को ठगने वाला बजट है।